अपना बिहार (Page 179)

– नीतीश सरकार ने नकेल कसने के लिए बनाया सख्त प्लान

पटना: शराबियों और शराब के धंधेबाजों पर लगाम कसने के लिए राज्य के हर जिले में एंटी लिकर टास्क फोर्स (एएलटीएफ) का गठन होगा। इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी खासकर ग्रामीण इलाकों में होने वाले शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लागने की होगी। जिला पुलिस के अधीन बनने वाली इस विशेष फोर्स का गठन कुछ इस तरह किया जाएगा कि यह बड़ी कार्रवाई करने में सक्षम हो। डीजीपी एसके सिंघल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिलों के एसपी को एएलटीएफ का गठन करने का आदेश दिया है।

पुलिस मुख्यालय के मुताबिक हर जिले में एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। डीजीपी ने जिलों को कम से कम पांच-छह ऐसी टीम का गठन करने को कहा है। हर टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर रैंक के अफसर करेंगे। इसके अलावा इसमें सब-इंस्पेक्टर, जिला सशस्त्र बल के चार जवान और मद्यनिषेध विभाग से संबंद्ध किए गए दस होमगार्ड को रखा जाएगा। जिलों के एसपी एएलटीएफ के गठन का आदेश जारी करेंगे। आदेश में टास्क फोर्स के मद्यनिषेध संबंधी दायित्वों के साथ टीम के सभी सदस्यों का नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित रहेगा। टीम के गठन का जो आदेश जारी होगा उसकी एक कॉपी आईजी मद्यनिषेध को भी उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।

एंटी लिकर टास्क फोर्स की हर एक टीम को जिले के ग्रामीण थाना से टैग किया जाएगा। जिस थाना से टीम टैग होगी उसके साथ संयुक्त रूप से शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हालांकि एएलटीएफ को स्वतंत्र रूप से भी कार्रवाई की छूट दी गई है। टीम अपनी सूचना पर खुद भी कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए उसे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। वर्तमान समय में जिलास्तर पर एक एंटी लिकर टास्क फोर्स काम कर रही है। पर हाल के दिनों में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद प्रत्येक जिले में पांच-छह टीमों का गठन करने का आदेश दिया गया है। इन्हें खासकर ग्रामीण इलाकों में देसी शराब के अवैध धंधे को रोकने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

पटना/दरभंगा/आरा: बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में दरभंगा के अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा के पटन-आरा और दरभंगा के चार ठिकानों पर इओयू ने गुरुवार को एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में एडीएम की पत्नी के बैंक में 36 लाख और फुलवारी में दो प्लॉट की जानकारी मिली है।

आर्थिक अपराध इकाई ने औरंगाबाद के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा जो वर्तमान में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, दरभंगा के पद पर पदस्थापित हैं, इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर छापेमारी की है। एडीएम की पत्नी के बैंक खाते में 36 लाख रुपये जमा होने के सबूत मिले हैं। साथ ही, पटना के फुलवारी शरीफ में जमीन के दो प्लॉट खरीदने के कागजात बरामद किये गए हैं।

आर्थिक अपराध इकाई के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अनिल कुमार सिन्हा ने वर्ष 2000 में बिहार प्रशासनिक सेवा में योगदान दिया है। अपने पदस्थापन के दौरान रोहतास, छपरा एवं औरंगाबाद में पदस्थापित रहे। सेवाकाल में इन्होंने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इनके बैंक खातों में विभिन्न जगहों से राशि के अंतरण के सबूत पाए गए हैं। गृहिणी पत्नी के बैंक खाते में भी लगभग 36 लाख रुपए विभिन्न तारीखों में नकद जमा किए जाने के भी सबूत मिले हैं। पत्नी के नाम पर पटना के फुलवारी शरीफ के मोहम्मदपुर में दो भूखंड क्रय किये गए हैं तथा स्वयं के नाम से पटना के गोला रोड में रूद्र रेजिडेंसी में एक फ्लैट की भी खरीद की गई है। जिसका मूल्य 36,57,000 रुपये पाया गया है। इसके अलावा तलाशी के दौरान कई बैंकों के पासबुक भी बरामद हुए हैं। इन बैंक खातों में लगभग 10 लाख रुपये जमा पाये गए हैं तथा बड़ी मात्रा में राशियों के लेनदेन के भी सबूत मिले हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने अनिल सिन्हा के खिलाफ आय से 55 लाख, तीन हजार, 548 रुपये से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा के खिलाफ आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 28/2021, धारा 13(2) सह पीठ धारा 13(1)(b) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पुलिस उपाधीक्षकों के नेतृत्व में टीम गठित कर अनिल सिन्हा के आवास और पैतृक घर पर छापेमारी की गई।

नई दिल्ली (एजेंसी): बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दूसरे सुपुत्र एवं वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने गुरुवार को यहां अपनी मित्र राशेल गोडिन्हो से शादी रचाई।

दिल्ली के सैनिक फार्म में निजी समारोह में दोनों की शादी सम्पन्न हुई। इस विवाह समारोह से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया से सामने आई हैं। तेजस्वी से शादी करने के बाद अब उनकी पत्नी राजेश्वरी यादव कहलायेंगी। बताया जाता है कि दोनों दिल्ली पब्लिक स्कूल में साथ पढ़े हैं।

तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने एक तस्वीर पोस्ट की और ट्विटर पर जोड़े को बधाई दी। शादी समारोह में परिवार के करीबी सदस्यों ने शिरकत की।

Lots of love, blessings and happiness for my newly married couple 💕 pic.twitter.com/SFfld1sgFk

— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) December 9, 2021

बिहार की पिछली सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव की शादी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शिरकत करते नजर आए। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की सात संतानों में सबसे छोटे हैं।

बेगूसराय:  रिश्वतखोरों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई में जुटी निगरानी विभाग बिहार की टीम ने गुरुवार को बेगूसराय में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. निगरानी विभाग की गिरफ्त में आया जेई बेगूसराय ग्रामीण पश्चिमी क्षेत्र में कार्यरत था. रिश्वत मांगे जाने की सूचना सत्यापन के बाद कार्रवाई करते हुए निगरानी विभाग की टीम ने पावर हाउस चौक के समीप से उसे 25 हजार रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार अत्यधिक बिल आ जाने के बाद एक व्यक्ति ने जेई से बिजली बिल में सुधार करवाने की गुहार लगाई थी. करीब एक लाख के बिल का 25 हजार में मैनेज करने का सौदा हुआ तथा जेई नीरज कुमार ने गुरुवार को पीड़ित उपभोक्ता सर्वेश कुमार को बुलाया था. जिसके बाद उसने परेशान होकर निगरानी विभाग को सूचना दी, गुरुवार की दोपहर पीड़ित व्यक्ति ने जब जेई नीरज को फोन किया तो उसने पावर हाउस चौक के समीप स्थित एक चाय दुकान पर रुकने को कहा.

इसकी जानकारी मिलने के बाद सुरेंद्र कुमार मौआर के नेतृत्व में जाल बिछाए निगरानी विभाग की टीम ने केमिकल लगा 25 हजार रुपया सर्वेश को देकर घेराबंदी कर दी. इसी बीच जेई नीरज कुमार पावर हाउस चौक के समीप स्थित चाय दुकान के पास पहुंचा और पैसा ले रहा था, तभी पैसा लेते ही निगरानी विभाग की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया. हिरासत में लेने के बाद गुप्त स्थान पर उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद और खुलासा होने की संभावना है। गिरफ्तारी के दौरान जेई के पास से एक रजिस्टर भी निगरानी की टीम को हाथ लगी है. इधर गिरफ्तारी के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है.

पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष की सिर पर भी अब सेहरा सजेगा, क्योंकि तेजस्वी की शादी पक्की हो गयी और सगाई कल यानि 9 दिसम्बर को होने वाली है। सगाई कार्यक्रम दिल्ली में होगी और कार्यक्रम में केवल परिवार और पार्टी के चुनिंदा लोग ही शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की शादी हरियाणा की बेटी राजश्री से हो रही है, जो तेजस्वी की अपनी पंसद है जिसे तेजस्वी के माता-पिता और उनकी बहन रोहिणी ने सहमती दी है। यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ साल पहले राजश्री ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था।

लालू प्रसाद सहित उनका पूरा परिवार यह चाहता है कि लालू यादव अस्वस्थ चल रहे हैं और वे चाहते हैं कि सभी बच्चों की शादी हो चूंकि है तो उनके नजर के सामने तेजस्वी की शादी में जल्द से जल्द हो जायें। चूंकि लालू परिवार के ज्यादातर सदस्य उनके स्वास्थ्य चेकअप को लेकर दिल्ली में हैं, इसलिए तेजस्वी के सगाई कार्यक्रम को भी वहीं रखा गया है। लालू यादव और उनका पूरा परिवार खरमास शुरू होने से पहले सगाई करना चाहता था। खरमास 15 दिसंबर से शुरू होगा और 14 जनवरी तक चलेगा। इस बीच कल का समय तेजस्वी की सगाई के लिए तय किया गया।

पटना: मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश मंत्रिमंडल की अहम बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम आठ बजे संपन्न हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पांच डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया है। गोपालगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. असलम हुसैन को लगातार अनधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है। गया के अतरी पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कवींद्र प्रसाद सिंह को जबरन रिटायर्मेंट दिया गया है। किशनगंज सदर हॉस्पिटल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.सुनील कुमार चौधरी को बर्खास्त किया गया है। वहीं, किशनगंज छतरगाछ रेफरल अस्पताल डॉ. शिवानी सिंह को भी सेवा से बर्खास्त किया गया है। पूर्णियां सदर अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.मो सबाह अंसारी को बर्खास्त किया गया है।

मंत्रिमंडल ने बालू खनन कार्य संवेदकों के माध्यम से अगले आदेश तक करने एवं 2019 के बंदोबस्तधारियों से प्राप्त 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 267.83 करोड़ वापस करने की स्वीकृति दी है। कैबिनेट की मीटिंग में वाल्मीकिनगर में 102 कमरों का कन्वेंशन सेंटर बनाने पर फैसला लिया गया। कन्वेंशन सेंटर 120 करोड़ 21 लाख की लागत से बनेगा जो चार ब्लॉक में बनाया जाएगा।

खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 3661-3662/2020 बिहार राज्य बनाम पवन कुमार एवं अन्य में दिनांक 10.11.2021 को पारित अंतरिम आदेशानुसार बिहार राज्य खनन निगम को राज्य में बालू खनन कार्य संवेदकों के माध्यम से अगले आदेश तक करने एवं 2019 के बन्दोबस्तधारियों से प्राप्त 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (267.83 करोड़ रुपये) वापस करने की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पटना एवं वैशालीजिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटडे , पटना से प्राप्त द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल 9,49,02,000 की प्रशासनिक स्वीकृति तथा योजना लागत में हुई वृद्धि के फलस्वरूप परिशिष्ट-6 के अनुसार अंतर राशि 1,99,14,000/-( एक करोड़ निन्यानवे लाख चौदह हजार) का वहन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटडे , पटना के द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्र/छात्राओं के लिए परिशिष्ट-1 के अनुसार 8 जिलों में दस 100 बेड वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि द्वारा कराये जाने के लिए 6652.50 (छियासठ करोड़ बावन लाख पचास हजार) राज्य योजना से व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं छात्रावास भवन निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि के माध्यम से कराने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000.00 लाख व्यय की स्वीकृति एवं शेष राशि 5652.50 लाख आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से व्यय के स्वीकृति एवं भारत सरकार से उपरोक्त योजना की स्वीकृति एवं केन्द्रांश की राशि विमुक्ति होने के उपरान्त व्ययित राशि के समायोजन की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड के बाढ़ पोखर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 7,12,28,150 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्ग बिहार सांख्यिकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई में 01 प्राचार्य , 01 उप प्राचार्य 62 शिक्षक एवं 63 शिक्षकेत्तर कर्मी कुल 127 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के नियुक्ति के लिए अनुमानित 7,30,31,868 रुपये के वार्षिक व्यय भार पर 127 स्थायी पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय-सह- चिकित्सालय, बेगूसराय में 150 नामांकन क्षमता के आयुर्वेद महाविद्यालय, 200 बेड के चिकित्सालय, छात्रावास, आवासीय भवनों के निर्माण एवं अन्य अनुसांगिक कार्यों के लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 2,57,46,00,000 रुपये की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

-राज्य सरकार को पीड़िता को पांच लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश

गया (एजेंसी): तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार दो अभियुक्तों को 25-25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं दिए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, पीड़िता को राज्य सरकार को पांच लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने अभियुक्त अजय मांझी व सरजू मांझी को पिछले मंगलवार को दोषी करार दिया था। दोनों अभियुक्त फतेहपुर थाना क्षेत्र के पकरी ग्राम का रहने वाला है। यह घटना 23 मई 2019 की रात्रि की है । घटना वाले दिन पीड़िता अपनी मां के साथ घर में सोई हुई थी। रात्रि में उसकी मां को पता चला कि बेटी घर पर नहीं है ।काफी खोजबीन के बाद पता चला कि दोनों अभियुक्तों ने पीड़िता को घर से ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के दूसरे दिन पीड़िता की मां ने एक दूसरे गांव के निकट बेटी को खून से लथपथ स्थिति में पाया था।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अरुण कुमार व रंजीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा और बहस की।

यह मामला फतेहपुर थाना कांड संख्या 124 /2019 से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का परीक्षण कराया गया ।इस मामले में अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर को निर्धारित की थी। लेकिन अदालत ने उक्त तिथि पर फैसला नहीं सुनाया। फैसला मंगलवार यानी 07 दिसंबर को अदालत ने सुनाया।

-राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी के प्रश्न पर सरकार का जवाब

पटना: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोटे के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रविण पवार ने बताया कि बिहार में कुल आठ मेडिकल कॉलेज पूर्णिया, छपरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, जमुई में केंद्र की सहायता से खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रथम चरण में पूर्णिया, छपरा एवं समस्तीपुर के लिए 189 करोड़ प्रति मेडिकल कॉलेज की दर से कुल 567 करोड़ की स्वीकृति दी गई है जिसमें 340 करोड़ केंद्र ने अपना हिस्सा बिहार सरकार को उपलब्ध करा दिया है।

दूसरे चरण में सीतामढ़ी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, जमुई के लिए प्रति मेडिकल कॉलेज 250 करोड़ की लागत से कुल 1250 करोड़ की स्वीकृति दी गई है जिसमें से 750 करोड़ केंद्रीय हिस्सा राज्य को उपलब्ध करा दिया गया है। यानी कुल 8 मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र ने अपना हिस्सा 1090 करोड़ राज्य को दे दिया गया है। निर्माण का कार्य राज्य सरकार को कराना है।

पटना: दुबई से दस दिन पूर्व पटना आये चार लोगों में से दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये है। पिछले दस दिनों से चारों लोग पटना में ही रह रहे थे और इस दौरान ये लोग कई लोगों के संपर्क में भी थे। दो लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गयी है। आनन-फानन में ओमिक्रॉन की जांच के लिए सैंपल भेजा गया।

पटना की सिविल सर्जन डॉ. विभाग कुमारी ने दुबई से लौटे दो यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि करने के साथ कहा है कि अब कंफर्मेशन जांच कराई जा रही है। पटना के जिन दो लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, वह 10 दिन पहले दुबई से पटना आए हैं। बताया गया है कि 10 दिन से जांच करने और उन्हें ट्रेस करने का काम किया जा रहा है। दोनों का पता लगाने के बाद जब जांच के लिए नमूना भेजा गया तो रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। दोनों में कोरोना की पुष्टि हुई है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार कुल चार लोग एक साथ दुबई से पटना आए हैं। इसमें दो की रिपोर्ट पॉजिटिव और दो की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस कारण कोरोना के कंफर्मेशन के लिए विशेष जांच कराई जा रही है। साथ ही कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारी चल रही है।

पटना: आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की एमएसएमई योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 27 नवंबर को दिल्ली से पांच राज्यों की 3500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले ‘राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान दल’ आज छपरा एवं चंपारण के लिए रवाना हुआ।

बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने पाटलीपुत्र औद्योगिक प्रांगण स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान से हरी झंडी दिखाकर इस दल को आगे की यात्रा पर रवाना किया। यह दल बिहार राज्य में 01 और 02 नवंबर को अलग-अलग जगहों पर कई कार्यक्रम करने के बाद अभियान के अगले चरण के लिए छपरा एवं चंपारण की यात्रा पर निकला।
दल को रवाना करने से पूर्व उघोग मंत्री ने संस्थान के सभागार में राज्य के उद्योग संघों, बिहार उद्योग संघ, लघु उद्योग भारती(बिहार, क्षेत्र), बिहार महिला उद्योग संघ, पाटलिपुत्र उद्योग संघ तथा दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ बिहार चैप्टर को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होने केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की एवं उसमें राज्य सरकार के सहयोग की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होने एमएसएमई को देश के विकास का महत्वपूर्ण स्तम्भ बताया एवं इस क्षेत्र में असीम संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होने यह भी कहा की बिहार का विकास एमएसएमई के विकास से ही होकर गुजरता है। उन्होने राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे मे भी विस्तार से प्रतिभागियों के बीच चर्चा की एवं इसे बिहार में नए रोजगार के सृजन में एक अहम कदम बताया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों का केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए आभार जताया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार ने की। बैठक में उन्होने उद्योग संघों, एमएसएमई उद्यमियों, आम नागरिकों एवं युवाओं के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त निदेशक राकेश कुमार चौधरी, उप निदेशक (प्रचार) एवं लघु उद्योग समाचार के मुख्य संपादक हरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक निदेशक (प्रचार) डा. हरीश यादव, वरिष्ठ फैकल्टी प्रवीण धुर्वे, वरीय चिकित्सक डा. सुनील कुमार सिंह और युवा प्रतिभागियों ने भी भाग लिया।

बेगूसराय: बिहार और पड़ोसी देश नेपाल को अब हवाई इंधन (एटीएफ) के लिए दूसरे राज्यों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। बिहार के इकलौते तेल शोधक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बरौनी रिफाइनरी से अगले साल 2022 से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) का उत्पादन शुरू हो जाएगा। मेक इन इंडिया को स्वदेशी शोधन तकनीक से मजबूत करने के उद्देश्य से बिहार एवं नेपाल के हवाई तेल जरूरतों को पूरा करने वाले एटीएफ हाइड्रो इंडजेट यूनिट के कमिशनिंग का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। इस परियोजना को अक्टूबर में ही पूरा कर लिया जाना था लेकिन कोरोना के कारण विलंब हुआ तथा इसी महीने दिसंबर के अंत तक यूनिट कमिशनिंंग पूरा कर लिया जाएगा, इसके बाद अगलेे वर्ष उत्पादन और आपूर्ति शुरू हो जाएगी। संभावना है कि ट्रायल के बाद अप्रैल से बरौनी रिफाइनरी एटीएफ की आपूर्ति शुरू कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को शिलान्यास किए गए इंडजेट यूनिट से हवाई ईंधन (एटीएफ या विमान टर्बाइन इंधन) के उत्पादन के लिए उर्जा कौशल और किफायत की दृष्टि से करीब 189 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है।

इस परियोजना में इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो केन्द्र सरकार के मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करती है। यह यूनिट नागरिक एवं सैन्य, दोनों विमानन ईंधन की आवश्यकता को पूरा करेगा तथा 250 किलो टन (केटीपीए) एटीएफ प्रतिवर्ष के उत्पादन की योजना है। बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय में लग रहा यह यूनिट बिहार एवं आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के एटीएफ आवश्यकता को भी पूरा करेगा। जो कि वर्तमान में बिहार से बाहर के इंडियन ऑयल रिफाइनरी द्वारा आपूर्ति की जाती है।

बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक और रिफाइनरी प्रमुख शुक्ला मिस्त्री ने बताया कि इस वर्ष इंडजेट यूनिट को कमिशन कर लिया जाएगा तथा 2022 से हवाई ईंधन की आपूर्ति बरौनी रिफाइनरी द्वारा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी 1965 को तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री प्रो. हुमायूं कबीर द्वारा एक मिलियन मैट्रिक टन शोधन क्षमता के बरौनी रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया था। 1969 में इसकी क्षमता एक से बढ़ाकर तीन एमएमटीपीए कर दिया गया। इसके बाद 1999 में रिफाइनरी की क्षमता का नवीकरण कर तीन से छह एमएमटीपीए किया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में इसकी क्षमता छह से बढ़ाकर नौ एमएमटीपीए किया जा रहा है। इसके साथ ही हवाई ईंधन बनाने और पेट्रोकेमिकल की स्थापना का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। इंडजेट यूनिट जहां हवाई तेल के मांग पूर्ति में सहायक होगा, वहीं पेट्रोकेमिकल बिहार के औद्योगिक विकास का नया आयाम रचेगा।