नीतीश कैबिनेट: पांच डॉक्टरों के सेवा बर्खास्त सहित कुल 17 एजेंडों पर मुहर

पटना: मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश मंत्रिमंडल की अहम बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम आठ बजे संपन्न हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पांच डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया है। गोपालगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. असलम हुसैन को लगातार अनधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है। गया के अतरी पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कवींद्र प्रसाद सिंह को जबरन रिटायर्मेंट दिया गया है। किशनगंज सदर हॉस्पिटल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.सुनील कुमार चौधरी को बर्खास्त किया गया है। वहीं, किशनगंज छतरगाछ रेफरल अस्पताल डॉ. शिवानी सिंह को भी सेवा से बर्खास्त किया गया है। पूर्णियां सदर अस्पताल चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.मो सबाह अंसारी को बर्खास्त किया गया है।

मंत्रिमंडल ने बालू खनन कार्य संवेदकों के माध्यम से अगले आदेश तक करने एवं 2019 के बंदोबस्तधारियों से प्राप्त 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 267.83 करोड़ वापस करने की स्वीकृति दी है। कैबिनेट की मीटिंग में वाल्मीकिनगर में 102 कमरों का कन्वेंशन सेंटर बनाने पर फैसला लिया गया। कन्वेंशन सेंटर 120 करोड़ 21 लाख की लागत से बनेगा जो चार ब्लॉक में बनाया जाएगा।

खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 3661-3662/2020 बिहार राज्य बनाम पवन कुमार एवं अन्य में दिनांक 10.11.2021 को पारित अंतरिम आदेशानुसार बिहार राज्य खनन निगम को राज्य में बालू खनन कार्य संवेदकों के माध्यम से अगले आदेश तक करने एवं 2019 के बन्दोबस्तधारियों से प्राप्त 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (267.83 करोड़ रुपये) वापस करने की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पटना एवं वैशालीजिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटडे , पटना से प्राप्त द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल 9,49,02,000 की प्रशासनिक स्वीकृति तथा योजना लागत में हुई वृद्धि के फलस्वरूप परिशिष्ट-6 के अनुसार अंतर राशि 1,99,14,000/-( एक करोड़ निन्यानवे लाख चौदह हजार) का वहन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटडे , पटना के द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्र/छात्राओं के लिए परिशिष्ट-1 के अनुसार 8 जिलों में दस 100 बेड वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि द्वारा कराये जाने के लिए 6652.50 (छियासठ करोड़ बावन लाख पचास हजार) राज्य योजना से व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं छात्रावास भवन निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि के माध्यम से कराने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000.00 लाख व्यय की स्वीकृति एवं शेष राशि 5652.50 लाख आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से व्यय के स्वीकृति एवं भारत सरकार से उपरोक्त योजना की स्वीकृति एवं केन्द्रांश की राशि विमुक्ति होने के उपरान्त व्ययित राशि के समायोजन की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी प्रखंड के बाढ़ पोखर में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय भवन के निर्माण के लिए 7,12,28,150 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्ग बिहार सांख्यिकी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई में 01 प्राचार्य , 01 उप प्राचार्य 62 शिक्षक एवं 63 शिक्षकेत्तर कर्मी कुल 127 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के नियुक्ति के लिए अनुमानित 7,30,31,868 रुपये के वार्षिक व्यय भार पर 127 स्थायी पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय-सह- चिकित्सालय, बेगूसराय में 150 नामांकन क्षमता के आयुर्वेद महाविद्यालय, 200 बेड के चिकित्सालय, छात्रावास, आवासीय भवनों के निर्माण एवं अन्य अनुसांगिक कार्यों के लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 2,57,46,00,000 रुपये की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।