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बिहार सरकार ने डेढ दर्जन से अधिक पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया है. जिसमें सात एसडीओ शामिल हैं. बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के 17 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है. कुंदन कुमार को बाढ़ का नया एसडीओ बनाया गया है. यहां देखिये पूरी सूची…

मुंगेर के वरीय उप-समाहर्ता कुंदन कुमार को बाढ़ (पटना) का अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) बनाया गया.

तेघड़ा (बेगूसराय) के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रियंका कुमारी को दलसिंहसराय (समस्तीपुर) के एसडीओ बनाया गया.

उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रदीप कुमार गोपालगंज सदर का एसडीओ बनाया गया.

हवेली खड़गपुर (मुंगेर) एसडीओ अमिताभ कुमार को किशनगंज एसडीओ बनाया गया.

तारापुर (मुंगेर) भूमि सुधार उप-समाहर्ता आदित्य कुमार झा को हवेली खड़गपुर का एसडीओ बनाया गया.

राजगीर के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अमित अनुराग को खगड़िया सदर एसडीओ बनाया गया.

सहरसा की वरीय उप-समाहर्ता कुमारी तोसी को वायसी (पूर्णिया) का एसडीओ बनाया गया.

बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार को समाज कल्याण विभाग में उप-सचिव बनाया गया.

गोपालगंज सदर एसडीओ उपेंद्र कुमार पाल को राजगीर में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया.

वायसी एसडीओ अमरेंद्र कुमार को तेघड़ा (बेगूसराय) का अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया.

किशनगंज एसडीओ शहनवाज अहमद को उदाकिशुनगंज का अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया.

खगड़िया सदर एसडीओ धर्मेंद्र कुमार को औरंगाबाद सदर का अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया.

दलसिंहसराय एसडीओ ज्ञानेंद्र कुमार को भवन निर्माण विभाग में उप-सचिव बनाया गया.

पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे उपेंद्र प्रसाद सिंह को शिक्षा विभाग में उप-निदेशक (प्रशासन) बनाया गया.

राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशासी पदाधिकारी सुमन प्रसाद साह को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के उप-सचिव बनाया गया.

राज्य स्वास्थ्य समिति में पदस्थापित निरंजन कुमार को उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग में उप-सचिव बनाया गया.

बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड में पदस्थापित धर्मेश कुमार सिंह को शेखपुरा में जिला पंचायतराज पदाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

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सरकारी विद्यालयों में हेडमास्टर की बहाली को लेकर BPSC ने जारी की अधिसूचना

Chhapra: बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद बहाली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के 6421 पदों को लेकर अधिसूचना जारी की है.

बीपीएससी द्वारा आवेदन की तिथि 5 मार्च 2022 से लेकर 28 मार्च 2022 निर्धारित की गई है.आवेदक बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है.

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इस पद के लिए आवेदक को 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर, बीएड, बीएएड, बीएससी एड, के साथ वर्ष 2012 के बाद के बीएड उतीर्ण अभ्यर्थियों को टीईटी पास होना अनिवार्य है.

इस पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 35000 रुपये मासिक के साथ समय समय पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

अभ्यर्थी इस अधिसूचना की पूरी जानकारी बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर ले सकते है.

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Patna: बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव के लिए तारीख की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है. बुधवार को जारी नोटिस में विधान परिषद के स्थानीय निकाय की 24 सीटों के लिए मतदान 4 अप्रैल को होगा.

विधान परिषद चुनाव के लिए 9 मार्च को अधिसूचना जारी होगा. नामांकन करने की अंतिम तारीख 16 मार्च होगी. स्क्रूटनी 17 मार्च को किया जाएगा. उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 19 मार्च निर्धारित की गई है. मतदान 4 अप्रैल को और परिणाम 7 अप्रैल को आएंगे.

बिहार विधान परिषद के लिए 24 सीटों के इस चुनाव में स्थानीय निकाय के आधार पर चुने गए मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के प्रतिनिधि भाग लेते हैं.

बता दें कि जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसके लिए राजद ने अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी है। वही बीजेपी तेरह सीटों पर जबकि जेडीयू शेष 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. लेकिन अबतक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है.

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Chhapra: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने का अभियान भारत सरकार ने और तेज कर दिया है. इस अभियान के तहत भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकाल कर स्वदेश लाया जा रहा है. इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है.

वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार ने भी इसके लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की है. हेल्प डेस्क के माध्यम से छात्रों और उनके परिवार वालों को सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

रविवार को सात बिहारी छात्रों को लेकर दूसरी उड़ान नई दिल्ली पहुंची जहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन सब का स्वागत किया गया. इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हेल्पडेस्क का निर्माण भी किया गया है.

बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी की 7 छात्रों की सकुशल घर वापसी हुई है. इनमें से दिव्या कुमारी, नालंदा, सतीश कुमार साहिल, मधेपुरा, सना तस्कीन, मुजफ्फरपुर, अमित कुमार अरवल, स्मृति पांडे, वेस्ट बंगाल, प्रशांत कुमार, भागलपुर और सारण के अनमोल प्रकाश को सकुशल भारत वापस लाया गया है.

घर वापसी पर सभी छात्र काफी खुश हैं. अभी अपने घर को रवाना होंगे.

आपको बता दें कि सारण की एक अन्य छात्रा पूजा कुमारी भी यूक्रेन के खारकीव में फंसी हुई है. जहां फिलहाल रूसी सेना की बमबारी के कारण 20 अन्य छात्रों के साथ उसे मेट्रो में शरण लेना पड़ रहा है. जहां से उसने मदद की गुहार लगाई है. परिवार वाले भी चिंतित हैं. परिवार वालों ने सरकार से उसे जल्द से जल्द मदद पहुंचाने और भारत वापस लाने की गुहार लगाई है.

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पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को भागलपुर-बांका जिला के उप कोषागार से फर्जी विपत्र के सहारे 46 लाख रुपये की अवैध निकासी से संबंधित मामले में सीबीआई की अदालत में होने वाली पेशी टल गई है।

लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक राजद प्रमुख आभासी रूप से सीबीआई की पटना कोर्ट में आज पेश होने वाले थे लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे आज पेश नहीं हुए। सीबीआई कोर्ट से आग्रह करने पर उन्हें राहत देते हुए अगली तारीख 30 मार्च मुकर्रर की गई है।

साथ ही बांका कोषागार अवैध निकासी मामले में त्रिपुरारी सिंह के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट जारी करने की अपील की है। त्रिपुरारी सिंह इस मामले में भी आरोपित हैं और अभी रांची के जेल में बंद हैं। उन्हें इस मामले में जोड़ने की सिफारिश भी कोर्ट से की गई है। इस कारण से कोर्ट में शुक्रवार को पेशी नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। सीबीआइ ने इस मामले में 44 आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 16 फरवरी को सुनवाई हुई थी। लालू यादव को 25 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया गया था।

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यूक्रेन से बिहारवासियों को लाने के लिए नीतीश कुमार की पहल, राज्य सरकार देगी पूरा खर्च

Bihar: यूक्रेन से बिहारवासियों को लाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहारवासियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. बिहार के स्थानिक आयुक्त को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. केन्द्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला लिया है. इसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2156110647886850&id=213670778797523
शनिवार को यूक्रेन से बिहारवासियों को लेकर दो विमानों के मुम्बई और दिल्ली में लैंड करने की सूचना मिली है. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां से बिहार आने वाले लोगों का सम्पूर्ण किराया राज्य सरकार देगी.

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-2017 से 2021 के बीच राज्य को कुल 54,761 करोड़ रुपये निवेश के 1,918 प्रस्ताव
-2020-21 में 6.83 लाख टन मछली का उत्पादन, मछली उत्पादन में बना आत्मनिर्भर
पटना: बिहार विधानमंडल में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री-सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य सरकार का सोलहवां आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22) प्रस्तुत किया। बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार कोरोना काल में भी ढाई फीसदी बढ़ गया है। भारत सरकार के ताजा नेशनल एकाउंट डाटा से इसका पता चलता है। 2019-20 में प्रदेश का राज्य सकल घरेलू उत्पाद चार लाख नौ हजार 645 करोड़ का था, जो 2020-21 में बढ़कर चार लाख 19 हजार 883 करोड़ का हो गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार की यह गणना स्थिर मूल्य के आधार पर की गई है।

अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के कारण बिहारवासियों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। स्थिर मूल्य पर लगभग 335 रुपये का इजाफा हुआ है। 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 33,979 रुपये थी, जो 2020-21 में बढ़कर 34,314 रुपये हो गई। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 1283 रुपये बढ़ी है। वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 49,272 रुपये थी जो 2020-21 में 50,555 रुपये हो गई।

वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का कुल व्यय गत वर्ष की अपेक्षा 13.4 प्रतिशत बढ़कर 1,65,696 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसमें से 26,203 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय था और 1,39,493 करोड़ रुपये राजस्व व्यय। वर्ष 2020-21 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर राज्य सरकार का व्यय गत वर्ष से क्रमश: 11.1 प्रतिशत, 10.4 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय 1,28,168 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 36,735 करोड़ रुपये था। वहीं, 2020-21 में राज्य सरकार का अपने कर और करेतर स्रोतों से राजस्व 2019-20 के 33,858 करोड़ रुपये से बढ़कर 36,543 करोड़ रुपये रहा।

बिहार में हाल के वर्षों में आशाजनक औद्योगिक विकास हुआ है। साल 2017 से 2021 के बीच राज्य को कुल 54,761 करोड़ रुपये निवेश के 1,918 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तीन सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा हैं। दिसंबर 2021 तक ईथेनॉल क्षेत्र में कुल 32,454 करोड़ रुपये निवेश वाली 159 इकाइयों को प्रथम स्तर की अनापत्ति दी गई। ईथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने ईथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 सूत्रबद्ध की है। राज्य में चिकित्सा संबंधी प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति 2021 भी लागू की है।

बिहार की अर्थव्यस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का लगातार विकास हुआ है। वर्ष 2019-20 में सकल शस्य क्षेत्र (जीसीए) 72.97 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 1.44 प्रतिशत थी। गत पांच वर्षों में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र 2.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। उप-क्षेत्रों के बीच पशुधन एवं मत्स्यपालन की वृद्धि दर क्रमशः 10 प्रतिशत और 7 प्रतिशत रही है। वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 17.95 लाख टन होने का अनुमान है।

वर्ष 2020-21 में 6.83 लाख टन मछली का उत्पादन होने से राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में 115.01 लाख टन था। कृषि क्षेत्र के और अधिक विकास के लिए कृषि विभाग द्वारा एन नया मोबाइल ऍप ‘बिहान’ शुरू किया गया है जो कृषि संबंधी विभिन्न डिजिटल उपयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला देता है।

राज्य में कामकाजी उम्र वाले लोगों की बड़ी संख्या और उनमें से अधिकांश को कृषि सहित अनौपचारिक क्षेत्र में लगा देखते हुए राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के लाभार्थी प्रवासी मजदूर, बाल मजदूर, और निर्माण मजदूर हैं। जैसे, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की स्थिति का नियमन) नियमावली 2015 के तहत 2016-17 से 2020-21 तक कुल मिलाकर 4.28 लाख मजदूर निबंधित हुए हैं।

वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 11.10 लाख निर्माण मजदूरों को कुल 538 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अलावा विभिन्न आयोगों के जरिए भी राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। वर्ष 2020-21 में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 4586 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया था जो गत चार वर्षों में सर्वाधिक था।

परिवहन विभाग ने नागरिक-हितैषी सेवाओं, पथ सुरक्षा आदि में सुधार लाने के लिए हाल के वर्षों में अनेक पहल किए हैं और 2018 से 2020 तक के तीन वर्षों के अंदर पांच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। गत दशक (2011-20) के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई। यह सड़क एवं पुल क्षेत्र में गत 15 वर्षों के दौरान किए गए उच्च सार्वजनिक निवेश का परिणाम है। प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल (6617 किमी) और पश्चिम बंगाल (3708 किमी) के बाद बिहार (3086 किमी) का ही स्थान है।

राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क 2015 के 57,388 किमी से बढ़कर 2021 में 1,02,306 किमी हो गया है। अत्याधुनिक भवनों के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग का बजट 2008-09 के 260 करोड़ रुपये से 20-गुने से भी अधिक बढ़कर 2020-21 में 5321 करोड़ रुपये हो गया। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अधिसंरचना के तेज विकास के जरिए मजबूत हुई है।

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Patna: आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिसर और उत्प्रवासी संरक्षी विभाग क्षेत्रीय कार्यालय पटना के संयुक्त तत्वाधान में (21 से 27 तक) आयोजित कार्यक्रम ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के आज चौथे दिन 24 फरवरी को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र सिवान में नुक्कड़ नाटक का आयोजन और पटना की विभिन्न स्कूलों के बच्चों के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन अकादमीक ऐक्टिविटीस कमिटी ,संत जेवियर्स कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पटना के सहयोग से किया गया।

इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 37 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का परिणाम 27 फरवरी को समापन समारोह में जारी किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय की ओर से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ताविशी बहल पांडेय द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और निर्णयकर्ताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे छात्रों को 27 फरवरी को समापन समारोह में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 21 फरवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ किया था।

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मोतिहारी: भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का 26वां अधिवेशन अगामी 26-27 फरवरी को मोतिहारी स्थित राधाकृष्ण सिकारिया बीएड कॉलेज मे संपन्न होगा। जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है।

छपरा मंडल कारा में हुई छापेमारी

साहित्यकार गुलरेज शहजाद ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर अलग-अलग समिति बनाया गया है। अधिवेशन में स्मारिका के साथ कई पुस्तकों के लोकार्पण के साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं के लिए विद्धानो को सम्मानित भी किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि दो दिवसीय इस अधिवेशन में भोजपुरी भाषा-साहित्य एवं संस्कृति के बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड,  मध्यप्रदेश और दिल्ली सहित देश के अन्य क्षेत्रों से सौ से अधिक प्रतिनिधियो के भाग लेने की संभावना है।

सम्मेलन में भोजपुरी के शेक्सपियर महेंद्र मिश्र के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अवदान भोजपुरी में नवही लेखन के मौजूदा तेवर भोजपुरी आलोचना के वर्तमान स्थिति और उर्दू भाषा पर भोजपुरी के प्रभाव जैसे विषयों पर चार सत्रों में विचार संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ अखिल भारतीय भोजपुरी कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जायेगा।

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पटना: बिहार में नवनियुक्त जजों की तैनाती कर दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की श्रेणी में नियुक्त किए गए 34 जजों की तैनाती से जुड़ी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग में जारी कर दी है।

पटना हाईकोर्ट के महा निबंधक की अनुशंसा के बाद सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। इस लिस्ट में राज्यपाल सचिवालय में विशेष कार्य पदाधिकारी के तौर पर तैनात विनोद कुमार तिवारी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति करते हुए उन्हें उसी पद पर बरकरार रखा गया है।

पटना में पद स्थापित त्रिलोकी दुबे को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही साथ उनके पास एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े कोर्ट की भी जिम्मेदारी होगी। सत्येन्द्र पाण्डेय को सीबीआई कोर्ट में ही स्पेशल जज के पद पर रखा गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश में बनाए गए , जय प्रकाश को लखीसराय, राजेश कुमार 3 को कैमूर में तैनात किया गया है।

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पटना: बिहार में बिना ब्लेंडिंग इकाई के स्थापित राइस मिलों का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। बिहार सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत आठ करोड़ 72 लाख लाभार्थियों को सामान्य चावल के स्थान पर अब पोषणयुक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसको लेकर पहले सभी निबंधित 1295 चावल मिलों के लिए मार्च तक ब्लेंडिंग इकाई लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, इस मामले को लेकर सरकार अब सख्ती दिखाएगी। इसके लिए सभी डीएम से तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार ने मार्च तक उसना और अरवा चावल मिलों में ब्लेंडिंग यूनिट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर चावल मिल मालिकों को आगाह कर दिया गया है। बिना ब्लेंडिंग इकाई के स्थापित राइस मिलों के निबंधन को रद्द कर दिया जाएगा।

सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि प्रदेश की करीब 56 हजार जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से लाभुकों को फोर्टिफाइड चावल देने का फैसला लिया गया है। अभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों से लाभार्थी परिवार को सामान्य चावल की आपूर्ति होती है, अब ऐसे परिवारों, जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 से अरवल, जहानाबाद, मुंगेर, सहरसा और लखीसराय जिले को छोड़ कर शेष बिहार के 33 जिलों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अन्य पांच जिलों में वर्ष 2023-24 से लाभुकों के बीच फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जाएगा।

लाभुकों के बीच गुणवत्तायुक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार उपाय करने जा रही है। चावल मिलों से प्राप्त फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में करायी जाएगी। जिसके लिए खुली निविदा प्रक्रिया से प्रयोगशाला का चयन किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिले में स्थापित चावल मिलों में ब्लेंडिंग यूनिट की स्थापना कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी जिलों के डीएम को तीन दिन के अंदर चावल मिलों के डिटेल उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है।

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In: अपना बिहार
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पटना: जालसाजों ने बेल्ट्रॉन की फर्जी वेबसाइट बना कर नौकरी का विज्ञापन निकाला और ठगी की कोशिश की. जालसाजों ने असली वेबसाइट से मिलते-जुलते तथ्यों को डाल दिया. मामले की जानकारी बेल्ट्रॉन प्रशासन को हो गयी और फिर परियोजना शीर्ष जाहिद लतीफ ने अज्ञात जालसाजों के खिलाफ में शास्त्रीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है. अब पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम सेल की मदद ली है.

पुलिस उस आइपी एड्रेस को तलाशने में जुट गयी है, जिससे उक्त वेबसाइट को बनाया गया है. हालांकि, उक्त आइपी एड्रेस भी फर्जी होने की आशंका जतायी जा रही है. कुछ इसी तरह की पटना हाइकोर्ट की वेबसाइट को भी जालसाजों ने बना लिया था और नौकरी का विज्ञापन निकालने के साथ ही रिजल्ट भी प्रकाशित करने लगे थे. इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. शास्त्रीनगर थानाध्यक्ष राम शंकर सिंह ने मामला दर्ज किये जाने की पुष्टि की और बताया कि जांच की जा रही है.

जालसाज इतने शातिर हैं कि उन्होंने बेल्ट्रान का फर्जी वेबसाइट इस तरह बनाया है, जिससे वह एकदम वास्तविक लगे और देखने वाले भी समझ नहीं पाये. इसके साथ ही वास्तविक वेबसाइट की तरह ही सारी तरह के तथ्य व डिजाइनिंग भी कर दी गयी है. केवल उसके यूआरएल एड्रेस में हल्का-सा बदलाव है.

बेल्ट्रॉन की मूल वेबसाइट bsedc.bihar.gov.in है, जबकि जालसाजों द्वारा बनायी गयी वेबसाइट का यूआरएल एड्रेस bsedc.bihargov.co.in है. फर्जी वेबसाइट में बिहार डॉट जीओवी को एक साथ कर दिया गया है और डॉट को हटा दिया गया है.

इसके साथ ही उसमें नौकरी का विज्ञापन निकाल कर आवेदन तक भरने की सुविधा देकर आम लोगों से रुपये ठगने की कोशिश की जा रही थी. लेकिन इसके संबंध में कई लोगों से बेल्ट्रॉन को तुरंत जानकारी मिल गयी और फिर प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है.

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