टेरर फंडिग मामले में चौथा आरोपित गिरफ्तार, मगध जोन में NIA ने की बड़ी कार्रवाई

टेरर फंडिग मामले में चौथा आरोपित गिरफ्तार, मगध जोन में NIA ने की बड़ी कार्रवाई

टेरर फंडिग मामले में चौथा आरोपित गिरफ्तार, मगध जोन में NIA ने की बड़ी कार्रवाई

Patna: टेरर फंडिंग मामले में बिहार के मगध जोन एरिया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कार्रवाई की है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम ने अरवल जिले में सोमवार को छापामारी की. वहीं, 23 जून को मगध क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन के पुनरुद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में सीपीआई (एम) टेरर फंडिंग मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है.

सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी आनंदी पासवान उर्फ ​​आनंद पासवान पर बिहार के विभिन्न थानों में पांच से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। आनंदी पासवान की पत्नी वर्तमान में परियारी पंचायत से मुखिया हैं। मगध क्षेत्र में सीपीआई (एम) कैडरों और ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क से संबंधित मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है।

पिछले साल 12 फरवरी को भी टीम ने आनंदी पासवान के घर पर छापेमारी की थी। यह कुख्यात नक्सली प्रद्युम्न शर्मा का करीबी है। 12 फरवरी को हुलासगंज थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव में भाकपा माओवादी के सीनियर एक्शन कमेटी के वरिष्ठ कमांडर प्रद्युम्न शर्मा उर्फ कुंदन उर्फ साकेत उर्फ लूल्हा समेत इसके 22 करीबियों के यहां मगध क्षेत्र में अलग-अलग छापेमारी की गई थी।

जहानाबाद और अरवल के पांच अलग-अलग गावों में छापेमारी की थी। हुलासगंज के ही मोकिनपुर में विकास शर्मा, केउला में राजीव शर्मा और धर्मपुर गांव में दबिश दी थी। अरवल में किंजर में निरखपुर गांव में परियारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आनंदी पासवान के यहां छापेमारी में निजी गार्ड के बैग से एक कट्टा 14 कारतूस और 315 बोर की लाइसेंसी राइफल मिली थी।

टीम ने जहानाबाद के परसबीघा थाना क्षेत्र के बढ़ेता गांव निवासी राधेश्याम शर्मा को गिरफ्तार किया था। सभी जगहों से एनआईए टीम बैंक के पासबुक, पेन और आधार कार्ड, गाड़ी व मकान के कागजात, मोबाइल और डायरी अपने साथ ले गई।

एनआईए की अब तक की जांच से पता चला है कि मगध जोन में पार्टी को सक्रिय करने के लिए फंड जुटाने का प्रयास चल रहा था। इसके लिए संगठन की तरफ से हथियारों और गोला-बारूद की खरीद और नए कैडरों की भर्ती के लिए फंड जुटाने की कोशिश हो रही थी।

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