पटना, 27 जून (हि.स.) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में पंचायती राज विभाग में 675 पदों पर बहाली सहित 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन के फलस्वरूप विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 67 पद जिनमें निम्नवर्गीय लिपिक- 593, उच्च वर्गीय लिपिक – 42, प्रधान लिपिक – 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 09 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्यान्तर्गत वृहद् खनिज के 09 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम – 131 (ज्ञ) (ड) के आलोक में नामांकन के आधार पर ‘ट्रांजेक्शन एडवाइजर’ के रूप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड” से एवं ‘ऑक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में “मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड” को क्रमश: 1,57,50,000 45,00,000 लागू कर अर्थात् कुल दो करोड़ दो लाख पचास हजार रुपये पर कर सेवा लिये जाने की स्वीकृति दी गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संचालित लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए अप्रैल, 2023 से मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए लागू केन्द्र – प्रायोजित योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक के माध्यम से आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई है।

राज्य के 8 जिलों ,अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 आसन वाले एक- एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा तकनीकी अनुमोदित के अनुसार प्रति विद्यालय 46,35,28,000 की दर से कुल लागत 3, 70, 82,24,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है ।

प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत कमतौल पानी टंकी से सनहपुर ( श्याम चौक) तक 56 करोड़ 93 लाख 14 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

दरभंगा अंतर्गत हथौड़ी कोठी से बहेड़ी पथ के लिए 34 करोड़ 28 लाख 98 हजार रुपये की प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

पटना – नौबतपुर सड़क के लिए 49 करोड़ 77 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।सूचना प्रावैधिकी विभाग के एक वर्ष के संचालन एवं रख-रखाव के लिए कुल एक अरब छः लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

ऊर्जा विभाग पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान के लिए 757.63 करोड़ ( सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख ) रूपये बिहार स्टेट पावर ( हो०) कं० लि० को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

भूमि संरक्षण निदेशालय, पटना के अधीन पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के कुल 305 पदों में से 108 पदों को प्रत्यर्पित किये जाने एवं 197 पदों को समपरिवर्तित किये जाने तथा विभिन्न कोटि के कुल 151 नये पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है।

पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर आधारभूत संरचना विकास अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी है। कृषि विभाग के लिए 43 करोड़ उनसठ लाख एकानवे हजार एक सौ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड अन्तर्गत बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना (बेलवाधार ) के अन्तर्गत बेलवा – मीनापुर लिंक राशि रुपये 13088.57 चैनल के निर्माण कार्य (प्राक्कलित लाख ) (एक सौ तीस करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

डकरानाला पम्प नहर योजना का अवशेष कार्य के लिए 145.43 करोड़ रुपये (एक सौ पैंतालीस करोड़ तेतालीस लाख) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

जल संसाधन विभाग सिंधवारणी जलाशय योजना एवं इससे निकलने वाली उच्च स्तरीय मुख्य नहर (0 से 317 चेन तक) के पुनस्थापन कार्य के लिए एक सौ पच्चीस करोड़ बेरासी लाख बारह हजार की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह गंडक-अकाली नाला के लिए उनहत्तर करोड़ नवासी लाख उन्नासी हजार के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव भी पारित किया गया है।

कृषि विभाग कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य के लिए बहत्तर करोड़ बत्तीस लाख रूपये मात्र की लागत से परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5.00 करोड़ (पांच करोड़) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग राज्य में मात्स्यिकी विकास से सम्बद्ध आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की योजनाओं के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु मत्स्य प्रभाग के अभियंताओं को पूर्व प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति हेतु शक्तियों की सीमा में अभिवृद्धि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सात निश्चय – 2 के तहत कुल 37,05,45,000.00 लाख अनुमानित लागत व्यय पर देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों / पशुपालकों / बेरोजगार युवक- युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन 02, 04, 15 एवं 20 देशी गाय / बाछी- हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर ) की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान व्यय करने की स्वीकृति भी दी गई है।

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