नई दिल्ली, 21 जुलाई (हि.स.)। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित रहा। विपक्ष ने नीट-यूजी परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में लगातार नारेबाजी की। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दूसरी बार दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है। इसके बाद प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू कर संबंधित मंत्रियों को प्रश्नों के उत्तर सदन के पटल पर रखने के लिए आमंत्रित किया गया। इसी दौरान विपक्षी सदस्य जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी करते रहे।
इसके बाद लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने बजट सत्र में पारित विभिन्न विधेयकों, जिनमें विनियोग विधेयक-2026 और वित्त विधेयक-2026 सहित अन्य विधेयक शामिल थे, सदन के पटल पर रखे। इस बीच विपक्षी सदस्य पोस्टर लेकर सदन के वेल में पहुंच गए और लगातार नारेबाजी करते रहे। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी-अपनी सीटों पर लौटकर सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा में भी विपक्ष ने छात्रों के प्रदर्शन और उन पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और उनके साथ बल प्रयोग किया गया है। लगातार हंगामे के बीच सभापति एवं उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पहले सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की। दोबारा बैठक शुरू होने पर भी विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी दूसरी बार दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए थे। लगातार शोर-शराबे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी।
उधर, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रश्नपत्र लीक के मामलों में तत्काल कार्रवाई की, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया, आवश्यक कदम उठाए और जहां जरूरत पड़ी वहां दोबारा परीक्षा भी कराई गई।
उल्लेखनीय है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है, जो 13 अगस्त तक चलेगा।
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