पटना: नीतीश मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगायी गई। नीतीश कैबिनेट ने आज केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और 11 चरणों में त्रिस्तीरय पंचायत चुनाव पर भी मुहर लगा दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार सरकार के कर्मियों के मंहगाई भत्तो (डीए) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने पर फैसला ले लिया गया है। सरकारी कर्मी और पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने मुहर लगा दी है। 11 चरणों में बिहार के पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा।
Related Posts:
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 24 सितम्बर को पहले चरण की वोटिंग, 29 सितम्बर को दूसरा चरण, 8 अक्टूबर को तीसरा चरण, 20 अक्टूबर को चौथा चरण, 24 अक्टूबर को पांचवां चरण, तीन नवम्बर को छठवां चरण, 15 नवम्बर को सातवां चरण, 24 नवम्बर को आठवां चरण 29 नवम्बर को नौवां चरण आठ दिसम्बर को दसवां और 12 दिसम्बर को 11वें चरण की वोटिंग करायी जायेगी।
विधानसभा का तृतीय सत्र व विधान परिषद का 158वां सत्र का सत्रावसान किया गया है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद भरा जायेगा। प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तरीय होगा वहीं प्रधानाध्यापक का पद प्रमंडलीय स्तर का होगा। इनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। रोहतास के डिहरी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. साकार कुमार को बर्खास्त किया गया है। 25 जुलाई 2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है।
संजय कुमार ने बताया कि नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति- 2021 की स्वीकृति दी गई है। सभी वर्ग की लड़कियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की परीक्षा के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत एकमुश्त 50 हजार और एक लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर में एक नए कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा इसके लिए शैक्षणिक 42 तथा गैर शैक्षणिक 9 पदों समेत कुल 51 पदों का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को तीन करोड़ की सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
संजय कुमार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय मोतिहारी में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को विश्वविद्यालय के अधीन कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों के स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।सबौर में एक नए कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा इस महाविद्यालय के लिए शैक्षणिक 24 तथा गैर शैक्षणिक 15 पद कुल 39 पदों के सृजन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय कार्य के सुचारू संपादन के लिए तीन करोड़ रुपए की अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
भोजपुर में एक नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा कुल 55 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही 50 लाख के सहायक अनुदान की स्वीकृति भी मिली है।बिहार में 2024-25 तक 4 वर्षों में कुल 56 करोड़ की लागत से कंफेड के तहत कुल सात हजार दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000 नए समितियों के गठन पर कुल14 करोड़ रुपये की सहायक अनुदान गैर-वेतन के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 4 वर्षों में कुल 30 करोड़ 10 लाख की लागत व्यय पर विपणन तंत्र का शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारीकरण योजना की स्वीकृति दी गई है।
