नई दिल्ली, 28 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘कृषि अवसंरचना निधि’ (एआईएफ) के तहत वित्त पोषण सुविधा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी। योजना के विस्तार को मंजूरी का उद्देश्य इसे अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि देश में कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करने और कृषक समुदाय का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। जिसका उद्देश्य पात्र परियोजनाओं के दायरे का विस्तार करना और एक मजबूत कृषि अवसंरचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायक उपायों को एकीकृत करना है।
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केंद्र सरकार विभिन्न परियोजनाओं के तहत सामुदायिक कृषि क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को अनुमति देगी, जिससे इस क्षेत्र में उत्पादकता और स्थिरता में सुधार होगा। इसके अलावा उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत प्रसंस्करण को शामिल किया जाएगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खाद्य अपव्यय में कमी आएगी। एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एफपीओ के एआईएफ क्रेडिट गारंटी कवरेज का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है।
मंत्रालय के मुताबिक, एआईएफ योजना के दायरे में विस्तार से विकास को गति मिलेगी, उत्पादकता में सुधार होगा। कृषि आय में वृद्धि होगी और देश में कृषि की समग्र स्थिरता में योगदान मिलेगा प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में इसकी शुरुआत किए जाने के बाद से एआईएफ ने 6623 गोदामों, 688 कोल्ड स्टोर और 21 साइलो परियोजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 500 एलएमटी की अतिरिक्त भंडारण क्षमता प्राप्त हुई है।
