पटना (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ने मठ-मंदिरों और धर्मशालाओं की जमीन पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट तैयार की है। इसके तहत प्रदेश के 36 जिलों में 4,193 हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की जमीन पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सबसे अधिक मोतिहारी जिले में 5,800 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। राजस्व एवं भूमि सुधार तथा विधि विभाग के मंत्रियों और सचिवों तथा दूसरे वरीय अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में मठों को इस जमीन की वापसी को लेकर फैसला किया गया। इससे जुड़े कानूनी संशोधनों के बारे में भी विचार किया गया।
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कहां कितने मंदिरों पर अवैध कब्जे
जिला मंदिर जमीन (एकड़)
पटना 140 274.89
भोजपुर 50 182.89
बक्सर 67 461.401
कैमूर 316 1522.81
रोहतास 106 413.35
नालंदा 82 151.665
भागलपुर 296 502.98
बांका 22 172
मुजफ्फरपुर 187 635.224
मोतिहारी 137 580
शिवहर 21 142.27
वैशाली 163 865.05
सारण 106 100.16
गोपालगंज 32 203
सीवान 59 485
दरभंगा 303 80
मधुबनी 510 50
समस्तीपुर 162 260.7
सहरसा 78 2342.598
मधेपुरा 35 975.69
सुपौल 57 2063.8
गया 261 400
अरवल 50 193.66
औरंगाबाद 68 308.34
जहानाबाद 94 6.9
नवादा 50 373.38
पूर्णिया 187 372.55
अररिया 40 292.481
कटिहार 77 100.68
मुंगेर 27 –
जमुई 37 –
खगड़िया 132 –
लखीसराय 56 –
शेखपुरा 10 –
बेगूसराय 175 –
मुंगेर प्रमंडल – 972.55
प्रदेश के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार सरकार के राज्यादेश के रूप में भी आए। मठ-मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए हर तरह के कानूनी प्रावधानों पर अमल किया जाएगा।
प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार के मठ-मंदिरों की जमीन पर राज्य के अंदर और बाहर जहां भी अवैध कब्जा या गलत तरीके से बिक्री की गई होगी उसे ढूंढ़कर निकालेंगे। इसके लिए सामाजिक, कानूनी और इनफोर्समेंट हर तरह के प्रावधानों का सहारा लिया जाएगा।
