CT Central Bureau (Page 530)

Chhapra:  श्री चित्रगुप्त समिति द्वारा गठित उप समिति की बैठक शनिवार को देर संध्या शहर के कटरा बरादरी स्थित राजीव श्रीवास्तव के आवास पर संयोजक कमल किशोर सहाय की अध्यक्षता एवं सदस्य प्रिंस राज की उपस्थिति में हुई।  जिसमें विचारोपरांत श्री चित्रगुप्त समिति के वार्ड 14 के वार्ड समिति का गठन किया गया।

संयोजक कमल किशोर सहाय ने बताया कि अरुण कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष, राजीव श्रीवास्तव को सचिव सुनील कुमार वर्मा को कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। वहीं समिति के सदस्य के रूप में कमल किशोर सहाय, दिलीप कुमार अधिवक्ता, अजीत कुमार वर्मा, रवीश कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव, संजीव कुमार, गुंजन वर्मा, पंकज श्रीवास्तव को रखा गया है।

उप समिति के सदस्य प्रिंस राज ने बताया कि यह गठित वार्ड समिति काफी जुझारू एवं सामाजिक कार्यो के प्रति संकल्पित है।  जिसका परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखने लगेगा। बताते चले कि श्री चित्रगुप्त समिति की आम सभा की बैठक में वार्ड गठन करने का निर्णय लिया गया था जिसके आलोक में गठित उपसमिति कार्यान्वयन कर रही है।

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Chhapra: छपरा नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नं० 23 से 45 तक डोर-टू- डोर एवं मुख्य पथ की सफाई हेतु चयनित एजेंसी को समन जारी किया है।

नगर आयुक्त द्वारा कहा गया है कि जुलाई, 2022 से आपके द्वारा कतिपय शर्तों के साथ नगर निगम से एकरारनामा एवं कार्यादेश निर्गत किया गया है। साथ ही उल्लेखित प्रासंगिक पत्रों में आपके द्वारा छपरा नगर निगम के एकरारनामा के शर्तों का उल्लंघन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 का कतिपय बार उल्लंघन किया जा चुका है, इसके अलावा माह जुलाई, 2022 एवं अगस्त, 2022 में एजेंसी द्वारा सफाई कार्य सुचारू रूप से नहीं किये जाने, सड़क दोनों ओर कचड़ा फेंके जाने तथा NGT के मापदंड व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के निर्देशों की अवहेलना करने का दोषी पाया गया है। माह सितंबर, 2022 में (a) NGT के मानकों का उल्लंघन करने कार्य नहीं करने (b) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार कार्य नहीं करने (c) QRT एवं हेल्पलाइन नहीं होने (d) अपूर्ण सफाई एवं रात्रि पाली में कार्य नहीं होने के लिये (e) घर-घर पृथक कूड़ा संग्रहण नहीं नहीं करने के लिए दोषी पाया गया है। माह अक्टूबर, 2022 में (a) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का पालन नहीं करना (b) सफाई पूर्ण एवं असंतोषजनक करने (c) QRT & हेल्पलाइन विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं करने के लिये दोषी पाया गया है। माह नवंबर, 2022 में (a) दैनिक निरीक्षण में सफाई कार्य में पायी गयी अपूर्णता (b) NGT एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के मानक का अनुपालन नहीं करने के लिए दोषी पाया गया है। (V) माह दिसंबर, 2022 में (a) अधूरा सफाई कार्य किये जाने (b) NGT एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के मानक की पूर्णता नहीं करने (c) QRT एवं हेल्पलाइन सक्रिय नहीं करने के लिय दोषी पाये गये हैं । माह जनवरी, 2023 में अपूर्ण कार्य करने के लिये एवं NGT एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के मानक का अनुपालन नहीं करने के लिये दोषी पाया गया है।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त उल्लंघन स्पष्ट करता है कि आपके द्वारा एकरारनामा में दिए गये निर्देश माननीय ANGT का आदेश, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का मार्गदर्शिका का अनुपालन लगातार नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न शिकायतें भी आपके विरुद्ध है। दिनांक 10.02.2023 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एजेंसी के कार्य में असंतोष जताया गया । दिनांक 28.02.2023 को बोर्ड की बैठक में वार्ड नं० 23 से 45 तक के पार्षदों से एक-एक का मंतव्य माँगा गया, जिसमें सभी पार्षद आपके एजेंसी के सफाई कार्य से असंतुष्ट थे। पार्षदों ने आपके एजेंसी को हटाने साथ-साथ काली सूची में डालने का निर्णय लिया है।

नरगीस बानो, वार्ड पार्षद, वार्ड नं0 38 के द्वारा बताया गया कि आपके एजेंसी द्वारा भी कूड़ा का उठाव नहीं कराया जाता है और न ही सफाई कराई जाती है, जिसके चलते गंदगी व्याप्त रहती है। हेमंत कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नं0 39 द्वारा बताया गया कि एजेंसी के कार्य से वे संतुष्ट नहीं हैं, इनके साथ की गई एकरारनामा को रद्द करने की मांग की गयी थी, जिसे सर्वसम्मति से पारित की गयी है। कृष्णा कुमार शर्मा, वार्ड पार्षद, वार्ड नं0 33 द्वारा बताया गया है कि आपके एजेंसी द्वारा गंगा नदी में कूड़ा गिराया जा रहा है, जो पर्यावरण दृष्टिकोण से उचित नहीं है।” दिनांक 20.04.2023 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में आपको सूचना के बावजूद आप बैठक में उपस्थित नहीं हुए जिसके चलते एजेंसी के कार्यों की समीक्षा नहीं हो सकी। विदित है कि एजेंसी का कार्यकलाप एकरारनामा के आधार पर अच्छा नहीं है। दिनांक 25.04.2023 के बोर्ड के बैठक में भी आप सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण आपके कार्यों की समीक्षा नहीं हो सकी तथा सदस्यों ने एजेंसी के कार्यों के प्रति काफी क्षोभ था । स्पष्ट है कि आप बोर्ड की बैठक, सशक्त स्थायी समिति की बैठक का लगातार अवहेलना कर रहे हैं, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि संज्ञान में यह लाया गया है कि सभी महत्वपूर्ण पर्व यथा छठ, दीपावली, दशहरा आदि पर्व पर सफाई कार्य को कोई न कोई बहाना बनाकर लगातार सफाई बाधित किये हैं, जो एकरारनामा का घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का प्रतीक है। आपके द्वारा 28 फरवरी, 2023 में अचानक कार्य को बंद कर दिया गया एवं 10 मार्च, 2023 तक लगातार बंद रखा गया जबकि उस दौरान होली एवं शब्- ए-बारात का पर्व था, जिसके चलते दोनों समुदाय के भावना को ठेस पहुँची है। लगातार 10-12 दिन हड़ताल में रहने के बावजूद आपके द्वारा पूर्ण माह का विपत्र मार्च, 2023 का भुगतान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो धोखाधड़ी एवं आपराधिक प्रवृति का परिचायक है ।

उन्होंने बताया है कि दिनांक 12.04.2023 को प्रभारोपरांत एजेंसी के कार्य के विरुद्ध लगातार शिकायत मिल रही है एवं एजेंसी द्वारा कई बार कार्य को बंद कर दिया गया है, जो विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित है। यह भी उल्लेख करना है कि दिनांक 19.04.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में निदेश देने के बावजूद एजेंसी द्वारा अभी भी कचड़े का पृथकीकरण कार्य नहीं किया जा रहा है, सफाई मजदूरों को यूनिफ़ॉर्म एवं अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जा रहा है, QRT कार्य नहीं कर रहा है, बायोमैट्रिक उपस्थिति नहीं बनाई जा रही है, वाहन में GPS नहीं लगा है, डोर-टू-डोर एवं मुख्य पथ का कचड़ा नहीं उठाया जा रहा है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में उल्लेखित बिन्दुओं पर एजेंसी अपना स्पष्टीकरण दिनांक 02.05.2023 तक साक्ष्य सहित अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें क्यों नहीं कार्य में लापरवाही बरतने,  NGT के न्यायादेश में अनुपालन नहीं करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का उल्लंघन करने, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के निहित निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में आपके एजेंसी के साथ की गई एकरारनामा को विखंडित करते हुये एजेंसी को काली सूची में डालने की कारवाई की जाये।

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प्रो. संजय द्विवेदी
विराट भारतीय संस्कृति और परंपराओं में बचपन से ही पढ़ाई के साथ-साथ खेलों का भी एक विशेष महत्व रहा है। हमारा यह विश्वास रहा है कि जिस प्रकार अध्ययन मानसिक विकास में आवश्यक है, उसी तरह खेल शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जीवन में खेल और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान है। खेल हमारे भीतर टीम भावना पैदा करते हैं। साथ ही इनसे हमारे अंदर, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने का आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। शताब्दियों तक भारतीय ज्ञान, अध्ययन और अध्यापन परंपरा में खेलों को समान महत्व दिया गया, क्योंकि एक सुदृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण तभी संभव है, जब उसमें एक ‘विचारशील मन’ और एक ‘सुगठित तन’, दोनों शामिल हों। हमारे प्राचीन गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा इसका प्रमाण है, जिसमें शास्त्रों-वेदों के अलावा विभिन्न प्रकार के खेल कौशलों की भी विधिवत शिक्षा दी जाती थी।

वर्ष 2014 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सत्ता में आई, तो सरकार ने इस पर फिर से विचार करना शुरू किया। भारत जैसे देश में जहां अभी तक क्रिकेट जैसे औपनिवेशिक और एलीट खेल का दबदबा था, दूसरे खेलों को प्रोत्साहन दिया जाना शुरू हुआ। फिर देखते ही देखते, एथलेटिक्स, कबड्डी, आर्चरी, शूटिंग, रेसलिंग, जैवलिन थ्रो, वेटलिफ्टिंग जैसे अनेक खेलों में, जो अभी तक उपेक्षा झेल रहे थे, भारतीय खिलाड़ियों ने एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करनी शुरू कीं। भारत देखते ही देखते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स सुपर पॉवर के रूप में उभरने लगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में एक ऐसी खेल संस्कृति का उदय हुआ, जो अभूतपूर्व थी।

इसी संस्कृति को विराटता और व्यापकता देने के लिए सरकार ने 2018 में एक अभिनव अभियान का आरंभ किया, यह था ‘खेलो इंडिया गेम्स’। ‘खेलो इंडिया स्कूल गेम्स’ के नाम से शुरू की गई इस पहल की शानदार सफलता को देखते हुए इसे और विस्तार दिया गया। इसी साल भारतीय ओलंपिक संघ के इस पहल से जुड़ते ही इसे और मजबूती व लोकप्रियता मिली।

खेलो इंडिया का बढ़ता दायराः खेलों का सिलसिला बचपन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे आगे बढ़ाकर युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इस विचार से अगले ही साल, यानी 2019 से इसका नाम बदलकर ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ कर दिया गया। और इसमें भारतीय युवाओं की विशाल आबादी को भी शामिल कर लिया गया। बचपन के उत्साह और युवा शक्ति और सामर्थ्य ने मिलकर खेलो इंडिया को इतना व्यापक स्वरूप प्रदान कर दिया है कि यह देश के सर्वाधिक सफल अभियानों में गिना जाने लगा है। यह उपलब्धि हमें कोई अनायास ही हासिल नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सृजनात्मक, कल्पनाशील व दूरदर्शितापूर्ण सोच व कड़ी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। इसी सोच का परिणाम था कि प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में खेल एवं युवा मंत्रालय की कमान अनुराग ठाकुर को सौपीं। ठाकुर का नाम इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि खेलों के प्रति उनके विजन की तारीफ पूरा देश करता आया है।

खिलाड़ियों को मिली पहचानः ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, एक ऐसी अभूतपूर्व योजना है जिसे भारतीय खिलाडि़यों के दीर्घकालीन विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लागू किया गया है। खेलो इंडिया एथलीटों का चयन, खेलो इंडिया गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप/ओपन सेलेक्शन ट्रायल्स में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले साल लोकसभा में बताया था कि देश भर से 21 खेल विधाओं में 2,841 एथलीटों को ‘खेलो इंडिया एथलीट’ के रूप में चुना गया था। इन चुने हुए एथलीटों को खेलो इंडिया स्कॉलरशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने और अत्याधुनिक खेलो इंडिया अकादमियों में देश के सर्वश्रेष्ठ कोचों से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही उन्हें दस हजार रुपये प्रतिमाह का जेब खर्च भी मिलता है।

अभी तक इस क्रम में 2017 और 2021 के बीच तीन ‘खेलो इंडिया स्कूल और यूथ गेम्स’, एक ‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’ और दो ‘खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित’ किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग बीस हजार एथलीटों ने हिस्सा लिया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम में अभी तक जिन खेलों का समावेश किया गया है, उनमें एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, खो-खो, जूडो, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, वालीबॉल, वेटलिफ्टिंग, हॉकी जैसे खेल शामिल हैं।

स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंसः खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख निहित उद्देश्यों में ‘उत्कृष्टता के लिए खेल’ के साथ-साथ ‘सभी के लिए खेल’ को बढ़ावा देना, वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में बड़े पैमाने पर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में खेल अकादमियों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण व मार्गदर्शन तथा तहसील, जिला, व राज्य स्तर आदि पर खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण आदि शामिल हैं।

संक्षेप में कहें तो ‘खेलो इंडिया योजना’ एक ऐसा कार्यक्रम है, जो जमीनी स्तर पर भारत की खेल संस्कृति को मजबूत और पुनर्जीवित करता है और खेल प्रतिभाओं की पहचान, विकास और पोषण- प्रोत्साहन से खेल संस्कृति को विकसित करता है। यह कार्यक्रम वंचित और गरीब युवाओं को अनुत्पादक कार्यों के बजाय खेलों से जुड़कर विकास करने की सुविधा प्रदान करता है। यह योजना कितनी व्यापक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह राष्ट्रीय शारीरिक स्वास्थ्य अभियान के तहत 10 से 18 वर्ष के बीच के लगभग बीस करोड़ बच्चों को कवर करती है। इस योजना के आकार और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार लगातार इसके लिए आवंटित राशि की मात्रा बढ़ा रही है। वर्ष 2021-22 में इसके लिए 657.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिन्हें वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 974 करोड़ रुपये कर दिया गया और चालू वित्त वर्ष (2023-24) में इसे 1045 करोड़ रुपये किया गया है।

(लेखक, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में महानिदेशक हैं।)

इनपुट हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी

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