नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के 11.40 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी है। इस पर करीब 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी गयी है। इससे करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, “यह मेहनती रेलवे कर्मचारियों के लिए दीपावली का उपहार है, जो दिन-रात काम करते हैं। जब हम त्योहार मनाते हैं, तब वे मैदान में, पटरियों पर, रेल इंजनों के भीतर और कार्यशालाओं में दिन-रात काम करते हैं। ऐसे सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए यह दीपावली का उपहार करीब 2,009 करोड़ रुपये का बोनस है।”
वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक रेलवे में करीब 5.5 लाख लोगों की भर्ती की गई है। उन्होंने बताया कि रेलवे में 1.65 लाख रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और परीक्षाएं चल रही हैं। हाल में करीब 37 हजार लोगों को स्थायी रोजगार दिया गया है। मंत्री ने कहा, “व्यावहारिक रूप से रेलवे के कुल 12 लाख कर्मचारियों में से करीब आधे की भर्ती राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के कार्यकाल में हुई है।”
रेलवे कर्मचारियों को हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा के आसपास उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाता है। इस बार पात्र कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। प्रति पात्र कर्मचारी बोनस की अधिकतम राशि 17,951 रुपये निर्धारित की गई है। इस बोनस से ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारियों और अन्य समूह ‘सी’ कर्मचारियों को लाभ होगा।
रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 167 करोड़ टन माल की ढुलाई की, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस दौरान रेलवे से करीब 741 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की। सरकार के अनुसार कर्मचारियों के योगदान ने रेलवे के परिचालन और माल एवं यात्री परिवहन के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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