Chhapra: सारण जिले में संचालित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क (PMRWD), बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (BUIDCO) तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) की विभिन्न आधारभूत संरचना (इन्फ्रा) परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा गुरुवार जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में की गई।
बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कार्यदायी एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप क्रियान्वयन तथा लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने परियोजनाओं में आ रही बाधाओं की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विकास योजनाओं का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए तथा नियमित रूप से अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सबसे पहले बुडको की परियोजनाओं की समीक्षा की। खनुआ नाला से संबंधित योजना में अत्यधिक विलंब पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज से जुड़े मार्गों पर जहां-जहां अतिक्रमण है, उसे शीघ्र हटाने तथा ड्रेनेज प्रणाली को जेठही पोखर तक जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पीएचईडी की लेफ्ट-आउट योजनाओं की समीक्षा के दौरान संबंधित अंचल अधिकारियों (सीओ) को भूमि चिन्हित कर आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही जलापूर्ति योजनाओं की पाइपलाइन की मरम्मत, मोटर संबंधी तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान तथा शेष क्षेत्रों के लिए अलग योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिन कार्यदायी एजेंसियों ने योजनाओं के पूर्ण होने की जानकारी दी, उनके कार्यों का भौतिक सत्यापन संबंधित अंचल अधिकारियों से कराने का निर्देश दिया गया। वहीं जिन क्षेत्रों में किसानों को नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने का दावा किया गया है, उसका सत्यापन प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त करने को कहा गया।
गंडक नहर प्रमंडल की विभिन्न योजनाओं में पेड़ कटाई की अनुमति के अभाव में कार्य बाधित होने पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भविष्य की समीक्षा बैठकों में वन विभाग के रेंजर की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित कार्यों को शीघ्र आगे बढ़ाएं।
जिलाधिकारी ने तीनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों (एसडीओ) एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों (एसडीपीओ) को निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र में यदि किसी संवेदनशील कब्रिस्तान अथवा मंदिर की घेराबंदी का कार्य शेष है तो उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसे प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं में शामिल किया जा सके।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क (PMRWD) की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने मापी (सर्वे) संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अंचल अधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिन मामलों में रैयतों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में विलंब किया जा रहा है, वहां अनुमंडल पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (DLO), कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से पहल कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर एक समर्पित (Dedicated) पोर्टल विकसित किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यदायी एजेंसियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक परियोजना का अद्यतन विवरण, प्रगति तथा कार्य में आ रही बाधाओं की जानकारी नियमित रूप से इस पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि अगली समीक्षा बैठक में उसी के आधार पर विस्तृत समीक्षा की जा सके।
जिला प्रशासन का उद्देश्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं की नियमित निगरानी के माध्यम से विकास कार्यों में तेजी लाना तथा आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराना है।
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