नगरा: नीतीश सरकार में पंचायती राज के अधिनियम में बदलाव को ले प्रखंड में शुक्रवार को मुखिया संघ की बैठक संघ के अध्यक्ष शैलेश कुमार यादव की अध्यक्षता में उनके आवास पर आयोजित हुई.

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए. बैठक में सर्वप्रथम नीतीश सरकार के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम में बदलाव करने एवं पंचायत का अधिकार समाप्त करने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया गया. वहीँ बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर मुखिया का अधिकार समाप्त करने तथा ग्राम सभा के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जो कैबिनेट की मंजूरी ली गयी है वह संविधान के खिलाफ है. सरकार जिस प्रकार पंचायतो के केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि पर अपना एकाधिकार कर अपने एजेंसी द्वारा कार्य कराना चाहती है. यह पंचायती राज का घोर अपमान है. ग्राम सभा के माध्यम से जो योजनाओ का चयन होता है जन भागीदारी होती है ऊपर से योजनाओ का योजना राजशाही एवं अफसरशाही का घातक है. जो महात्मा गांधी का स्वपन या अपना गांव अपना रखवाला है. पंचायत में विकास कार्य बिहार सरकार के मान्य से शून्य है.
प्रस्ताव तीसरा- मुख्यमंत्री की दयंकारी निती एवं मुखिया तथा ग्राम संघ का आश्तित्व समाप्त करने का निर्णय लिया की बिहार सरकार के सभी योजनाओ का बहिष्कार करना है तथा किसी भी बैठक में भाग नही लेना है तथा अपना अधिकार पाने के लिए आंदोलन एंव संघर्ष करना है जिससे समेचन् सभी मुखिया के सर्वसमति से किया जायेगा आगामी 13 जून को जिला मुख्यालयो में आयोजित में धरना प्रदर्शन से सभी मुखिया भाग लेने का निर्णय लिया.

बैठक में मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि अशोक साह, प्रदीप कुमार, शत्रुधन भक्त, संजीत कुमार राय, रामावती देवी, मनीष कुमार, प्रमिला देवी, मालती देवी, संजय कुमार मिश्रा, इंदु देवी आदि लोग उपस्थित थे.

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