CHAPRA NEWS (Page 20)

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (हि.स.)। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए महाकुंभ-2025 के दौरान 10 से 28 फरवरी तक विभिन्न स्टेशनों पर 50 ट्रेनों को दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया जाएगा।

उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि इस दौरान संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल-नई दिल्ली और विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल को दोनों दिशाओं में प्रयागराज जं पर अस्थायी ठहराव प्रदान किया जाएगा।

गोदान एक्सप्रेस मुंबई एलटीटी-गोरखपुर जंक्शन और छपरा एक्सप्रेस मुंबई एलटीटी-छपरा जंक्शन को दोनों दिशाओं में नैनी पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। तुलसी एक्सप्रेस मुंबई एलटीटी-अयोध्या कैंट को दोनों दिशाओ में भरत कूप, शिवरामपुर और नैनी स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा।

उत्तर रेलवे ने दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस दुर्ग-नौतनवा, अयोध्या कैंट, एक्सप्रेस मुंबई एलटीटी-अयोध्या कैंट, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस अयोध्या कैंट-मुंबई एलटीटी, दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई एलटीटी-प्रयागराज जंक्शन, यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस यशवंतपुर-लखनऊ चारबाग, कामायनी एक्सप्रेस मुंबई एलटीटी-बलिया, अंत्योदय एक्सप्रेस रक्सौल जंक्शन-मुंबई एलटीटी, पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस पुणे-गोरखपुर जंक्शन, पुणे दरभंगा एक्सप्रेस पुणे-दरभंगा जंक्शन, अंत्योदय एक्सप्रेस दरभंगा जंक्शन-अहमदाबाद जंक्शन, रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस रीवा- आनंद विहार टर्मिनल, श्रद्धासेतु एक्सप्रेस रामेश्वरम-अयोध्या कैंट, मास-सीपीआर एसएफ एक्सप्रेस एमजीआर चेन्नई से सेंट्रल-छपरा जंक्शन, छपरा जंक्शन-एमजीआर चेन्नई सीटीआरएल एसएफ एक्सप्रेस, मुंबई एलटीटी-गोरखपुर जंक्शन एसएफ एक्सप्रेस, साकेत एक्सप्रेस मुंबई एलटीटी-अयोध्या कैंट, यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस और मऊ-मुंबई एलटीटी साप्ताहिक एक्सप्रेस को नैनी स्टेशन पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान करने की घोषणा की है। महाकौशल एक्सप्रेस, अप संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, चित्रकोट एक्सप्रेस, अन्देलखंड एक्सप्रेस को दोनों दिशाओं में शिवराम पुर और भरत कूप स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव प्रदान किया जाएगा।

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नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार देश के प्रथम गृहमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के महान योगदान के सम्मान स्वरूप उनकी 150वीं जयंती को 2024 से 2026 तक राष्ट्रव्यापी समारोह के रूप में मनाएगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक्स पोस्ट में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक भारत के लोकतंत्र की स्थापना के पीछे एक विज़नरी के रूप में सरदार पटेल की स्थायी विरासत और कश्मीर से लक्षद्वीप तक भारत के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अमिट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सरदार पटेल के महान योगदान के सम्मान स्वरूप उनकी 150वीं जयंती को 2024 से 2026 तक राष्ट्रव्यापी समारोह के रूप में मनाएगी। यह समारोह सरदार पटेल की उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना के प्रतीक का साक्षी होगा।

उल्लेखनीय है कि सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। मोदी सरकार 2014 से 31 अक्टूबर को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाती आ रही है। पटेल को 550 से अधिक रियासतों को भारत संघ में विलय करने का श्रेय दिया जाता है।

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– केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा किया रवाना
-चना दाल 70 रुपये, साबुत चना 58 रुपये और मसूर दाल 89 रुपये प्रतिक्रिग्रा पर मिलेगी

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई पर नकेल कसने के लिए सख्‍त कदम उठाया है। सरकार ने दिपावली से पहले भारत ब्रांड योजना का दूसरा चरण लॉन्‍च किया है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली-एनसीआर में भारत चना दाल चरण-2 की खुदरा बिक्री शुरू की।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दूसरे चरण की बिक्री की शुरुआत करते हुए कहा कि उपभोक्‍ताओं को चना दाल 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्‍ध होगी। वहीं सहकारी नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और केंद्रीय भंडार के जरिए साबुत चना 58 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाएगी।

जोशी ने इस पहल के दूसरे चरण को पेश करते हुए कहा, ‘‘हम मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत रखे गए अपने भंडार को सब्सिडी वाली कीमत पर बेच रहे हैं।’’

उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों को 3 लाख टन चना और 68 हजार टन मूंग आवंटित किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने कहा कि यह योजना पूरे देश में लागू हो गई है। इस अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा और निमुबेन जयंती भाई बांभणिया भी उपस्थित रहे।

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– राइस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लिया फैसला

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उसना चावल यानी उबले चावल (परबॉयल्ड राइस) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया है। पिछले सप्ताह ही हाई लेवल मिनिस्टीरियल पैनल ने इस आशय का निर्णय लिया था‌‌।

अब इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पिछले महीने ही उसना चावल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमत में आई गिरावट और देश में पहले से मौजूद चावल के पर्याप्त भंडार को देखते हुए सरकार ने उसना चावल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

कुछ दिनों पहले ही इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन (आईआरईएफ) ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर चावल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने की मांग की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने हाई लेवल मिनिस्टीरियल फाइनल का गठन किया। इस मिनिस्टीरियल पैनल ने उसना चावल पर लगने वाली 10 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने का फैसला लिया।

आईआरईएफ का कहना है कि भारत के पास चावल का पर्याप्त भंडार पहले से मौजूद है। इसी तरह इस खरीफ सीजन में चावल की बंपर पैदावार हुई है‌, जिसके कारण जल्द ही देश के चावल भंडार में जबरदस्त बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

आईआरईएफ की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बताया गया कि फिलहाल देश में ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत 235 लाख टन चावल का विशाल स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा इस सीजन में भी 275 लाख टन अतिरिक्त चावल के बाजार में आने की उम्मीद है। इस तरह देश में चावल का विशाल भंडार इकट्ठा हो जाएगा।

ऐसे में चावल उत्पादक किसानों और चावल के कारोबारियों को तभी राहत मिल सकती है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल के निर्यात के लिए उन्हें बंदिशों से मुक्त होकर काम करने का मौका मिले।

आईआरईएफ की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिए गए ज्ञापन में ये भी कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमत में लगातार गिरावट आई है। दूसरी ओर, एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से भारतीय चावल अंतरराष्ट्रीय बाजार में तुलनात्मक तौर पर महंगा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर पेश करने से ही निर्यात के मोर्चे पर सफलता मिल सकती है। इन्हीं बातों को सामने रखते हुए आईआरईएफ ने केंद्र सरकार से 10 प्रतिशत की एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म करने की मांग की थी।

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसना चावल से एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की कीमत में गिरावट आएगी, जिससे चावल के निर्यात में तेजी आएगी। ऐसा होने से किसानों का तो फायदा होगा ही, चावल के कारोबारियों की भी आय बढ़ेगी और सरकार के गोदामों में चावल के भंडारण और रखरखाव पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि उसना चावल को ड्यूटी फ्री करने से विशेष रूप से अफ्रीकी देशों में इसका निर्यात बढ़ सकेगा। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी भारतीय चावल की खेप पहुंच सकेगी।

इन दोनों ही क्षेत्रों के देश कीमत को लेकर काफी संवेदनशील माने जाते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमत में गिरावट आने के बाद इन देशों ने भारत से चावल लेने की जगह थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देशों से चावल लेना शुरू कर दिया। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म होने के बाद भारत का चावल भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेचा जा सकेगा, जिससे चावल खरीदने वाले देशों में भारतीय चावल की खपत बढ़ेगी।

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