Patna: नीतिश मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 8 नए मंत्री शामिल किए गए है. रविवार को राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

मंत्रियों को चार-चार के समूह में पड़ और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. मंत्रिमंडल के विस्तार में जदयू कोटे से 8 मंत्री बनाये गए है. मंत्री बनने वालों में नीरज कुमार, अशोक चौधरी, श्याम रजक, बीमा भारती, लक्ष्मेश्वर राय, रामसेवक सिंह, नरेंद्र नारायण यादव और संजय झा शामिल है.

आपको बता दें कि बिहार में NDA गठबंधन की सरकार है. लोकसभा चुनाव में जदयू के कई मंत्रियों के सांसद चुने जाने से रिक्त स्थान को जदयू कोटे से भरा गया है. इस मंत्रिमंडल विस्तार में गठबंधन के अन्य दल भाजपा और लोजपा को जगह नही मिली है. हालांकि इसे लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही है.

नई दिल्ली: हवाई यात्रा करने वालों के ‘अच्छे दिन’ आ गए है. बुधवार को पीएम मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गयी है. नई पॉलिसी के तहत अब हवाई यात्रियों को 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपये का किराया देना होगा, जबकि 30 मिनट के सफ़र लिए उन्हें 1200 रुपये किराया देना होगा.

नई एविएशन पॉलिसी में यात्रियों के हितों का ध्यान रखा गया है. इस नीति के लागू होने के बाद अब यात्रियों को घरेलू टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड पंद्रह दिनों के अंदर मिल जाएगा. वहीँ अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट कैंसिल करवाने पर 30 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा. इतना ही नहीं अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर उससे 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूला जा सकेगा.

इसके साथ ही विमान में ओवर बुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता है तो उसकी मुआवजा राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है. उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होती है तो मुआवजे की राशि 10 हजार रुपये तक होगी. प्रोमो और स्पेशल फेयर्स समेत सभी पर रिफंड्स लागू होंगे.

अतिरिक्त सामान पर ज्यादा चार्ज नहीं
यात्रियों को अब 15 किलो के सामान के बाद 5 किलो तक के लिए 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं किए जाएंगे.

कुल मिला कर नई एविएशन नीति का उद्देश्य ऐसी उड्डयन अवसंरचना तैयार करना है, जो 2022 तक 30 करोड़ घरेलू यात्रियों को, 2027 तक 50 करोड़ घरेलू यात्रियों को और 2027 तक ही 20 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सेवा देने में सक्षम हो.

पटना: सूबे में पंचायत चुनाव का बिगुल बाज़ गया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव की तारीखों पर सरकार ने मुहर लगा दी.
पहले चरण का मतदान 24 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान 30 मई को होगा. हर चौथे दिन मतदान होगा. जिला परिषद सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के करीब ढाई लाख पदों के लिए मतदान होना है.

चुनाव की अधिसूचना 28 फरवरी को जारी होगी. जिसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी.
मतदान 24 अप्रैल, 28 अप्रैल, 2 मई, 6 मई, 10 मई, 14 मई, 18 मई, 22 मई, 26 मई और 30 मई को होगा.

पहले चरण की अधिसूचना 2 मार्च को जारी होगी. दूसरे चरण की 4 मार्च, तीसरा चरण 8 मार्च, चौथा चरण 10 मार्च, पांचवा चरण 11 मार्च, छठा चरण 26 मार्च, सातवां चरण 28 मार्च, आठवां चरण 30 मार्च, नौंवा चरण 4 अप्रैल और दसवें चरण की अधिसूचना 7 अप्रैल को जारी होगी.

पंचायत चुनाव में मुखिया के 8397, सरपंच के 8397, ग्राम पंचायत सदस्य के 114650, ग्राम कचहरी पंच के 114650, पंचायत समिति सदस्य के 11516 और जिला परिषद सदस्य के 1162 पदों के लिए चुनाव होंगे. राज्य में कुल पद 258772 है.