Patna, 22 जुलाई (हि.स.)। बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को दोनों सदनों (विधानसभा-विधानपरिषद) में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही शुरु हुई। इस हंगामे के बीच विधानसभा से छह विधेयक पास किये गए। दोपहर बाद विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मार्शल ने हाथ पकड़ कर प्रदर्शनकारी विधायकों को उठा दिया

मंगलवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद-कांग्रेस विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैठ गए। इन नेताओं के गेट पर बैठ जाने की वजह से विधायकों को अंदर जाने में परेशानी होने लगी। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को भी विधानसभा में जाने से रोकने का प्रयास किया। हालांकि, मार्शल ने हाथ पकड़ कर प्रदर्शनकारी विधायकों को उठा दिया।

विपक्षी विधायक लगातार मतदाता सूची पुनरीक्षण और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा करते रहे। सदन के अंदर कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हाथ में पोस्टर लेकर हंगामा करने लगे। विपक्ष के विधायक बेल में चले आए। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने विपक्षी विधायकों से हंगामा ना करने का बार-बार आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगति कर दिया।

विपक्ष के हंगामे के बीचं 6 विधेयक पारित हुए

विधानसभा की द्वितीय पाली शुरु होते ही विपक्ष के हंगामे के बीचं 6 विधेयक पारित हुए। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही दोबारा दो बजे शुरु होने के बाद मात्र 30 मिनट चली, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। विधान परिषद की द्वितीय पाली शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सभापति से कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर इस चर्चा करने की मांग की। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि इस पर चर्चा कराना असंवैधानिक है। आप लोग क्या चाहते हैं, मैं यह असंवैधानिक कार्य की अनुमति दूं? विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही बुधवार 12 बजे भी तक के लिए स्थगित कर दी गई।

Patna , 22 जुलाई (हि.स.)। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायक जमकर हंगामा करने लगे। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की,विपक्षी विधायक सदन में खड़े होकर शोरगुल करने लगे।

स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों को शांत कराने की कोशिश की

हंगामा कर रहे विधायक वेल में पहुंच गए नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने हंगामा कर रहे विधायकों को शांत कराने की कोशिश की लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। स्पीकर ने विपक्षी विधायकों से पूछा आप लोग काला-काला कपडथा पहनकर क्यों आ गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। स्पीकर ने नारेबाजी कर रहे विधायकों से कहा कि नारा लगाते-लगाते गला बझ जायेगा, चुनाव में नारा लगाना है, पहले ही बझ जायेगा। इसलिए आप लोग सीट पर बैठिए।

विपक्षी विधायकों के हाथ से प्ले कार्ड छीनने का आदेश स्पीकर ने दिया

दरअसल मतदाता पुनरीक्षण पर बहस की मांग को लेकर विपक्षी विधायक हंगामा कर रहे थे। हाथ में पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे विपक्षी विधायकों के हाथ से प्ले कार्ड छीनने का आदेश स्पीकर ने दिया।इसके बाद मार्शल ने सभी से पोस्टर ले लिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया ।स्पीकर नंदकिशोर यादव को भी विधानसभा में जाने से रोकने की कोशिश की।बड़ी मुश्किल से वे अपने कक्ष तक पहुंचे।राजद-कांग्रेस व वामदलों के विधायक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

Patna, 19 जुलाई (हि.स.)। पटना के बेली रोड पर स्थित पारस एमआरआई अस्पताल में बीते गुरुवार को चंदन मिश्रा हत्या मामले में पटना पुलिस और बंगाल एसटीएफ ने शनिवार को कोलकाता के सैटेलाइट टाउनशिप में एक आवासीय परिसर से पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार

बंगाल एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक इन आरोपितों को शनिवार तड़के पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के बाद महानगर के सैटेलाइट टाउनशिप स्थित एक आवासीय परिसर से गिरफ्तार किया गया।

चार आरोपित घटना के बाद वे पटना से भागकर कोलकाता आ गए थे

गिरफ्तार पांच में से चार आरोपित चंदन मिश्रा हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे। घटना के बाद वे पटना से भागकर कोलकाता आ गए थे। उनके मोबाइल फोन टावर लोकेशन से हमें उनका पता लगाने में मदद मिली। अभी इन आरोपितों के नाम सामने नहीं आए हैं। बिहार पुलिस उन्हें स्थानीय अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। हालांकि पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा से संपर्क किया गया तो उन्होंने कार्रवाई से जुड़ी अहम जानकारी दी। पटना एसएसपी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अभी ऐसी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

चंदन मिश्रा को 2014 में कोलकाता में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और बक्सर सेंट्रल जेल भेज दिया था। जहां से उसे भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। बक्सर जिले के निवासी चंदन पर हत्या, बैंक और आभूषण की दुकान में डकैती सहित 20 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे हाल ही में इलाज के लिए बेउर सेंट्रल जेल से 15 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया था, जो 18 जुलाई को समाप्त होने वाली थी।

Patna 19 जुलाई (हि.स.)। राज्य के कई जिलाें में हाे रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बाद यानी रविवार से मौसम में तेजी से बदलाव के संकेत दिये है।

रविवार और सोमवार को भारी बारिश के आसार हैं

विभाग ने पूरे राज्य में तेज हवाओं, आंधी, भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है।ये चेतावनी खासकर उत्तर और पूर्वी बिहार के 10 जिलों (पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका) के लिए है। इन जिलाें में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट लागू है, जहां हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। सीमांचल क्षेत्र, विशेष रूप से अररिया और किशनगंज में रविवार और सोमवार को भारी बारिश के आसार हैं।

अगले सप्ताह उत्तर बिहार में अच्छी बारिश की संभावना है

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहेंगी, लेकिन रविवार से मॉनसून फिर सक्रिय होगा। अगले सप्ताह उत्तर बिहार में अच्छी बारिश की संभावना है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास न रहने की सलाह दी गई है।

पिछले 4-5 दिनों में दक्षिण बिहार के जिलों जहानाबाद, गया, नालंदा और अन्य में भारी बारिश के कारण फल्गु, दरधा और सोन जैसी नदियां उफान पर हैं। कई गांव और शहरी इलाके जलमग्न हो गए हैं। जहानाबाद में फल्गु नदी के तटबंध टूटने से 24 गांव प्रभावित हुए और गया में सड़कें व पुलिया बह गईं। सोन नदी भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। हालांकि, बारिश का दौर थमने से स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन उत्तर बिहार में अगले सप्ताह बाढ़ की आशंका जताई जा रही है।

Patna, 17 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने आवास ‘संकल्प’ से ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत 21406.36 करोड़ रुपये की लागत वाले 11,346 पथों और 730 पुलों का रिमोट के माध्यम से कार्यारंभ व शिलान्यास किया।

ग्रामीण पथों और पुलों का निर्माण तथा रख-रखाव काफी अच्छे ढंग से किया जा रहा है: मुख्यमंत्री

कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण पथों और पुलों का निर्माण तथा रख-रखाव काफी अच्छे ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना (अवशेष), मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, सुलभ समपर्कता योजना सहित अन्य कई योजनाओं के माध्यम से हर गांव के टोलों तक पक्की सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किया गया है ताकि लोगों को आवागमन में सहूलियत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने पूरे बिहार में शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाके हर जगह के लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाया है उसे और बेहतर बनाने की हरसंभव कोशिश जारी है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन योजनाओं का कार्यारंभ एवं शिलान्यास किया गया है, वह तय समय-सीमा के अंदर पूर्ण हो। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इन सड़कों तथा पुलों के बन जाने से लोगों को आवागमन में और अधिक सुविधा होगी।

कुल स्वीकृत राशि 6 हजार 198 करोड़ रुपये

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नए अवयव के रूप में वर्ष 2024 में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत कुल 5 हजार 47 पथों (लम्बाई 8 हजार 893 किलोमीटर) जिसकी कुल स्वीकृत राशि 6 हजार 198 करोड़ रुपये है, जिनका आज कार्यारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 4 हजार 79 पथों (लम्बाई 6 हजार 484 किलोमीटर) जिसकी कुल स्वीकृत राशि 5 हजार 627 करोड़ रुपये है, जिनका शिलान्यास किया गया है।

राज्य योजना अंतर्गत कुल 5 योजनाओं, जिसकी कुल स्वीकृत राशि 48 करोड़ रुपये है

मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के मध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम संपर्कता हेतु ग्रामीण पथों पर छूटे हुए पुल/पहुँच/ पथ इत्यादि के निर्माण के पूर्व में मुख्यमंत्री सेतु योजना लागू थी जिसे पुनः प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत 409 पुलों जिसकी स्वीकृत राशि 1 हजार 859 करोड़ रुपये तथा राज्य योजना अंतर्गत कुल 5 योजनाओं, जिसकी कुल स्वीकृत राशि 48 करोड़ रुपये है, उनका कार्यारम्भ किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजनान्तर्गत कुल 295 पुलों, जिसकी स्वीकृत राशि 1 हजार 792 करोड़ रुपये है तथा राज्य योजनान्तर्गत कुल 24 योजनाओं, जिसकी स्वीकृत राशि 279 करोड़ रुपये है, का शिलान्यास किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) के तहत कुल 301 पथों (लम्बाई-490 किलोमीटर), जिसकी कुल स्वीकृत राशि 618 करोड़ रुपये है, जिनका कार्यारम्भकिया गया है तथा कुल 1 हजार 908 पथों (लम्बाई-3 हजार 397 किलोमीटर), जिसकी कुल स्वीकृत राशि 4 हजार 884 करोड़ रुपये है उनका भी शिलान्यास किया गया है। इसके अतिरिक्त सुलभ सम्पर्कता योजना अंतर्गत कुल 8 योजनाओं में 101 करोड़ रुपये की राशि का शिलान्यास/कार्यारम्भ किया गया है।

पटना, 17 जुलाई (हि.स.)। राजधानी पटना सहित प्रदेशभर झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित 20 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है।

30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना
दक्षिण बिहार के भभुआ, रोहतास में अति भारी वर्षा की चेतावनी है। जबकि अरवल , औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, बांका, जमुई, शेखपुरा में भारी वर्षा के आसार है। इन जगहों पर 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है।

गयाजी के (डोभी) में सर्वाधिक 186.8 मिमी वर्षा
बीते 24 घंटों के दौरान गया, बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, औरंगाबाद, जमुई, नवादा के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। गयाजी के (डोभी) में सर्वाधिक वर्षा 186.8 मिमी वर्षा इस सीजन का सर्वाधिक वर्षा दर्ज हुई जबकि, राजधानी में 26.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

गयाजी के शेरघाटी में 181.4 मिमी
बुधवार को गयाजी के शेरघाटी में 181.4 मिमी, फतेहपुर में 180.2 मिमी, मोहनपुर में 169.4 मिमी, बाराचट्टी में 166.2 मिमी, बांके बाजार में 156.0 मिमी, समस्तीपुर के दलसिंहसराय में 139.6 मिमी, जमुई के खैरा में 136.4 मिमी, बेगूसराय के बछवाड़ा में 121.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

औरंगाबाद के मदनपुर में 120.8 मिमी, बेगूसराय के बरौनी में 105.8 मिमी, औरंगाबाद के कुटुंबा में 100.2 मिमी, समस्तीपुर में 95 मिमी, जमुई के लक्ष्मीपुर में 91.2 मिमी एवं जमुई में 90.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

Patna: बिहार के विद्युत् उपभोक्ताओं को सरकार ने सौगात दी है. चुनावी साल में पहल करते हुए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने राज्य में 125 यूनिट मुफ्त करने की घोषण की है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।

इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।

कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।

Patna, 16 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जुलाई यानी शुक्रवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे। बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसभा के दौरान पीएम मोदी सड़क, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रामीण कल्याण सहित प्रमुख क्षेत्रों में करीब 7,196 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास करेंगे।

विकास परियोजनाओं में से 5,398 करोड़ रुपये रेलवे परियोजनाओं के लिए जाएगा

विकास परियोजनाओं में से 5,398 करोड़ रुपये रेलवे परियोजनाओं के लिए जाएगा, जबकि 1,173 करोड़ रुपये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 63 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में योगदान देगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 40,000 लाभार्थियों के खातों में सीधे 162 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। इसी योजना के तहत लगभग 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने के उद्देश्य से 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपये जारी किए जाने हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का पिछला बिहार दौरा 20 जून को हुआ था

अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के साथ, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है। प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ रही है, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कई दौरे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पिछला बिहार दौरा 20 जून को हुआ था, जब उन्होंने सीवान जिले के जसोली में एक जनसभा को संबोधित किया था। इससे पहले उन्होंने 29 मई को पटना में एक रोड शो और 30 मई को शाहाबाद में एक रैली की थी।

चंपारण 21 सीटों पर दांव

पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी की लड़ाई भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दोनों ज़िलों के मतदाताओं पर असर पड़ने की उम्मीद है, जहां कुल मिलाकर 21 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में, राजग ने इन 21 में से 17 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया था।

पूर्वी चंपारण (12 सीटें)

वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण में राजग ने 9 सीटें (8 भाजपा, 1 जदयू) जीती थीं, जबकि राजद ने महागठबंधन के लिए तीन सीटें हासिल की थीं। राजग की नज़र कल्याणपुर, सुगौली और नरकटिया सीटों पर फिर से कब्ज़ा करने पर है, जो उसने पहले खो दी थीं।

पश्चिमी चंपारण (9 सीटें)

राजग ने यहां 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। (7 भाजपा, 1 जदयू), जबकि भाकपा (माले) ने पिछली बार एक सीट जीती थी। भाजपा अपने इस गढ़ चंपारण में अपनी मज़बूत पकड़ बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य इस आधार को और मज़बूत करना और विपक्ष के किसी भी तर्क का जवाब देना है।

नीतीश फ़ैक्टर: 2015 और 2020बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्र ने बातचीत में कहा कि बिहार में राजनीतिक समीकरण ऐतिहासिक रूप से अनिश्चित रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधनों के संदर्भ में। यह यात्रा पुनर्गठित राजग के लाभों को भी उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में नीतीश राजग के साथ नहीं थे। पूर्वी चंपारण में, राजग गठबंधन ने 12 में से केवल पांच सीटें जीतीं, जबकि महागठबंधन ने सात सीटें जीतीं। भाजपा का वोट शेयर 23.5 प्रतिशत था। अगर बात 2020 के विधानसभा चुनाव की करें तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। पूर्वी चंपारण में गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़कर नौ हो गई। पूरे राज्य में, भाजपा का वोट शेयर 25.8 प्रतिशत और जदयू का 20.1 प्रतिशत हो गया। राजग की रणनीति सीटों में अधिकतम वृद्धि हासिल करने की है, जिसका लक्ष्य इस साल पूर्वी चंपारण की सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप करना है।

Patna, 16 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश देते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग तुरंत सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना करे और टीआरई-4 परीक्षा जल्द आयोजित की जाए।

टीआरई-4 परीक्षा चुनाव से पहले करवा ली जाएगी: शिक्षा मंत्री

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि विभाग की बैठक में फैसला लिया गया है कि टीआरई-4 परीक्षा चुनाव से पहले करवा ली जाएगी। उन्होंने बुधवार काे पत्रकाराें के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम लोगों ने आज एक अहम बैठक बुलाई है और पूरी तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए कानूनी राय ली जा रही है ताकि नियोजन में केवल राज्य के निवासियों को ही लाभ मिले।

35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल बिहार निवासी महिलाओं को मिलेगा

शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक नीतीश सरकार के कार्यकाल में करीब 12 लाख लोगों को नौकरी या रोजगार दिया जा चुका है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल बिहार निवासी महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए सभी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाएगी।

Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की तुरंत गणना की जाए और इन पदों पर भर्ती के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए।

बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35% आरक्षण: नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि 35 प्रतिशत महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार की निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य सरकार पहले ही इस फैसले को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है, ताकि बिहार की निवासी महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जा सके।

महिलाओं के 35 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले एक्स पर पोस्ट शेयर किया था और उन्होंने लिखा था कि

“आप सबको पता है कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/ संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 1 लाख 51 हजार 579 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न चरणों में होने वाली इन नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। साथ ही संविदा या आउटसोर्स पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन सभी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाए ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। हमलोग राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं”।

Patna, 15 जुलाई (हि.स.)। बिहार सरकार ने प्राकृतिक गैस पर मूल्य वर्धित कर यानि वैट की दरों में समरूपता लाने और छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम निर्णय लिया है। इसके तहत सीएनजी-पीएलजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर कर-दर समान करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्रदान की गई है। यह जानकारी आज यहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।

 

पूर्व में केवल शहरी गैस वितरण नेटवर्क से 50,000 एससीएमडी प्रतिदिन तक की बिक्री पर कर घटाया गया था। हालांकि, गेल द्वारा पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति करने और सीमा पार करने की स्थिति में अन्य सीजीडी इकाइयों को पुरानी 20% की दर पर ही टैक्स चुकाना पड़ रहा था, जिससे उपभोक्ताओं तक राहत नहीं पहुंच रही थी। इस विषमता को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ दिलाने के उद्देश्य से अधिसूचना की शर्तों में आवश्यक संशोधन किया गया है। इससे गेल और अन्य सीजीडी कंपनियां समान दर पर कर चुकाकर उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीएलजी और पीएलजी उपलब्ध करा सकेंगी।

सरकार का मानना है कि वैट दर में समानता से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में भी यह एक बड़ा कदम होगा। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

Patna, 15 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य सहित कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है

पटना स्थित पुराने सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगाई है। इसके तहत अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौकरी देने के लक्ष्य को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लगे बीएलओ और सुपरवाइजर को सरकार 6000 रुपये एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय देगी इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।

बिहार सरकार पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देगी

बिहार सरकार वर्ष 2025 से 2030 के दौरान पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देगी। नई नौकरी और रोजगार सृजन के लिए सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जाएगा। इसके लिए कुल 12 सदस्य इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77895 बीएलओ और 8245 बी एलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एकमुश्त मान देय 6000 रुपये देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40000 रुपये की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में चार डॉक्टरों को बर्खास्त करने को लेकर भी निर्णय लिया गया

बिहार कैबिनेट की बैठक में चार डॉक्टरों को बर्खास्त करने को लेकर भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत लखीसराय में पोस्टेड डॉक्टर कृतिका सिंह, डॉ कृति किरण, बेगूसराय में पोस्टेड डॉक्टर चंदना कुमारी और जमुई में तैनात डॉक्टर निमीषा रानी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। इन सभी को लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है।

मुंगेर -बरियारपुर-घोरघट -सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा

पटना की ही तरह भागलपुर और मुंगेर में गंगा पर परियोजना मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। इसके तहत भागलपुर में सुल्तानगंज-भागलपुर-सबोर के बीच 40.80 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा। इसके लिए 4,850 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। मुंगेर जिले में भी गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुंगेर -बरियारपुर-घोरघट -सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा और इसके लिए 5,120 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई ।