अपना सारण (Page 548)

छपरा: जलजमाव की समस्या से जूझ रहे गांववासियों को आखिरकार राहत मिल गई. सदर सीओ विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अवतार नगर थाना के सामने मुसेपुर पंचायत की पुलिया को खुलवा दिया गया .

पुलिया के खुलने के साथ ही कुछ ही समय में लगा जलजमाव समाप्त हो गया. जलजमाव निकासी को लेकर गरखा थानाध्यक्ष, गरखा सीओ के साथ अवतार नगर थानाध्यक्ष मौजूद थे.

विदित हो कि विगत दिनों जलजमाव को लेकर अवतारनगर के ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया गया था. 

छपरा: डीएम दीपक आनंद ने मंगलवार को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वितीय वर्ष 2016-17 में ग्राम कचहरी के सचिव का नियत मानदेय एवं न्यायमित्र के नियत फीस का भुगतान सात दिनों के अंदर कर दें. 

डीएम ने कहा कि ग्राम कचहरी के सचिव एवं न्यायमित्र के संविदा राशि के भुगतान के लिए 3 करोड़ 13 लाख 44 हजार रूपये का आंवटन जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है. उन्होंने कहा कि लहलादपुर को 8 लाख 32 हजार, बनियापुर को 24 लाख  88 हजार, एकमा को 18 लाख 72 हजार, मांझी को 21 लाख 36 हज़ार, रिविलगंज को 768000, छपरा सदर को 2016000, जलालपुर को 1560000, नगरा को 984000, मढ़ौरा को 2072000, तरैया को 1136000, इसुआपुर को 1352000, मशरख को 1280000, पानापुर को 1032000, अमनौर को 1816000, मकेर को 832000, परसा को 1296000, गड़खा को 2232000, दरियापुर को 2320000, दिघवारा को 984000, सोनपुर को 2336000 रूपये, कुल राशि 31344000 रूपये सभी प्रखंड को आवंटित किया जा चुका है.

डीएम ने कहा कि इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पुर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय.

छपरा: जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन निर्माण के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिया.

वीडियो कान्फ्रेन्सिग के बाद डीएम दीपक आनंद ने बताया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन निर्माण स्थल पर प्लींथ कार्य पूर्ण किया गया है. चारो तरफ दिवाल कार्य पूर्ण कर लिया गया है. रूफिंग कार्य कर लिया गया है, फाल्स सिलिंग एवं काउंटर बनाने का कार्य किया जाना है. इसके साथ ही बिजली, टेलीफोन जैसे अन्य जरुरी कार्य किये जा रहे.

छपरा: सारण प्रमंडल के आयुक्त नर्मदेश्वर लाल की अध्यक्षता में प्रमंडलीय स्तरीय गैर तकनिकी पदाधिकारियों की एक समीक्षा बैठक आयुक्त कार्यालय कक्ष में हुई. बैठक में आयुक्त ने सभी पदाधिकारियों को योजनाओं का त्वरीत निष्पादन का निदेश दिया.

आयुक्त ने उप विकास आयुक्त, सारण, सीवान एवं गोपालगंज को मनरेगा एवं इंदिरा आवास से संबंधित सभी योजनाओं का निष्पादन ससमय करने का निदेश दिया. साथ ही उन्होंने पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, उद्योग, वन, विभाग के पदाधिकारियों को कार्यो की समीक्षा की तथा सभी लंबित योजनाओ का त्वरित निष्पादन करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि अगले बैठक में सभी योजनाओं का समीक्षा की जाएगी. समीक्षा के दौरान सभी पदाधिकारी अपने कार्य योजनाओं का संक्षिप्त लेखा-जोखा तैयार रखेंगे.

बैठक में उपविकास आयुक्त सारण, सिवान एवं गोपालगंज के सभी प्रमंडल स्तरीय गैर तकनिकी पदाधिकारी उपस्थित थे.

छपरा: आने वाले पर्व त्योहार को लेकर सदर प्रखंड में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया. मुफ्फसिल थाना परिसर में आयोजित बैठक में साढ़ा, खलपुर, विष्णुपुरा, शेरपुर, नैनी और लोहरी पंचायत के मुखिया, विभिन्न पंचायतों के बीडीसी तथा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ थानाध्यक्ष एवं सीओ विजय कुमार सिंह मौजूद थे.

बैठक को संबोधित करते हुए सीओ विजय कुमार सिंह ने कहा कि पर्व और त्योहार के मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखना प्रशासन के साथ साथ आम जनता का भी कर्तव्य है. उन्होंने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान ना देने तथा शांतिपूर्वक में माहौल में पर्व त्योहार को मनाने का अह्वान किया.

नगरा: बारिश ने नगरा प्रखंड को पानी-पानी कर दिया. करीब दो दिन से जम कर हुई बारिश से उमस भरी गरमी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली. वहीं बारिश के चलते नगरा, पटेढ़ा, खैरा आदि बाज़ार के सड़क पर भारी जलजमाव हो जाने से राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानिया झेलनी पड़ी. जबकि पटेढ़ा के सड़कों पर बरसात का पानी जाम हो चुके नाले के पानी से मिलकर भर गया और लोगों को मजबूरन उसी गंदे पानी से आना जाना पड़ रहा है.

नगरा-पटेढ़ा मुख्य सड़क का कई वर्षो से निर्माण नही कराया गया है. बाज़ारवासियों का कहना है कि अधिकारियों की अनदेखी के चलते सड़क व्यवस्था चौपट हो चुकी है. इसका खामियाजा आज लोग भुगतने को मजबूर हैं.

नगरा (अयूब रजा की रिपोर्ट): सरकार की कल्याणकारी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना नगरा में लोगों के लिए हाथी का दांत साबित हो रही है. सरकार द्वारा आम लोगों को शुद्ध पेयजल व स्वस्थ रहने के लिए कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जो धरातल पर समुचित तरीके से कार्यान्वित नहीं हो पा रहे है. इस वजह से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है.

सच्चाई यह है कि जलमीनार का सब कुछ सिर्फ प्रचार तक ही सीमित हो चूका है. इसका जीता जागता उदाहरण कादीपुर पंचायत के नगरा बाजार स्थित बना जलमीनार है, जो अधिकारियों के उदासीनता का दंश झेल रहा है.

 

सरकार ने 88 लाख रुपये की लागत से नगरा में पीने का पानी के लिए जलमीनार खड़ी कर दी. लगभग 10 वर्ष से ज्यादा बीत गया पर आज तक एक बूंद पानी नल से नहीं टपका. ग्रामीण 600 सौ फुट गहरे शुद्ध जल पीने का आज भी इंतजार कर रहे हैं. विभाग द्वारा पानी सप्लाई के लिए ऑपरेटर को भी बहाल किया है. बावजूद इसके लोगों को पानी की सप्लाई नहीं हो रही है.

प्रखंड स्तरीय नेताओं, समाजसेवी, बुद्धिजीवियों ने भी कई बार जलमीनार को सुचारू कराने के लिए आवाज उठायी. लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया. ऐसे में जलमीनार रहते नगरा के ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है.

इस जलमीनार से नगरा, कादीपुर नबीगंज, नगरा बाजार समेत एक किलोमीटर में पानी सप्लाई करने की योजनी थी. लेकिन अबतक ऐसा हो सही सका है. जलमीनार के पानी की आपूर्ति के लिए बिछाये गयी पाइप लाइन भी अब जाम हो चुकी है तो कहीं क्षतिग्रस्त हो गयी है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है. सवाल यह भी कि क्या लाखों, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास, उदघाट्न महज ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है.