अपना सारण (Page 371)

Chhapra: राजेन्द्र कॉलेज के सामंजित कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर राजभवन को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि कॉलेज के कर्मचारियों का विगत 7 माह से वेतन भुगतान नही हुआ है जिससे उनके और उनके परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है.

सामंजित कर्मी चन्द्रमा राय ने बताया कि प्रभारी प्राचार्य की मनमानी के कारण वेतन का भुगतान नही हो रहा है. उन्होंने बताया कि हम सभी विश्वविद्यालय को सूचना देकर विगत 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे है पर इस समस्या को लेकर अबतक किसी ने कोई पहल नही की गई. महाविद्यालय के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन मौन है. जिसके बाद थक हार कर राजभवन को इसके लिए पत्र लिखा गया है और वस्तुस्थिति से अवगत कराया है.

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Chhapra: सारण प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल के द्वारा प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आंतरिक संसाधन एवं विकास विषयक मैराथन बैठक की. बैठक में आयुक्त ने निदेश दिया कि इस वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित कर रखा है उसे हर हाल में प्राप्त किया जाए.

दूसरी ओर तकनीकी पदाधिकारियो को निदेश  दिया गया कि सरकार के द्वारा विकास का जो टास्क दिया गया है उसे गुणवत्तापूर्ण ढ़ग से पूरा किया जाए.

आंतरिक संसाधन की बैठक में माह अक्टूबर तक 1016.90 लाख रुपये की प्राप्ति बतायी गई. क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकार सारण प्रमंडल के द्वारा बताया गया कि इस वित्तिय वर्ष में अभीतक 7541.90 लाख की प्राप्ति की गयी है. जो लक्ष्य का 91.28 प्रतिशत रहा है. प्रमंडल के सभी निबंधन कार्यालयों द्वारा 18061 लाख की प्राप्ति की गयी है जो लक्ष्य का 90.29 प्रतिशत रहा है. खनन एवं भूत्तव कार्यालयों ने 81 प्रतिषत लक्ष्य हाॅसिल करते हुए 2052.72 लाख की प्राप्ति की है। विधुत से 26010.55 लाख की प्राप्ति हुयी है जो लक्ष्य का 64.54 प्रतिशत रहा है. आयुक्त के द्वारा आंतरिक संसाधन के सभी विभागों की बारी-बारी से समीक्षा कर लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश देते हुए कहा गया कि अब इस वित्तीय वर्ष में चार-पांच माह ही शेष रह गये है. इसलिए कार्य पर ध्यान केन्द्रित किया जाय.

तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक में आयुक्त के द्वारा निदेश दिया गया कि सरकार के विकास के एजेंडे में कोई शिथिलता बर्दास्त नही की जाएगी तथा कार्य की गुणवत्ता पर भी समझौता नही की जाएगा. विभागीय निर्धारित मापदण्डों पर कार्यो को खरा उतरना होगा नही तो स्तरहीन कार्य की शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई और विभाग को भी लिखा जाएगा.

आयुक्त के द्वारा कहा गया कि विकास के कार्यो में भूमि अधिग्रहण का कोई मामला है तो उसे सक्षम स्तर पर रखा जाए ताकि ससमय कार्य को गति मिल सके. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं को क्रियान्वयन पूरे प्रमंडल में सही रुप में नही होने को आयुक्त के द्वारा गंभीरता से लेते हुए कहा गया कि इससे संबंधित कार्य को समय सीमा के अंदर पूर्ण करायी जाए क्योकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

बैठक में आयुक्त के सचिव अजय कुमार सिन्हा एवं प्रमंडल स्तरीय सभी तकनीकी पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

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