नई दिल्ली, 25 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो मन की बात में एक बार फिर बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं की राजनीति में भागीदारी का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि इस साल उन्होंने लाल किले से बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं को राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ने का आह्वान किया है। उनकी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है।

इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा, राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है।

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रांची (झारखंड), 25 अगस्त (हि.स.)। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार काे होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान सेवा विमान से रांची पहुंचे थे। रांची एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिशन ब्लू तक पार्टी कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक हिस्सा लिया, जहां सर्वसम्मति से उन्हें लोजपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने का बाद उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया।

इसके पूर्व एयरपोर्ट पर पत्रकाराें से बातचीत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनकी इच्छा है कि राज्य में उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़े और अपनी पार्टी की मजबूत उपस्थिति झारखंड में दर्ज कराए। हम इस राज्य के लिए बेहतर सोचते हैं। चिराग पासवान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह बिहारी हैं और जब उन्होंने जन्म लिया था तब बिहार झारखंड एक था। आज वह केंद्र की सरकार में मजबूत विभाग के मंत्री हैं। ऐसे में वह चाहेंगे कि यह राज्य विकास के मामले में मजबूती से आगे बढ़े। अपने विभाग के माध्यम से वह राज्य की हरसंभव मदद करने की कोशिश करेंगे।

चिराग पासवान ने कहा कि आज रांची में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में कई एजेंडे पर चर्चा होगी, जिसमें एससी-एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी बात होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले पर जल्द केंद्र सरकार सकारात्मक फैसला ले लेगी। इसके बाद वे सीधा बिरसा चौक गये, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि। इसके बाद वे पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गये।

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नई दिल्ली, 24 अगस्त (हि.स.)। केंद्र सरकार शनिवार को नई पेंशन योजना के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन योजना लेकर आई है। इसके तहत 25 वर्ष तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अंतिम 01 वर्ष की अवधि के दौरान औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिलेगा और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें महंगाई राहत भी दी जाएगी। नई पेंशन योजना अगले वर्ष 01 अप्रैल से लागू होगी। इससे सरकार को पहले वर्ष 6000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह समय के साथ बढ़ता रहेगा।

सरकार का कहना है कि योजना पुरानी पेंशन योजना की ही तरह है लेकिन इसमें पेंशन का बोझ आने वाली जनरेशन पर नहीं डाला जाएगा। 10 वर्ष तक की सेवा देने के बाद न्यूनतम 10000 और एक अनुपात में पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सेवारत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। नई योजना के तहत ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान होगा। यह भुगतान सेवा के प्रत्येक छह महीने पूरे होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा होगा। इससे इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नई यूनिफाइड पेंशन योजना को व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया गया है। योजना वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इससे केंद्र के 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार केंद्र की इस योजना के तहत अपने यहां यह योजना ला सकती है। राज्य सरकारी भी अगर नई पेंशन योजना को लागू करती है तो देशभर के 90 लाख सरकारी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे।

अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने केवल राजनीति की है और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में केवल वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। पार्टी ने 2024 के अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना लाने का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का यह फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के व्यापक हित में यह फैसला लिया गया है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत भावी पीढ़ी पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नई पेंशन योजना के तहत करंट केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन में योगदान पहले के भांति 10% रहेगा और केंद्र सरकार का योगदान साढ़े 18 प्रतिशत होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल के निर्णय पर एक एक्सपोज में कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

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नई दिल्ली, 24 अगस्त (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैश्वणव ने बताया कि केन्द्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की नई योजना लाई है। इसे यूनिफाइड पेंशन योजना का नाम दिया गया है। सरकारी कर्मचारी इसका विकल्प चुन सकते हैं। इसका लाभ केन्द्र के 23 लाख सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं। इसके अलावा नई पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त फैसले को मंजूरी प्रदान की।

उन्हाेंने बताया कि राज्य सरकार भी इस तरीके को अपना सकती हैं। राज्य सरकारों के शामिल होने पर 90 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों पर इसका भार नहीं पड़ेगा। सरकार एक साल में 6 हजार करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी। यह खर्च साल दर साल बढ़ेगा।

केन्द्रीय मंत्री वैश्वणव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। उन्हाेंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से विचार कर श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है। आने वाली जनरेशन पर प्रभाव न पड़े इसके लिए सभी योगदान वर्तमान में ही किया जाएगा और भविष्य पर बोझ नहीं डाला जाएगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ‘बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति’ को मंजूरी दी है। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तीन योजनाओं को जोड़ते हुए विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी गई है।

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बारामुला, 24 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के सोपोर में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। क्षेत्र में सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान जाारी है।

अधिकारियों ने बताया कि सोपोर के राफियाबाद इलाके में पुलिस एवं 32 राष्ट्रीय राइफल की संयुक्त टीम की आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई।

इस दौरान एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों ने कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका पर क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया है। मारे गए आतंकी की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

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पुणे, 24 अगस्त (हि.स.)। महाराष्ट्र के पुणे जिले मे स्थित पौड के पास शनिवार को एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि यह हादसा खराब मौसम के कारण हुआ है।

हादसे के वक्त यह हेलीकॉप्टर मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। तेज बारिश के दौरान मौसम खराब था और हेलीकॉप्टर अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे।

पुणे (ग्रामीण) के एसपी पंकज देशमुख ने बताया कि पुलिस यह जांच कर रही है कि इस दुर्घटना में कोई घायल हुआ है क्या ? ये भयानक हादसा पौड के पास घोटावडे में हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि खराब मौसम और बारिश के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।

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कोलकाता, 22 अगस्त (हि.स.)। कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बर्बर बलात्कार और हत्या की घटना के बाद पूरे देश में मचे हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापन बनर्जी ने मीडिया को पत्र के बारे में जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना का सुझाव दिया है। पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा कि मैं आपका ध्यान देश भर में बलात्कार के बढ़ते मामलों की ओर दिलाना चाहती हूं। कई मामलों में बलात्कार के बाद हत्या भी की जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। यह समाज और राष्ट्र के आत्मविश्वास और अंतरात्मा को झकझोर देता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के अपराध समाप्त करें, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें।

ममता बनर्जी ने पत्र में आगे लिखा कि ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को सख्त केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ उदाहरणात्मक सजा का प्रावधान हो। ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी विचार किया जाना चाहिए। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।

इससे पहले गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने सभी राज्य सरकारों से केंद्र पर व्यापक एंटी-रेप कानून बनाने का दबाव डालने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि देश को ऐसे कड़े कानूनों की जरूरत है, जिनमें 50 दिनों के भीतर मुकदमे और सजा का प्रावधान हो, उसके बाद सख्त सजा दी जाए।

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नई दिल्‍ली, 22 अगस्‍त (हि.स.)। टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 657 में बम की धमकी के बाद उसकी केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सुबह करीब आठ बजे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई । विमान में सवार सभी 135 यात्री सुरक्षित हैं।

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार, इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया है।

फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद पूरी तरह से आपातकाल घोषित कर दिया गया।

फिलहाल विमान आइसोलेशन बे में है। सभी यात्रियों को सुरक्षि‍त निकाल लिया गया है। यह फ्लाइट आज सुबह 5:45 बजे मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुई और उसे सुबह 8ः10 बजे तिरुवनंतपुरम में उतरना था।

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नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। मुस्लिम समुदाय की संपत्ति से जुड़े वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक गुरुवार को होगी।

लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति को अल्पसंख्यक मामलों, विधि एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी है। समिति में 21 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं।

समिति में लोकसभा से जगदंबिका पाल, डॉ. निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, डॉ. संजय जयसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुणा (सभी भाजपा), गौरव गोगोई, इमरान मसूद, डॉ. मोहम्मद जावेद (सभी कांग्रेस), मोहिबुल्ला (सपा), कल्याण बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस), ए राजा (द्रमुक), लावु श्री कृष्ण देवरायलू (टीडीपी), दिलेश्वर कामैत (राजद), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे (एनसीपी-एसपी), नरेश गणपत म्हस्के (शिवेसना), अरुण भारती (एलजेपी-राम विलास) और असदुद्दीन औवेसी (एआईएमआईएम) शामिल हैं।

इसके अलावा राज्यसभा के 10 सदस्यों में बृजलाल, डॉ. मेधा कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल (सभी भाजपा), डॉ. सैयद नसीर हुसैन (कांग्रेस), मोहम्मद नदीमुल हक (तृणमूल कांग्रेस), वी. विजयसाई रेड्डी (वाईएसआर कांग्रेस), एम. मोहम्मद अब्दुल्ला (द्रमुक), संजय सिंह (आम आदमी पार्टी) और डॉ. वीरेंद्र हेगड़े (मनोनीत सदस्य) हैं।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया था। साथ ही इससे जुड़े निष्क्रिय हो चुके पुराने अधिनियम को कागजों से हटाने के लिए ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2024’ भी पेश किया था। नए विधेयक का नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम होगा। अंग्रेजी में नाम यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एंपावरमेंट एफिशिएंट एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) है।

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विशाखापट्टनम, 21 अगस्त (हि.स.)। अनाकापल्ली जिले के रामबिली मंडल में अच्युतपुरम फार्मा में बुधवार दोपहर बाद रिएक्टर में विस्फोट के बाद 14 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 50 से अधिक अन्य घायल हो गए हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

अच्युतपुरम फार्मा एसईजेड में एसेंशिया एडवांस्ड साइंस प्राइवेट लिमिटेड में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। दोपहर भोजनावकाश के दौरान जोरदार विस्फोट होने के बाद आग लग गयी। घना धुआं उठने के बाद समझना मुश्किल हो रहा था कि क्या हो रहा है।

फिर भी जान बचाने के डर से मजदूर बाहर भागे। तेज आवाज से आसपास के गांव के लोग सतर्क हो गए। फार्मा की दमकल समेत आसपास के इलाके से 11 अन्य गाड़ियां आईं और आग पर काबू पाया। घायलों को अनाकापल्ली के विभिन्न अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया। घायलों में से पांच 60 फीसदी से ज्यादा जले हुए हैं। हादसे के वक्त इंडस्ट्री में करीब 300 कर्मचारी मौजूद थे।

मजदूरों का कहना है कि रिएक्टर के धमाके से इंडस्ट्री की पहली मंजिल का स्लैब ढह गया और कई लोग मलबे में फंस गए। तीसरी मंजिल पर फंसे मजदूरों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीमें और दमकल की गाड़ियां मौके पर बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने अच्युतापुरम एसईजेड में रिएक्टर विस्फोट हादसे को लेकर कलेक्टर से बात की। मुख्यमंत्री ने घायलों को उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा के संबंध में कलेक्टर से जानकारी ली।

सीएम ने तत्काल राहत कदम उठाने के आदेश जारी किये। इस विस्फोट की घटना पर राज्य श्रम मंत्री वासमशेट्टी सुभाष ने कहा कि अनकापल्ली जिले के अच्युतापुरम के पास फार्मा कंपनी में भीषण आग लगने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और कलेक्टर और एसपी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान करने में और थोड़ा और वक्त लगेगा। मृतकों की पहचान में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि विस्फोट के बाद मानव शरीर के अंग बिखरे हुए हैं और मलबे में दबे शवों को निकालने का कार्य जारी है।

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– नियमित ऑपरेशन के दौरान विमान के पंख के नीचे से अचानक गिरा विस्फोटक- आबादी क्षेत्र से दूर घटनास्थल पर हुआ गहरा गड्ढा, आसपास फैली बारूद की राख

नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज क्षेत्र के पास बुधवार को नियमित अभ्यास के दौरान वायु सेना के एक लड़ाकू विमान से बम जैसी वस्तु गिरने से जोरदार धमाका हुआ लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि, वायु सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं लेकिन समाचार लिखे जाने तक यह पता नहीं चल सका है कि विमान से कौन सा विस्फोटक गिरा है। आबादी क्षेत्र से दूर विमान से गिरने वाली वस्तु में मिसाइल, बम या कोई बड़ा पेलोड हो सकता है, क्योंकि घटनास्थल पर गहरा गड्ढा होने के साथ ही बारूद की गंध वाली राख फैली है।

पोखरण फायरिंग रेंज क्षेत्र में यह घटना दोपहर 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है लेकिन वायु सेना ने अधिकृत रूप से 3.07 बजे पुष्टि की कि तकनीकी खराबी के कारण भारतीय वायु सेना के एक लड़ाकू विमान से ‘एयर स्टोर’ का अनजाने में रिसाव हो गया। इस घटना की जांच के लिए आदेश देते हुए वायु सेना ने यह भी कहा कि इस घटना में जान-माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय वायु सेना के संदर्भ में ‘एयर स्टोर’ एक ऐसा शब्द है, जिसे आम तौर पर विमान के बाहरी हिस्से से जुड़े किसी भी उपकरण को कहा जाता है, जिसमें किसी भी तरह की युद्ध सामग्री हो सकती है।

दरअसल, लड़ाकू विमानों के बाहरी इलाके में पंख के नीचे ईंधन टैंक, मिसाइल, परमाणु बम, अन्य पेलोड या बड़े आकार का बम लगाया जाता है। इस युद्ध सामग्री को दुश्मन के इलाके में छोड़ने के लिए विमान के अन्दर से पायलट ‘रिलीज कमांड’ देता है लेकिन इस घटना में अचानक ‘एयर स्टोर’ का अनजाने में रिसाव हो गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें धोखे से रिलीज बटन दबने, किसी भी तरह का शार्ट सर्किट होने या सही फिटिंग न होने से विस्फोटक सामग्री विमान के पंख के नीचे से निकलकर जमीन पर आ गिरी। गनीमत यह थी कि नियमित अभ्यास के दौरान विमान आबादी क्षेत्र से दूर सेना के प्रशिक्षण स्थल के आसपास था, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं हुई।

हालांकि, वायु सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज गिरे ‘एयर स्टोर’ की सटीक प्रकृति का खुलासा नहीं किया है लेकिन यह घटना एक नियमित ऑपरेशन के दौरान हुई, जब आम तौर पर विमान से युद्ध सामग्री, बम या अन्य सैन्य उपकरणों को ले जाने के समय अनजाने में ‘एयर स्टोर’ लीक हो गया। भारतीय वायुसेना ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारणों की जांच के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। इस जांच के जरिये पता लगाया जा सकेगा कि विमान से अचानक रिलीज हुई कौन सी वस्तु है और किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ। हालांकि, घटनास्थल पर बम जैसी वस्तु गिरने से काफी गहरा गड्ढा हुआ है और आसपास बारूद के गंध वाली राख फैली है, जिससे किसी बम के गिरने की आशंका जताई गई है लेकिन इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।

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नई दिल्ली, 20 अगस्त (हि.स.)। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने मंगलवार को संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन रद्द कर भर्ती प्रक्रिया भी रद्द कर दी। आयोग ने यह कदम केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लेने के निर्देश के बाद उठाया है।

यूपीएससी ने आज जारी एक परिपत्र में लिखा, “सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि रोजगार समाचार, विभिन्न समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट पर 17 अगस्त, 2024 को प्रकाशित विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन संख्या 54/2024 को, अपेक्षित प्राधिकारी के अनुरोध पर रद्द कर दिया गया है।”

इससे पहले मंगलवार को केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण, लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी अध्यक्ष प्रीति सूदन से लेटरल एंट्री के लिए जारी विज्ञापन को रद्द करने के लिए पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के तहत, विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, यूआईडीएआई का नेतृत्व आदि जैसे महत्वपूर्ण पद बिना किसी आरक्षण प्रक्रिया का पालन किए लेटरल एंट्री को दिए गए हैं। इसके अलावा यह सर्वविदित है कि बदनाम राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य एक सुपर-नौकरशाही चलाते थे और यह प्रधानमंत्री कार्यालय को नियंत्रित करती थी।

पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृढ़ विश्वास है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के संबंध से जुड़े सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हमारी सरकार का प्रयास प्रक्रिया को संस्थागत रूप से संचालित, पारदर्शी और खुला बनाने का रहा है।

लेटरल एंट्री का अर्थ है कि देश के शीर्ष सरकारी पदों पर सीधे नियुक्ति करना। वर्तमान में शीर्ष नौकरशाही से जुड़े पदों पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की नियमित चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया के बाद विभिन्न पदों पर रहने के बाद नियुक्ति होती है। 17 अगस्त को संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी ने विज्ञापन दिया था।

यूपीएससी को लिखे पत्र में कहा गया था कि लेटरल एंट्री पदों को विशिष्ट माना गया है और एकल-कैडर पदों के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में इस पहलू की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है।

पत्र में पूर्ववर्ती सरकारों में लेटरल एंट्री की स्थिति भी बताई गई है। इसमें कहा गया है कि यह सर्वविदित है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिद्धांत रूप में लेटरल एंट्री का समर्थन किया था, जिसका गठन 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थीं। हालांकि, इससे पहले और बाद में लेटरल एंट्री के कई हाई-प्रोफाइल मामले भी हैं। इसके अलावा 2014 से पहले अधिकांश प्रमुख लेटरल एंट्री तदर्थ तरीके से की गई थीं, जिसमें कथित पक्षपात के मामले भी शामिल हैं, हमारी सरकार का प्रयास प्रक्रिया को संस्थागत रूप से संचालित, पारदर्शी और खुला बनाने का रहा है। प्रधानमंत्री के लिए, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय ढांचे की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है।

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