नई दिल्ली: यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखकर काम कर रही रेलवे ने पटरियों के नवीनीकरण पर खासा जोर दिया है. इसके तहत देशभर में रेलवे ट्रैक नवीनीकरण का कार्य चल रहा है. साल 2017-18 में कुल 4405 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण किया गया.

ट्रैक नवीनीकरण में टूटी-फूटी या घिसी हुई कमजोर पटरियों को मरम्मत कर इन्हें दुरुस्त किया जाता है. कमजोर ट्रैक ही अक्सर ट्रेन के पटरी से उतरने और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. 

रेलवे नवीनीकरण का कार्य ट्रैक पर ब्लॉक लगाकर करती है. जो कई बार ट्रेन के लेट होने का भी कारण बनता है.रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण पर किए गए रिकॉर्ड काम का ही नतीजाहै कि देश में होने वाली रेल दुर्घटनाओं में बड़ी गिरावट आई है. साल 2017-18 में देश में 73 रेल हादसे हुए.  ऐसा पहली बार हुआ है जब रेल हादसों की संख्या दो अंको में सिमट कर रह गई.

अपने अथक प्रयासों से रेलवे दुर्घटनाओं में कमी लाने में कामयाब हुई है. भविष्य में भी दुर्घटनाओं पर और काबू पाने के लिए रेलवे ने यात्री सुरक्षा को लेकर और भी सजग होने का प्रयास कर रही है.

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New Delhi: केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी के लिए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने को मंजूरी दे दी है. इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाएगी.

अध्यादेश में ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की व्यवस्था की जाएगी. फॉरेंसिक जांच के जरिए सबूतों को जुटाने की व्यवस्था को और मजबूत करने की व्यवस्था भी की जाएगी. हालांकि जिस दिन अध्यादेश पास होगा उसके बाद के मामलों में ही कानून लागू होगा. यानी कठुआ गैंगरेप, सूरत और इंदौर जैसे अन्य मामलों में यह कानून लागू नहीं होगा.

 हाल के दिनों में नाबालिगों के साथ हुई रेप की वारदातों के बाद सरकार को अध्यादेश लाकर कानून में बदलाव करने की जरूरत पड़ी है. उन्नाव और कठुआ में नाबालिग से रेप के बाद देश में काफी विरोध का माहौल है, सूरत में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या की गई. पॉक्सो कानून के आज के प्रावधानों के अनुसार इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है, न्यूनतम सजा सात साल की जेल है.
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Delhi: ताजमहल पर मालिकाना हक जताने वाले सुन्नी वक्फ बोर्ड के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं. बोर्ड मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शाहजहां के दस्तखत वाला वक्फनामा पेश नहीं कर पाया. इस पर, चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बोर्ड कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहा है.

वक्फ बोर्ड ने पिछली सुनवाई में दावा किया था कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बोर्ड के पक्ष में ताजमहल का वक्फनामा किया था. इस पर कोर्ट ने सबूत मांगे थे। यह विवाद सुन्नी वक्फ बोर्ड और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) के बीच चल रहा है.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने कहा हथियार डालते हुए बोर्ड ने कहा कि ताजमहल की देखरेख एएसआई करे, इसमें उसे आपत्ति नहीं है. लेकिन ताजमहल में नमाज पढ़ने और उर्स जारी रखने का उसका अधिकार बरकरार रहे.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि उसे एएसआई से बात करनी चाहिए. इस पर एएसआई ने विचार करने के लिए वक्त मांगा. केस की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी.

पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने वक्फ बोर्ड के वकील से पूछा था, “शाहजहां ने वक्फनामे पर दस्तखत कैसे किए? वह तो जेल में बंद थे. वह हिरासत से ही ताजमहल देखते थे.

“कोर्ट ने शाहजहां के दस्तखत वाला हलफनामा पेश करने को कहा तो बोर्ड के वकील ने एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी. लेकिन आज वह शाहजहां का आदेश कोर्ट में पेश नहीं कर सका.

ताजमहल के मालिकाना हक़ को लेकर यह विवाद 2005 में शुरू हुआ था. सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जुलाई 2005 में आदेश जारी कर ताजमहल को अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर करने को कहा था. एएसआई ने इसके खिलाफ 2010 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.इस पर कोर्ट ने बोर्ड के फैसले पर स्टे लगा दिया था.

एएसआई की ओर से पेश एडवोकेट एडीएन राव ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने जैसा दावा किया है, वैसा कोई वक्फनामा नहीं है. 1858 की घोषणा के मुताबिक, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से ली गई संपत्तियों का स्वामित्व ब्रिटिश महारानी के पास चला गया था. वहीं, 1948 के कानून के तहत यह इमारतें अब भारत सरकार के पास हैं.

श्रोत: प्रवीण बागी

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मुम्बई: देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है. मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनने वाले पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सेफ्टी पर फोकस करते हुए इस तरह का प्लान बनाया गया है कि स्टेशन में एंट्री के लिए पैसेंजर के बोर्डिंग पास की पहले स्कैनिंग की जाएगी. मुंबई से अहमदाबाद बीच 12 स्टेशन का सफर 2 घंटे में पूरा होगा. इसके स्टेशन भी मेट्रोल की तरह से क्लोज डोर सिस्टम के तहत बन रहे है. मतलब साफ है कि स्टेशन में फ्री एंट्री नहीं होगी. आपको बता दें कि इसके किराए का भी ऐलान हो गया है.

मुंबई और अहमदाबाद के रूट पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सफर करने के लिए यात्रियों को 250 से 300 रुपये के बीच किराया देना होगा. वहीं, पूरा सफर सिर्फ 3000 रुपये में पूरा कर सकेंगे. नेशनल हाईस्पीड रेल कॉरर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक अचल खरे ने बताया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लाइन तो एलिवेटिड होगी ही, साथ ही इसके स्टेशन भी क्लोज डोर सिस्टम के तहत होंगे यानी स्टेशन में फ्री एंट्री नहीं होगी.

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मोतिहारी: भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाई-स्पीड लोकोमोटिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरी झंडी दिखाई. इस लोकोमोटिव को फ्रांस की कंपनी एल्सटॉम की मदद से माधेपुरा रेल लोको फैक्ट्री में बनाया गया है. पीएम चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बिहार पहुंचे थे. इसके अलावा पीएम मोदी ने रेल इंजन फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया, जिसके लिए पहले ही 1300 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है.

12000 हॉर्सपावर क्षमता का यह लोकोमोटिव 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6000 टन वजन खींचने में सक्षम है. इसके साथ भारत ऐसा लोकोमोटिव इंजन चलाने वाले पांच देशों में शामिल हो गया. भारत के अलावा रूस, चीन, जर्मनी और स्वीडन में भी ऐसे लोकोमोटिव चलाए जा रहे हैं.

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दमदम छावनी इलाके में रेलवे लाइन पर धमाका हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. बताया जा रहा है कि ये विस्फोट देसी बम के फटने से हुआ है.

बम विस्फोट के बाद पुलिस ने इस इलाके की तलाशी ली जा रही है. पुलिस ने वहां से 10 देसी बम बरामद किए हैं. स्थानीय पुलिस के अलावा रेलवे अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर तलाशी ली जा रही है.

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नई दिल्ली: बड़ा हादसा होने से बच गया. अहमदाबाद-पुरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को बिना इंजन के 15 किलोमीटर तक दौड़ती रही. यह मामला टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन का है. इस मामले में रेलवे के दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है. हालांकि, इस दौरान ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं.

यह ट्रेन केसिंगा की ओर जा रही थी. इस घटना का कारण रेलवे कर्मचारियों द्वारा कोचों के व्हील पर स्किड ब्रेक न लगाना है. नियमों के मुताबिक इन पर भी ब्रेक लगाने पड़ते हैं. जब ट्रेन से इंजन हटाया जाता है तो उसे दूसरी ओर से लगाया जाता है. इस दौरान ट्रेन के डिब्बों को स्किड ब्रेक लगाकर अपनी जगह पर रोका जाता है.

इस मामले में संभावना जताई जा रही है कि या तो स्किड ब्रेक नहीं लगाए गए या लगाए भी गए तो ठीक ढंग से नहीं लगाए गए. मामले की असलियत जांच के बाद ही सामने आ पाएगी.

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New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार उस नेता से माफी मांग रहे हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे. केजरीवाल ने अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मांफी मांगी है. केजरीवाल इसके पहले बिक्रिम सिंह मजीठिया, नितिन गडकरी और कपिल सिब्बल से मांफी मांग चुके है.

मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी ने भी लिखित में अरुण जेटली को माफीनामा भेजा है. अरुण जेटली उन्हें माफ करेंगे या नहीं ये अभी देखना होगा. हालांकि, बीजेपी नेता नितिन गडकरी, अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल केजरीवाल को माफ कर चुके हैं और मानहानि केस वापस ले चुके हैं.

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New Delhi: सेना ने जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में 13 आतंकियों को मार गिराया है. सुरक्षाबलों को स्थानीय नागरिकों का विरोध भी झेलना पड़ा. इस ऑपरेशन के दौरान चार नागरिकों की मौत हो गयी. वही तीन जवान भी शहीद हुए हैं. एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है.

शोपियां में एनकाउंटर के बाद घाटी में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. शोपियां समेत दक्षिण कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी माहौल संवेदनशील हो गया है.

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New Delhi: क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने राज्यसभा सांसद के रूप में मिले अपने वेतन और भत्ते को प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया है.

तेंदुलकर का राज्यसभा का कार्यकाल हाल में पूरा हुआ था. तेंदुलकर ने पिछले छह वर्षों में वेतन और अन्य मासिक भत्ते में मिले लगभग 90 लाख रुपये दान कर दिए है.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी आभार पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा गया है, ‘प्रधानमंत्री ने इस सहृदयता के लिए आभार व्यक्त किया है. यह योगदान संकटग्रस्त लोगों को सहायता पहुंचाने में बहुत मददगार होगा.’

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नई दिल्ली: एक अप्रैल यानी आज से देश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है. इस नए वित्त वर्ष 2018-19 के साथ ही सरकार की ओर से किए गए बजट के प्रस्ताव प्रावधान भी लागू हो गए. ऐसे में सरकार ने बजट में जिन चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया था, वे सभी चीजें भी सस्ती हो गई है.

रेलवे टिकट- सरकार ने बजट 2018 में ई-रेलवे टिकट पर सर्विस टैक्‍स घटा दिया है, जिसकी वजह से यह अब सस्ती हो गई.

सौलर बैटरी- सरकार ने सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है. इस तरह आपको यह सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी भी सस्ती मिलेंगी.

सुनने की मशीन- इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे कान की मशीन और लीनियर मोशन गाइड, देश में तैयार होने वाले हीरे, टाइल्स, माइक्रो एटीएम, फिंगर स्कैनर, आइरिस स्कैनर समेत अन्य चीजों की कीमतों में भी कमी आ गई है.

एलएनजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस)-एलएनजी 1 अप्रैल से 2.5 फीसदी सस्ता हो गया.

पीओएस मशीनें, फिंगर स्कैनर, माइक्रो एटीएम, आइरिस स्कैनर, आरओ, मोबाइल चार्जर, देश में तैयार हीरे, टाइल्‍स, तैयार लेदर प्रॉडक्‍ट्स, नमक, जीवनरक्षक दवाएं, माचिस, एलईडी, एचआईवी की दवा, सिल्वर फॉइल, सीएनजी सिस्टम भी सस्‍ते हो गई है.

ये हुआ महंगा.

1 अप्रैल से मोबाइल फोन पर सर्किट बोर्ड पर कस्टम ड्यूटी 2 फीसदी बढ़ाई गई है और एलईडी पर 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगेगी.सिगरेट, तंबाकू और एक्साइज ड्यूटी 4.2 फीसदी से बढ़कर 8.3 फीसदी हो गई है

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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार की अनुमति से 350 रुपए का सिक्का जारी किया जायेगा. सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती पर सरकार 350 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेगी.

इस सिक्के की परिधि 44 मिलीमीटर होगी. इस सिक्को को बनाने में 50 फीसदी क्वाटर्नरी एलॉय- सिल्वर, 40 पर्सेंट कॉपर, 5 पर्सेंट निकेल और 5 फीसदी जिंक का इस्तेमाल किया गया है. यह सिक्के सीमित संख्या में ही जारी किए जाएंगे.

आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, ‘सिक्के के अगले हिस्से में अशोक स्तंभ बना होगा और नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा. बाएं हिस्से पर देवनागरी लिपि में ‘भारत’ लिखा होगा, जबकि दाईं तरफ अंग्रेजी में ‘INDIA’ लिखा होगा. अशोक स्तंभ के नीचे रुपये का सिंबल दर्ज होगा और 350 लिखा होगा.’ सिक्के के दाएं और बाएं बाहर की पट्टी पर एक तरफ साल 1666 और दूसरी तरफ 2016 लिखा होगा.

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