New Delhi: उत्तराखंड के चमोली जिले में आज ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद से उत्पन्न हालात के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बात की और हरसंभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया.

पीएम मोदी ने बचाव और राहत कार्य का जायजा लिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज असम में हैं. उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात की और ताजा हालात की जानकारी ली. प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर बताया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात की. उन्होंने बचाव और राहत कार्य का जायजा लिया है. अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं.”

गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से की बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बात की. उन्होंने आपदा की इस घड़ी में राज्य को हरसंभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया. बाद में उन्होंने ट्वीट किया, “उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की सूचना के सम्बंध में मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की हैं. सभी सम्बंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने में युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं. एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य के लिए निकल गयी हैं. देवभूमि को हर सम्भव मदद दी जाएगी. एनडीआरएफ की कुछ और टीमें दिल्ली से एयर लिफ्ट करके उत्तराखंड भेजी जा रही हैं. हम वहां की स्थिति को निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं.”

नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य

उधर, हेलीकॉप्टर से दोपहर बाद चमोली पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जानकारी दी है, “राहत की खबर ये है कि नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है. नदी का जलस्तर सामान्य से अब 1 मीटर ऊपर है लेकिन बहाव कम होता जा रहा है. राज्य के मुख्य सचिव, आपदा सचिव, पुलिस अधिकारी एवं मेरी समस्त टीम आपदा कंट्रोल रूम में स्थिति पर लगातार नज़र रख रही है। ग्लेशियर फटने से वहां बन रहे बांध को क्षति पहुंची है. मानवक्षति के बारे में अभी अधिकृत तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. पानी की तीव्रता चमोली तक आते-आते काफी कम हो गई है.”

आईटीबीपी को सुबह 10 बजे ऋषि गंगा के ऊपर अचानक पानी का बहाव बढ़ने की मिली थी सूचना

इस बीच आईटीबीपी के प्रवक्ता ने बताया, “आईटीबीपी को सुबह 10 बजे के पास सूचना मिली थी कि ऋषि गंगा के ऊपर अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और जोरों की आवाज आई. वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे. हम स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं. हमने 200 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया है. स्थिति नियंत्रण में है.”

चमोली और जोशीमठ के आसपास ग्लेशियर फटने से बांध पर असर

एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान के अनुसार चमोली और जोशीमठ के आसपास ग्लेशियर फटने से बांध पर असर हुआ है. ग्लेशियर ऋषिगंगा पर आकर गिरा है, बीआरओ द्वारा जो ब्रिज बनाया जा रहा था, उस पर भी असर हुआ है. एसडीआरएफ और आईटीबीपी पहले से जोशीमठ में है. हम एनडीआरएफ की 3-4 टीमों को रवाना कर रहे हैं.

वायुसेना के एयरक्राफ्ट से एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए ले जाया जा रहा है

इंडियन एयरफोर्स के सी-130 और एएन-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए ले जाया जा रहा है, इन्हें जॉलीग्रांट से एयरलिफ्ट किया गया है. भारतीय सेना ने बाढ़ से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार और एनडीआरएफ को समर्थन देने के लिए हेलीकॉप्टरों और सैनिकों को तैनात किया है. ऋषिकेश के निकट सैन्य स्टेशन सक्रिय रूप से स्थानीय प्रशासन के साथ बचाव और राहत कार्यों के समन्वय में शामिल है. सेना मुख्यालय निरंतर स्थिति की निगरानी कर रहा है.

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New Delhi: भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की सूचना है। जानकारी मिली है कि धौली गंगा में जलस्तर में भारी बढ़ोतरी से बड़ी संख्या में लोगों के बह जाने का अंदेशा है। हादसे में चमोली-ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान होने की बात सामने आई है। तपोवन बैराज पूरी तरह ध्वस्त होने की सूचना मिल रही है। नदी के किनारे बसे तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर मुनादी करायी जा रही है।

एनडीआरएफ के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे मौके पर

घटना पर जिला प्रशासन व एनडीआरएफ के अधिकारी व कर्मचारी पहुंच गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन सचिव और चमोली के जिलाधिकारी से घटना की जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिये हैं।

10:55 बजे जोशीमठ थाना द्वारा रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने की सूचना दी गयी

एनडीआरएफ के जोशीमठ पोस्ट के हेड कांस्टेबल मंगल सिंह ने बताया कि 10:55 बजे जोशीमठ थाना द्वारा रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने की सूचना दी गयी जिसके बाद तत्काल टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया।

तीन सौ से अधिक लोगों के धौली गंगा में बह जाने के आशंका

जानकारी के मुताबिक इस घटना में तीन सौ से अधिक लोगों के धौली गंगा में बह जाने के अनुमान है. इससे चमोली-ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे इलाके में इससे अफरातफरी की स्थिति देखी जा रही है। इस ताजा घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने जिले भर में नदी तट पर बसे तमाम गांवों और शहरों को अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि प्रशासन द्वारा अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है.

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New Delhi: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने अपनी प्रथम महिला वाहिनी ‘88’ के स्थापना दिवस पर अपने विशेष बल ‘कोबरा’ में महिला कर्मिकों की तैनाती को स्वीकृति प्रदान की है। सीआरपीएफ का यह कदम महिला सशक्तिकरण के प्रति अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए नक्सल विरोधी अभियान को और मजबूती दी है।

महिला योद्धाओं का सशक्त एवं सुनहरा इतिहास

सीआरपीएफ के महानिदेशक डॉ. एपी माहेश्वरी ने शनिवार को कहा कि बल में महिला योद्धाओं का सशक्त एवं सुनहरा इतिहास है जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति अभियानों में भाग लेकर विदेशी धरती पर अपना लोहा मनवाकर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर महिलाओं का बल में होना बल में विविधता लाता है वहीं दूसरी ओर सशक्त नारी के द्वारा ही सशक्त परिवार की उत्पत्ति होती है जिससे सशक्त राष्ट्र बनता है।

34 महिला को 3 माह की कड़ी कोबरा प्री-इन्डक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी

डॉ. माहेश्वरी के अनुसार प्रथम संपूर्ण महिला ब्रास बैंड गठित कर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उनकी भूमिका बढ़ाई जा रही है। सभी 06 महिला बटालियनों की 34 महिला कार्मिक आज ‘कोबरा’ में सम्मिलित हो रहीं हैं जिनको 03 माह की कड़ी कोबरा प्री-इन्डक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में इन्हें विशेष हथियारों को चलाने, सामरिक योजना बनाने, फील्ड़ क्राफ्ट्स, विस्फोटकों को जानने, जंगल में जीवित रहने की कला आदि सिखाई जाएगी जिससे इनकी शारीरिक क्षमता और सामरिक कौशल में वृद्धि होगी। इन महिला कार्मिकों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद इन्हें पुरुष कार्मिकों के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ब्रास बैंड में शामिल हो रही महिला कार्मिकों को संगीत वाद्ययंत्रों पर अपेक्षित कौशल प्राप्त करने के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यकम से गुजरना होगा। ज्ञात हो कि बल में पहले से ही महिला पाईप बैंड भी है।

महिला वाहिनी का गठन

सीआरपीएफ के प्रवक्ता एम दिनाकरन ने बताया कि 1986 में आज ही के दिन 88वीं महिला वाहिनी का गठन किया गया, जिसने आज राष्ट्रसेवा में सफल एवथ स्वर्णिम 34 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसने देश के सभी भू-भागों में अपनी सेवाएं दी हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रवक्ता के अनुसार सात बहादुर शेरनियों ने कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान देकर अपने आपको अमर कर लिया है। बटालियन की महिला योद्धओं ने वीरता के कई रिकार्ड बनाए हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेक वीरता पदकों के साथ शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पदक ‘अशोक चक्र’ भी प्रदान किया गया है।

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देश भर में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का वर्ष मनाया जा रहा है। इसी के तहत नेता जी के सम्मान में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का नाम “नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास” रखने का निर्णय लिया है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल अथवा छात्रावास रखने का निर्णय

दरअसल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी को समावेशी एवं गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 1063 आवासीय सुविधाओं (383 आवासीय विद्यालय और 680 छात्रावास) का नाम बदल कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल अथवा छात्रावास रखने का निर्णय लिया है। यह सभी विद्यालय शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित हैं।

देश में कुल 383 आवासीय विद्यालय और 680 छात्रावास

383 आवासीय विद्यालयों में सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश 155, छत्तीसगढ़ 67, तेलंगाना 33, झारखंड 25, तमिलनाडु 13, पश्चिम बंगाल 12 और मध्य प्रदेश 11 हैं। छात्रावास सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 390, अरुणाचल प्रदेश 54, छत्तीसगढ़ 39, राजस्थान 34, पश्चिम बंगाल 19, ओडिसा 18, झारखंड 16, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश 14-14, मिजोरम और नगालैंड में 11-11 हैं।

बच्चों को मिलेगी प्रेरणा

मंत्रालय के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इन स्कूलों का जुड़ाव बच्चों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा और शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रशासन को भी प्रेरित करेगा कि वे उच्च स्तर की उत्कृष्टता हासिल कर सकें। यह कठिन क्षेत्रों में इन आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा और इन विद्यालयों को गुणवत्ता शिक्षा के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी

मंत्रालय के इस निर्णय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को कहा, “शिक्षा मंत्रालय ने कम आबादी वाले खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जहां स्कूल खोलना मुश्किल है, ऐसे शहरी बच्चों को जिन्हें देखभाल की विशेष आवश्यकता है, उनके लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, ताकि वो आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास खोल सकें। हमनें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया है कि इन आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल रखा जाएगा।”

उन्होंने कहा कि देश भर में कुल 383 स्कूल एवं 680 हॉस्टलों का नाम बदला जाएगा। इसके अलावा यह सभी संस्थान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करेंगे और उनके जैसी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे।

निशंक ने कहा, “नेताजी का नाम ना सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों, अन्य स्टाफ के सदस्यों को और स्कूलों के प्रशासन को गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।”

इन सभी स्कूलों में नियमित करिकुलम के अलावा विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण, सेल्फ-डिफेन्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को हुआ था। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिन्द फ़ौज (आईएनए) के 60 हजार सैनिकों में से 26 हजार सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था।

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New Delhi: एयरो इंडिया-2021 की तमाम उपलब्धियों में से एक विभिन्न देशों के वायुसेना प्रमुखों का दो दिवसीय कॉन्क्लेव भी रहा, जिसके तीन सत्रों ने एयरोस्पेस रणनीति के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इन सत्रों में ‘विघटनकारी प्रौद्योगिकी और नवाचार’, ‘इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एयर पावर’ और ‘एयर पावर एवं एयरोस्पेस रणनीति’ के विषयों पर चर्चा हुई। युद्ध को प्रभावित करने वाली उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और ग्लोबल कॉमन्स की सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर 50 देशों के वायुसेना प्रमुखों ने विचारों का आदान-प्रदान किया।

करीब 50 देश की वायु सेनाओं ने बनाई रणनीति
वायुसेना प्रमुखों ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में एयर पावर की भूमिका को दोहराया। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर कॉन्क्लेव को हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था जिसमें करीब 50 देशों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, मध्य एशियाई गणराज्यों, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, हिन्द महासागर क्षेत्र और इंडो प्रशांत से वायुसेना प्रमुख शामिल हुए। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने सभी प्रमुखों, नामित प्रतिनिधियों को इस कॉन्क्लेव में भाग लेने और उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में हुई चर्चा वायु सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और बहुपक्षीय क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगी।

तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने वायुसेना प्रमुख से की मुलाकात
एयरो इंडिया-2021 के दौरान शुक्रवार को अमेरिकी वायुसेना के उप-अवर सचिव केली एल सेबोल्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा के साथ सैन्य आदान-प्रदान और वायुसेना के स्तर के सहयोग में निरंतर प्रगति को स्वीकार किया। इसी तरह फ्रांसीसी रक्षा खरीद एजेंसी (डीजीए) के निदेशक जनरल थियरी कार्लाइल ने भी एयर चीफ मार्शल से मुलाक़ात करके भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को गहरी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।

बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल मासिज्जुमान सर्नियाबात ने वायुसेना प्रमुख भदौरिया से मुलाक़ात में दो वायु सेनाओं के बीच आदान-प्रदान की विस्तृत श्रृंखला को भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के मजबूत बंधन का प्रतिबिंब कहा। इसके बाद सर्नियाबात ने एलसीए तेजस की डेमो उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने ताजिकिस्तान गणराज्य के वायुसेना और वायु रक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सफारलिज़ोदा रहमोनाली से भी मुलाकात की। दोनों प्रमुखों ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को स्वीकार किया और चल रहे रक्षा कार्यों को बढ़ाने पर चर्चा की।

सूर्य किरण और सारंग टीमों ने संयुक्त रूप से दिखाए करतब
एयरो इंडिया के आखिरी दिन शुक्रवार को सूर्य किरण तथा सारंग टीमों ने संयुक्त रूप से आसमानी करतब दिखाए और फिर एयर चीफ मार्शल भदौरिया के साथ दोनों टीमों ने फोटो क्लिक करवाई। इस फोटो में सूर्य किरण टीम खाकी वर्दी में और सारंग ऑरेंज रंग की ड्रेस में दिखाई दी। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने डीआरडीओ पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने एएमसीए, एलसीए एमके-2, स्विफ्ट, निर्भय, यूसीएवी के लिए कावेरी ड्राई इंजन, एसयू-30 एमके के लिए एवॉनिक्स, आरडब्ल्यूआर और जैमर पॉड और डुअल कलर एमएडब्ल्यूएस में गहरी दिलचस्पी दिखाई और स्वदेशी विकास की सराहना की।

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New Delhi: राज्यसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गांव, गरीब एवं किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। सरकार नए कृषि सुधार कानूनों में जरूरी संशोधन के लिए तैयार है, किंतु इसका मतलब यह कतई नहीं कि कृषि सुधार कानून में कोई गलती है। उन्होंने यह बात राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में कही।

प्रतिकूल कैसे है कानून किसी ने नहीं बताया

कृषि मंत्री ने कहा कि वे पिछले दो महीने से किसान यूनियनों से भी यह पूछते रहे कि नए कृषि कानूनों में काला क्या है, वे बताएं, ताकि सरकार उनको ठीक कर सके। किसान नेताओं से लगातार वार्ता की, लेकिन कानून के प्रावधान किसानों के प्रतिकूल कैसे हैं, यह बताने की कोशिश किसी ने नहीं की।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस समय देश में उल्टी गंगा बह रही है। जो कर से छूट दे रहा उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कानून कर (टैक्स) को खत्म करता है जबकि राज्य सरकार का कानून कर देने पर बाध्य करता है। जो कर ले रहा है, बढ़ा रहा है आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो कर मुक्त कर रहा है, उसके खिलाफ होना चाहिए? अब देश में उल्टी गंगा बह रही है।

तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है। इस क्रम में सरकार ने 11 बार सम्मान के साथ किसान संगठनों के नेताओं के साथ वार्ता की। उनकी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया।

जरूरी संशोधन को तैयार, किंतु कृषि सुधार कानून में कोई कमी नहीं

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं के समक्ष एक के बाद एक प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया। यह भी कहा कि सरकार जरूरी संशोधन के लिए तैयार है, किंतु इसका मतलब यह कतई नहीं कि कृषि सुधार कानून में कोई गलती है। इसके बावजूद, किसान आंदोलनरत हैं। उन्होंने पंजाब का नाम लिये बिना कहा कि एक राज्य में किसान गलतफहमी का शिकार हैं। उन्हें बरगलाया गया है कि ये कृषि सुधार कानून उनकी जमीन हड़प लेंगे।

राज्यों के और केंद्र के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में अंतर

उन्होंने कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में कोई एक प्रावधान बताए जिसके तहत यह संदेह उत्पन्न होता है कि किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून देखिए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून देखिए, जो हुड्डा सरकार में ही पारित हुआ था। पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में किसान गलती करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसान पर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन जो मोदी सरकार ने कानून बनाया है कि उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। 20-22 ऐसे राज्य हैं, जिनके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है।

दस करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपये

तोमर ने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का योगदान दिया। आज हम ये कह सकते हैं कि दस करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपये डीबीटी से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मनरेगा को गड्ढों वाली योजना कहते थे। जब तक संप्रग सरकार थी उसमें गड्ढे खोदने का ही काम होता था। लेकिन हमने इस योजना को परिमार्जित किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों के लिए काम करती रहेगी।

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हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सीएमडी आर माधवन ने कहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) मार्क एमके-1ए के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही एक अनुबंध होने की उम्मीद है। भारत से हुए अनुबंध के अनुसार हमें आज से 36 महीने बाद एलसीए तेजस की डिलीवरी शुरू करनी है। पहली डिलीवरी मार्च, 2024 में 2 विमानों से शुरू की जाएगी, जिन्हें 16 तक आगे बढ़ाया जाएगा। एचएएल सभी 83 तेजस 6 साल में भारतीय वायुसेना को सौंप देगा।

दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने भी खरीद में दिलचस्पी दिखाई

एचएएल प्रमुख माधवन ने गुरुवार को एयरो इंडिया-2021 के दौरान प्रेस वार्ता में कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) मार्क एमके-1ए के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही एक अनुबंध होने की उम्मीद है। एचएएल प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि 114 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए वायुसेना की योजना एलसीए वेरिएंट से अलग है। दोनों में कोई टकराव नहीं है, इसलिए दोनों परियोजनाएं स्वतंत्र रूप से जारी रहेंगी।

83 एलसीए के लिए कुल ऑर्डर की लागत लगभग 25,150 करोड़ रुपये

एचएएल प्रमुख ने तेजस लड़ाकू विमानों की निर्यात कीमत और लागत के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि 83 तेजस लड़ाकू विमानों की अनुबंध लागत लगभग 48 हजार करोड़ रुपये है, अगर सभी तरह के टैक्स और विदेशी मुद्रा में वृद्धि घटा दी जाए तो यह डील 36 हजार करोड़ रुपये के आसपास आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग तेजस एमके-1ए के एक विमान की कीमत 48 हजार करोड़ रुपये के आधार पर कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है। दरअसल 83 एलसीए के लिए कुल ऑर्डर की लागत लगभग 25,150 करोड़ रुपये है।

सिंगल सीटर 309 करोड़ और ट्रेनर विमान की कीमत 280 करोड़ होगी

इस सौदे के बारे में माधवन ने कहा कि इसमें सीमा शुल्क लगभग 9,200 करोड़ रुपये और 11,000 करोड़ रुपये अन्य पुर्जों, जमीनी उपकरण, प्रशिक्षण सहायता और मैनुअल के लिए है। उन्होंने साफ़ किया कि इस तरह टैक्स, ट्रेनिंग, ग्राउंड इक्विपमेंट को हटाकर प्रति सिंगल सीटर विमान की कीमत 309 करोड़ रुपये और ट्रेनर विमान की कीमत 280 रुपये होगी। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य है, इसलिए निर्यात किये जाने वाले विमानों की भी यही कीमत रखी जाएगी। अन्य देशों ने भी इस लागत को किफायती मानते हुए कहा है कि यह कीमत 4.5 पीढ़ी​​ के विमान के लिए सबसे सस्ती पेशकश है।

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दिल्ली स्थित लाल किले को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है. दरअसल, बर्ड फ्लू को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. हालांकि, लाल किला पिछले कई दिनों से बंद ही है, बावजूद इसके 26 जनवरी को आंदोलनकारियों की भीड़ वहां पहुंच गई थी और प्राचीर पर निशान साहिब को फहरा दिया गया था.

दिल्ली आपदा प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लाल किला और आसपास के इलाके में बर्ड फ्लू के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए परिसर को आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद किया जा रहा है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर की अनुमति से लाल किले को आम लोगों और पर्यटकों के लिए बंद किया गया है.

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New Delhi:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश किया. कोरोना महामारी के बाद पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश की. बजट डिजिटल रूप में पेश की गयी. वित्तमंत्री ने स्वदेश निर्मित टैब से अपना भाषण पढ़ा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में रविंद्र नाथ टैगोर-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का जिक्र किया. वित्त मंत्री ने #Budget2021 के भाषण की शुरुआत उन अभूतपूर्व परिस्थितियों से की, जिनके माध्यम से देश और दुनिया ने महामारी के दौरान #COVID वारियर्स द्वारा प्रदान की गई सेवा महत्वपूर्ण सेवा को देखा.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं है.

सरकार के रूप में हमने हर स्थिति पर नज़र बनाए रखी और अपने रिस्पांस में हम अत्यन्त मुस्तैद भी रहे, PMGKY और आत्मनिर्भर पैकेज के अलावा कई अन्य घोषणाएं भी की : वित्‍त मंत्री

नई स्वास्थ्य योजना पर 64,180 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव: वित्त मंत्री
भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या पर #COVID19 मृत्यु दर सबसे कम है और वहीं लगभग 130 प्रति मिलियन आबादी पर सबसे कम सक्रिय मामले भी हैं : वित्त मंत्री
कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रुपये का प्रावधान: वित्त मंत्री
हमने कोविड-19 के विरूद्ध नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज भारत के पास दो कोविड वैक्सीन उपलब्ध है : वित्‍त मंत्री
प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 4 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई : वित्‍त मंत्री
स्वास्थ्य और कल्याण के बजट में 137 प्रतिशत की बढ़ोतरी। मिशन पोषण 2.0 की होगी शुरुआत: वित्त मंत्री
सरकार के रूप में हमने हर स्थिति पर नज़र बनाए रखी और अपने रिस्पांस में हम अत्यन्त मुस्तैद भी रहे, PMGKY और आत्मनिर्भर पैकेज के अलावा कई अन्य घोषणाएं भी की : वित्‍त मंत्री
मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क ( मित्रा) योजना शुरू की जाएगी: वित्त मंत्री
20 हजार करोड़ की धनराशि के साथ नए डीएफआई की होगी स्थापना: वित्त मंत्री 
भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या पर #COVID19 मृत्यु दर सबसे कम है और वहीं लगभग 130 प्रति मिलियन आबादी पर सबसे कम सक्रिय मामले भी हैं : वित्त मंत्री
हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया : वित्‍त मंत्री
#AatmanirbharBharat पैकेज ने संरचनात्मक सुधारों को गति दी भारत के पास कोविड के दो टीके हैं, हमने नागरिकों के साथ-साथ 100 से अधिक देशों की भी सुरक्षा करना शुरू कर दिया है दो या दो से अधिक टीके भी जल्द आने की उम्मीद : वित्त मंत्री

सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया पीएम गरीब कल्याण योजना, तीन #AatmanirbharBharat पैकेज और उसके बाद कई घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट की तरह थीं : वित्त मंत्री

जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है: वित्‍त मंत्री

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपये का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा : वित्‍त मंत्री

अगले 3 साल में 3 हजार किमी नई सड़कें बनेंगी, बंगाल में ही नई सड़कों पर 25 हजार करोड़ खर्च होंगे

जब मैंने बजट 20′-21 पेश किया, तो हम यह नहीं सोच सकते थे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अभूतपूर्व संकुचन की ओर चला जाएगा प्रधानमंत्री @narendramodi के #lockdown घोषणा के 48 घंटे के भीतर 2.76 लाख करोड़ रुपए की #PMGKY की घोषणा की गई : केंद्रीय मंत्री

सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी: वित्‍त मंत्री 

हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे: वित्‍त मंत्री

हम अगले तीन वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा: वित्‍त मंत्री 

MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया: वित्‍त मंत्री

धान के लिए 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये हो गई थी। 2020-21 में स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है: वित्‍त मंत्री 

विदेशी मोबाइल महंगे होंगे, तांबे के समान सस्ते होंगे. सोना चाँदी पर कस्टम डयूटी घटा, विदेशी कपड़े महंगे होंगे, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं. #BUDGET

 

#Budget2021 #BudgetonCT
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दिल्ली. गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर दिखाई गई राम मंदिर की झांकी ने बाजी मार ली है. उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी को पहला स्थान मिला है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राम मंदिर की झांकी लिए यूपी सरकार को इनाम देंगे. बता दें कि पिछली बार गणतंत्र दिवस में यूपी की झांकी दूसरे स्थान पर रही थी.

गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों को देश का गौरव समझा जाता है. इस बार यूपी की तरफ से क्या थीम हो. इस पर राज्य सरकार की तरफ से खूब माथा पच्ची हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आयडिया ही सबको पसंद आया. झांकी में राम मंदिर के मॉडल का आइडिया सीएम योगी का ही था.

योगी ने एक बैठक में कहा था, “प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का भूमिपूजन कर दिया. देश दुनिया के लिए लोग देखना चाहते हैं कि प्रभु राम का मंदिर कैसे होगा.” बस सीएम की इसी बात पर फैसला राम मंदिर के पक्ष में गया. केंद्र सरकार के अफसरों के साथ हुई बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मान लिया गया.

झांकी को तैयार करने में करीब 20 दिन लगे. इसे तैयार करने के लिए अयोध्या के कलाकार भी लगाए गए थे. सारा काम यूपी के सूचना निदेशक शिशिर की अगुवाई में हुआ. तैयार होने के बाद झांकी को दिल्ली भेजा गया. जिस दिन गणतंत्र दिवस परेड का रिहर्सल था, उसी दिन से अयोध्या मंदिर के झांकी की चर्चा शुरू हो गई. योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर की झांकी की तस्वीर ट्वीट की थी. उन्होंने इसे सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया.

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New Delhi: नई दिल्ली इजराइल के दूतावास के पास धमाका हुआ.

धमाके से आसपास में खड़े वाहनों के शीशे टूट गए. हालांकि धमाका कम तीव्रता का था और इसमे किसी के घायल होने की सूचना नही है.

बताया जा रहा है कि धमाका 5 बजे के आसपास हुआ. जिसके बाद दिल्ली पुलिस को सूचना दी गयी.

मौके पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, फायर और फोरेंसिक एक्सपर्ट पहुंच कर जांच में जुटे है.

 

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New Delhi: समाज के वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग के हितों एवं सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहने और लड़ने के लिए स्वर्गीय राम विलास पासवान को भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से सम्मानित किया जा रहा है.

उनके पुत्र व लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया है. उन्होंने लिखा कि पापा ने पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए व वंचित दलित पिछड़ो की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित किया।भारत सरकार द्वारा पापा को 51 साल के बेदाग़ राजनैतिक जीवन के लिए पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है. आदरणीय प्रधान मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पापा की अंतिम साँस तक उनके साथ खड़े थे. पापा के जाने के बाद भी प्रधानमंत्रीजी ने पापा को हमेशा सम्मान दिया. पद्मभूषण पुरस्कार के लिए मेरे परिवार और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ़ से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार.

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