अपना बिहार (Page 46)

बजट सत्र: -नीतीश हुए आपे से बाहर, राबड़ी से कहा- पार्टी तुम्हारे पति की, चुप रहो

आरक्षण के मुद्दे पर विधान मंडल में हुआ जमकर हंगामा

पटना:  बिहार विधान मंडल में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। आरक्षण के मुद्दे पर दोनों सदनों में पहले सत्ता और विपक्षी सदस्यों के बीच जमकर नोंकझोंक हुई।बाद में हालत ऐसे हो गए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बारगी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पार्टी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की है, तुम चुप रहो! इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सदस्यों ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में सदन के बाहर और भीतर जोरदार प्रदर्शन किया और आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

मंगलवार को राजद के विधान परिषद सदस्य हरे रंग के बैज लगाकर सदन में पहुंचे थे। इन बैजों पर लिखा था कि तेजस्वी सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही उसे छीन लिया गया। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रास नहीं आई। क्योंकि जब 2023 में आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया था, तब वे खुद सरकार का हिस्सा थे। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एक राजद विधायक को खड़ा किया। फिर मीडिया गैलरी की ओर देखते हुए कहा कि देखिए, यह तमाशा सिर्फ इसी पार्टी में हो सकता है। जब मुख्यमंत्री ने राजद की आलोचना की तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खड़ी हो गईं और विरोध जताने लगीं। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें झिड़कते हुए कहा कि तुम इस मामले में मत पड़ो। यह पार्टी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की है! मुख्यमंत्री के इस तीखे बयान के बाद सदन में हलचल मच गई। भाजपा के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी खड़े हो गए और समर्थन में बोले कि आरक्षण बढ़ाने का फैसला नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया था। यह पूरी सरकार का सामूहिक निर्णय था, जिसे सभी ने समर्थन दिया था।

नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि यह बेचारी तो अपने पति के सहारे सत्ता में आई थीं। उन्होंने 1997 का जिक्र करते हुए बताया कि जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में सीबीआई ने आरोप तय किए तो उन्होंने अपनी गृहिणी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और परदे के पीछे से सत्ता चलाते रहे। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद राजद के विधायकों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने सदन के बाहर सीढ़ियों पर धरना देना शुरू कर दिया। राजद के विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उनकी पार्टी फिर से आरक्षण बढ़ाने के लिए एक नया कानून लाने की मांग करती है। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार से मांग की कि इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।

बिहार के इकोटूरिज्म को मिलेगी नई पहचान, विभागीय मंत्री ने ‘जू एंबेसडर’ की शैक्षणिक यात्रा को दिखाई झंडी

पटना: बिहार के इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सोमवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ सुनील कुमार ने “जू एंबेसडर” की शैक्षणिक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा कैमूर और रोहतास जिलों के इको टूरिज्म स्थलों पर होगी, जहां प्रतिभागी प्रकृति संरक्षण और पर्यटन के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। यह दो दिवसीय कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और बीपीसीएल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है।

इस मौके पर मंत्री डॉ सुनील कुमार ने कहा कि “यह यात्रा न केवल बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक होगी बल्कि इससे बिहार के इकोटूरिज्म स्थलों को भी नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। “जू एंबेसडर” की शैक्षणिक यात्रा में शामिल बच्चे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करेंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचेगा।

मंत्री ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिहार में बढ़ रहे इकोटूरिज्म स्थलों के प्रति जागरूकता फैलाना और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में अधिक से अधिक बताना है कि बिहार भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा प्रदेश है।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीके गुप्ता, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरविंदर सिंह, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण निदेशक अभय कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बिहार दिवस समारोह में खूब पसंद की गई सुजनी, कसीदा और लहठी कला

– महिला विकास निगम के पवेलियन में खूब उमड़ी भीड़

पटना: महिला विकास निगम के पवेलियन में लहठी और सुजनी-कसीदा कला की चादर, दुपट्टा, टेबल क्लॉथ लोग अपने ऑर्डर पर बनवा रहे थे। पहली बार सुजनी-कसीदा का लाइव डेमो यहां देखने को मिला। महिलाओं ने आर्डर देकर अपनी पसंद की लहठी बनवाई।

बिहार दिवस के अवसर पर पहली बार लोगों ने देखा कि ये कला कितनी खास हैं और इनके जरिए बिहार की कैसे देश-दुनिया में पहचान बन सकती है। इस दौरान लोगों ने बड़ी संख्या में इन कलाओं से जुड़े उत्पाद खरीदें जिससे इनसे जुड़े कारीगरों को रोजगार भी मिला।

निगम की ओर से यहां पालना घर खोला गया, जिसमें सैकड़ों बच्चे आएं। इसके जरिए महिला विकास निगम ने मेला घूमने आई माताओं की बड़ी मदद की है। बच्चे भी यहां पहुंच कर खेलने-कूदने का शानदार अवसर पाकर खुश थे।

निगम के पवेलियन में कुल 12 स्टॉल में से 9 स्टॉल पर महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों की प्रस्तुति दी है। वहीं शेष 3 स्टॉल पर महिला एवं बाल विकास निगम की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी है। यहां बताया गया कि निगम की योजनाओं का कैसे लाभ उठाकर महिलाएं खुद को सशक्त कर सकती हैं।

पवेलियन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा से संबंधित टॉल फ्री नंबर 181 के बारे में बताया गया। एलईडी स्क्रीन पर महिलाओं से संबंधित कई अन्य योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। सी बॉक्स पोर्टल पर शिकायत करने की प्रक्रिया बताई जा रही है।

इनमें 2953 पुरुष व 7272 महिला शिक्षक शामिल

पटना:  शिक्षा विभाग ने सोमवार को राज्य के दस हजार, 225 शिक्षकों को उनकी इच्छा अनुसार जिलों में स्थानांतरित कर दिया है। इनमें 2,953 पुरुष और 7,272 महिला शिक्षक शामिल हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग की इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा सचिव अजय यादव ने की। स्थानांतरित किए गए शिक्षकों ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अपने मनपसंद जिलों में अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था।

विभाग ने शिक्षकों की इच्छा अनुसार तबादले के लिए ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दो-शपथ पत्र अपलोड कर आवेदन देने का निर्देश जारी किया था। अब स्थानांतरित शिक्षकों की पदस्थापना के लिए उनके जिलों के सरकारी स्कूल आवंटित किए जाएंगे। साथ ही स्थानांतरित किए गए किसी भी शिक्षक द्वारा ई-पोर्टल कोष पर दी गई किसी भी सूचना को गलत पाया जाता हैै तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा जनवरी में पहले चरण के तहत गंभीर रोगों से ग्रसित 47 नियमित शिक्षकों का तबादला किया गया था। इसके बाद बीपीएससी टीआरई-1 और टीआरई-2 से नियुक्त 260 शिक्षकों (गंभीर रोग से ग्रस्त) का ट्रान्सफर आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। बता दें कि ई-पोर्टल कोष के माध्यम से राज्यभर के एक लाख, नब्बे हजार से भी अधिक शिक्षकों ने अपने पसंदीदा जिलों में अपने तबादले के लिए आवेदन किया था।

Patna: सूबे के बेगूसराय स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बीईओ को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। इससे पहले बीईओ ने स्थल जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी।

स्थल जांच के आधार पर पदाधिकारी ने शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि यह कार्य शिक्षण कार्य के अनुरूप नहीं है। साथ ही किसी अप्रिय घटना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। आरोपी शिक्षक का नाम विक्की कुमार है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।

इस संबंध में बताया जा रहा है कि गुरुवार को तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र के बुनियादी विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा हथियार लहराने का वीडियो कई सोशल मीडिया पर देखा गया था। वायरल वीडियो के आधार पर जांच का आदेश दिया गया था। घटना के संबंध में बीईओ ने बताया कि उन्हें भी घटना की जानकारी मिली है। मौके पर मामले की जांच की गई। जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है।

जांच करने पहुंचे बीईओ रामउदय महतो ने बताया कि शिक्षक विक्की सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण उनका स्थानांतरण मध्य विद्यालय ताजपुर से बुनियादी विद्यालय बजलपुरा कर दिया गया है। घटना को लेकर शुक्रवार से ही इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बीईओ ने कहा कि विभाग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में शिक्षक का ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

बिहार प्रशासनिक सेवा के 46 अधिकारियों को मिली प्रोन्नति, अधिसूचना जारी

पटना: राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 46 अधिकारियों को प्रोन्नति दी है।इस संबंध में शुक्रवार काे समान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है।

जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर वेतनमान- 13 में प्रमोशन देकर कार्यकारी प्रभार दिया गया है, जबकि 13 अधिकारियों को विशेष सचिव एवं समकक्ष स्तर वेतनमान- 14 में प्रोन्नति देकर कार्यकारी प्रभार दिया गया है।

इनके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को उपसचिव एवं समकक्ष स्तर वेतनमान-11 में प्रोन्नति देते हुए कार्यकारी प्रभार दिया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों को अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर- वेतनमान-13 ए में प्रोन्नति दी गई है।

जब से हमारी सरकार आई, तभी से प्रदेश में है कानून का राज :मुख्यमंत्री

-16वें वित्त आयोग की बैठक में शामिल हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक में शाामिल हुये। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवम्बर, 2005 से जब से हम लोग सरकार में आये, तभी से राज्य में कानून का राज है। हम लोग राज्य के विकास के लिये लगातार काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006-7 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गयी। वर्ष 2008 में नौंवी क्लास की लड़कियों के लिए साईकिल योजना चलाई गयी। फिर वर्ष 2010 से लडकों के लिए भी साईकिल योजना शुरू की गयी। बडी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की गयी है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफी सुधार किया गया। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज के लिए प्रति माह 39 मरीज की आते थे, यानि प्रतिदिन 1 या 2 मरीज ही आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा एवं इलाज की पूरी व्यवस्था की गयी है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हर महीने 11 हजार से अधिक मरीज आते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल-पुलियों तथा एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया गया है। साथ ही हर घर बिजली सुनिश्चित की गयी है। स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण के लिए कई कार्य किये गये हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से शुरूआत की गयी। पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का काम किया गया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में राज्य का बजट मात्र 30 हजार करोड़ रुपये था। उसके बाद हर वर्ष सरकार के द्वारा काफी काम किया गया है, जिससे बजट का आकार लगातार बढ़ा है। इस वर्ष राज्य का बजट बढ़कर 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपनी जरूरतों के संबंध में एक मेमोरेण्डम भी तैयार किया गया है, जिसका प्रस्तुतीकरण आज आयोग के समक्ष किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि आयोग के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया सहित अन्य सदस्यों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में 18वें वित्त आयोग द्वारा तैयार मेमोरेंडम का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सम्म्राट चौधरी, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया एवं मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने भी संबोधित किया।