Patna, 28 जून (हि.स.)। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मिशन कर्मयोगी आईजीओटी के अंतर्गत नामित नोडल पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन शनिवार को किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि मिशन कर्मयोगी और आईजीओटी प्लेटफॉर्म न केवल प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को लगातार अपडेट करता रहे। उन्होंने कहा कि यह पहल बिहार के प्रशासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और नवाचारी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।”

कार्यशालाएं केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह सहभागिता और नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया को भी गति देती हैं: मुख्य सचिव 

मुख्य सचिव मीना ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह सहभागिता और नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया को भी गति देती हैं। उन्होंने सभी उपस्थित प्रोत्साहकों से अपेक्षा जताई कि वे इस प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए अन्य कर्मचारियों को प्रेरित करें और मिशन कर्मयोगी की भावना को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाएं।

अपर मुख्य सचिव डॉबी राजेन्दर ने आईजीओटी प्लेटफॉर्म की तकनीकी क्षमताओं की सराहना की

मौके पर अपर मुख्य सचिव डॉबी राजेन्दर ने आईजीओटी प्लेटफॉर्म की तकनीकी क्षमताओं की सराहना की और कहा कि यह प्रणाली प्रशिक्षण को व्यक्ति-केंद्रित बनाकर प्रशासनिक सेवा को अधिक दक्ष और प्रभावी बनाएगी।कार्यशाला के अंत में सहभागियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की और बताया कि यह कार्यक्रम उन्हें आईजीओटी पोर्टल के उपयोग, पाठ्यक्रमों की संरचना और सीखने की रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझने में अत्यंत सहायक रहा।

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है

उल्लेखनीय है कि एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आधुनिक प्रशासनिक दक्षताओं से लैस करना है। यह प्लेटफॉर्म सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर डिजिटल माध्यम से विषयवस्तु-आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है, जिससे वे अपनी भूमिका में और अधिक प्रभावी बन सकें।

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समस्तीपुर, 27 जून (हि.स.)। भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) से जुड़ा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एसएसी) डॉ.राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि, पूसा में एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन एडी कोवेरियंस (ईसी) टावर स्थापित करेगा।

इस पहल का उद्देश्य कृषि और जलवायु अध्ययन के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले फ्लक्स डेटासेट उत्पन्न करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जो चल रहे और भविष्य के अंतरिक्ष-आधारित कृषि मिशनों का समर्थन करेगा।

इसका उद्देश्य कार्बन और जल प्रवाह निगरानी करना है। यह कार्बन और जल प्रवाह की निगरानी में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोगी अनुसंधान को मजबूत करेगा। फसल उत्पादकता का अनुमान लगाने और भूमि-वायुमंडल अंतःक्रिया अध्ययन के लिए डेटा उत्पन्न करेगा।

ईसी टावर से उत्पन्न डेटा का कई उपयोग है। यह ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता (जीपीपी) और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता (एनपीपी) विश्लेषण का काम करेगा। जीपीपी और एनपीपी के विश्लेषण के लिए उच्च आवृत्ति और सटीक डेटा देगा।

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पटना, 27 जून (हि.स.)। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई के तहत आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने शुक्रवार सुबह राज्य खाद्य निगम में पदस्थापित लेखपाल राजेश कुमार के छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। राजेश कुमार वर्तमान में मोतिहारी में पदस्थापित हैं।

आय से अधिक 201.94 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओयू ने राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में यह पाया गया कि उन्होंने अपने ज्ञात वैध स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है। छापेमारी की यह कार्रवाई पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में स्थित कुल छह ठिकानों पर की जा रही है। इन ठिकानों में उनके आवास, पैतृक घर, रिश्तेदारों के ठिकाने और कुछ अन्य संदिग्ध संपत्तियां शामिल हैं। छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संदिग्ध लेन-देन से संबंधित कागजात बरामद हुए हैं।

ईओयू के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि राजेश कुमार ने नकद लेन-देन, अचल संपत्ति में निवेश और कई फर्जी खातों के माध्यम से काले धन को वैध बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्तियां पाई गई हैं। तलाशी अभियान अभी जारी है। संपत्ति और दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। तलाशी की समाप्ति के बाद ही संपत्ति का सटीक मूल्यांकन और विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

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शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर को लेकर जारी किया नया निर्देश 

Patna : बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए आपसी सहमति से स्थानांतरण की नई सुविधा शुरू की है। अब शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से आपसी सहमति से ट्रांसफर कर सकेंगे। इस योजना के तहत एक ही श्रेणी के शिक्षक न्यूनतम दो और अधिकतम दस लोगों का समूह बनाकर आपस में स्थानांतरण कर सकते हैं।

इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 10 जुलाई से इस व्यवस्था के लागू होने की जानकारी दी है। शिक्षकों के लिए यह सुविधा 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह तक के लिए उपलब्ध रहेगी। राज्य मुख्यालय या जिला समिति की कोई भूमिका नहीं होगी, शिक्षक स्वयं पोर्टल पर लॉगिन कर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

शिक्षक अपने विषय और श्रेणी के अनुसार, पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल या जिला स्तर पर उपलब्ध ट्रांसफर इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। OTP आधारित मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के बाद शिक्षक एक-दूसरे से संपर्क कर स्थान तय कर सकेंगे। आवेदन के तीन दिन में ट्रांसफर आदेश और सात दिन में जॉइनिंग अनिवार्य होगी। यदि समूह का कोई एक सदस्य भी जॉइन नहीं करता है, तो पूरा ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कई शिक्षकों के तबादलों के बावजूद वे असंतुष्ट हैं, और कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस नई व्यवस्था का मकसद रिक्त पदों को भरना और शिक्षकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना है।

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 स्नातक मे नामांकन के लिए अब तक मिले  57 हजार से अधिक आवेदन

पूर्णिया: पूर्णिया विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक सत्र 2025–2029 के लिए नामांकन प्रक्रिया तेजी से जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, आज शाम 4:46 बजे तक कुल 57,245 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि आज रात 12 बजे तक है।

अब तक सबसे अधिक रुचि बी.ए. (ऑनर्स विद रिसर्च) में देखी गई है, जिसमें 47,714 आवेदन आए हैं। बी.एससी. में 8,392 और बी.कॉम. में 1,139 विद्यार्थियों ने आवेदन दिया है। वर्गवार आंकड़ों में सर्वाधिक 25,910 आवेदन अति पिछड़ा वर्ग से हैं। इसके बाद पिछड़ा वर्ग से 13,962, सामान्य वर्ग से 9,622, अनुसूचित जाति से 5,365, अनुसूचित जनजाति से 2,125 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 261 आवेदन मिले हैं।

महिला आवेदकों की संख्या 31,464 रही, जबकि 25,780 पुरुषों ने आवेदन किया है। एक ट्रांसजेंडर विद्यार्थी का आवेदन भी प्राप्त हुआ है, जो समावेशी शिक्षा की दिशा में सकारात्मक पहल मानी जा रही है।

नोडल पदाधिकारी डॉ. सुमन सागर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रही है और तकनीकी टीम विद्यार्थियों की सुविधा हेतु निरंतर कार्य कर रही है।

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स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार के विशेष अतिथि होंगे मैथिली के युवा लेखक गुंजन श्री

सहरसा: आगामी 15 अगस्त को भारत सरकार द्वारा दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए मैथिली के युवा लेखक गुंजन श्री को आमंत्रित किया गया है। यह आमंत्रण प्रधानमंत्री युवा लेखक योजना के तहत चयनित लेखकों को मिला है। जिसके लिए रक्षा मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय कार्यालय द्वारा भी जारी किया गया है।

देशभर से चयनित 100 युवा लेखकों में से मैथिली भाषा से गुंजन श्री इकलौते लेखक हैं, जिन्हें यह आमंत्रण उनकी भाषायी लेखन यात्रा के लिए प्राप्त हुआ है। यह न सिर्फ मिथिला क्षेत्र बल्कि मैथिली भाषा के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। गुंजन श्री मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्राधीन रामनगर गांव निवासी मैथिली के लेखक कमल मोहन चुन्नू के पुत्र हैं और फिलवक्त पटना आईआईटी में कार्यरत हैं।

गुंजन श्री मैथिली भाषा साहित्य के प्रमुख युवा लेखक हैं। इनकी अब तक चार किताबें ‘प्रेमक टाइमलाइन’, ‘तरहथ्थी पर समय’, ‘भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मिथिला के दलित समाजक योगदान’ और ‘समय-संदर्भ’ प्रकाशित है।वहीं पांचवीं पुस्तक ‘मर्सी’, जो कि यात्रा संस्मरण, प्रकाशाधीन है।

उल्लेखनीय है कि गुंजन श्री इससे पूर्व राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में भी मैथिली भाषा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब तक 22 देशों में अपनी भाषा और साहित्य को लेकर संवाद कर चुके हैं।

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बिहार में ही होगी दवाओं की जांच, पटना को मिली अत्याधुनिक औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला

पटना: बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में आज पटना के अगमकुआं स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्‍थान, एनएमसीएम में 30 करोड़ रुपये की लागत से औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह प्रयोगशाला अत्याधुनिक सुविधा से लैस की गई है। इस प्रयोगशाला में अब राज्य में ही दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी।

इस मौके पर स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि इससे स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि अब दवाओं और खाद्य उत्‍पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल कोलकाता जैसे शहरों नहीं भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि सैंपल की रिपोर्ट आने में पहले कई महीने लग जाते थे। मगर अब समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर पाना आसान होगा। इस नई प्रयोगशाला के शुरू होने से अब जांच न केवल तुरंत होंगी, बल्कि गलत व नकली दवाओं की पहचान कर उन्हें बाजार से हटाने में भी तेजी आएगी।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि यह प्रयोगशाला बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। अब सरकार न केवल इलाज की बेहतर सुविधा दे रही है, बल्कि यह सुनिश्चित कर रही है कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं ही उपलब्ध कराई जाएं।” उन्होंने कहा कि इस पहल से जनता का स्वास्थ्य अधिकार और अधिक सुरक्षित होगा और यह केंद्र सरकार की “सुरक्षित भारत, स्वस्थ भारत” की परिकल्पना को भी मजबूती देगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत, बीएमएसआईसीएल के एमडी दिवेश रामचन्द्र देवरे सहित अन्य अधिकारी और नेता मौजूद रहे।

इस प्रयोगशाला में 28 आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनके जरिए दवाओं और खाद्य पदार्थों की सूक्ष्म स्तर पर जांच संभव हो सकेगी। यह सुविधा राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और तकनीकी रूप से भी स्वास्थ्य विभाग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी।

प्रमुख बातें:

-प्रयोगशाला की लागत: 30 करोड़

-कुल उपकरण: 28 अत्याधुनिक मशीनें

-प्रमुख उद्देश्य: दवाओं और खाद्य पदार्थों की जांच

-पुरानी व्यवस्था: कोलकाता भेजे जाते थे सैंपल

-लाभ: समय की बचत, नकली दवाओं पर रोक, स्थानीय आत्मनिर्भरता

file photo 

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गोपालगंज में स्कूल बस और कंटेनर की टक्कर में 9 छात्र और ड्राइवर घायल

गोपालगंज:  गोपालगंज में गुरुवार को स्कूल बस और कंटेनर की टक्कर में 9 लोग घायल हो गए। हादसा नगर थाना क्षेत्र के कोन्हवा एन एच-27 पर हुआ। निर्मला कैथोलिक स्कूल का बस ड्राइवर थावे थाना के विदेशी टोला और कोन्हवा से बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था। कोन्हवा के पास जब बस सड़क पार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। बस ड्राइवर ने खतरा देखकर ब्रेक लगाई, लेकिन कंटेनर ने बस को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

घायल बच्चों में प्रीतम यादव, आयुष शर्मा, बिशु शर्मा, पीयूष यादव, अंजलि कुमारी, हिमांशु गुप्ता और दिव्या कुमारी शामिल हैं। बस ड्राइवर रामाधार शर्मा भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोग और राहगीर मदद के लिए आगे आए। उन्होंने बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। बस ड्राइवर के मुताबिक, बस में कुल 20 बच्चे सवार थे।

इस संदर्भ में डॉ दानिश अहमद ने बताया कि कुल आठ बच्चों का इलाज किया गया है, सभी बच्चे स्टेबल है। सबका इलाज किया जा रहा हैं। कुचायकोट थानाध्यक्ष ने बताया कि कंटेनर और स्कूली बस में टक्कर हुई है। कुछ बच्चे जख्मी है, उनका इलाज कराया गया है। कंटेनर और बस को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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राष्ट्रपति से मिले शाहनवाज हुसैन, भागलपुर आगमन का दिया न्यौता

भागलपुर:  भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें भागलपुर आने का न्यौता दिया।

शाहनवाज हुसैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भागलपुर आने का न्यौता देकर उनसे तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अमर शहीद तिलकामांझी की आदमकद प्रतिमा के अनावरण का आग्रह किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उनसे विक्रमशीला विश्वविद्यालय परिसर के भ्रमण के लिए भी आमंत्रण दिया।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अत्यंत आत्मीय भाव से उनकी मुलाकात हुई और आमंत्रण स्वीकार करने के साथ उन्होंने कहा कि भागलपुर आने के लिए वो जरुर प्रयास करेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मुलाकात के दौरान महामहिम को भागलपुर के ऐतिहासिक महत्व के संबंध में भी पूरी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अंग प्रदेश का इतिहास महाभारत व रामायण काल से जुड़ा हुआ है। श्रावणी मेले के दौरान लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं।

विश्व स्तर पर सिल्क सिटी भागलपुर का अपना एक अलग महत्व है। प्राचीन मंदार पर्वत की भी कहानियां पुराणों से जुड़ी हुई हैं। कहलगांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुर्नस्थापना को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लागातार प्रयासरत हैं। इस विश्वविद्यालय के यहां बन जाने से भागलपुर का प्राचीन गौरव लौट आएगा।

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Patna, 26 जून (हि.स.)। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री लगातार जन सरोकार से जुड़े फैसले लेते जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तीन गुणा बढ़ोतरी के बाद, सीएम ने आज राज्यवासियों को एक और सौगात दी है। सरकार ने पर्व-त्योहारों के दौरान घर लौटने वाले प्रवासी बिहारियों की सुविधा के लिए 299 बस चलाने का निर्णय किया है।

राज्य सरकार 299 एसी एवं नॉन एसी बसों का परिचालन कराने जा रही है।

नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यामंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि “बिहार के लोग विभिन्न पर्व-त्योहारों खासकर छठ, होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर काफी संख्या में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से घर आते हैं। पर्व-त्योहारों के अवसर पर बिहार आने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार आने वाले लोगों की यात्रा को सुगम बनाने तथा उनकी सहूलियत के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर राज्य सरकार 299 एसी एवं नॉन एसी बसों का परिचालन कराने जा रही है।

राज्य सरकार 75 वातानुकूलित और 74 डीलक्स बसों की खरीद पर 105.82 करोड़ रुपये खर्च करेगी

सीएम ने लिखा कि राज्य सरकार 75 वातानुकूलित और 74 डीलक्स बसों की खरीद पर 105.82 करोड़ रुपये खर्च करेगी। साथ ही लोक निजी भागीदारी के अन्तर्गत भी 150 अतिरिक्त एसी बसों का परिचालन कराया जाएगा। राज्य सरकार पर्व-त्योहारों खासकर छठ, होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर केंद्र सरकार से भी और अधिक विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध करेगी। इससे पर्व-त्योहारों के समय लोगों को अब बिहार आने में सहूलियत होगी और वे सुविधापूर्वक अपने घर पहुंच सकेंगे।

इस फैसले को चुनाव से पहले लोकलुभावन योजना के रूप में देखा जा रहा है

इस फैसले को चुनाव से पहले लोकलुभावन योजना के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश सरकार हाल के महीनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और परिवहन के क्षेत्र में कई घोषणाएं कर चुकी है। अब त्योहारी सीजन को देखते हुए यह कदम प्रवासी बिहारी मतदाताओं को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

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Chhapra: जन सुराज पार्टी  को चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है । जन सुराज ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह “स्कूल बैग” की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है।

निर्वाचन आयोग ने जन सुराज पार्टी को चुनाव चिन्ह “स्कूल बैग” आवंटित कर दिया है। जन सुराज के सभी 243 प्रत्याशी “स्कूल बैग” के निशान पर चुनाव लड़ेगी।

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Chhapra: भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉ राहुल राज ने शिक्षा मंत्री से मंगलवार को मुलाकात की।

इस दौरान उन्होंने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों के क्षतिपूरक अवकाश एवं प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन की ओर ध्यानाकृष्ट  कराया।   

डॉ राहुल राज ने बताया कि शिक्षा मंत्री से प्रमुख रूप से सारण जिला सहित पूरे राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने शिक्षा मंत्री से ग्रीष्मावकाश के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में गृह रक्षा वाहिनी के लिए प्रतिनियुक्त किए गए शारीरिक शिक्षकों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान की मनोदशा को बताया।

उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिनांक 02 जून 2025 से दिनांक 24 जून 2025 तक पूर्ण अवकाश था, परंतु विभिन्न जिलों के शारीरिक शिक्षकों ने आदेशानुसार गृह रक्षकों के शारीरिक दक्षता सक्षमता परीक्षा में निरंतर संलग्न रहते हुए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, हालांकि यह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। जिसके कारण उन्हें वार्षिक अवकाश की क्षति का सामना करना पड़ा। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए तथा इसके प्रतिपूर्ति के लिए प्रखंड प्रमुख ने तार्किक रूप से ग्रीष्मावकाश में प्रतिनियुक्त समस्त शारीरिक शिक्षकों को उक्त अवधि के लिए नियमानुसार विभागीय क्षतिपूरक अवकाश देने की मांग की।

इतना ही नहीं उन्होंने मंत्री को बताया कि प्रधानाध्यापक पद पर पदस्थापन में पहले ही अत्यधिक विलंब हो चुका है। उन्होंने मंत्री से प्रधानाध्यापक पदस्थापन प्रक्रिया को भी यथाशीघ्र पूर्ण करने की मांग की।

डॉ राहुल राज ने बताया कि मंत्री से शिक्षकों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई तथा उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना। उक्त तथ्यों पर अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार शीघ्र ही शारीरिक शिक्षकों के हित में फैसला लेने हेतु निरंतर प्रयासरत है तथा शीघ्र ही प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन प्रक्रिया को भी विशेष आयाम देगी। जिससे जल्द ही आने वाले समय में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विगत महीने में उन्होंने राज्य के प्रत्येक जिले के EPF का मासिक वेतन से कटौती होने के बाद भी खाते में नियमित भुगतान कराने की विशेष अपील उन्होंने मंत्री से की थी, जिसको शीघ्र संज्ञान में लेते हुए मंत्री के मार्ग दर्शन में कैंप के माध्यम से भुगतान कार्य को पूर्ण कराया, जिसके लिए प्रखंड प्रमुख ने शिक्षा मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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