-चार शब्दों से केंद्र के खिलाफ बोला महंगाई पर हमला

पटना: महंगाई पर राजद की ओर से ट्वीट किया गया टमाटर। इसे रिट्वीट करते हुए राजद के ऑफिशियल अकाउंट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने केंद्र पर महंगाई को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए लिखा सरसों का तेल।

इन चार शब्दों से राजद ने महंगाई के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। दरअसल, यह ट्वीट चर्चा में इसलिए है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने गुरुवार को अपने जीवन की सबसे संक्षिप्त टिप्पणी की है। यह टिप्पणी बढ़ती महंगाई को लेकर है। लालू प्रसाद ने महज तीन शब्दों का ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लालू ने लिखा कि सरसों का तेल। लालू के इस ट्वीट में खास बात ये है कि उन्होंने राजद के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया।

दरअसल, राजद ने महंगाई को लेकर एक ट्वीट किया है। इसमें केवल एक शब्द टमाटर लिखा गया है। इसी ट्वीट को रिट्वीट करते लालू प्रसाद ने लिखा है सरसों का तेल। दोनों ट्वीट के महज चार शब्दों से उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा हमला किया। उन्होंने टमाटर और सरसों के तेल के बहाने महंगाई को मुद्दा बनाया है। बता दें कि टमाटर अभी बाजार में 80 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है। यह रेट कई दिनों से स्थिर बना हुआ है। यदि अच्छी क्वालिटी का टमाटर नहीं हुआ तो रेट कम भी हो जाता है।

इसी तरह सरसों का तेल भी इन दिनों अचानक महंगा हो गया है। बीच में इसकी कीमत में गिरावट आई थी, लेकिन फिर से कुछ ब्रांड तो 200 रुपये प्रति किलो की दर से बिकने लगा है। यदि कोल्हू का सरसों तेल लेना हो तो फिर इसकी कीमत 250 रुपये प्रति किलो के आसपास है। बहरहाल, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सरसों का तेल ट्वीट कर एवं टमाटर को रिट्वीट कर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में बड़ा तंज कस दिया है। इसके पहले भी उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ तंज कसते रहे हैं।

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पटना (एजेंसी): सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य धार्मिक न्यास पर्षद ने मठ-मंदिरों और धर्मशालाओं की जमीन पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट तैयार की है। इसके तहत प्रदेश के 36 जिलों में 4,193 हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की जमीन पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सबसे अधिक मोतिहारी जिले में 5,800 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। राजस्व एवं भूमि सुधार तथा विधि विभाग के मंत्रियों और सचिवों तथा दूसरे वरीय अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में मठों को इस जमीन की वापसी को लेकर फैसला किया गया। इससे जुड़े कानूनी संशोधनों के बारे में भी विचार किया गया।

कहां कितने मंदिरों पर अवैध कब्जे

जिला     मंदिर        जमीन (एकड़)

पटना            140            274.89
भोजपुर          50            182.89
बक्सर            67            461.401
कैमूर             316           1522.81
रोहतास         106           413.35
नालंदा           82            151.665
भागलपुर      296            502.98
बांका              22                 172
मुजफ्फरपुर   187           635.224
मोतिहारी        137              580
शिवहर           21              142.27
वैशाली           163            865.05
सारण              106           100.16
गोपालगंज         32              203
सीवान               59              485
दरभंगा            303              80
मधुबनी            510               50
समस्तीपुर        162             260.7
सहरसा              78             2342.598
मधेपुरा               35              975.69
सुपौल                57                2063.8
गया                  261               400
अरवल              50                193.66
औरंगाबाद        68                 308.34
जहानाबाद        94                 6.9
नवादा               50                373.38
पूर्णिया              187               372.55
अररिया             40               292.481
कटिहार             77                100.68
मुंगेर                  27 –
जमुई                  37 –
खगड़िया           132 –
लखीसराय           56 –
शेखपुरा              10 –
बेगूसराय            175 –
मुंगेर प्रमंडल –    972.55

प्रदेश के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिहार सरकार के राज्यादेश के रूप में भी आए। मठ-मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए हर तरह के कानूनी प्रावधानों पर अमल किया जाएगा।

प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार के मठ-मंदिरों की जमीन पर राज्य के अंदर और बाहर जहां भी अवैध कब्जा या गलत तरीके से बिक्री की गई होगी उसे ढूंढ़कर निकालेंगे। इसके लिए सामाजिक, कानूनी और इनफोर्समेंट हर तरह के प्रावधानों का सहारा लिया जाएगा।

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पटना: बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित रहने में छूट दे दी है। मंगलवार को चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में लालू यादव उपस्थित हुए। चारा घोटाला के भागलपुर और बांका कोषागार से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट से स्वास्थ कारणों की वजह से स-शरीर हाजिर होने में असमर्थता बतायी, इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए शारीरिक उपस्थिति से छूट दी है। सीबीआई कोर्ट में लालू यादव ने लंबे समय से बीमार होने के कारण शारीरिक रूप से पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया। विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रजेश कुमार ने उन्हें यह कहते हुए राहत दी कि प्रसाद के वकील अगली सुनवाई से उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

इससे पहले विशेष अदालत ने लालू यादव समेत सभी 28 आरोपियों को 23 नवंबर को अदालत में हाजिर होने को कहा था। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 30 नवंबर तय की है। मामला 1996 में बांका कोषागार से 46 लाख की धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित है।सीबीआई ने मामले में 44 को आरोपी बनाया था। हालांकि, परीक्षण के दौरान उनमें से आधा दर्जन से अधिक की मौत हो चुकी है। इस मामले को छोड़कर लालू यादव पर झारखंड के चाईबासा, दुमका और देवघर कोषागार से फर्जी तरीके से पैसे निकालने को लेकर मामला दर्ज किया गया था।

उल्लेखनीय है कि कई बीमारियों से पीड़ित, लालू प्रसाद वर्तमान में चारा घोटाला मामलों के सिलसिले में जमानत पर हैं और नई दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रसाद 22 नवंबर को सुनवाई के लिए पटना पहुंचे।हाल ही में, उन्होंने उपचुनाव के संबंध में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बिहार के कई शहर का दौरा किया था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे चिकित्सा के लिए दिल्ली लौट गए ।

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एनटीपीसी ने तैयार किया है 250-250 मेगावाट का दो यूनिट
बेगूसराय: नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) का हिस्सा बनने के बाद बरौनी थर्मल पावर स्टेशन नित नई ऊंचाई को प्राप्त करते हुए बिहार को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना रहा है। इसी कड़ी एनटीपीसी बरौनी में तैयार कर व्यवसायिक उत्पादन शुरू किए गए 250-250 मेगावाट क्षमता वाले आठवें और नौवें यूनिट का लोकार्पण 27 नवंबर को करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह दोनों यूनिट का लोकार्पण करेंगे। मौके पर बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री तथा एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक समेत कई अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के भी लोकार्पण समारोह में उपस्थित रहने की संभावना है। कार्यक्रम को लेकर थर्मल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एवं उपनगरी में जोरदार तैयारी की जा रही है। दो हेलीपैड बनाए जाने के साथ साफ-सफाई एवं रंग-रोगन सहित अन्य तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। एक हेलीपैड पर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री साथ आएंगे, दूसरे हेलीपैड पर एनटीपीसी के अधिकारी आएंगे।

मंगलवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी अवकाश कुमार ने सीआईएसफ तथा एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का निरीक्षण किया एवं कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। एनटीपीसी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री समेत सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी 11 बजे थर्मल पहुंचेंगे। यहां आईबी में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बनाए गए एक्सटेंशन प्लांट में यूनिट नंबर आठ एवं नौ का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री सहित एनटीपीसी के सभी अधिकारी बाढ़ एनटीपीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। बाढ़ एनटीपीसी में निरीक्षण और बैठक के बाद दोपहर का भोजन कर पटना के लिए रवाना होंगे।

उल्लेखनीय है कि 1960 के दशक में बिहार सरकार का एकलौता थर्मल प्लांट बरौनी 45 मेगावाट क्षमता वाले तीन यूनिट के साथ शुरू हुआ था। बाद में क्रमशः यहां कुल सात यूनिट बनाए गए, लेकिन 2010 आते-आते थर्मल बदहाल हो गया। विभिन्न कारणों से उत्पादन ठप होने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के प्रयास से बिहार सरकार ने अपना बरौनी थर्मल पावर प्लांट 15 दिसंबर 2018 को एनटीपीसी को सौंप दिया। अधिग्रहण के बाद व्यवस्था सुधार एवं नए प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चला तथा एक मार्च 2020 को एनटीपीसी के स्टेज दो के 250 मेगावाट क्षमता वाली आठवीं इकाई तथा एक नवंबर 2021 से 250 मेगावाट क्षमता वाली नौवीं इकाई से कॉमर्शियल विद्युत उत्पादन शुरू हो सका है। इसके अलावा पुराने प्लांट के सातवीं यूनिट का जीर्णोद्धार कर मांग के अनुरूप 110 मेगावाट कॉमर्शियल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। जबकि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा 110 मेगावाट क्षमता वाले छठे यूनिट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर 2021 से छठे यूनिट से भी विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा।

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-वरिष्ठ नेताओं को दी गई जिम्मेवारी

पटना: बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक महागठबंधन (राजग) के घटक जदयू कोटे से बिहार की बागडोर संभाल रहे सीएम नीतीश कुमार 24 नवंबर को 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसको लेकर जदयू जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। जदयू बेमिसाल 15 साल की तर्ज पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया जाएगा।

नवंबर 24 यानी बुधवार को नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसको लेकर जदयू की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जदयू ने पटना सहित 40 स्थानों पर अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पटना की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को नालंदा, संजय झा को सुपौल, श्रवण कुमार को समस्तीपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

सांसद और पूर्व मंत्रियों को भी अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। जदयू की तरफ से पहली बार इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पार्टी अपनी ताकत भी दिखाएगी और नीतीश कुमार के विकास कार्यों के बहाने क्रेडिट भी लेगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद अभी हाल में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी 2024 और 2025 की तैयारी कर रही है। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी एकजुटता दिखाने की कोशिश भी करेगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी का यह पहला बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और इसे सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर लेकर मुख्य मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसको लेकर जदयू पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम करेगी, जिसमें मंत्री, सांसद और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय विमर्श में राजनीतिक की भीड़ से अलग है।

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-कुल 22 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना: मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश मंत्रिमंडल की अहम बैठक में मंगलवार को कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में देर शाम महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पटना में प्रस्तावित नए बस स्टैंड निर्माण के लिए बिहटा अंचल के कन्हौली में कुल 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 217 करोड़ 46 लाख 40 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सात प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी को बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ एक जुलाई 2021 के प्रभाव से दिया जाएगा।

डीजल पर वैट की दर 19 प्रतिशत से घटाकर 16.37 प्रतिशत या फिर 12.35 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, पेट्रोल पर वैट की दर को 26 प्रतिशत से घटाकर 23.58 प्रतिशत या 16.65 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में सहरसा के मध निषेध अधीक्षक रहे अशरफ जमाल को बर्खास्त कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बजट के आलोक में केन्द्रांश मद की राशि विमुक्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल 189 करोड़ आठ लाख 86 हजार की राशि को स्वीकृति दी गयी है। स्वास्थ्य विभाग के तहत 102 एंबुलेंस सेवा को दुरूस्त करने के उद्देश्य से 750 एंबुलेंस खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। 102 एंबुलेंस सेवा को 1000 एंबुलेंस क्षमता करने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। इसको देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 250 एंबुलेंस के अतिरिक्त 750 एंबुलेंस की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए 32 पदों के सृजन करने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेजों में तकनीकी सहायक और संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पटना स्थित गांधी स्मृति संग्रहालय को बिहार की आकस्मिक निधि से 300 करोड़ रुपये देने की भी मंजूरी मिली है। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन पूर्व से सृजित 69 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की भी स्वीकृति मिली है।

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Patna:  बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक महागठबंधन (राजग) के घटक जदयू कोटे से बिहार की बागडोर संभाल रहे सीएम नीतीश कुमार 24 नवंबर को 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे. इसको लेकर जदयू जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी. जदयू बेमिसाल 15 साल की तर्ज पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया जाएगा.

नवंबर 24 यानी बुधवार को नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे. इसको लेकर जदयू की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जदयू ने पटना सहित 40 स्थानों पर अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पटना की जिम्मेदारी दी गई है. शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को नालंदा, संजय झा को सुपौल, श्रवण कुमार को समस्तीपुर की जिम्मेदारी दी गई है.

सांसद और पूर्व मंत्रियों को भी अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। जदयू की तरफ से पहली बार इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पार्टी अपनी ताकत भी दिखाएगी और नीतीश कुमार के विकास कार्यों के बहाने क्रेडिट भी लेगी. विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद अभी हाल में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी 2024 और 2025 की तैयारी कर रही है। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी एकजुटता दिखाने की कोशिश भी करेगी.

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी का यह पहला बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और इसे सफल बनाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है. पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर लेकर मुख्य मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं. इसको लेकर जदयू पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम करेगी, जिसमें मंत्री, सांसद और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय विमर्श में राजनीतिक की भीड़ से अलग है.

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समस्तीपुर:  भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी थानाध्यक्ष संजय कुमार और वारिसनगर के सीओ संतोष कुमार को घुस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

वहीं जानकारी के मुताबिक वही पर मौजूद दो अफसर निगरानी के गिरफ्त से बच कर निकल जाने में सफल हो गए है. यह रिश्वत कितनी थी और किस मामले में ली जा रही थी इसका खुलासा फिलहाल नही हो पाई है.

निगरानी की टीम दोनों गिरफ्तार अधिकारी को साथ लेकर समस्तीपुर से निकल गयी है. निगरानी विभाग की इस कार्रवाई के बाद से अन्य कर्मचारियों में अफरा-तफरी मची हुई है.

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Begusarai: भारत माता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च शहादत देने वाले बेगूसराय के लाल पिंटू कुमार सिंह को मंगलवार की शाम मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलते ही एक बार फिर उनकी याद ताजा हो गई है.

मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीआरपीएफ की शहीद इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया. समारोह में मौजूद उनकी पत्नी अंजू सिंह ली यह सम्मान प्राप्त किया है. इस दौरान जब बेगूसराय जिला के बखरी थाना क्षेत्र स्थित ध्यान चक्की गांव निवासी पिंटू कुमार सिंह द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षण में किए गए साहसिक कार्यों की जब चर्चा की गई तो सम्मान लेने के लिए मौजूद शहीद की पत्नी अंजू सिंह की आंखें नम हो गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों की उपस्थिति में शहीद की पत्नी अंजू सिंह ने जब अपने पति के नाम का कीर्ति चक्र राष्ट्रपति के हाथों लिया तो, टीवी और मोबाइल के माध्यम से कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख रहे बेगूसराय एवं बिहार के लोगों ने अपने लाल पर गर्व किया तथा तालियां बजाकर भारत माता का जयकारा किया.

लोगों ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद पिंटू कुमार सिंह के नाम का भी खूब जयकारा लगाया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें याद कर रहे हैं. शहीद पिंटू के गांव ध्यानचक्की में भी लोग अपने लाल के द्वारा दिए गए सर्वोच्च शहादत पर गर्व कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड स्थित राटन पंचायत के ध्यान चक्की गांव निवासी स्वर्गीय चक्रधर प्रसाद सिंह एवं स्वर्गीय सुशीला देवी के पांच पुत्रों में सबसे छोटे पिंटू 2009 में सीआरपीएफ में नियुक्त हुए थे.

28 मार्च फरवरी 2019 को कश्मीर में तैनाती के दौरान हिंदवाड़ा के खानूबाबा कुंड गांव के समीप आतंकवादी गतिविधि की सूचना पर पिंटू को अपने साथियों के साथ तलाशी अभियान में भेजा गया. एक गौशाला की तलाशी के दौरान भूसाघर में छिपे आतंकवादियों ने जब हमला कर दिया तो पिंटू समेत सभी लोगों ने उसका जमकर मुकाबला किया. 34 घंटे के इस अभियान में दो पाकिस्तानी खूंखार आतंकवादी मारे गए, लेकिन एक मार्च को दो साथियों के साथ पिंटू कुमार सिंह गौशाला के भूसाघर में ही शहीद हो गए. शहादत के बाद राजकीय सम्मान के साथ गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर पर आकर सांत्वना देने के साथ विधवा पत्नी अंजू सिंह के नौकरी दी. उसके बाद अब राष्ट्रपति भवन में साहसिक कार्य के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है.

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Patna: पटना हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 में दारोगा के पद पर नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन के आधार पर राज्य में हो रहे दरोगा भर्ती परीक्षाओं में शारीरिक दक्षता जांच में की जा रही गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दायर रिट याचिका सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस अधिनस्थ सेवा भर्ती आयोग को निर्देश दिया कि वह दरोगा भर्ती से जुड़े मूल अभिलेखों को कोर्ट में अगली सुनवाई को उपलब्ध करावे.

न्यायमूर्ति पी वी बजंत्री की एकलपीठ ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिय। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट को बताया की दरोगा भर्ती के लिए आयोजित किए गए पीटी व मेंस परीक्षाओं में ये सभी याचिकाकर्ता सफल हुए हैं. उन्हें बोर्ड ने शारीरिक दक्षता जांच के लिए बुलाया था जो विगत 22 मार्च से 12 अप्रैल 2021 के बीच अलग अलग स्थानों पर अपने निर्धारित समय पर होना था.

जिस समय यह परीक्षा होनी थी उस समय बिहार समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के फैलने का खतरा मंडरा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता समेत कई अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता जांच की तारीख आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जिसे आयोग ने स्वीकार करते हुए नया एडमिट कार्ड भी जारी किया.

शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये नई तारीख और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अचानक आयोग ने दुबारा जारी हुआ एडमिट कार्ड को कैंसिल कर दिया. नतीजतन सभी याचिकाकर्ता शारीरिक दक्षता जांच के मौके से वंचित कर दिए गए. हाईकोर्ट ने इसे मनमानापन मानते हुए आयोग से भर्ती प्रक्रिया के मूल अभिलेखों को चार सप्ताह में कोर्ट में पेश करने का आदेश आयोग को दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी.

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धनबाद:  धनबाद के एनएच-2 पर कौआबांध पुलिया के नजदीक मंगलवार सुबह करीब छह बजे भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक बच्चा और दो महिलाएं भी शामिल हैं। सभी स्विफ्ट डिजायर कार (JH-02 AM 0996) पर सवार होकर रामगढ़ से आसनसोल जा रहे थे। पुलिस ने पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी है।

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब छह बजे कौआबांध कलाडीह मोड़ के समीप एनएच- 2 पर बने पुल पर कार इतनी तेज गति में थी कि कार, पुलिया की रेलिंग को टच किए बगैर कार उछल कर पालाडीह जोड़िया (छोटी नदी) को पार कर दूसरी तरफ दीवार से टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। घटना के समय मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने इसकी सूचना गोविंदपुर थाना को दी। पुलिस ने सभी शवों को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भिजवाया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के पास से मिले आधार कार्ड से दो लोगों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि एक का नाम वसीम अकरम और दूसरा का नाम शकील अख्तर है। मृतक घाटोटांड, रामगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह दुर्घटना तेज गति के कारण हुई है। कार का स्पीड मीटर 150 किलोमीटर पर लॉक मिला है। इससे मालूम पड़ता है कि घटना के वक्त कार की स्पीड 150 किमी/घंटा के आसपास रही होगी।

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-राज्य का रेवेन्यू गया, लोगों की जान गई
-एमएलसी चुनाव पर बोले, चिराग साथ आएं
पटना/नई दिल्ली: राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद मंगलवार को पटना में सीबीआई की अदालत में हाजिर होने के लिए सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना के लिए रवाना होने से पूर्व दिल्ली में कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। शराबबंदी खत्म करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो सरकार जाने लेकिन हम लोग खत्म करने के लिए पहले ही बोले थे।

लालू प्रसाद ने कहा कि शराबबंदी लागू करने के वक्त हमने नीतीश कुमार से कहा था कि यह कैसे लागू होगा? एक तरफ बंगाल तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, एक तरफ नेपाल तो दूसरी तरफ झारखंड है। चारों तरफ से स्मगलिंग होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि शराबबंदी लागू करते वक्त राजद भी सरकार का हिस्सा थी और उस विभाग के मंत्री कांग्रेस पार्टी के थे जिस पर लालू ने आज जवाब दिया है।

शराबबंदी और पटना के एक होटल में पुलिस की छापेमारी को लेकर लालू ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में यही हो रहा है। शराबबंदी रुक नहीं रही है और जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। लालू ने कहा कि होटल में किसी भी महिला के कमरे में इस तरह चले जाना गलत है। इन तमाम चीजों से परहेज करना चाहिए। कहा कि शराबबंदी के मामले में बिहार सरकार पूरी तरह फेल है। राज्य का रेवेन्यू गया, लोगों की जान गई लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो रही है। यही तो हो रहा है बिहार में।

विधान परिषद चुनाव में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के साथ आने पर उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है। सबको साथ आना चाहिए। सबके साथ गठबंधन होना चाहिए। कांग्रेस भी साथ है। यह पूछने पर कि कांग्रेस तो उपचुनाव में अलग लड़ी थी। लालू प्रसाद ने कहा कि कोई अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का सम्मान करते हैं। पेश होने पटना आए हैं।

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