छपरा:स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत नगर निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) एवं कम्पोस्ट प्लांट की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सारण वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिले के सभी 10 नगर निकायों की स्थिति की एक-एक कर विस्तृत समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि एमआरएफ एवं कम्पोस्ट प्लांट के निर्माण के लिए एक ही जगह उपयुक्त भूमि चिन्हित कर शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां सतत लीज (Perpetual Lease) के आधार पर निजी भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए इच्छुक रैयतों से बातचीत कर भूमि चिन्हित करते हुए संबंधित अंचल अधिकारी प्रस्ताव भेजेंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन नगर निकायों में सतत लीज के माध्यम से भी भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहां भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी आवश्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगे।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सस्टेनेबल हाय वैल्यू प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन हेतु भी प्रस्ताव के निर्देश दिए तथा सोनपुर में जी+4 प्लान के क्रियान्वयन हेतु भी प्रस्ताव के निदेश दिए जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग,फिर अगले फ्लोर पर वेंडिंग जोन, अगले पर शॉपिंग कंपलेक्स तथा सबसे ऊपरी फ्लोर पर कम्युनिटी हॉल डेवलप किया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित सभी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए तथा भूमि उपलब्धता से संबंधित सभी प्रक्रियाएं बिना विलंब पूर्ण की जाएं।
हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें -
