पटना, 08 जून (हि.स.)।राज्य सरकार ने सोमवार को अचानक मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, जो प्रत्येक सप्ताह बुधवार को होती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित होगी।सरकार के अधिकारिक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कुछ ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं, जिन पर जल्द निर्णय लेना आवश्यक है। इसी वजह से निर्धारित समय से पहले कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। राजनीतिक विश्लेषक अरुण पाण्डेय ने बताया कि सरकार आगामी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए कई बड़े फैसले ले सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से बैठक के एजेंडे का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अचानक बुलाई गई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली इस बैठक से राज्य को कौन-कौन से नए फैसले और योजनाएं मिलती हैं। बिहार कैबिनेट ने ज़मीन मापी शुल्क में बढ़ोतरी समेत कुल 25 प्रस्तावों को दी मंज़ूरी पिछली बैठक में 13 एजेंडों पर लगी थी मुहर सम्राट कैबिनेट की पिछली बैठक भी काफी महत्वपूर्ण रही थी। उस बैठक में कुल 13 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कई अहम निर्णय लिए थे। इन फैसलों का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर राहत मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया था। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से सहायता कोष की पात्रता शर्तों में संशोधन किया था। खान ग्लोबल स्टडीज़ फायरिंग मामले में खान सर ने दायर की अग्रिम ज़मानत याचिका,मंगलवार को सुनवाई पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया था। इससे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तय थी। विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह की गिरफ्तारी पर रोक 15 जून तक बढ़ी
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पटना, 08 जून (हि.स.)।राज्य सरकार ने सोमवार को अचानक मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, जो प्रत्येक सप्ताह बुधवार को होती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित होगी।सरकार के अधिकारिक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कुछ ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं, जिन पर जल्द निर्णय लेना आवश्यक है। इसी वजह से निर्धारित समय से पहले कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है।
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राजनीतिक विश्लेषक अरुण पाण्डेय ने बताया कि सरकार आगामी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए कई बड़े फैसले ले सकती है। साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े वित्तीय और प्रशासनिक प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से बैठक के एजेंडे का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अचानक बुलाई गई इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली इस बैठक से राज्य को कौन-कौन से नए फैसले और योजनाएं मिलती हैं।
पिछली बैठक में 13 एजेंडों पर लगी थी मुहर सम्राट कैबिनेट की पिछली बैठक भी काफी महत्वपूर्ण रही थी। उस बैठक में कुल 13 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कई अहम निर्णय लिए थे। इन फैसलों का उद्देश्य बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर राहत मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया था। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से सहायता कोष की पात्रता शर्तों में संशोधन किया था।
पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया था। इससे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तय थी।
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