New Delhi, 22 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के गयाजी में राजनीतिक रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने राज्य के सीमावर्ती इलाकों में बदल रही जनसांख्यिकी का मुद्दा उठाया और इस संबंध में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और वाम दलों पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह दल बिहार के लोगों का अधिकार घुसपैठियों को देना चाहते हैं। हम, घुसपैठियों को लोगों के अधिकारों पर डाका डालने नहीं देंगे।

घुसपैठियों को बिहार के लोगों का हक छिनने नहीं देंगेः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने बिहार के गयाजी से 13 हजार करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान लाल किले के अपने भाषण में घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए बनाए जा रहे डेमोग्राफिक मिशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से चुन-चुनकर सभी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। हम घुसपैठियों को लोगों के अधिकारों पर डाका डालने नहीं देंगे।


प्रधानमंत्री ने संसद में पेश संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख कर कहा कि अब भ्रष्टाचार करने वाला जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। इससे जमानत पर बाहर घूमने वाले नेता चिंतित है और उनके दल इसका विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है, जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी आता है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल किए गए हैं। इस कानून के बनने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसे 30 दिन के भीतर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।”

उन्होंने कहा कि संविधान हमसे ईमानदारी और पादर्शिता की मांग करता है। हम इसे तार-तार होते नहीं देख सकते। पिछले 11 वर्षों की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है। जबकि आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60–65 साल तक सत्ता में रहीं, उनके भ्रष्टाचारों की एक लंबी सूची है।

नेताओं के ऐसे रवैये से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे मजबूत होगी?: प्रधानमंत्री

विधेयक का विरोध कर रही कांग्रेस, लेफ्ट और राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि इनके नेताओं के ऐसे रवैये से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे मजबूत होगी। 50 घंटे जेल में रहने पर एक अफसर सेवा से स्वत: निलंबित हो जाता है लेकिन मंत्री जेल में बैठकर फाइलें साइन करते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। इसी धरती से लिया संकल्प पूरा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर ने देश की रक्षा नीति में एक नई लकीर खींच दी। अब कोई भी आतंक फैलाकर बच नहीं सकता।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में चौतरफा विकास हो रहा है। वहीं लालटेन (राजद का चुनाव चिह्न) के राज में बिहार लाल आतंक से घिरा था। इसी के कारण पीढ़ियों को बिहार से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। यही कारण था कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम बिहार के लोगों को अपने यहां घुसने नहीं देंगे।

युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे, तब केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना का उल्लेख किया और कहा कि इसे बिहार के युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे, तब केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। उन्हें रोजगार देने वाली निजी कंपनियों को भी सरकार प्रोत्साहन देगी। इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को भी होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गयाजी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उन्होंने पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया है। जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ बीते 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं।

Patna, 13 अगस्त (हि.स.)। बिहार में मुख्य विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। इसका निर्णय बिहार की जनता से और विचार-विमर्श करने बाद लिया जाएगा। राजद के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता में इसकी जीनकारी दी।

गंभीरता से विचार करेंगे कि विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना है या नहीं : तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने पटना में पोलो रोड स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकती हैं। 17 अगस्त से वे राहुल गांधी के साथ ‘वोट अधिकार यात्रा’ में शामिल होंगे, जिसके दौरान लोगों से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के बाद वे और उनकी पार्टी के नेता इस बात पर गंभीरता से विचार करेंगे कि विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना है या नहीं।

तेजस्वी यादव ने कहा,” जब चुनाव आयोग पहले से ही सब कुछ तय कर चुका है, तो इस पर भी गौर किया जा सकता है कि हम चुनाव में हिस्सा न लें।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही हैं।

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि मुजफ्फरपुर की मेयर और भाजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला देवी का नाम दो अलग-अलग मतदाता सूची में दर्ज है। उन्होंने कहा कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में उनके दो-दो ईपीक कार्ड बने हुए हैं और दोनों में उम्र भी अलग-अलग दर्ज है। यही नहीं, निर्मला देवी के दो देवरों के नाम भी दो-दो स्थानों पर दर्ज हैं और उनके पास भी अलग-अलग ईपीक आईडी हैं।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा के संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया का नाम भी बिहार की मतदाता सूची में दर्ज है, जबकि वे मूल रूप से गुजरात के हैं। आखिरी बार उन्होंने गुजरात में वोट दिया, वहां से नाम कटवाया और अब बिहार में वोट देंगे। संभव है कि चुनाव के बाद यहां से भी नाम कटवा कर फिर गुजरात में वोट दें।

अपनी हार देख विपक्ष चुनाव बहिष्कार की बात कर रहा विपक्ष : विजय सिन्हा

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा होता तो वे चुनाव बहिष्कार की बात नहीं करते। अपनी हार तय मानकर ये लोग चुनावी मैदान से भागने की कोशिश कर रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने कहा कि जो लोग संविधान पर भरोसा नहीं रखते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल बेबुनियाद आरोप लगाकर राजनीति कर रहा है और नियम-कानून की परवाह नहीं करता।

भाजपा के प्रदेश महामंत्री भीखू भाई दलसानिया का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में जुड़ने के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि अब “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की बात चल रही है। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर सालों से रह रहा है, तो उसे उस जगह पर वोट डालने का अधिकार है। यह कानून के दायरे में है।
तेजस्वी यादव की ओर से उम्र को लेकर लगाए गए आरोप पर विजय सिन्हा ने कहा, ” मैं उन्हें नोटिस भेजूंगा। वे अपनी डिग्री दिखाएं और बताएं कि उसमें उनकी उम्र क्या दर्ज है? “।

Patna, 22 जुलाई (हि.स.)। बिहार के खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अन्तर्गत कंकड़ कुड़िया बहियार में एक ही परिवार के 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गयी।

काफी मशक्कत के बाद चारों बच्चों के शव को बरामद कर लिया

ये सभी बच्चे सोमवार को पानी भरे गड्ढे में नहाने गये हुए थे। इसी दौरान चारों बच्चे गहरे पानी में डूब गये। एसडीआरएफ की टीम लापता बच्चों की तलाश में जुटी थी । एसडीआरएफ ने मंगलवार को काफी मशक्कत के बाद चारों बच्चों के शव को बरामद कर लिया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है

बच्चों का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतकों में 12 साल का गोलू कुमार, 9 साल का कर्ण कुमार दोनों सगे भाई थे। वहीं दो अन्य शव 11 साल की अंशु कुमारी और 10 साल की अन्नू कुमारी का है। ये दोनों भी सगी बहन थीं। चारों बच्चे चचेरे भाई बहन थे। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।

गौरतलब है कि सोमवार को चारों बच्चे अपने घर से स्कूल जाने के लिए एक साथ निकले थे। लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले रास्ते में भरे पानी के गड्ढे में नहाने लगे। इसी दौरान चारों गहरे पानी में डूब गये। कल सभी बच्चों का कपड़े गड्ढे के किनारे पड़े मिले थे। इसके बाद इन बच्चों की वहां पर काफी खोजबीन की गई। लेकिन कल किसी का कुछ पता नहीं मिल पाया था। लेकिन आज चारों बच्चों का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। इस घटना से गांव में मातम का माहौल है।

Patna, 10 जुलाई (हि.स.)। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने आज सुबह राजधानी पटना, सहरसा और सीतामढ़ी में छापा मारा है। यह कार्रवाई बिहार सरकार के एक अधिकारी के आवास और अन्य स्थानों पर की गई है।

9 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है

अधिकारियों के अनुसार, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बीएसइआईडीसी) के कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के ठिकानों पर दबिश दी गई है। ईओयू की एक टीम सीतामढ़ी, तीन टीमें सहरसा और दो टीमें पटना में कार्रवाई कर रही हैं। टीमों में आर्थिक अपराध इकाई के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। तीनों जगह सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। ईओयू की प्रारंभिक जांच में पता चला प्रमोद कुमार के पास ज्ञात आय से 309.61 प्रतिशत अधिक संपत्ति है। इस आधार पर आर्थिक अपराध थाना में 9 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

आज अभी तक की कार्रवाई में जमीन-जायदाद के कागजात, बैंक खाते, निवेश से जुड़ी फाइलें और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने बयान में कहा कि यह छापेमारी राज्य सरकार की ‘भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन’ नीति के तहत की गई है।

East Champaran,01 जुलाई(हि.स.)। जिले में दिनदहाड़े अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना पिपरा थाना क्षेत्र के जमुनिया बलही देवी स्थान के पास हुई। बताया जा रहा है,कि अपराधियों ने 5 लाख रुपए नकद,लैपटॉप व कई साइन किये चेक के साथ ही अन्य दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। घायल सीएसपी संचालक पीपराकोठी थाना क्षेत्र के बरकुरवा निवासी अनिरुद्ध कुमार सिंह है ,जिन्हे घायलवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।गोली उनके बांह में लगी है।

अपराधियों ने अनिरुद्ध की बांह में मारी गोली 

अनिरुद्ध अपने घर से पैसे और चेक सहित अन्य जरूरी कागजात लेकर कार से जमुनिया गांव स्थित अपने सीएसपी केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान दो बाइक पर सवार पांच अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने अनिरुद्ध की बांह में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल अनिरुद्ध को अस्पताल पहुंचाया।घटना को लेकर एसपी स्वर्ण प्रभात ने चकिया डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है।इसके साथ ही पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी कर सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।

Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बापू सभागार, पटना में आयोजित एक समारोह में 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने सभी नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये सभी युवा पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे बिहार में कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।

कुल 2 लाख 29 हजार से भी अधिक पदों का सृजन किया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार पुलिस बल को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में अब तक कुल 2 लाख 29 हजार से भी अधिक पदों का सृजन किया गया है और तेजी से बहाली प्रक्रिया चलाई जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस साल के अंत तक स्वीकृत बल के अनुरूप सभी पदों को भर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “इससे राज्य के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और बिहार पुलिस बल की ताकत भी बढ़ेगी।

Patna: जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ में अब 40 रूपए के स्थान पर 20 रूपये प्रति थाली की दर से भोजन की व्यवस्था होगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से  दी जानकारी  

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि आप सभी अवगत हैं कि जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में जीविका द्वारा संपोषित ’दीदी की रसोई’ द्वारा संचालित कैंटीन के माध्यम से 40 रूपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अब हमलोगों ने 40 रूपए के स्थान पर 20 रूपये प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है।

सस्ता एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध होने से बाह्य मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी

‘दीदी की रसोई’ का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रूपए है इसलिए 20 रूपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी। सस्ता एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध होने से बाह्य मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी। राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमलोगों ने इस व्यवस्था को राज्य के सभी समाहरणालयों, अनुमण्डल कार्यालयों, प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालयों में भी लागू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए अधिकारियों को निदेशित कर दिया गया है ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आमजनों को सस्ते दर पर शुद्ध भोजन मिल सके।

Patna, 24 जून (हि.स.)।बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित ललित नारायण (एलएन) मिश्रा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के स्थापना दिवस समारोह में मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अपने सम्बोधन में कहा कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। बिहार धर्म और ज्ञान की भूमि रही है, जिसने देश को अनेक क्रांतिकारी और चिंतक दिए हैं। इस भूमि पर आकर मुझे नई ताकत और ऊर्जा की अनुभूति होती है।

धनखड़ ने कहा कि आजादी की बात करूं तो चंपारण सत्याग्रह बिहार की भूमि पर हुआ

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि आजादी की बात करूं तो चंपारण सत्याग्रह बिहार की भूमि पर हुआ। 1917 में महात्मा गांधी जी ने यहां से अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया। किसान की समस्या को उन्होंने राष्ट्र हित का आंदोलन बना दिया। बिहार की जनता का उत्साह, ज्ञान और चेतना पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अपने संसदीय जीवन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिताए समय को भी याद किया। उनके संसदीय अनुभवों की सराहना की। इसके साथ ही पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।

आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा, ”उस समय लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया गया था

उपराष्ट्रपति ने आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहा, ”उस समय लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चली संपूर्ण क्रांति ने भारत में लोकतंत्र को नई ऊर्जा और दिशा दी।” उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एल. एन मिश्रा कॉलेज सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी।

कुलपति दिनेश चंद्र राय ने अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया

इस अवसर पर उद्योग मंत्री सह कॉलेज के संस्थापक नीतीश मिश्रा और बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र राय ने अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने कॉलेज कैंपस में पौधारोपण किया। पूर्व सीएम डॉ जगन्नाथ मिश्रा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदानों को भी याद किया।

Patna, 23 जून (हि.स.)। बाल श्रम और बच्चों की ट्रैफिकिंग से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ चलाए गए अभियानों में वर्ष 2024-25 में बाल मजदूरों को मुक्त कराने के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर रहा। बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) के सहयोगी संगठनों ने इस दौरान कुल 53,651 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। जिसमें 3,974 बच्चे बिहार से छुड़ाए गए। बाल मजदूरों को मुक्त कराने में तेलंगाना शीर्ष पर रहा जहां 11,063 बच्चे छुड़ाए गए।

 छापों के बाद 38,388 मामले दर्ज किए गए और 5,809 गिरफ्तारियां हुईं

जेआरसी के सहयोगी संगठन इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के शोध प्रभाग सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज (सी-लैब) की बाल श्रम के संबंध में एक रिपोर्ट ‘बिल्डिंग द केस फॉर जीरो : हाउ प्रासीक्यूशन एक्ट्स ऐज टिपिंग प्वाइंट टू इंड चाइल्ड लेबर’ में उजागर हुए, रिपोर्ट के अनुसार मुक्त कराए गए बच्चों में 90 प्रतिशत उन क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन व भारत सरकार बाल मजदूरी का सबसे बदतरीन स्वरूप मानती है। इन छापों के बाद 38,388 मामले दर्ज किए गए और 5,809 गिरफ्तारियां हुईं। इनमें 85 प्रतिशत गिरफ्तारियां बाल मजदूरी के मामलों में हुईं। यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच देश के 24 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के 418 जिलों में काम कर रहे जेआरसी के 250 से भी ज्यादा सहयोगी संगठनों के बाल श्रम और ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों को मुक्त कराने के लिए की गई छापामार कार्रवाई के आंकड़ों पर आधारित है।

दोषियों के खिलाफ सख्त व त्वरित कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है

रिपोर्ट में समग्र नीतिगत बदलावों, सरकारी खरीदों में बाल श्रम का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति, खतरनाक उद्योगों की सूची के विस्तार, राज्यों को उनकी विशेष जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनाने, बाल मजदूरी के खात्मे के लिए सतत विकास लक्ष्य 8.7 की समय सीमा को 2030 तक बढ़ाने, दोषियों के खिलाफ सख्त व त्वरित कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

2024-25 में बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने में तेलंगाना देश में अव्वल रहा

रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान सबसे ज्यादा तेलंगाना में 7,632 छापे मारे गए जबकि इसके बाद उत्तर प्रदेश (2,469), राजस्थान (2,453) और मध्यप्रदेश (2,335) रहे। यह दर्शाता है कि देशभर में चलाए गए बाल मजदूरी विरोधी अभियान प्रभावी रहे हैं, लेकिन स्थायी बदलाव तभी आएगा जब कानून का डर और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। रिपोर्ट बताती है कि छापेमारी के साथ बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने में भी तेलंगाना अव्वल रहा वर्ष 2024-25 में बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने में तेलंगाना देश में अव्वल रहा जहां 11,063 बच्चे छुड़ाए गए जबकि इसके बाद बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान है।

बिहार में 3,974, राजस्थान में 3,847, उत्तर प्रदेश में 3,804 और दिल्ली में 2,588 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया।

जेआरसी के राष्ट्रीय संयोजक रवि कांत ने बातचीत में कहा कि “इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का बाल श्रम के सबसे वीभत्स स्वरूपों में इस्तेमाल यह बताता है कि सरकार व नागरिक समाज के तमाम प्रयासों के बावजूद बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने का हमारा राष्ट्रीय संकल्प अभी अधूरा है। देश अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 182 यानी बाल श्रम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है जिसमें बाल श्रम के सभी खतरनाक स्वरूपों को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

Patna, 30 मई (हि.स.)। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने शुक्रवार को सवर्ण जातियों के विकास के लिए उच्च जाति आयोग का गठन किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया है। इन दोनों आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ तीन सदस्य भी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को उच्च जाति  आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है 

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को उच्च जाति  आयोग का अध्यक्ष बनाया है। महाचंद्र प्रसाद सिंह पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) नेता राजीव रंजन प्रसाद को उच्च जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, दयानंद राय , जय कृष्ण झा और राजकुमार सिंह को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा।

 

सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगा।

राज्य सरकार ने राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया है। पश्चिम चंपारण के रहने वाले शैलेंद्र कुमार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रेमशिला गुप्ता , तल्लू बासकी और राजू कुमार सदस्य बनाए गए हैं। इस आयोग का कार्यकाल भी तीन वर्षों का होगा। दोनों आयोग के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगा।

 

Patna: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बिहार ग्रामीण बैंक, बभनगामा शाखा, सीतामढ़ी (बिहार) के शाखा प्रबंधक और एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (निजी व्यक्ति) को एक शिकायतकर्ता से 10,000/- रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 29/05/25 को उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। आरोप था कि शिकायतकर्ता को 2022 में पहले ही स्वीकृत और वितरित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) ऋण से संबंधित सब्सिडी राशि जारी करने के लिए आरोपियों ने 15,000/- रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

अब पटना की अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा

सीबीआई ने जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 10,000/- रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 30/05/2025 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, पटना की अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। सीबीआई ने सीतामढ़ी (बिहार) स्थित आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
जांच जारी है।

Patna , 23 मई (हि.स.)। बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर सदर एसडीओ अनिल कुमार योगदान के दूसरे दिन सारण बांध,स्लुइस गेट और गंडक नदी से जुड़ने वाली बांध का निरीक्षण किया। इस क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी ने डुमरिया घाट से बंगरा घाट तक बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा संबंधित पदाधिकारी के साथ की गई। इस दौरान डुमरिया घाट डाउन सटीम,सल्लेपुर छरकी, टन्डसपुर छरकी, सारण तटबंध होते हुए बी एस एफ जमींदारी बांध, सत्तर घाट, महारानी बांध, बंगराघाट पुल बैकुंठपुर समेत सभी स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान बाढ़ नियंत्रण संबंधी सभी मुद्दों यथा सीपेज को चिन्हित कर मरम्मती कार्य, सुभेद्य क्षेत्र की मरम्मती, सभी चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर जीओ बैग की व्यवस्था, डुमरिया एवं बंगरा पुल के सभी स्पेन से जल निकासी की सुचारू रूप से व्यवस्था आदि के निर्देश दिए।

निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार, कार्यपालक अभियंता आरसीडी प्रमंडल एवं सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीओ ने बताया कि गंडक में जलस्तर बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में पड़ने वाले पानी के दबाव आदि की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने इसको लेकर कुछ निर्देश भी मौके पर दिया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। एसडीओ विभिन्न बांधों आदि का निरीक्षण कर हालात पर नजर बनाए रखने क निर्देश सीओ व बीडीओ को दिया।, ताकि समय रहते प्रशासन सतर्क रहें और आवश्यक तैयारी पूरी की जा सके जिससे जानमाल का नुकसान नहीं