Patna: नियमित शिक्षकों की भांति राज्यकर्मी का दर्जा और हूबहू सेवा शर्त की मांग को लेकर जारी शिक्षकों की हड़ताल जारी है. शिक्षको की हड़ताल 50 दिन के बाद भी जारी है. हड़ताली शिक्षकों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया शिक्षकों के आंदोलन को गति प्रदान कर रहा है ऐसे में सबसे विकट समस्या उन शिक्षकों की है जो आर्थिक तंगी के कारण एक एक कार इलाज के अभाव में मौत की गाल में समा रहे है.

सूबे में अबतक 42 शिक्षकों की मौत हो चुकी है. इन शिक्षकों की मृत्यु हड़ताल अवधि में हुई है. सरकार के उदासीन रैवये को देखते हुए परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, राज्यपाल बिहार एवं मानवाधिकारी आयोग बिहार को पत्र भेजकर बिहार में आर्थिक तंगी के कारण हो रही शिक्षकों की मौत पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है.इस संदर्भ में बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि राज्य के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है. कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉक डाउन में सभी हड़ताली शिक्षक भी सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे है. भारत सरकार ने निर्देश दिया कि इस लॉक डाउन अवधि में सभी सरकारी और निजी संस्थान में कर्मचारी को कर्तव्य पर मानते हुए उन्हें वेतन का भुगतान किया जाए. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार सभी के लिए राहत योजना एवं अन्य राहत की घोषणाएं कर रही है लेकिन राज्य के 4 लाख शिक्षको को लेकर किसी तरह के बयान नही दे रही है. नियोजित शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है. हालात यह है कि जो शिक्षक बीमार थे वह आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नही करा पा रहे है. अपने परिवार के हालात सोंचकर कई शिक्षकों की ह्रदयघात से मृत्यु हो चुकी है.

राज्य में एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस से हुई है. सरकार उनके प्रति जितनी सवेंदनशील दिख रही है वैसे राज्य के 42 शिक्षकों की मौत पर नही दिख रही. एक एक कार शिक्षक मौत के मुँह में जा रहा है लेकिन राज्य सरकार के रवैया उदासीन है. सरकार शिक्षकों के वेतन का भुगतान कर उन्हें इस आर्थिक तंगी से निजात दिलाये, शिक्षकों से वार्ता करें, उनकी मांगों पर पहल करें.

नई दिल्लीः देश में राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है और उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी सर्वोच्च ही होते हैं. उनके घर से लेकर कार तक की कड़ी निगरानी होती है. राष्ट्रपति की कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी होती है, इसकी जगह अशोक स्तंभ लगा होता है, लेकिन अब यह परंपरा बदलने जा रही है.

राष्ट्रपति की कार पर भी अब रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परिवहन मंत्रालय के अनुसार सभी कारों पर रजिस्ट्रेशन नंबर होना आवश्यक है और उच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की कार पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक होगा, जिसमें देश के राष्ट्रपति भी शामिल हैं. मंत्रालय ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में किए गए संशोधनों के चलते ऐसे निर्देश दिए हैं.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ताशकंद के लिए रवाना हो गए. पीएम मोदी ताशकंद में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं. इस बैठक में भारत के एससीओ में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल होने की प्रक्रिया शुरू होगी.

चीन एससीओ समूह का नेतृत्व कर रहा है. पीएम मोदी इस बैठक के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलने वाले हैं. पीएम इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिंगपिंग से मुलाकात भी होगी. दोनों नेताओं के बीच एनसीजी को लेकर बातचीत हो सकती है.

नयी दिल्ली: रंगों के त्योहार होली को लेकर देशभर में तैयारियां जोरो पर है. इस अवसर पर सभी मनमुटाव को भुला कर लोग एक दूसरे से गले मिलते है. होली गुरुवार को मनाई जाएगी.

होली के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेज़स्वी यादव ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनायें दी है.

प्रधानमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से देशवासियों को होली की शुभकामनायें दी है.

राष्ट्रपति का सन्देश

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी ने देशवासियों को दी शुभकामना

नयी दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास. हमारा मकसद गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचे. गरीबी हिंसा का सबसे बिगड़ा हुआ रूप है. जन-धन योजना विश्व की सफलतम योजना रही है. गरीबों, किसानों और बेरोजगारों पर सरकार का पूरा ध्यान है. खाद्य सुरक्षा और सबको घर हमारी प्राथमिकता में है. सरकार 2022 तक सबको घर देने का भरोसा देती है. सरकार ने 4.45 लाख घर बनाने के लिए 24,600 करोड़ का फंड जारी किया है.

राष्ट्रपति ने कहा कि सब्सिडी का फायदा सीधे ज़रूरतमंदों को दिया गया है. बीमा, पेंशन योजना का लाभ भी सीधे ज़रूरतमंदों को मिलने लगा है. कम प्रीमियम पर किसानों को बेहतर फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है. संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि ऑर्गैनिक खेती के विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई है. पीएम कृषि योजना में हर खेत तक पानी देने का लक्ष्य है. किसानों के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल शुरू किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पिछले साल 5 मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाए गए हैं. नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की कोशिश हो रही है.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मनरेगा का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. स्वच्छता अभियान के तहत 4.17 लाख शौचालय बनवाए गए हैं. 20,000 बच्चों को स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी गई है. 12वें दक्षिण-पूर्व एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया गया है. लघु उद्योगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है. योग, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी पर सरकार का खास ज़ोर रहा है.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मनरेगा का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. स्वच्छता अभियान के तहत 4.17 लाख शौचालय बनवाए गए हैं. 20,000 बच्चों को स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी गई है. 12वें दक्षिण-पूर्व एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया गया है. लघु उद्योगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है. योग, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी पर सरकार का खास ज़ोर रहा है. 

संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि चार साल में दो लाख आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे. मेरी सरकार ने जलक्रांति अभियान की शुरुआत की है. नीति आयोग की राज्यों में पॉलिसी बनाने में भूमिका है. गंगा किनारे बसे 118 शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है. स्मार्ट सिटी हमारी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है. 500 से ज़्यादा सरकारी योजनाएं ऑनलाइन की गईं हैं.

राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि पिछले साल कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है. 70 कोयला खदानों की सफल नीलामी की गई है. जापान सरकार के साथ कई अहम समझौते किए गए हैं. रेलवे के क्षेत्र में सुधार का काम जारी है. हाईवे के जरिये पूरे देश को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है. गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है. चार धाम को आपस में सड़क से जोड़ने की योजना पर भी कार्य चल रहा है. मोबाइल हैंडसेट के निर्माण में वृद्धि हुई है. ‘डिजिटल इंडिया’ हमारी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है. 2015 में सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है.
संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 10 साल बाद 23 बैंकिंग लाइसेंस जारी किए गए. महंगाई और राजकोषीय घाटे में कमी आई है. उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म का डटकर मुकाबला कर रहे हैं. नेशनल डिज़ास्टर फंड के तहत 13,000 करोड़ रुपये दिए गए. उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के तहत हथियार बनाने पर ज़ोर है ताकि देश रक्षा जरूरतों में आत्म निर्भर बन सके.

विशाखापत्तनम: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का शनिवार को भव्य आगाज हुआ. इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. ifr 2

सशस्त्रबलों के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नौसेना के युद्ध पोतों का निरीक्षण किया. इस क्रम में वह आईएनएस सुमित्रा पर सवार हुए और भारतीय नौसेना के 71 जहाजों वाले बेड़े का निरीक्षण किया. राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीन अन्य सेवा प्रमुख भी आईएनएस सुमित्रा पर मौजूद थे.

फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के 71 जहाज हैं, जिसमें दोनों विमानवाहक आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विराट भी शामिल हैं. आईएनएस विराट हालांकि जल्द ही भारतीय नौसेना बेड़े को अलविदा कह देगा.

इस अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में लगभग 50 देशों की नौसेनाएं और 24 विदेशी जहाज हिस्सा ले रहे हैं. भारत दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है जो अब तक देश की मेजबानी में पहला सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है. इससे पहले 2001 में दिवंगत राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में मुंबई में फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें 29 देशों ने हिस्सा लिया था.