Bhojpur: जिले के सहार थाना क्षेत्र अन्तर्गत हातिमगंज गांव के समीप गुरुवार की देर रात चाकू गोदकर युवक की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है. शुक्रवार की सुबह सड़क किनारे से युवक का शव बरामद किया गया.बरामद शव की पहचान सहार के बड़की खड़ाव गांव निवासी उधो मौआर के 25 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार के रूप मे हुई है. मृतक भोजपुर में बालू का व्‍यवसायी था. उसके शरीर पर चाकू व लोहे के रॉड के निशान पाए गए है.

घटना को लेकर स्थानीय लोगो का कहना है कि छोटू रात को गाड़ी पर बालू लोड कराने की बात कहकर घर से निकला था पर देर रात घर वापस नहीं लौटा. सुबह उसके शव मिलने की जानकारी जैसे ही स्वजनों को मिली वो घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. उसके शरीर पर चाकूओं के निशान पाए गए. हत्‍या के दौरान उसे लोहे की रॉड से पीटे जाने के भी निशान मिल है.

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने समझा बुझाकर यातायात को किया सुचारू

हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ नासरीगंज-सकड्डी हाईवे को जाम कर दिया. सड़क पर उतरे लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर उतरे लोगों को किसी तरह समझा-बुझा कर सड़क जाम हटवाया.
घटना से गांव में मातम का माहौल है. स्‍वजनों की करुण चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया है. पोस्‍टमॉर्टम के बाद देर शाम तक शव का अंतिम संस्‍कार कर दिए जाने की संभावना है. अभी तक घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है. हालांकि, पुलिस पुरानी रंजिश सहित अन्‍य सभी संभावित बिंदुओं को ध्‍यान में रखकर अपनी जांच शुरू कर चुकी है.

छपरा: रेत पर अपनी कलाकृति से सुर्खिया बटोर चुके कलाकार अशोक कुमार ने रामनवमी के अवसर पर भगवान श्रीराम की कलाकृति को बनाया. उनके द्वारा बनाई गयी इस कलाकृति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सरयू नदी के किनारे पहुंचे.

अशोक कुमार लगातार रेत पर कलाकृति बनाते है. इससे पहले चैती छठ पूजा में भी उन्होंने कलाकृति बनायीं थी.

पटना(DNMS): सूबे में उत्पन्न बालू संकट के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है. सरकार ने 2014 के बनाए अपने ही नियमों का उल्लंघन कर बालू उत्खनन का आदेश दिया और जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उक्त नियमों का हवाला देकर बालू खनन पर रोक लगाया तो अब राज्य सरकार ट्रिब्यूनल के खिलाफ ही बयानबाजी कर जहां कोर्ट की अवमानना कर रही है. वहीं केन्द्र सरकार पर झूठा आरोप भी लगा रही है. बालू संकट के मद्देनजर राज्य सरकार की स्थिति ‘नाचे न जाने, आंगन टेढ़ा’ वाली है. उक्त बातें बिहार भाजपा विधान मंडल दल के नेता सुशील कुमार ने रविवार को पटना में एक प्रेस बयान जारी कर के कहीं.
उन्होंने कहा कि बिहार माइनर मिनरल कंसेशन (एमेंडमेंट) रूल्स, 2014 (Bihar Minor Minerel (Amendment)Rules-2014) के सेक्शन 21 ‘ए’ में राज्य सरकार ने खुद ही प्रावधान किया है कि बिना स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त किए कोई भी उत्खनन कार्य नहीं कर सकता है. बिहार सरकार को बताना चाहिए कि उसने अपने ही बनाये नियमों का उल्लंघन कर बालू खनन की बंदोवस्ती कैसे कर दी? इतने दिनों तक बालू का खनन जारी कैसे रहा? 19 जनवरी को ही जब बालू खनन पर ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी तो राज्य सरकार ने अब तक कौन सी कार्रवाई की है? ऐसे में अभी जो बालू संकट उत्पन्न हुआ है, उसके लिए क्या राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं है?

भाजपा नेता ने कहां कि बिहार के 24 जिलों में 20 लोगों को बालू खनन की बंदोवस्ती की गई जिनमें से मात्र 10 लोगों ने केन्द्र सरकार को स्वच्छता व पर्यावरण क्लियरेंस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया. केन्द्र ने प्रक्रियाओं को पूरा करने की पृच्छा के साथ सभी आवेदन बिहार को भेजा मगर सरकार ने आज तक केन्द्र के पृच्छा का जवाब तक नहीं दिया है. दूसरी ओर 12 प्रस्ताव एक साल बाद इसी माह राज्यस्तरीय इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्राधिकार के पास भेजा गया है, जहां वह लम्बित है. दरअसल राज्य सरकार अपनी नाकामियों के लिए नाहक में केन्द्र सरकार को कोस रही है. 

नवीन सिंह परमार की रिपोर्ट