एक एतिहासिक दिनः भारत सरकार ने 05 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया। जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्र शासित क्षेत्र होगा। राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 61 मत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था।
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