अपना देश (Page 56)

– आने वाले दिनों में हमारे देश का किसान बनेगा ईंधन दाताः गडकरी

धार, 9 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के प्रवास के दौरान जिले में स्थित औद्योगिक नगरी पीथमपुर में देश की पहली हाइड्रोजन-सीएनजी बाजा व्हीकल का अनावरण किया। केन्द्रीय मंत्री गडकरी इंदौर पहुंचेंगे और वे वहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में चल रही नेशनल हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।

इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम लगातार इथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे देश का किसान हमारा ईंधन दाता बनेगा।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि मेरे पास इनोवा कार है, जो इथेनॉल और बिजली से चल रही है। यह जीरो प्रतिशत प्रदूषण करती है। भारत की सभी बड़ी कंपनियां भविष्य को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल डीजल के अलावा अन्य पर लगातार काम कर रही हैं। सीएनजी से चलने वाली बाइक बाजार में उपलब्ध हैं, जो एक रुपये प्रति किलोमीटर में चल रही है। हम वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महेंद्रा एंड महेंद्रा ने अभी ट्रैक्टर भी बाजार में उतारा है, जो सीएनजी से चल रहा है। गडकरी ने कहा कि पिछले 5 साल में चार करोड़ 50 लाख नौकरियां ऑटो इंडस्ट्री में मिल रही हैं। भारत में महेंद्रा एंड महेंद्रा ऑटो इंडस्ट्री में पहले नंबर पर चल रही है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर भारत को ऊर्जा को आयात करने वाले देश से निर्यात करने वाला बनाना है।

अपने संबोधन के बाद केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने यहां देश की पहली हाइड्रोजन-सीएनजी बाजा व्हीकल का अनावरण किया। एटीवी व्हीलकल की टेक्नोलॉजी वॉल्वो आयशर की ओर से उपलब्ध कराई गई है। यह पांच फीसदी हाइड्रोजन और सीएनजी के मिश्रण से चलती है। इसका इंजन ग्रीव्स कॉटन का बाइ-फ्यूल इंजेक्शन है, जो स्थिर गतिशीलता की दिशा में बड़ा कदम है। वॉल्वो ग्रुप इंडिया की उपाध्यक्ष मारिया एबेसन ने बताया कि 2025 में सीएनजी में पांच फीसदी हाइड्रोजन मिश्रण का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ष 2026 में इसे बढ़ाकर 18 फीसदी किया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्री गडकरी पीथमपुर से लौटकर इंदौर पहुंचेंगे और यहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में चल रही नेशनल हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। गडकरी इंदौर में नाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएंगे।

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– राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और दिल्ली के अन्य प्रमुख स्थानों का भी दौरा करने का ​मौका मिलेगा

​नई दिल्ली, 09 जनवरी (हि.स.)। इस बार नई दिल्ली के ​कर्तव्य पथ पर​ गणतंत्र दिवस ​परेड​ के 10​ हजार विशेष अतिथि​ साक्षी बनेंगे।​राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 26 जनवरी को​ परेड देखने के लिए ​इन्हें आमंत्रित किया गया है। ​गणतंत्र दिवस परेड का गवाह बनने को विविध पृष्ठभूमि वाले भारत के उन स्वर्णिम निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है​, जिन्‍होंने सरकार की योजनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ​विशेष अतिथि​यों को ​राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और दिल्ली के अन्य प्रमुख स्थानों का भी दौरा करने का ​मौका मिलेगा​।

​दरअसल, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने​ ग्राम पंचायतों के बीच एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की थी। ​कम से कम छह प्रमुख योजनाओं में लक्ष्य हासिल ​करने वाली पंचायतों ​ को विशेष अतिथि के रूप में चुना गया​ है।​ आमंत्रित अतिथियों में कुछ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से आय और रोजगार सृजन तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, जल स्वच्छता और सफाई, पंचायती राज संस्थाओं​ और लैंगिक गतिविधियों के क्षेत्रों में काम करने ​वालों को भी आमंत्रित किया गया है। ​

​इसके अलावा पीएम-जन मन मिशन प्रतिभागियों, आदिवासी कारीगरों​, वन धन विकास योजना के सदस्यों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम उपक्रमों, आशा कार्यकर्ताओं, मा​ई भारत स्वयंसेवकों को ​भी परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है।​ आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आपदा राहत कार्यकर्ताओं, पानी समिति, जल योद्धाओं, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, वन और वन्य जीव संरक्षण स्वयंसेवकों को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए ​न्योता भेजा गया है। पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम के तहत पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग में सहयोग करने वाले किसानों और परिवारों को भी पहली बार आमंत्रित किया गया है।

​रक्षा मंत्रालय ने पैरा-ओलंपिक दल के सदस्य, शतरंज ओलंपियाड पदक विजेता, ब्रिज वर्ल्ड गेम्स रजत पदक विजेता और स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है​, क्योंकि उन्होंने अपने-अपने खेतों में अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, पेटेंट धारकों​ और स्टार्टअप को भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत स्कूली बच्चे ​गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।​ यह सभी बच्चे अखिल भारतीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता और वीर गाथा प्रतियोगिता के विजेता बनकर उभरे हैं​।

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नई दिल्ली, 8 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार को आईएमडी के वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा कि हाल ही में उत्तर भारत के ऊपर से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरा है। इसके प्रभाव से क्षेत्र में बारिश और हवा चली है। कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा भी छाया जिससे तापमान के गिरवाट में कमी नहीं आई। उन्होंने बताया कि बुधवार को हवा की गति कम हो गई है, इसलिए आज सुबह की तुलना में कल सुबह कोहरे की स्थिति बढ़ जाएगी।

सोमा सेन ने बताया कि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। गुरुवार से दक्षिण-पूर्वी हवा चलने से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। नमी बढ़ेगी। इससे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने लगेगी। कोहरे की संभावना भी बढ़ जाएगी। गुरुवार को दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

10-12 जनवरी से उत्तर-पश्चिम भारत में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के कारण 10-12 जनवरी से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित हो सकते हैं। इसके कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की एवं मध्यम से लेकर काफी व्यापक वर्षा, बर्फबारी की संभावना है और इसी अवधि के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और आसपास के मध्य भारत में हल्की वर्षा की संभावना है। 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर और 11 – 12 जनवरी को उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश की संभावना है। 11 जनवरी को राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है।

दक्षिण भारत में चक्रवाती परिसंचरण का होगा असर

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे भूमध्यरेखीय हिंद महासागर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इसके प्रभाव में 11 और 12 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तथा 12 जनवरी को केरल और माहे में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और बिजली गिरने की संभावना है, जबकि 11 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसलिए मछुआरों को 08 और 10 जनवरी को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और 09 जनवरी को दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

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नई दिल्ली, 7 जनवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने के लिए “राष्ट्रीय स्मृति” परिसर के भीतर एक तय जगह को मंजूरी दे दी है। “राष्ट्रीय स्मृति” परिसर राजघाट परिसर का ही एक हिस्सा है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने यह जानकारी दी।

इस संंबंध में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया। प्रणव मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था।

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बाबा के लिए स्मारक बनाने के उनके सरकार के फैसले के लिए तहे दिल से आभार जताया। यह इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इसकी मांग नहीं की थी। प्रधानमंत्री के इस अप्रत्याशित लेकिन वास्तव में दयालु कदम से मैं बेहद अभिभूत हूं।

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आगे कहा कि बाबा कहते थे कि राजकीय सम्मान मांगना नहीं चाहिए, ये मिलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने बाबा की याद में ऐसा किया। यह बाबा के लिए मायने नहीं रखता है, वे तारीफ या आलोचना से परे रहे हैं। लेकिन उनकी बेटी के लिए इस खुशी काे बयां कर पाने के लिए शब्द नहीं हैं।

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक्स पर केंद्र सरकार के आदेश की कॉपी भी साझा की।

केंद्र सरकार की ओर से शहरी और आवास मंत्रालय ने अपने आदेश में लिखा है, “सक्षम प्राधिकारी ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की समाधि स्थापित करने के लिए “राष्ट्रीय स्मृति” परिसर (राजघाट परिसर का एक भाग) के भीतर एक नियत स्थल को मंजूरी दे दी है। यह आदेश एक जनवरी 2025 का है।

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– प्रत्येक भारतीय एजेंसी और सभी राज्यों की पुलिस आसानी से इंटरपोल के साथ जुड़ सकेंगी

-भारतपोल पोर्टल 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा

नई दिल्ली, 07 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्री मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारतपोल पोर्टल को देश की अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए एक नए युग में जाने की शुरुआत बताते हुए कहा कि अब विदेश भाग चुके अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि देश की प्रत्येक एजेंसी और सभी राज्यों की पुलिस इंटरपोल से जुड़कर सटीक विश्लेषण और समन्वय से अपराधों से निपटने में सक्षम बनेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विकसित भारतपोल पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दाैरान केंद्रीय गृह मंत्री ने 35 सीबीआई अधिकारियों, कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया।

भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने वाले अपराधियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग-अलग देशों में बैठकर भारत में अपराध को अंजाम दिया है या फिर अपराध करके विदेश में भाग गये हैं जिसके कारण वह हमारे कानून की पहुंच से बाहर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करके कानून की पहुंच से बाहर रहे विदेश में बैठे अपराधियों और भारत में अपराध करके विदेश भागे अपराधियों को भारतपोल के माध्यम से देश वापस लाना और उन पर कानूनी कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। उन्हाेंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में ट्रायल इन एसेंसिया (अनुपस्थिति में मुकदमा) का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको पूरा करके कोर्ट के आदेश के साथ उनकी अनुपस्थिति में इन पर ट्रायल चलाना सरल हो जाएगा। यदि उन्हें सजा मिलने पर विदेशों से भारत लाने में आसानी होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारतपोल हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाने की शुरुआत है। अभी तक सीबीआई एकमात्र एजेंसी थी जो इंटरपोल के साथ काम करती थी, लेकिन अब भारतपोल के शुभारंभ के साथ प्रत्येक भारतीय एजेंसी और सभी राज्यों की पुलिस आसानी से इंटरपोल के साथ जुड़कर सटीक विश्लेषण और समन्वय से अपराधों से निपटने में सक्षम बनेगी। उन्होंने कहा कि हम अंतराल को पाटने और अपराध को नियंत्रित करने के लिए कुशलतापूर्वक काम करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि भारतपोल में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक की मदद से हम इस अंतर को पाट सकेंगे। हमें कई ऐसी जानकारियां मिल सकेंगी जो अंतरराष्ट्रीय अपराधों का विश्लेषण करने में मदद करेंगी और बदले में हमें अपराधों को होने से पहले ही रोकने के लिए एक ढांचा स्थापित करने में मदद करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एजेंसी तो बाद में सीबीआई ही रहेगी लेकिन इस तकनीक के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था के माध्यम से ढेरी सारी दूरियों को मिटा पाएंगे, ढेर सारी सूचनाओं को हम प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से सटीकता के साथ अनेक प्रकार के दुनिया के क्राइम को विश्लेषण करके हमारे यहां क्राइम होने से पहले उसे रोकने की संरचना भी खड़ी कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि भारतपोल पोर्टल जांच एजेंसियों और हर राज्य की पुलिस को 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। साथ ही संवाद को सरल और प्रभावी बनाएगा। उन्होंने कहा कि भारतपोल पोर्टल के पांच प्रमुख मॉड्यूल हैं और यह सभी प्रवर्तन एजेंसियों को सहायता देंगे। उन्हाेंने कहा कि देश जब 2047 में आजादी की शताब्दी मनाएगा तब भारत हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा और हम प्रत्येक क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए कई पड़ाव हैं। उसमें 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया है। वहीं से एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने का पहला कदम उठेगा।

गृह मंत्रालय के अनुसार भारतपोल पोर्टल, भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग तक तेजी से पहुंच संभव होगी। भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी-नई दिल्ली) के रूप में सीबीआई, कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित देश भर की विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आपराधिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर, यह समन्वय इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (आईएलओ) के माध्यम से किया जाता है, जो अपने-अपने संगठनों के भीतर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और शाखा प्रमुखों के स्तर पर इकाई अधिकारियों (यूओ) से जुड़े होते हैं। वर्तमान में, सीबीआई, आईएलओ और यूओ के बीच संचार मुख्य रूप से पत्रों, ईमेल और फैक्स पर निर्भर करता है।

साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन कट्टरपंथ, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी आदि सहित अंतरराष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते प्रभाव के कारण आपराधिक जांच में तेजी से और वास्तविक समय पर अंतरराष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। इस चुनौती से निपटने के लिए सीबीआई ने भारतपोल पोर्टल विकसित किया है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सुलभ है, जो सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाएगा।

भारतपोल पोर्टल, इंटरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिसमें रेड नोटिस और अन्य रंग-कोडित इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। भारतपोल पोर्टल, क्षेत्र-स्तरीय पुलिस अधिकारियों के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण बन जाएगा, जिससे अपराधों और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में उनकी दक्षता बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय सहायता तक आसान और तेज़ पहुंच की सुविधा प्रदान करके, यह अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में भारत के प्रयासों को मज़बूत करेगा।

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महत्वपूर्ण मानी जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने पूर्व सांसद रहे प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतरा है। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से है। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। त्रिकोणीय मुकाबले से यह सीट काफी चर्चित हो गई है। उधर, कालकाजी सीट भी काफी सुर्खियों में है। यहां से मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का मुकाबला भाजपा के नेता रमेश विधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से होगा।

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नई दिल्ली, 7 जनवरी (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 479 का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत विचाराधीन कैदियों को राहत दी जा सकती है। जिसका उद्देश्य मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान जेल में बंद लोगों की संख्या को कम करना है।

इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 1 जनवरी को राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जेल अधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 479 का पालन करने के लिए कहा है। इस धारा के तहत ऐसे विचाराधीन कैदियों को रिहा किया जाता है, जिन्होंने अपनी संभावित सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है। पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को उनकी अधिकतम संभावित सजा का एक तिहाई हिस्सा पूरा करने के बाद जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अन्य विचाराधीन कैदी अपनी संभावित अधिकतम सजा का आधा हिस्सा पूरा करने के बाद जमानत के पात्र हैं।

मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा, “यह दोहराया जाता है कि बीएनएसएस की धारा 479 के प्रावधान विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत काे कम करने और जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को भी हल कर सकते हैं। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस मामले में सहयोग करेंगे और संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने और गृह मंत्रालय को वांछित जानकारी देने के लिए सलाह देंगे।”

उल्लेखनीय है कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस कानून के क्रियान्वयन पर जोर दिया है। पिछले साल अक्टूबर को एक एडवाइजरी जारी की गई थी और नवंबर में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि जेल अधीक्षक पात्र कैदियों की रिहाई के लिए काेर्ट में आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार 1 जनवरी से इस कानून के क्रियान्वयन पर अपडेट चाहती है। उन्होंने पात्र कैदियों की संख्या, दायर किए गए आवेदनों और दी गई रिहाई के बारे में डेटा मांगा है। मंत्रालय का मानना है कि यह कानून जेलों में लंबे समय तक हिरासत और भीड़भाड़ को काफी हद तक कम कर सकता है।

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– एनडीआरएफ, भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवान बचाव अभियान में जुटे

गुवाहाटी, 7 जनवरी (हि.स.)। राज्य के उमरंगसू इलाके के कलामाटी में कोयला खदान में फंसे 10 मजदूरों को जिंदा बचा लिया गया है।खदान में अभी 11 मजदूराें के फंसे हाेने की सूचना है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स और असम राइफल्स के जवान खदान में फंसे इन मजदूराें काे निकालने के लिए बचाव अभियान चला रहे हैं। इसी बीच प्रशासन नेअब खदान में फंसे 11 में से 9 मजदूराें की शिनाख्त कर ली है।

दरअसल, असम के पहाड़ी जिला डिमा हसाओ के उमरांग्सू से 25 किमी दूर असम-मेघालय के सीमावर्ती इलाके में सोमवार की सुबह एक कोयला खदान में पानी भर जाने से कई मजदूर फंस गए थे। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की प्रथम वाहिनी के जवान बचाव अभियान में जुट गया। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स और भारतीय सेना के जवान भी जुटे हैं। बताया गया है कि सहायता के लिए विशाखापत्तनम से नौसेना के गहरे गोताखोरों को बुलाया गया है। भारतीय सेना ने बाढ़ग्रस्त खदान के अंदर खतरनाक परिस्थितियों से निपटने के लिए 32 असम राइफल्स पाथफाइंडर यूनिट और पैरा गोताखोरों सहित विशेष टीमों को भी तैनात किया है। कोयला खनन सुरंग में जल स्तर असामान्य रूप से बढ़ने से बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच पानी के ऊपर कुछ हैलमेट तैरते नजर आए।

इस बचाव दल ने खदान में फंसे 10 मजदूराें काे सुरक्षित निकाल लिया है। खदान में अभी भी 11 श्रमिक फंसे हुए हैं। इसी बीच लगभग 300 फीट गहरी कोयला खदान में फंसे नौ खनिकों की पहचान प्रशासन ने की है। जिसमें गंगा बहादुर छेत्री (38), हुसैन अली (30), जाकिर हुसैन (38), सरपा बर्मन (46), मुस्तफा शेख (44), खुशीमोहन राय (57), संजीत सरकार (37), लिज़ोन मगर (26) और सरत ग्यारी (37) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के निर्देश पर जिला आयुक्त सीमांत कुमार दास, पुलिस अधीक्षक मयंक कुमार झा और मंत्री कौशिक राय पहले ही घटनास्थल पर हैं। इन अधिकारियाें की देखरेख में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम बटालियन के कमांडेंट एचपीएस कंडारी घटनास्थल पर बचाव प्रयासों की निगरानी करने के लिए पहुंच गए। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी है।

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नई दिल्ली, 7 जनवरी (हि.स.)। राजधानी दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। चुनाव आयोग करीब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। 70 विधान सभा सीट के लिए चुनाव एक चरण में ही कराए जा सकते हैै़ैं। तारीख के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो जाएगी।

विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई । इस लिस्ट के हिसाब से देश की राजधानी में कुल 1 करोड़ 55 लाख 24 हजार 858 वोटर हैं।

तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव की घोषणा से चुनाव की तारीख के बीच 30 दिन का अंतर होता है।

चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधान सभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए है। भाजपा ने अभी पहली सूची जारी की है, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वही कांग्रेस ने भी तीन सूची जारी कर अपने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं।

महत्वपूर्ण मानी जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए भाजपा ने पूर्व सांसद रहे प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतरा है। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से है। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। त्रिकोणीय मुकाबले से यह सीट काफी चर्चित हो गई है। उधर, कालकाजी सीट भी काफी सुर्खियों में है। यहां से मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का मुकाबला भाजपा के नेता रमेश विधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से होगा।

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