अपना देश (Page 200)

New Delhi: एयरो इंडिया-2021 की तमाम उपलब्धियों में से एक विभिन्न देशों के वायुसेना प्रमुखों का दो दिवसीय कॉन्क्लेव भी रहा, जिसके तीन सत्रों ने एयरोस्पेस रणनीति के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इन सत्रों में ‘विघटनकारी प्रौद्योगिकी और नवाचार’, ‘इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एयर पावर’ और ‘एयर पावर एवं एयरोस्पेस रणनीति’ के विषयों पर चर्चा हुई। युद्ध को प्रभावित करने वाली उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और ग्लोबल कॉमन्स की सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर 50 देशों के वायुसेना प्रमुखों ने विचारों का आदान-प्रदान किया।

करीब 50 देश की वायु सेनाओं ने बनाई रणनीति
वायुसेना प्रमुखों ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में एयर पावर की भूमिका को दोहराया। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर कॉन्क्लेव को हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था जिसमें करीब 50 देशों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया, मध्य एशियाई गणराज्यों, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, हिन्द महासागर क्षेत्र और इंडो प्रशांत से वायुसेना प्रमुख शामिल हुए। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने सभी प्रमुखों, नामित प्रतिनिधियों को इस कॉन्क्लेव में भाग लेने और उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में हुई चर्चा वायु सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और बहुपक्षीय क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगी।

तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने वायुसेना प्रमुख से की मुलाकात
एयरो इंडिया-2021 के दौरान शुक्रवार को अमेरिकी वायुसेना के उप-अवर सचिव केली एल सेबोल्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा के साथ सैन्य आदान-प्रदान और वायुसेना के स्तर के सहयोग में निरंतर प्रगति को स्वीकार किया। इसी तरह फ्रांसीसी रक्षा खरीद एजेंसी (डीजीए) के निदेशक जनरल थियरी कार्लाइल ने भी एयर चीफ मार्शल से मुलाक़ात करके भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को गहरी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।

बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल मासिज्जुमान सर्नियाबात ने वायुसेना प्रमुख भदौरिया से मुलाक़ात में दो वायु सेनाओं के बीच आदान-प्रदान की विस्तृत श्रृंखला को भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के मजबूत बंधन का प्रतिबिंब कहा। इसके बाद सर्नियाबात ने एलसीए तेजस की डेमो उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने ताजिकिस्तान गणराज्य के वायुसेना और वायु रक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सफारलिज़ोदा रहमोनाली से भी मुलाकात की। दोनों प्रमुखों ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को स्वीकार किया और चल रहे रक्षा कार्यों को बढ़ाने पर चर्चा की।

सूर्य किरण और सारंग टीमों ने संयुक्त रूप से दिखाए करतब
एयरो इंडिया के आखिरी दिन शुक्रवार को सूर्य किरण तथा सारंग टीमों ने संयुक्त रूप से आसमानी करतब दिखाए और फिर एयर चीफ मार्शल भदौरिया के साथ दोनों टीमों ने फोटो क्लिक करवाई। इस फोटो में सूर्य किरण टीम खाकी वर्दी में और सारंग ऑरेंज रंग की ड्रेस में दिखाई दी। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने डीआरडीओ पवेलियन का दौरा किया। उन्होंने एएमसीए, एलसीए एमके-2, स्विफ्ट, निर्भय, यूसीएवी के लिए कावेरी ड्राई इंजन, एसयू-30 एमके के लिए एवॉनिक्स, आरडब्ल्यूआर और जैमर पॉड और डुअल कलर एमएडब्ल्यूएस में गहरी दिलचस्पी दिखाई और स्वदेशी विकास की सराहना की।

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New Delhi: राज्यसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गांव, गरीब एवं किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। सरकार नए कृषि सुधार कानूनों में जरूरी संशोधन के लिए तैयार है, किंतु इसका मतलब यह कतई नहीं कि कृषि सुधार कानून में कोई गलती है। उन्होंने यह बात राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में कही।

मोदी सरकार किसानों के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है।

अगर भारत सरकार किसी संशोधन के लिए तैयार है, तो मायने ये नहीं कि किसान कानून में कोई गलती है।

दुनिया जानती है- पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भाजपा खून से खेती नहीं कर सकती।#FarmBills2020 pic.twitter.com/AuKbRYuvqX

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) February 5, 2021

प्रतिकूल कैसे है कानून किसी ने नहीं बताया

कृषि मंत्री ने कहा कि वे पिछले दो महीने से किसान यूनियनों से भी यह पूछते रहे कि नए कृषि कानूनों में काला क्या है, वे बताएं, ताकि सरकार उनको ठीक कर सके। किसान नेताओं से लगातार वार्ता की, लेकिन कानून के प्रावधान किसानों के प्रतिकूल कैसे हैं, यह बताने की कोशिश किसी ने नहीं की।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस समय देश में उल्टी गंगा बह रही है। जो कर से छूट दे रहा उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कानून कर (टैक्स) को खत्म करता है जबकि राज्य सरकार का कानून कर देने पर बाध्य करता है। जो कर ले रहा है, बढ़ा रहा है आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो कर मुक्त कर रहा है, उसके खिलाफ होना चाहिए? अब देश में उल्टी गंगा बह रही है।

तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है। इस क्रम में सरकार ने 11 बार सम्मान के साथ किसान संगठनों के नेताओं के साथ वार्ता की। उनकी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया।

जरूरी संशोधन को तैयार, किंतु कृषि सुधार कानून में कोई कमी नहीं

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं के समक्ष एक के बाद एक प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया। यह भी कहा कि सरकार जरूरी संशोधन के लिए तैयार है, किंतु इसका मतलब यह कतई नहीं कि कृषि सुधार कानून में कोई गलती है। इसके बावजूद, किसान आंदोलनरत हैं। उन्होंने पंजाब का नाम लिये बिना कहा कि एक राज्य में किसान गलतफहमी का शिकार हैं। उन्हें बरगलाया गया है कि ये कृषि सुधार कानून उनकी जमीन हड़प लेंगे।

राज्यों के और केंद्र के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में अंतर

उन्होंने कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में कोई एक प्रावधान बताए जिसके तहत यह संदेह उत्पन्न होता है कि किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून देखिए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून देखिए, जो हुड्डा सरकार में ही पारित हुआ था। पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में किसान गलती करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसान पर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन जो मोदी सरकार ने कानून बनाया है कि उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। 20-22 ऐसे राज्य हैं, जिनके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है।

दस करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपये

तोमर ने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का योगदान दिया। आज हम ये कह सकते हैं कि दस करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपये डीबीटी से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मनरेगा को गड्ढों वाली योजना कहते थे। जब तक संप्रग सरकार थी उसमें गड्ढे खोदने का ही काम होता था। लेकिन हमने इस योजना को परिमार्जित किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों के लिए काम करती रहेगी।

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हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के सीएमडी आर माधवन ने कहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) मार्क एमके-1ए के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही एक अनुबंध होने की उम्मीद है। भारत से हुए अनुबंध के अनुसार हमें आज से 36 महीने बाद एलसीए तेजस की डिलीवरी शुरू करनी है। पहली डिलीवरी मार्च, 2024 में 2 विमानों से शुरू की जाएगी, जिन्हें 16 तक आगे बढ़ाया जाएगा। एचएएल सभी 83 तेजस 6 साल में भारतीय वायुसेना को सौंप देगा।

दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने भी खरीद में दिलचस्पी दिखाई

एचएएल प्रमुख माधवन ने गुरुवार को एयरो इंडिया-2021 के दौरान प्रेस वार्ता में कहा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) मार्क एमके-1ए के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों ने दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही एक अनुबंध होने की उम्मीद है। एचएएल प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि 114 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए वायुसेना की योजना एलसीए वेरिएंट से अलग है। दोनों में कोई टकराव नहीं है, इसलिए दोनों परियोजनाएं स्वतंत्र रूप से जारी रहेंगी।

83 एलसीए के लिए कुल ऑर्डर की लागत लगभग 25,150 करोड़ रुपये

एचएएल प्रमुख ने तेजस लड़ाकू विमानों की निर्यात कीमत और लागत के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि 83 तेजस लड़ाकू विमानों की अनुबंध लागत लगभग 48 हजार करोड़ रुपये है, अगर सभी तरह के टैक्स और विदेशी मुद्रा में वृद्धि घटा दी जाए तो यह डील 36 हजार करोड़ रुपये के आसपास आ जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग तेजस एमके-1ए के एक विमान की कीमत 48 हजार करोड़ रुपये के आधार पर कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है। दरअसल 83 एलसीए के लिए कुल ऑर्डर की लागत लगभग 25,150 करोड़ रुपये है।

सिंगल सीटर 309 करोड़ और ट्रेनर विमान की कीमत 280 करोड़ होगी

इस सौदे के बारे में माधवन ने कहा कि इसमें सीमा शुल्क लगभग 9,200 करोड़ रुपये और 11,000 करोड़ रुपये अन्य पुर्जों, जमीनी उपकरण, प्रशिक्षण सहायता और मैनुअल के लिए है। उन्होंने साफ़ किया कि इस तरह टैक्स, ट्रेनिंग, ग्राउंड इक्विपमेंट को हटाकर प्रति सिंगल सीटर विमान की कीमत 309 करोड़ रुपये और ट्रेनर विमान की कीमत 280 रुपये होगी। यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य है, इसलिए निर्यात किये जाने वाले विमानों की भी यही कीमत रखी जाएगी। अन्य देशों ने भी इस लागत को किफायती मानते हुए कहा है कि यह कीमत 4.5 पीढ़ी​​ के विमान के लिए सबसे सस्ती पेशकश है।

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दिल्ली स्थित लाल किले को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है. दरअसल, बर्ड फ्लू को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. हालांकि, लाल किला पिछले कई दिनों से बंद ही है, बावजूद इसके 26 जनवरी को आंदोलनकारियों की भीड़ वहां पहुंच गई थी और प्राचीर पर निशान साहिब को फहरा दिया गया था.

दिल्ली आपदा प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लाल किला और आसपास के इलाके में बर्ड फ्लू के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए परिसर को आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद किया जा रहा है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर की अनुमति से लाल किले को आम लोगों और पर्यटकों के लिए बंद किया गया है.

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