अपना देश (Page 178)

New Delhi: जम्मू वायु सेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में रविवार तड़के दो कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए है. भारतीय वायु सेना ने इसकी पुष्टि की है.

Two low intensity explosions were reported early Sunday morning in the technical area of Jammu Air Force Station. One caused minor damage to the roof of a building while the other exploded in an open area.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 27, 2021

वायु सेना ने tweet कर बताया कि जम्मू वायु सेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में रविवार तड़के दो कम तीव्रता वाले विस्फोटों की सूचना मिली. एक ने एक इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचाया जबकि दूसरा एक खुले क्षेत्र में फट गया. किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ. जांच जारी है.

यह भी देखे

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह ने दीपावली की बधाई दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करने का किया आग्रह

महाराष्ट्र के नासिक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो की मौत, एक घायल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत किया

वायु सेना दिवस पर भारत ने हिंडन एयरबेस से ‘फ्लाईपास्ट’ में दिखाई हवाई ताकत

New Delhi: वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दिल्ली- एनसीआर चैप्टर का गठन रविवार को हुआ.

राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द कौशल ने कहा कि डब्ल्यूजेएआई अपने जन्मना उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति की दिशा में बड़ी तेजी के साथ अग्रसर है इसी कड़ी में आज दिल्ली एनसीआर चैप्टर के विधिवत गठन के साथ एक नये अध्याय का आरंभ हो रहा है. देश में वेब पत्रकारिता को स्वनियमन द्वारा नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक्ट बनाया गया है जबकि डब्ल्यूजेएआई ने अपने संविधान में ही स्वनियमन के तहत डूज एंड डॉंट्स का प्रावधान किया.

बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अमित रंजन ने संगठन के संविधान की संक्षिप्त चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार ने वेब पोर्टलों के ग्रीवांस रिड्रूसल मेकेनिज्म के लेवल टू पर सेल्फ रेग्यूलेटरी बॉडी के गठन का नियमन दिया है जबकि डब्ल्यूजेएआई ने शुरु से ही वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड ऑथरिटी- डब्ल्यूजेएसए का प्रावधान कर रखा है. उन्होंने कहा कि डब्ल्यूजेएआई से जुड़े सभी पोर्टलों के लिए संगठन के स्वनियमन का पालन करना बाध्यकारी है. उन्होंने कहा संगठन वेब पत्रकारिता में शुचिता और देश के सभी कानूनों का अनुपालन के लिए कटिबद्ध है और इसके नियंत्रण के हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में डब्ल्यूजेएसए का प्रावधान किया है.

बैठक के आरंभ में संयोजक पंकज प्रसून ने सभी आगत सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक के उद्देश्यों पर चर्चा की.

उन्होंने कहा कि डब्ल्यूजेएआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अलावा बिहार चैप्टर, पश्चिम बंगाल चैप्टर का गठन हो चुका है, आज हम सभी दिल्ली एनसीआर चैप्टर का गठन करने जा रहे हैं जो गौरव का विषय है. देश में वेब पत्रकारों के हित की रक्षा के लिए डब्ल्यूजेएआई एकलौती निबंधित संस्था है जो अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है.

बैठक में सर्वसम्मति से दिल्ली-एनसीआर चैप्टर की 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया. अध्यक्ष सेवानिवृत्त स्क्वाड्रेन लीडर रिफाकत हुसैन, उपाध्यक्ष दीप्ति अंग्रिश और सुभाष चंद्रा, महासचिव पंकज प्रसून, सचिव आशुतोष झा, संयुक्त सचिव रिक्त और कोषाध्यक्ष निशांत झा मनोनीत किए गये इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों के पद पर अशरफ खान, शिवनाथ, हर्षनाथ झा, ईश्वर नाथ का मनोनयन किया गया कुछ पद रिक्त रखे गये.

नवगठित कार्यकारिणी के अध्यक्ष रिफाकत हुसैन ने कहा कि हम संकल्पित हैं वेब पत्रकारों के हित में कार्य करने के लिए, ये एक अच्छी पहल है और इसमें हम आप सभी का साथ व सहयोग चाहते हैं.
इस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अनेक सार्थक मुद्दों पर चर्चा की गई.

यह भी देखे

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह ने दीपावली की बधाई दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करने का किया आग्रह

महाराष्ट्र के नासिक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो की मौत, एक घायल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत किया

वायु सेना दिवस पर भारत ने हिंडन एयरबेस से ‘फ्लाईपास्ट’ में दिखाई हवाई ताकत

-संसद की सूचना प्रौद्योगिक संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर के साथ भी ऐसा ही हुआ

नई दिल्ली: सरकार और ट्विटर के बीच जारी तकरार में शुक्रवार को एक नया मोड़ आ गया। ट्विटर ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिक मंत्री रविशंकर प्रसाद का एकाउंट करीब एक घंटे तक ब्लॉक रखा। इस घटना से क्षुब्ध रविशंकर प्रसाद ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ भी कर लें उन्हें नए नियमों का पालन करना ही होगा। इस पर कोई समझौता नहीं होगा।

ट्विटर की इस कार्रवाई के कारण रविशंकर प्रसाद करीब एक घंटे तक अपने एकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सके। बाद में ट्विटर ने उनके एकाउंट से रोक हटा ली। केंद्रीय मंत्री ने अपने एकाउंट के जरिए कई ट्वीट के माध्यम से लोगों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा, “ मित्रों, आज मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। ट्विटर ने मेरे एकाउंट को करीब एक घंटे तक ब्लॉक रखा। ट्विटर का कहना था कि अमेरिका के कॉपीराइट कानून के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई। बाद में मेरे एकाउंट को चालू कर दिया गया।”

रविशंकर प्रसाद के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने उन्हें ट्विटर के जरिए यह संदेश भेजा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उल्लेखनीय है कि थरूर संसद की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति ने हाल में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नियमों का पालन नहीं किए जाने के लिए ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया था।

रविशंकर प्रसाद ने पूरे घटनाक्रम पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट है कि ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी में भरोसा नहीं रख सकता। ट्विटर का अपना अलग एजेंडा है, यदि कोई उसके एजेंडे के अनुसार नहीं चलता तो उसे प्लेटफॉर्म से हटाने की धमकी दी जाती है।

केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे कुछ भी करें उन्हें नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करना ही होगा। इस मुद्दे पर कोई समझौता नही किया जाएगा।

रविशंकर प्रसाद ने उनके एकाउंट के साथ किए गए बर्ताव को नए नियमों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ट्विटर को एकाउंट ब्लॉक करने के पहले उन्हें नोटिस देना चाहिए था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्विटर नए नियमों का पालन इसलिए नहीं कर रहा है कि इससे लोगों के एकाउंट को मनमाने तरीके से हटाने के रवैये पर अंकुश लगेगा।

यह भी देखे

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह ने दीपावली की बधाई दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करने का किया आग्रह

महाराष्ट्र के नासिक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो की मौत, एक घायल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत किया

वायु सेना दिवस पर भारत ने हिंडन एयरबेस से ‘फ्लाईपास्ट’ में दिखाई हवाई ताकत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को आपातकाल की 46वीं बरसी पर भारतीय इतिहास के काले अध्याय को याद करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आपातकाल का विरोध कर भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को भी याद किया।

उल्लेखनीय है कि आज ही के दिन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी।

राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद पहली बार जाएंगे अपने पैतृक गांव परौंख

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, “आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपातकाल यानि 1975 से 1977 की अवधि में संस्थानों का व्यवस्थित विनाश देखा गया।” उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा, “आइए हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें और हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर खरा उतरें।”

बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क दुघर्टना में चार की मौत, करीब 18 लोग घायल

प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाकर जनता के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए काग्रेस पर हमला करते हुए लिखा, “इस तरह कांग्रेस ने हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार को कुचला।” मोदी ने इस दौरान आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वालों का याद करते हुए कहा, “हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की।”

प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पोस्ट को भी शेयर किया है। इसमें बताया गया कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस की ओर से लोकतांत्रिक विचारों का कुचला गया था।

यह भी देखे

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह ने दीपावली की बधाई दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करने का किया आग्रह

महाराष्ट्र के नासिक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो की मौत, एक घायल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत किया

वायु सेना दिवस पर भारत ने हिंडन एयरबेस से ‘फ्लाईपास्ट’ में दिखाई हवाई ताकत

– परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव के संकेत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जम्मू-कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के 14 नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसे राज्य में विधानसभा चुनाव कराने और पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री के ‘7 लोक कल्याण मार्ग’ स्थित आधिकारिक आवास पर साढ़े तीन घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और जम्मू-कश्मीर के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ अन्य नेता मौजूद थे।

इनमेें सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बैठक को सकारात्मक और सार्थक बताया। इन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन का उल्लेख किया कि ‘यह दिल्ली और दिल की दूरी को कम करने का प्रयास है।’ निर्धारित समय से अधिक देर तक चली बैठक के बाद राज्य के विभिन्न नेताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए को फिर बहाल करने का मुद्दा नहीं उठाया गया। अधिकतर नेताओं का मानना था कि अनुच्छेद 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है तथा न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

नेताओं का मुख्य जोर विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने पर था। राज्य के नेताओं के अनुसार मोदी और गृहमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और वहां शीघ्र चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है।

केंद्र सरकार का कहना है कि उसकी सबसे पहली प्राथमिकता राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है और दूसरे चरण के रूप में राज्य में चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से पांच मुख्य मांगें रखी गई, जिनमें राज्य में विधानसभा चुनाव कराने, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग शामिल हैं।

आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की ओर से संसद में यह आश्वासन दिया गया था कि सामान्य स्थिति कायम होने और समय जाने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस वायदे पर अमल करने का यह सबसे अनुकूल समय है।

उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकवाद काबू में है और शांति कायम है। सीमा पर सीजफायर लागू है। पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए इससे अनुकूल और कोई समय नहीं हो सकता। आजाद ने कहा कि पिछले दिनों राज्य में ब्लॉक पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव हुए हैं। अब इसका अगला स्वाभाविक कदम विधानसभा चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस राज्य में जल्द से जल्द लोकतंत्र बहाली के पक्ष में है। कांग्रेस की ओर से बैठक में स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार गांरटी और भूमि अधिकार संबंधी मामला भी उठाया गया।

स्थानीय नागरिकों को अधिवास संबंधी अधिकार (डोमिसाइल) की गारंटी दिए जाने की बात भी कही गई। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की मांग को भी कांग्रेस ने उठाया। आजाद ने कहा कि राज्य से बाहर गए कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित माहौल में वापस लाना तथा उनका पुनर्वास करना हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है।

आजाद ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद के घटनाक्रम में जिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को राजनीतिक आधार पर जेल में बंद किया गया है तथा जिनका आतंकवादी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें रिहा किया जाना चाहिये।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं की बात बहुत गौर से सुनी। बैठक के दौरान उनका रवैया सकारात्मक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राज्य के नेताओं के साथ ऐसी बैठक पिछले वर्ष ही बुलाना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह संभव नहीं हो पाया।

प्रधानमंत्री ने गुरुवार की बैठक को मौजूदा दौर में हुई सबसे बड़ी बैठक बताया। प्रधानमंत्री नेताओं के इस तर्क से सहमत थे कि राज्य में शासन प्रशासन का काम नौकरशाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। नौकरशाही राजनीतिक नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकती।

आजाद ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि अच्छा होगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद राज्यपाल बना दिया जाए।

पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक को सार्थक और सकारात्मक बताया। इन नेताओं का कहना था कि बैठक में भारतीय संघ और संविधान के दायरे में रह कर ही बात हुई।

प्रधानमंत्री के सामने विभिन्न नेताओं ने अपना दुख दर्द बयां किया। उन्होंने सबकी बात बहुत गौर से सुनी। बैठक में जिन 14 नेताओं ने भाग लिया, उनमें कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, ताराचंद, गुलाम अहमद मीर, नेशनल कांफ्रेंस के डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, पीपुल्स कांफ्रेंस के सज्जाद लोन के साथ ही जम्मू क्षेत्र से रविन्द्र रैना, निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, पैंथर पार्टी के प्रो. भीम सिंह और माकपा के एमवाई तरीगामी शामिल रहे।

यह भी देखे

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह ने दीपावली की बधाई दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करने का किया आग्रह

महाराष्ट्र के नासिक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो की मौत, एक घायल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत किया

वायु सेना दिवस पर भारत ने हिंडन एयरबेस से ‘फ्लाईपास्ट’ में दिखाई हवाई ताकत

नई दिल्ली: एक ओर भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है तो दूसरी ओर विशेषज्ञ बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को तैयार करने में जुटे हैं। उम्मीद तो ये है कि भारत में सितम्बर महीने से दो साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाया जा सकेगा।

इस संबंध में दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सितम्बर महीने तक बच्चों के लिए देश में कोवैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसके लिए कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इस ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण के परिणाम सितम्बर माह तक आएंगे। गुलेरिया ने कहा कि अगर भारत में फाइजर-बायोएनटेक की वैक्सीन को भी अनुमति मिलती है तो वह भी बच्चों के लिए एक विकल्प हो सकता है।

गुलेरिया ने कहा कि अगर सरकार बच्चों के स्कूल खोलने पर विचार कर रही है तो यह कार्य सावधानी से किया जाना चाहिए। स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। जिससे करोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि नॉन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में बच्चों को वैकल्पिक दिन पर स्कूल बुलाया जाए। इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन हो ये बहुत जरूरी है।

यह भी देखे

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह ने दीपावली की बधाई दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करने का किया आग्रह

महाराष्ट्र के नासिक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो की मौत, एक घायल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत किया

वायु सेना दिवस पर भारत ने हिंडन एयरबेस से ‘फ्लाईपास्ट’ में दिखाई हवाई ताकत

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव से आए हैं। कुछ मामले केरल और मध्य प्रदेश से भी आए हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट वायरस को गंभीर श्रेणी में नहीं रखा गया है। यह अभी भी वेरिएंट ऑफ इंट्रेस्ट है, जबकि डेल्टा वेरिएंट चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस अभी नौ देशों में सामने आय है, जिसमें भारत समेत अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस शामिल है।

उन्होंने बताया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरियंट पर कारगर है, लेकिन लोगों को अभी भी सावधानी बरतनी की आवश्यकता है। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए।

यह भी देखे

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह ने दीपावली की बधाई दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करने का किया आग्रह

महाराष्ट्र के नासिक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो की मौत, एक घायल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत किया

वायु सेना दिवस पर भारत ने हिंडन एयरबेस से ‘फ्लाईपास्ट’ में दिखाई हवाई ताकत

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर बुधवार को श्रद्धांजलि दी।

Remembering Dr. Syama Prasad Mookerjee on his Punya Tithi. His noble ideals, rich thoughts and commitment to serve people will continue to inspire us. His efforts towards national integration will never be forgotten.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 23, 2021

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, “ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि पर उन्हें याद करता हूं। उनके श्रेष्ठ आदर्श, समृद्ध विचार और लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय एकता की दिशा में उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।”

एक विधान एक निशान आंदोलन के नायक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 23 जून 1953 को श्रीनगर की जेल में रहस्यमय हालात में मृत्यु हो गई थी।

यह भी देखे

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह ने दीपावली की बधाई दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करने का किया आग्रह

महाराष्ट्र के नासिक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो की मौत, एक घायल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत किया

वायु सेना दिवस पर भारत ने हिंडन एयरबेस से ‘फ्लाईपास्ट’ में दिखाई हवाई ताकत

नई दिल्ली: कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कहां तो लोगों को इस विकट परिस्थिति में सरकार से मदद की उम्मीद थी लेकिन उल्टा सरकार ने जनता पर टैक्स का बोझ लाद दिया।

राहुल गांधी ने रविवार को सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा, ‘केंद्र ने टैक्स वसूली में पीएचडी कर रखी है।’ अपने इस ट्वीट के साथ राहुल ने एक रिपोर्ट भी शेयर की है, जिसके मुताबिक भारत सरकार को आयकर से 4.69 लाख करोड़ रुपये मिले, जबकि निजी कंपनियों ने 4.57 लाख करोड़ का कॉरपोरेट टैक्स जमा किया। 

दूसरी ओर इन दोनों से ज्यादा टैक्स पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में 5.25 लाख करोड़ रुपये जनता ने चुकाए हैं। ये आंकड़े सिर्फ दिसंबर 2020 तक के हैं, जिसमें जनवरी से मार्च वाली तिमाही शामिल नहीं है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि- केंद्र ने टैक्स वसूली में पीएचडी कर रखी है।

यह भी देखे

राष्ट्रपति मुर्मु, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह ने दीपावली की बधाई दी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करने का किया आग्रह

महाराष्ट्र के नासिक में कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरकर दो की मौत, एक घायल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर समझौते का स्वागत किया

वायु सेना दिवस पर भारत ने हिंडन एयरबेस से ‘फ्लाईपास्ट’ में दिखाई हवाई ताकत