अपना देश (Page 165)

मुंबई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अमर्यादित टिप्पणी के मामले में मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में सोमवार को गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिवक्ता संतोष दुबे की तहरीर पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई है।

पुलिस के मुताबिक अधिवक्ता संतोष दुबे ने संघ के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने पर पिछले महीने जावेद अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था। अधिवक्ता दुबे के मुताबिक, उन्होंने जावेद अख्तर को नोटिस भेजकर माफी मांगने की मांग की थी, लेकिन अख्तर ने माफी नहीं मांगी। इसी वजह से उन्होंने सोमवार को मुलुंड पुलिस स्टेशन में जावेद अख्तर के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है।

एक टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में 76 वर्षीय अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की तुलना तालिबान से की थी। दुबे ने दावा किया था कि इस प्रकार के बयान से अख्तर ने आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध किया है।

उल्लेखनीय है कि जावेद अख्तर की इस टिप्पणी के विरुद्ध ठाणे की एक अदालत में 27 सितंबर को संघ के स्थानीय कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने भी मानहानि का मामला दाखिल किया है। इस मामले में अदालत ने जावेद अख्तर को नोटिस जारी कर 12 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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नई दिल्ली: देश में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण का आंकड़ा 90 करोड़ के पार चला गया है। तेजी से चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में अबतक 90 करोड़ से अधिक टीके की डोज दी जा चुकी है।

शनिवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया कि शास्त्रीजी ने ‘जय जवान – जय किसान’ का नारा दिया था, अटलजी ने ‘जय विज्ञान’ जोड़ा और अब प्रधानमंत्री ने ‘जय अनुसंधान’ का नारा दिया। आज अनुसंधान का परिणाम यह कोरोना वैक्सीन है।

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– अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान का किया शुभारंभ

नई दिल्ली: राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अपने समय का एक निश्चित समय कमजोर वर्गों के लोगों को नि: शुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित करना चाहिए। वे शनिवार को विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे।

गांधी जयंती पर इस जागरूकता अभियान को शुरू करने के लिए नालसा की सराहना करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी मानवता की सेवा के प्रतीक हैं, जिसमें दलितों को न्याय दिलाने में मदद करने वाली सेवाएं भी शामिल हैं। 125 साल से भी पहले गांधी ने कुछ ऐसे उदाहरण स्थापित किए थे जो आज भी पूरी कानूनी बिरादरी के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने गांधी को उद्धृत करते हुए कहा, “सबसे अच्छी कानूनी प्रतिभा सबसे गरीब लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए”। राष्ट्रपति ने कहा कि बापू की इस सलाह का कानूनी बिरादरी विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नामित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिवक्ताओं को अपने समय का एक निश्चित भाग कमजोर वर्गों के लोगों को नि:शुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के लिए निष्पक्ष और सार्थक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण के लिए नालसा की सराहना की। उन्हें इस बात खुशी व्यक्त की कि नालसा न्याय के लिए समान और बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करने के हमारे संवैधानिक उद्देश्य की दिशा में काम कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र जैसे मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतें हमें शांति और न्याय के हमारे प्राचीन मूल्यों की याद दिलाती हैं। आधुनिक भारत में भी अपनी स्वतंत्रता के बाद से हम न्यायिक अभिजात वर्ग के युग से न्यायिक लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान, लोक अदालतों द्वारा एक करोड़ 11 लाख से अधिक लंबित और पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों द्वारा इस तरह के निस्तारण से न्यायिक व्यवस्था पर बोझ कम होता है। लोक अदालत की प्रणाली में नई ऊर्जा का संचार करने और इस तरह हमारे नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद करने के लिए उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित को बधाई दी।

राष्ट्रपति ने कहा कि कानूनी सेवा संस्थानों की संरचना हमारी न्यायिक वास्तुकला को समर्थन प्रदान करती है और इसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप-मंडल स्तरों पर मजबूत करती है। यह समर्थन और ताकत बड़ी संख्या में कमजोर लोगों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कानूनी सेवा प्राधिकरणों से नागरिकों के अधिकारों और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष प्रयास करने का आग्रह किया, विशेष रूप से उन लोगों के बीच जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी राज्य द्वारा बनाई गई कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा डालती है, क्योंकि वास्तविक लाभार्थी अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं।

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लॉ कॉलेजों के छात्रों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे छात्रों के युवा कंधों पर भविष्य के भारत को आकार देने की जिम्मेदारी है। विधि महाविद्यालयों को विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए गांवों को गोद लेना चाहिए। गरीब और ग्रामीण आबादी के लिए कानूनी सेवाओं से संबंधित परियोजना रिपोर्ट कानून के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा कानून के छात्रों की यह पीढ़ी एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान देगी जो सामाजिक-आर्थिक विकास मानकों के संदर्भ में वैश्विक समुदाय के लिए एक आदर्श होगा।

कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, कानून मंत्री किरन रिजिजू, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष भी उपस्थित रहे।

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-पेट्रोल 25 पैसा प्रति लीटर और डीजल 30 पैसा प्रति लीटर तक महंगा

नई दिल्ली:  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी का असर घरेलू बाजार में दिखने लगा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने एक दिन बाद फिर पेट्रोल-डीजल के दाम में इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल के दाम बढ़कर 101.64 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक देश के अन्य महानगरों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमश: 107.71 रुपये, 99.36 रुपये और 102.17 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, डीजल के भाव भी बढ़कर क्रमश: 97.52 रुपये, 94.45 रुपये और 92.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है। गौरतलब है कि देशभर में बीते चार दिन में डीजल के दाम में 4 बार बढ़ोतरी की गई है।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल तीन साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है, जिसके चलते घरेलू बाजार में तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। हालांकि, कल इसमें गिरावट दर्ज हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.57 फीसदी के नुकसान के साथ 77.90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, पिछले एक हफ्ते के भीतर डीजल लगभग डेढ़ रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि पेट्रोल 40 से 45 पैसे तक महंगा हुआ है।

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चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि आमजन कार्डियोवेस्कुलर रोगों से बचाव के लिए आवश्यक है कि हम हैल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। उन्होंने कहा कि हृदय से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए सामान्य एक्सरसाइज के अलावा साइक्लिंग और स्वीमिंग जैसी परंपरागत एक्सरसाइज को भी नियमित दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।

डॉ शर्मा ने बुधवार को वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कार्डियोलॉजिकल सोसायटी आफ इंडिया की ओर से जयपुर में आयोजित ‘सीएसआई टूअर द रॉयल राजस्थान’ साइकिल मैराथन के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि हृदय रोग (सीवीडी) विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष अनुमानित 17.9 मिलियन लोगों की जान इस रोग से जाती है। पांच में से चार से अधिक सीवीडी मौतें दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण होती हैं और इनमें से एक तिहाई मौतें 70 वर्ष से कम उम्र के लोगों में समय से पहले होती हैं।

चिकित्सकों का प्रयास सराहनीय

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हृदय रोग के चिकित्सकों की ओर से साइकिल मैराथन का आयोजन हृदय संबंधी बीमारियों के प्रति आमजन में जागरुकता के लिए करना एक सराहनीय कदम है। इस मैराथन में आमजन के साथ चिकित्सकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया है जो कि प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के इस प्रयास को हम सभी को सफल बनाने के लिए प्रण लेना चाहिए जिससे कि हृदय रोगियों की संख्या में कमी हो सके और माननीय मुख्यमंत्री का निरोगी राजस्थान का सपना साकार हो सके।

प्रदेश के कई शहरों में हुआ आयोजन

कार्डियोलॉजिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और मैराथन के कन्वीनर डॉ. जी.एल. शर्मा ने बताया कि राजधानी जयपुर में साइकिल मैराथन का प्रारंभ जयपुर मेडिकल एसोसिएशन एसएमएस (जेएमए) मेडिकल कॉलेज से हुआ। मैराथन जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट से वापस जयपुर मेडिकल एसोसिशन पर आकर समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर साइकिल मैराथन का आयोजन जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा में भी किया गया।

चिकित्सा मंत्री ने किया सम्मानित

साइकिल मैराथन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने मैडल पहनाकर सम्मानित किया। नॉन डाक्टर्स व डाक्टर्स कैटेगरी वाले प्रतियोगियों को सम्मानित किया गया। मैराथन में शामिल प्रतियोगियों में स्टेट चैम्पियन के अतिरिक्त बाइकर्स कैटेगरी में देशभर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले साइक्लिस्ट भी शामिल रहे। साइकिल मैराथन के समापन समारोह में प्रदेश के गृह सचिव अभय कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने साइकिल प्रेमियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने वर्ल्ड हार्ट डे पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सभी को शुभकामनाएं भी दी।

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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मंगलवार को तीन लोकसभा सीटों और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। हालांकि असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में बाकी राज्यों से चुनाव कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव रहेगा। सभी सीटों के नतीजे 2 नवंबर को आएंगे।

चुनाव आयोग के अनुसार महामारी, बाढ़, शीत लहर और राज्यों से प्राप्त जानकारी को आधार बनाते हुए सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए तीन लोक सभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है।

आयोग के अनुसार लोकसभा कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव की दादर एवं नगर हवेली सीट, मध्य प्रदेश की खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर लोकसभा उपचुनाव कराए जाएंगे।

इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बडवेल, असम की गोसाईगांव, भबानीपुर, तामुलपुर, मरियानी, थोवरा, बिहार की कुशेश्वर और तारापुर, हरियाणा की ऐलानाबाद, हिमाचल प्रदेश में फतेहपुर, आर्की, जुब्बाई, कर्नाटक की सिंडगी, हांगल, मध्य प्रदेश में पृथ्वीपुर, रायगांव, जोबाट, महाराष्ट्र की देगलुर (एससी), मेघालय की मावरिंगकेंग (एसटी), मावफलांग (एसटी), राजबाला, मिजोरम की तुरियाल (एससी), राजस्थान की वल्लभगढ़, धारियावाड, तेलंगाना की हुजुराबाद, पश्चिम बंगाल की दिनहाटा, सांतीपुर, खरदाहा और गोसाबा विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं।

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी, जिसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी होगी।

गरीब और मध्यम वर्ग के ऐसे मरीजों का इसका सबसे बड़ा फायदा होगा जो उपचार के लिए गांवों से शहरों और दूसरे राज्यों में जाते हैं। वह अब बिना डॉक्टरों के पर्चे लिए देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो डॉक्टर सिर्फ उनकी आईडी से यह जान सकेंगे कि उन्हें पहले कौन सी बीमारी रही है और उसका क्या इलाज किया गया है। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा की थी।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश में डिजिटल पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले सात सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का अभियान आज एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने इस चरण को असाधारण बताते हुए कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदवाल लाने की क्षमता है।

प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल ग्राहक, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खातों के साथ इतना बड़ा जुड़ा हुआ बुनियादी ढांचा दुनिया में कहीं नही है। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल बुनियादी ढांचा राशन से लेकर प्रशासन तक सब कुछ तेज और पारदर्शी तरीके से आम भारतीय तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शासन सुधारों में जिस तरह से प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल किया जा रहा है वह अभूतपूर्व है।

प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐप ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में बहुत मदद की है। उन्होंने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए को-विन की सराहना की।

स्वास्थ्य में प्रौद्योगिकी के उपयोग की थीम को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई-संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग सवा करोड़ दूरस्थ परामर्श (रिमोट कंसल्टेशन) पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुविधा देश के दूर-दराज के हिस्सों में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे शहरों के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से प्रतिदिन जोड़ रही है।

प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि आयुष्मान भारत-पीएम जेएवाई ने गरीबों के जीवन में एक प्रमुख चिंता को दूर किया है। इस योजना के तहत अब तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है, जिनमें से आधी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बीमारियां परिवारों को गरीबी के दुष्चक्र में धकेलने के प्रमुख कारणों में से एक हैं और परिवारों की महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं क्योंकि वे हमेशा अपने स्वास्थ्य के मुद्दों को पृष्ठभूमि में ले जाती हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने आयुष्मान के कुछ लाभार्थियों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया है और उन्होंने बातचीत के दौरान योजना के लाभों का अनुभव किया है। उन्होंने कहा, “ये स्वास्थ्य सेवा समाधान देश के वर्तमान और भविष्य में एक बड़ा निवेश हैं।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत-डिजिटल मिशन अब देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक-दूसरे से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि मिशन न केवल अस्पतालों की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा बल्कि जीवन की सुगमता को भी बढ़ाएगा। इसके तहत अब प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा।

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत समग्र और समावेशी स्वास्थ्य मॉडल पर काम कर रहा है। एक मॉडल जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल और बीमारी के मामले में आसान, किफायती और सुलभ उपचार पर जोर देता है। उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा में अभूतपूर्व सुधारों पर भी चर्चा की और कहा कि 7-8 साल पहले की तुलना में अब भारत में बहुत अधिक संख्या में डॉक्टर और समान चिकित्सा जनशक्ति तैयार की जा रही है। देश में एम्स और अन्य आधुनिक स्वास्थ्य संस्थानों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है और हर तीन लोकसभा क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम चल रहा है। उन्होंने गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की भी बात की और बताया कि गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेटवर्क और स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 हजार से अधिक ऐसे केंद्र पहले ही संचालित हो चुके हैं।

विश्व पर्यटन दिवस पर आज के कार्यक्रम के आयोजन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य का पर्यटन से बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ढांचा एकीकृत और मजबूत होता है तो वह पर्यटन क्षेत्र में भी सुधार करता है।

इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की घोषणा की थी। मुझे खुशी है कि वह आज इसे लॉन्च कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इसे मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड नष्ट या खो जाने की समस्या से निजात मिलेगी। अब डिजिटल फॉर्मेट में मरीजों का यह डाटा सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि अब डिजिटल कंसलटेशन से मरीजों का उपचार किया जा सकेगा।

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