अपना देश (Page 115)

रांची (झारखंड), 24 मई (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को रांची स्थित धुर्वा के तिरिल मौजा में 72 एकड़ में नवनिर्मित झारखंड हाई कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से मामलों में कोर्ट के फैसले के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता। आप सबको इसका रास्ता निकालना चाहिए। लोगों को सही मायने में न्याय मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। लोगों को न्याय मिले, यह सुनिश्चित करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड से उनका पुराना नाता रहा है। आपके स्वागत से अभिभूत हूं। नया भवन बेहतरीन बनाया गया है। पूरा कैम्पस पीसफुल एनर्जी कंजर्वेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यहां भारत के मुख्य न्यायाधीश और झारखंड के चीफ जस्टिस के अलावा बहुत से जज, वकील और विद्वान मौजूद हैं। बहुत से केस हाई कोर्ट में फाइनल होते हैं। बहुत से केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है। जिनके पक्ष में फैसला आता है, वे खुश होते हैं। पांच-दस या 20 साल के बाद उनकी खुशी गायब हो जाती है। क्योंकि, उनको वो नहीं मिलता, जिसके लिए समय, रुपये और रातों की नींद बर्बाद कर दी। वे फिर से दुखी हो जाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मैं फैमिली काउंसलिंग सेंटर की एक सदस्य थी। कुछ केस फाइनल होने के बाद हम उनके घर जाते थे। यह देखने के लिए कि जिस केस को हमने फाइनल किया, वह परिवार ठीक है या नहीं। बहुत से लोग अपने फैसले लेकर मेरे पास आते कि फैसला तो हमारे पक्ष में आ गया लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ होता है। ऐसे लोगों का कुछ हो सकता है। मूर्मु ने कहा कि चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें बताया कि ऐसे मामले होते हैं। लोग कंटेम्प्ट में जा सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। मुझे लगता है इसका लाभ मिलेगा, उन्हें देखकर हाई कोर्ट के जज भी प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह शुरुआत की है कि कई भाषाओं में काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में यह जरूरी है। अंग्रेजी के अलावा यहां के लोग दूसरी भाषाओं में सहज हैं। तकनीक हमारी दुनिया बदल रहा है। नए भवन में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। खासकर युवा जो इस क्षेत्र में हैं उन्हें और बेहतर करना है। न्याय व्यवस्था में समस्याओं की पहचान हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन समस्याओं से जल्द निकलकर बाहर आयेंगे।

इससे पूर्व झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखायी गयी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, भारत के चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ समेत सभी अतिथियों को शॉल और डोगरा शिल्प कला से बनी बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्मृति चिह्न के रूप में भेंट की गई।

उल्लेखनीय है कि लगभग 600 करोड़ की लागत से बने झारखंड हाई कोर्ट का नया कैंपस सुप्रीम कोर्ट से करीब तीन गुना बड़ा है। कैंपस में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 2000 पौधे लगाए गए हैं। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन और बड़ा कैंपस भी है। गर्मी की छुट्टियों के बाद नए हाई कोर्ट कैंपस में न्यायिक गतिविधियां शुरू होंगी।

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रांची (झारखंड), 24 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन हुआ। यह आधुनिक राज्य और राष्ट्र का प्रतीक हो सकता है। न्याय के भवनों का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय व्यवस्था पर लोगों की आस्था नहीं रहेगी। जिला और सत्र न्यायालयों को सक्षम बनाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है।

चीफ जस्टिस बुधवार को रांची के धुर्वा स्थित तिरिल मौजा में 72 एकड़ में नवनिर्मित झारखंड हाई कोर्ट के भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय की गरिमा नागरिकों की गरिमा से जुड़ी है। न्याय प्रणाली का लक्ष्य सामान्य नागरिक को न्याय दिलाना है। मुकदमों की जानकारी मिले, समय पर सुनवाई हो, कागजात सही समय पर मिले। कैंटीन की व्यवस्था सही हो, महिलाओं के लिए शौचालय हो।

चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें अपने आप से कठोर सवाल पूछना होगा कि न्याय मिलने में उलझन रहने से न्याय कैसे मिलेगा। तकनीक के माध्यम से न्याय सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में काम होता था, अब हिंदी और अन्य भाषाओं का भी उपयोग किया जा रहा है। छह हजार से ज्यादा निर्णयों के अनुवाद हिंदी में हो चुके हैं। ई-कोर्ट फेज तीन में सात हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था न्याय प्रणाली को आधुनिक प्रणाली में तब्दील करने में के लिए की गयी है।

उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली और सामाजिक न्याय में सद्भावना बनाये रखना राष्ट्र का लक्ष्य है। समय पर सुनवाई हो। फैसले का दस्तावेज शीघ्र मिलें। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। आज भी आदिवासी और पिछड़ी जनजातियों की पास जमीन के दस्तावेजों का अभाव है, इसका ध्यान रखना होगा। अदालत की करवाई का लाइव प्रसारण हर घर में ले जाना महत्वपूर्ण प्रकल्प है।

मातृशक्ति की पराकाष्ठा हैं राष्ट्रपति : न्यायमूर्ति संजय मिश्रा
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि आज झारखंड के लिए बहुत गर्व का विषय है कि झारखंड हाई कोर्ट के नये भवन का उद्घाटन हो रहा है। कम समय में इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बहुत-बहुत धन्यवाद। झारखंड हाई कोर्ट के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति का आना एक गर्व की बात है। राष्ट्रपति मातृशक्ति की पराकाष्ठा हैं।

उन्होंने कहा कि इस भवन का जब शिलान्यास हुआ था उस समय आप झारखंड की राज्यपाल थीं। छह वर्षों के झारखंड के राज्यपाल के कार्यकाल में आपने कई बार इस नये भवन को लेकर समय-समय पर जानकारी ली। एक सामान्य परिवार से निकल कर देश की सर्वोच्च पद पर आसीन होने के लिए आपको बधाई।

जस्टिस डिलीवरी में ई-कोर्ट क्रांति साबित होगा : कानून मंत्री
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जस्टिस डिलीवरी में ई-कोर्ट क्रांति साबित होगा। उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट्स के पहले फेज में हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। सेकेंड फेज में नागरिकों को सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया। तीसरे फेज में जस्टिस डिलीवरी में क्रांति साबित होगा। मेघवाल ने कहा कि ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना नहीं भरने के कारण सजा काटने के बाद भी जेल में बंद हैं, उनको आर्थिक और कानूनी मदद दी जायेगी। इसका प्रावधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रावधान कर दिया है।

उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नागरिकों और कोर्ट की सुविधा बढ़ाने में मददगार बना। न्याय विकास 2.0 वेब पोर्टल बना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हियरिंग शुरू हुई। कोविड के समय संसार में रिकॉर्ड हियरिंग भारत में हुई है। ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की वजह से संभव हो पाया है। हम इंडस्ट्री 4.0 के युग में जी रहे हैं। इसमें एआई एक मजबूत टूल के रूप में उभरा है। मुझे ऐसा लगता है कि बेंच और बार दोनों के लिए यह उपयोगी साबित होगा। वादी-प्रतिवादी दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा।

मेघवाल ने कहा कि जब राष्ट्र को संविधान सौंपा गया था तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि 2047 में जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनायेंगे तब एक विकसित भारत को देखेंगे। न्याय को और सरल बनाना है। स्थानीय भाषा का उपयोग न्यायिक व्यवस्था में करना है। सबों को न्याय मिले इसपर काम हो रहा है। अगले 25 वर्षों में स्थानीय भाषा में एक्सेस टू जस्टिस पर काम करेंगे। भारत सरकार न्यायपालिका की जरूरतों को पूरी करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है।

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