बिजनेस (Page 9)

नई दिल्ली: अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कारोबारी गौतम अडाणी की अगुवाई वाली अडाणी समूह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अडाणी समूह की ग्यारह में से सात कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट से समूह का कुल बाजार पूंजीकरण 9.11 लाख करोड़ रुपये घटकर अब 10.09 लाख करोड़ रुपये रहा गया है, जो 24 जनवरी को 19.20 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, दो वैश्विक रेटिंग फर्मों ने समूह की कंपनियों की रेटिंग को बरकरार रखा है। कंपनी के फ्रांसीसी साझेदार ने समूह की कंपनियों में अपने निवेश को सही ठहराया।

शेयर बाजार के जानकार के मुताबिक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अडाणी समूह का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) घटा है। पिछले एक हफ्ते में अडाणी समूह का मार्केट कैप 9.11 लाख करोड़ रुपये घटकर अब 10.09 लाख करोड़ रुपये रहा गया है, जो 24 जनवरी तक 19.20 लाख करोड़ रुपये था। अडाणी समूह का कुल बाजार पूंजीकरण अब अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के 15.75 लाख करोड़ और टीसीएस के 12.74 लाख करोड़ रुपये से भी कम हो गया है।

अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बीच एलआईसी के समूह में निवेश और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के कर्ज पर पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री ने एक दिन पहले कहा कि एसबीआई और एलआईसी का अडानी समूह की कंपनियों में एक्पोसजर स्वीकृत लिमिट के भीतर है। वहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने भी संसद में विपक्षी दलों की अडाणी समूह में एलआईसी व बैंक कर्ज की जांच की मांग पर कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर हालत में है।

उल्लेखनीय है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट के बीच 24 जनवरी के बाद पहली बार समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए थे। हालांकि, कारोबार की शुरुआत में कंपनी के शेयर 35 फीसदी तक गिर गए थे। अडाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड भी आठ फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ।

दरअसल अडाणी इंटरप्राइजेज 1.80 लाख करोड़ रुपये के साथ समूह की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के शेयरों में गिरावट से अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 21वें पायदान पर आ चुके हैं।

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नई दिल्ली, 01 फरवरी (एजेंसी )। भारतीय रेलवे को आम बजट 2023-24 में 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश करते हुए यह घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि यह रेलवे के लिए अबतक का सबसे अधिक पूंजी परिव्यय है। यह 2013-14 में रेलवे को प्रदान किए गए परिव्यय का नौ गुना है।

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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। दुनिया में आर्थिक सुस्ती के बाद भी भारत की विकास दर सात फीसदी रही। यह बजट अमृत काल का पहला बजट है।

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नई दिल्ली: अडाणी समूह के बारे में अमेरिकी वित्तीय रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की शोध रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के असर से अडाणी समूह के शेयर 20 फीसदी तक टूटे हैं। अडाणी समूह ने इस रिपोर्ट के बाद 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंडनबर्ग ने इसके बाद फिर पलटवार किया है।

अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला है। अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 10 फीसदी चढ़ गया, जबकि समूह की कई अन्य कंपनियों के शेयरों में नुकसान जारी था। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स पर अडाणी टोटल गैस का शेयर 20 फीसदी तक टूटा। वहीं, अडाणी ग्रीन एनर्जी 18.99 फीसदी, अडाणी पावर 5 फीसदी, अडाणी विल्मर पांच फीसदी और एनडीटीवी के शेयर पांच फीसदी तक फिसल गए।

देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडाणी की अगुवाई वाले अडाणी समूह ने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में रविवार को 413 पृष्ठ की प्रतिक्रिया जारी की थी। इसके बाद आज हिंडनबर्ग ने अपने आरोपों पर कायम रहते हुए कहा कि अडाणी समूह धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद से ढंक नहीं सकता। हिंडनबर्ग के पलटवार के बाद अडाणी समूह के शेयर 20 फीसदी तक टूट गए। हालांकि, अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 10 फीसदी प्रतिशत चढ़ गया और अडाणी पोर्ट्स में 10 फीसदी की तेजी आई है। इसके बावजूद समूह की कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 4.17 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है।

उल्लेखनीय है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें अडाणी समूह में कई गंभीर अनियमितताओं के दावे किए गए थे। हिंडनबर्ग ने पलटवार करते हुए अडाणी समूह के इस आरोप को भी खारिज कर दिया है कि उसकी रिपोर्ट भारत पर हमला है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि ‘धोखाधड़ी’ को राष्ट्रवाद या उसमें लिपटी प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज (सोमवार) सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद भवन परिसर में होगी। आमतौर पर संसद के हर सत्र से पहले ऐसी बैठक होती है। उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है।

इससे पहले केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा था कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने बताया था कि इस दौरान 66 दिनों में सामान्य अवकाश के साथ 27 बैठकें होंगी।

जोशी के मुताबिक अमृत काल के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण, केंद्रीय बजट और अन्य मदों पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा। ऐसा इसलिए कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थाई समितियां अनुदान मांगों की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर सकें।

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नई दिल्ली: दुनिया के 10 अन्य देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए पैसा भेजने की अनुमति जल्द ही मिल जाएगी। इन देशों में रह रहे भारतीय अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के जरिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का ‘उपयोग’ करने में सक्षम होंगे।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने बुधवार को बताया कि अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात समेत 10 देशों के प्रवासी भारतीयों को एनआरई/एनआरओ खातों से यूपीआई के जरिए कोष अंतरण की अनुमति दी गई है। एनपीसीआई ने जारी एक परिपत्र में कहा कि उसे प्रवासियों को यूपीआई मंच के जरिए लेन-देन के लिए अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करने की अनुमति देने को लेकर अनुरोध मिलते रहे हैं।

एनपीसीआई की ओर से 10 जनवरी को जारी परिपत्र के मुताबिक यूपीआई की सुविधा दे रहे प्रतिभागियों से 30 अप्रैल तक व्यवस्था बनाने को कहा गया है। एनपीसीआई के मुताबिक शुरुआत में यह सुविधा 10 देशों के प्रवासियों के लिए उपलब्ध होगी। इन देशों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन शामिल है।

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं के एक परामर्श जारी किया है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपके लिए यह काम की खबर है। आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि मार्च, 2023 तक आधार कार्ड से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (पैन) को ‘निष्क्रिय’ घोषित कर दिया जाएगा।

आयकर विभाग की ओर से जारी एक परामर्श के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

विभाग ने जारी परामर्श में कहा है कि अब इसमें देर मत कीजिए। अपने पैन को आज ही आधार से लिंक कराये। ऐसा करना जरूरी है। जो अनिवार्य है, वह आवश्यक है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है। इस कैटगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है, तो उसे आईटी कानून के तहत नतीजे भुगतने होंगे। अगर किसी का पैन निष्क्रिय होता है, तो आयकर रिटर्न नहीं भर पाएगा। उसका पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। साथ ही उसका हाई रेट पर टैक्स कटेगा। इसके साथ ही करदाताओं को टैक्सपेयर को अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

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