बिजनेस – Page 2

Commercial gas cylinder price cut: कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 33.50 रुपये की कटौती, घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत नहीं

On: August 1, 2025

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नई दिल्ली, 1 अगस्त (हि.स.)। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की घोषणा करते हुए 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 33.50 रुपये की कटौती की है।

कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नई कीमत आधी रात से लागू हो गई हैं। नई कीमत के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1631.50 रुपये हो गई है, जिसकी कीमत 1665.00 रुपये थी।

ताजा कटौती से कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले बड़ी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिली है। हालांकि ओएमसी ने आम उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी है। 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों पर तीसरे दिन भी ईडी की छापेमारी

By CT News Desk

On: July 26, 2025

In: बिजनेस

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Mumbai, 26 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र के उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित कंपनियों और कार्यालयों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी है। यह छापेमारी यस बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में की जा रही है। एसबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को फ्रॉड घोषित किया है।

यस बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी को लगभग 3,000 करोड़ रुपये के लोन दिए थे

सूत्रों ने शनिवार को बताया कि ईडी को शुरुआती जांच में पता चला है कि यस बैंक ने 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी की कंपनी को लगभग 3,000 करोड़ रुपये के लोन दिए थे। आरोप है कि ये लोन शेल कंपनियों और ग्रुप की दूसरी कंपनियों को दिए गए। बाद में यह पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। जांचकर्ताओं को मिले सबूतों से यह पता चलता है कि यस बैंक के अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी, इनमें बैंक के प्रमोटर भी शामिल हैं।

ईडी की छापेमारी समूह की अन्य कंपनियों से जुड़े पुराने मामलों से संबंधित है

रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा है कि ईडी की छापेमारी समूह की अन्य कंपनियों से जुड़े पुराने मामलों से संबंधित है। इस छापेमारी का उनकी कंपनियों या जांच के दायरे में आने वाले मामलों से कोई संबंध नहीं है। ये शिकायतें सार्वजनिक संस्थानों के साथ लोन हेराफेरी, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है। हालांकि ईडी की टीम गुरुवार को सुबह से अनिल अंबानी की मुंबई में स्थित कंपनियों और कार्यालयों पर रेड कर रही हैं, लेकिन ईडी ने अनिल अंबानी के आवास पर छापेमारी नहीं की है।

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एकदिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल पर रहे Medical and Sales Representatives

By CT Central Bureau

On: July 9, 2025

In: आपका शहर, बिजनेस

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Chhapra: फेडरेशन आफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिवस एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (FMRAI) के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के एकदिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल के तहत बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिवस यूनियन(BSSRU) छपरा यूनिट के सदस्यों सेल्स प्रमोशन कार्य संपूर्ण बंद रहा।

इस हड़ताल में छपरा यूनिट के 500 से अधिक साथी शामिल हुए। छपरा यूनिट के सदस्यों ने एक रैली का आयोजन किया जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुज़रता हुआ श्री नंदन पथ ( दवा मंडी) में सभा में तब्दील हुआ।

BSSRU के सभी सदस्यों ने एक दिवसीय धरना का आयोजन करते हुए बताया कि उनका आंदोलन भारत सरकार की मजदूर एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। केंद्र एवं राज्य सरकार अपने कानूनी अधिकारों एवं दवा एवं चिकित्सा उपकरणों के मूल्य में कमी तथा उसकी सहज उपलब्धता के लिए BSSRU के सदस्यों सहित कार्य संबंधी मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल पर रहे।

इस दौरान रमन कुमार सिंह, राकेश कुमार, जयप्रकाश मिश्रा, अजय कुमार, बृजमोहन तिवारी, सचिन जादौन प्रवीण कुमार, लव कुमार, देवशरण त्रिपाठी, अभय प्रताप, रोहित कुमार, नित्यानंद तिवारी, रविन्द्र कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार ओझा, CITU जिलासचिव, सुशील कुमार, अभिषेक कुमार, विश्वनाथ बनर्जी, अक्षय राज, राहुल कुमार, विजय कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष सुभाष मित्र, प्रवीण कुमार तथा अन्य शामिल हुए।

केंद्र सरकार से मांगे
1 मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए लागू सेल्स प्रमोशन इंपली एक्ट (कंडीशन ऑफ़ सर्विसेज) 1976 को बरकरार रखते हुए उन्हें लागू किया जाए। 4 श्रम संहिता को खत्म किया जाए।
2 सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज के काम को वैधानिक नियमावली लागू हो।
3 दवा एवं स्वास्थ्य उपकरणों का दाम कम करो एवं GST समाप्त हो।
4 मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सरकारी अस्पतालों में काम करने का कानूनी अधिकार की रक्षा हो।
5 डाटा प्राइवेसी की रक्षा हो।

मालिकों से मांगे-
1 सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज का सेल्स के आधार पर उत्पीड़न एवं छटनी बंद हो।
2 ट्रैकिंग एवं निगरानी के जरिए निजता के अधिकार का हनन बंद हो।
3 कार्य क्षेत्र में प्रवेश एवं काम का कानूनी अधिकार को बहाल हो।

राज्य सरकार से मांग:-
1 मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का न्यूनतम मजदूरी 26910 रुपया लागू हो।
2 सेल्स प्रमोशन एम्पलाईज के लिए 8 घंटे का काम समय सीमा निर्धारित हो।

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Bank Strike: राष्ट्रीयकृत बैंक समेत ग्रामीण बैंकों की शाखों में कामकाज रहा ठप

By CT Central Bureau

On: July 9, 2025

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Chhapra: बैंक कर्मियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन (AIBOA) एवं बैंक एम्पलाइज फेडरेशनऑफ़ इंडिया (BEFI) के संयुक्त आह्वान पर आयोजित राष्ट्रीयकृत बैंक समेत ग्रामीण बैंकों की शाखों में कामकाज हड़ताल के कारण ठप रहा.

हड़ताली कर्मियों ने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, सेंट्रल बैंक मुख्य शाखा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ़ बडौदा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक के सामने प्रदर्शन किया एवं प्राइवेट बैंकों को भी बंद कर दिया.

प्रदर्शन का नेतृत्व मनोज कुमार सिंह, एसएन पाठक, जयशंकर प्रसाद, मनीष कुमार, मोहम्मद शमी उजमा, मनोज कुमार ठाकुर, सुमित कुमार, अमर कुमार, मनोज कुमार राय, सुजीत कुमार श्रीवास्तव, विकास कश्यप, धर्मेंद्र कुमार, जयराम सिंह प्रमोद कुमार, अभिषेक कुमार, राहुल राणा, निकुंज वसंत, शशि प्रकाश, यशवर्धन जैन, मंटू शर्मा, अरुण कुमार, श्रीवास्तव कुमार, शशि भूषण, विवेक कुमार, ओम प्रकाश सहित राजेश सिंह, राकेश कुमार, रणविजय सिंह, इंद्रजीत कुमार, दसई लाल, नंदकिशोर प्रसाद, राजीव रंजन, प्रेम कुमार गुप्ता, सोनेलाल शाह, सुनील कुमार राम, गंगा कुमार ओम प्रकाश, राकेश कुमारआदि ने किया.

प्रदर्शनकारी बैंकों का निजीकरण नहीं करने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने, कॉर्पोरेट NPA कर्ज वसूली करने, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला नहीं करना एवं पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने सहित केंद्रीय ट्रेड यूनियन के मांगों का समर्थन किया.

बैंक के अधिकारियों ने बताया कि जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के 86 एवं ग्रामीण बैंक 80 शाखाएं हैं. आज के हड़ताल से पांच करोड़ नकदी समेत 25 करोड़ का लेन-देन प्रभावित हुआ।

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तनिष्क छपरा शोरूम में फेस्टिवल ऑफ डायमंड की शुरुआत

By CT Central Bureau

On: July 4, 2025

In: बिजनेस

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Chhapra: डाकबंगला रोड स्थित तनिष्क छपरा शोरूम में गुरुवार से फेस्टिवल ऑफ डायमंड की शुरुआत हो रही है. जिसमें डायमंड के लिए शानदार ऑफर रखा गया है।

शो रूम प्रबंधक विवेक कुमार ने बताया कि वर्ष में एक बार आने वाले इस ऑफर को इस बार और अधिक आकर्षक बनाया गया है। इस ऑफर के तहत डायमंड के कुल कीमत का पांच प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक ऑफर रखा गया है।

ऑफर तनिष्क की तरफ से वर्ष में एक बार लाया जाता है। जिससे डायमंड के ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

उन्होंने बताया कि नये दौर में एवं एक्सचेंज की सुविधा को लेकर अब लोग ज्यादा से ज्यादा डायमंड की खरीदारी करते हैं. डायमंड पहनना ऐसे भी शुभ माना गया है. इस फेस्टिवल ऑफ डायमंड नये कलेक्शन के साथ लांच हो रहा है. जिसमें डायमंड के कलेक्शन को अपनी ओर आकर्षित करता है.

सभी प्रकार का डायमंड कलेक्शन जिसमें फिंगर रिंग, इयर रिंग, बेंगल, गले का हार, ब्रेसलेट प्राप्त कर सकते हैं. तनिष्क छपरा के शोरूम में आकर काफी किफायती कीमत पर खरीदारी की जा सकती है. वहीं पुराने सोने को शतप्रतिशत तक एक्सचेंज वैल्यू के साथ डायमंड खरीदारी की जा सकती है.

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उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु बियाडा के प्रबंध निदेशक द्वारा ग्रीवांस रिड्रेसल मीटिंग का हुआ आयोजन

By CT Central Bureau

On: June 24, 2025

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Chhapra: बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अवतस्थित उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक मंगलवार (कार्य दिवस) को अपराह्न 3.00 बजे स्थानिक आयुक्त सह प्रबंध निदेशक (बियाडा) की अध्यक्षता में ग्रीवांस रिड्रेसल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है।

इस बैठक में बियाडा के अंतर्गत संचालित औद्योगिक इकाइयों (बियाड़ा यूनिट्स) के उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है ताकि उनकी समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान प्रदान किया जा सके।

उद्यमी अपनी सुविधानुसार हाइब्रिड फॉर्मेट (ऑनलाइन/ऑफलाइन) के माध्यम से इस बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं।

इसके लिए उद्यमी बियाडा की वेबसाईट www.biada1.bihar.gov.in पर निबंधन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए टौल फ्री नंबर – 7280004800 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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ईरान-इजराइल संघर्ष से तेल बाजार में उथल-पुथल, कच्चे तेल और पेट्रोल की कीमतों में उछाल

By CT Central Bureau

On: June 18, 2025

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वाशिंगटन/तेहरान, 18 जून (हि.स.)। ईरान और इज़राइल के बीच जारी तनावपूर्ण हालात का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखने लगा है। तेल और पेट्रोल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

मंगलवार को अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में 2.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो अब 73.90 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। यह कीमत जनवरी के अंत के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। सोमवार को इसमें 1.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी, लेकिन ताजा तनाव के बाद फिर से इसमें तेजी आ गई।

पिछले सप्ताह इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए अभूतपूर्व हवाई हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जो अक्टूबर 2022 के बाद का सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल था।

तेल की कीमतों में आई तेजी का असर पेट्रोल पंपों पर भी दिखने लगा है। अमेरिका में रेगुलर गैसोलिन का औसत मूल्य तीन सेंट की छलांग लगाकर 3.17 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गया है, जो आम नागरिकों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है।

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आरबीआई ने 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.5 फीसदी पर रखा बरकरार

By CT News Desk

On: June 6, 2025

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नई दिल्ली, 06 जून (हि.स)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को चालू वित्‍त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा है। इससे पिछले वित्‍त वर्ष 2024-25 में भी 6.50 फीसदी की विकास दर दर्ज की गई है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने तीन दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद इसका ऐएलान किया। उन्‍होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती, स्थिरता और अवसर की तस्वीर पेश कर रही है। मलहोत्रा ने कहा कि एमपीसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए अपने विकास दर के अनुमान को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा है, जो हमारे पहले के पूर्वानुमान के अनुसार जारी रहेगी।

मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितता के बीच केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। चालू वित्‍त वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी की वृद्धि दर 6.50 फीसदी, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 6.7 फीसदी, तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 6.6 फीसदी और चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में 6.4 फीसदी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह अनुमान दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था हर तिमाही में मजबूत बनी रहेगी, हालांकि वित्‍त वर्ष के अंत में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है।

उल्‍लेखनीय है कि आरबीआई ने घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से प्रमुख नीतिगत ब्‍याज दर रेपो रेट को 0.50 फीसदी घटाकर 5.50 फीसदी कर दिया है। वहीं, चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को चार फीसदी से घटाकर 3.7 फीसदी कर दिया गया है।

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RBI ने नीतिगत ब्‍याज दर को 0.50 फीसदी घटाकर 5.50 फीसदी किया

By CT News Desk

On: June 6, 2025

In: अपना देश, आपका शहर, बिजनेस

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नई दिल्ली, 06 जून (हि.स)। महंगाई दर में नरमी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने नीतिगत ब्‍याज दर (रेपो रेट) को 0.50 फीसदी घटाकर 5.50 फीसदी कर दिया है। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने आज द्वैमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के बाद यह एलान मुंबई में किया। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, ऐसा बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती के एलान के बाद ही हो पाएगा।

इस फैसले से होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम होने का रास्ता साफ

आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने एमपीसी बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महंगाई दर में नरमी के बीच आरबीआई ने घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से प्रमुख नीतिगत ब्‍याज दर रेपो रेट को 0.50 फीसदी घटाकर 5.50 फीसदी कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, “चालू वित्‍त वर्ष 2025-2026 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.50 फीसदी रहने का अनुमान है, जो हमारे पहले के पूर्वानुमान के अनुसार जारी रहेगी, जिसमें पहली तिमाही 6.50 फीसदी, दूसरी तिमाही 6.7 फीसदी, तीसरी तिमाही 6.6 फीसदी और चौथी तिमाही 6.4 फीसदी रहेगी। “

उल्‍लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने साल 2025 में लगातार तीसरी बार एमएमसी की बैठक में नीतिगत ब्याज दरों रेपो रेट में कटौती का एलान किया है। इससे पहले आरबीआई ने इस वर्ष फरवरी और अप्रैल में लगातार दो बार रेपो रेट में 0.25-0.25 फीसदी तक की कटौती की थी, जिससे यह घटकर 6 फीसदी पर आ गई थी, जो इस बार की कटौती के बाद घटकर 5.50 फीसदी हो गई है।

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आरबीआई की एमपीसी बैठक शुरू, रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती संभव

By CT Saran Bureau

On: June 4, 2025

In: अपना देश, बिजनेस

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आरबीआई की एमपीसी बैठक शुरू, रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती संभव

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय द्विमासिक समीक्षा बैठक बुधवार को मुंबई में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्‍होत्रा की अध्‍यक्षता में शुरू हो गई है। जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक लगातार तीसरी बार नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की और कटौती कर सकता है।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक मुंबई में शुरू हो गई है। छह सदस्यीय समिति गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हो रही बैठक के निर्णय की घोषणा शुक्रवार, 6 जून को करेगी। एक्‍सपर्ट कहा कहना है कि आरबीआई लगातार तीसरी बार नीतिगत ब्याज दरों रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। इसकी वजह महंगाई दर में नरमी, आर्थिक वृद्धि दर को और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया है, ताकि अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बीच विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

आर्थिक मामलों के जानकारों को मानना है कि मौजूदा समय में महंगाई दर संतुलित स्थिति में है। रिजर्व बैंक ने तरलता की स्थिति को कई उपायों के माध्‍यम से काफी सहज बना दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि आरबीआई 4-6 जून तक चलने वाली एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा इस बैठक में आरबीआई अपनी विकास दर और महंगाई दर के अनुमान को भी संशोधित कर सकता है। इसकी वजह देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महुंगाई दर अप्रैल में घटकर छह साल के निचले स्तर पर आ गई है। मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.34 फीसदी और फरवरी में 3.61 फीसदी रही थी।

उल्‍लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने चालू वित्‍त वर्ष 2025-26 की पहली और वित्‍त वर्ष 2024-25 की अंतिम एमपीसी की बैठक यानी इस वर्ष फरवरी और अप्रैल में लगातार दो बार प्रमुख ब्याज दर (रेपो रेट) में 0.25-0.25 फीसदी तक की कटौती की, जिससे यह 6.50 फीसदी से 6 फीसदी पर आ गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ घटकर 6.5 फीसदी रह गई, जो पिछले वित्‍त वर्ष में 9.2 फीसदी थी। हालांकि, जनवरी-मार्च तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.4 फीसदी की विकास दर हासिल किया है, जो कि विश्लेषकों की अपेक्षा से अधिक था। वहीं महंगाई दर फिलहाल 4 फीसदी लक्ष्य के अंदर बनी हुई है।

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ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स की स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री, खरीदारी के सपोर्ट से फायदे में आईपीओ निवेशक

By CT Saran Bureau

On: June 3, 2025

In: अपना देश, बिजनेस

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ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स की स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री, खरीदारी के सपोर्ट से फायदे में आईपीओ निवेशक

नई दिल्ली: सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और लॉजिस्टिक सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स के शेयरों की आज स्टॉक मार्केट में बढ़त के साथ एंट्री हुई। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 135 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉम पर इसकी एंट्री 4.44 प्रतिशत लिस्टिंग गेन के साथ 141 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के साथ ही खरीदारी शुरू हो गई, जिसके कारण पहले दो घंटे का कारोबार होने के बाद दोपहर 11:15 बजे ये शेयर 8.15 प्रतिशत के मुनाफे के साथ उछल कर 146 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था।

ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स का 40.50 करोड़ रुपये का आईपीओ 27 से 29 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 9.36 गुना सब्सक्राइब हो गया था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 14.04 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 9.87 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 6.55 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 30 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी नई गाड़ियों की खरीदारी करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉर्पोरेट उद्देश्यों में करेगी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी को 1.54 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 5.94 करोड़ रुपये और 2023-24 में 10.67 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 41 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउमंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 196.29 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

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RERA से निबंधन कराना अनिवार्य, रेरा एक्ट के तहत सेक्शन 3 का उल्लंघन करने वाले 21 डेवलपर पर कार्रवाई

By CT Central Bureau

On: June 3, 2025

In: बिजनेस

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Chhapra: जाँच आयुक्त, रेरा, बिहार एवं जिलाधिकारी, सारण द्वारा संयुक्त रूप से रेरा से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी।

जाँच आयुक्त द्वारा बताया गया कि किसी भी क्षेत्रान्तर्गत यदि 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी प्लॉट की बिक्री करता है अथवा किसी भी क्षेत्र में एक बड़े प्लॉट के तहत छोटे-छोटे प्लॉटों की संख्या 8 से ज्यादा है तथा किसी भी निर्माण कराये जा रहे अर्पाटमेंट में फ्लैटों की संख्या 8 से ज्यादा है तो उसे प्लॉट/फ्‌लैट बिक्री करने से पूर्व निश्चित रूप से रेरा से निबंधन कराना होगा। नहीं तो रेरा एक्ट के सेक्शन 3 के तहत संबंधित पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

साथ ही कोई भी व्यक्ति अथवा डेवलपर कंपनी निबंधन से पूर्व प्लॉट बिक्री के संबंध में कहीं भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता है, न कोई नोटिस निर्गत कर सकता है, न दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करा सकता है, न ऑनलाइन विज्ञापन दे सकता है और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सकता है।

यदि कोई डेवलपर कंपनी यह दावा करता है कि वो रेरा से पूर्व से ही निबंधित है तथा निबंधन के पश्चात् ही जमीन की बिक्री करने का कार्य कर रहा है तो उसे रेरा एक्ट के तहत संबंधित प्लॉट पर कम से कम 5 फीट x 4 फीट का एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिसमें रेरा द्वारा निबंधित कराये गये रेरा निबंधन संख्या तथा QR Code निश्चित रूप से प्रदर्शित रहना चाहिए ताकि QR Code के माध्यम से संबंधित डेवलपर एवं उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों का नाम, संपर्क सूत्र, उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्य आदि से संबंधित सभी सूचनाएँ आमजनों को आसानी से प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी मामले प्रकाश में आये हैं, जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा एजेन्ट के नाम पर रेरा से निबंधन कराकर उसका संबंधित प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर आमजनों को भ्रमित कर भूमि बिक्री की कार्रवाई की जा रही है। इसमें आमजनों से आग्रह है कि वे यह अवश्य देख लें कि यदि एजेन्ट के नाम रेरा से निबंधन किया गया है तो उसका निबंधन संख्या BRERA A से प्रारंभ होगा तथा किसी डेवलपर द्वारा प्रोजेक्ट संचालन के लिए रेरा से निबंधन किया गया है तो उसका निबंधन संख्या BRERA P से प्रारंभ होगा। आमजनों से आग्रह है कि वे निबंधन संख्या में A एवं P का अंतर देखकर ही भूमि क्रय की कार्रवाई करें।

जिला प्रशासन एवं रेरा की तीन टीमों द्वारा किया गया निरीक्षण
इसी क्रम में दिनांक 31.05.2025 को जिला प्रशासन एवं रेरा की तीन टीमों द्वारा अलग-अलग रूप से छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर के डेवलपर्स कंपनी द्वारा भूमि बिक्री किये जा रहे प्लॉटों पर जाकर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में पाया गया कि निम्न कुल 21 डेवलपर कंपनी द्वारा बिना रेरा से निबंधन कराये भूमि की बिक्री की जा रही है, जो रेरा एक्ट के तहत सेक्शन 3 का उल्लंघन है, जिसके लिए सभी डेवलपर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी 21 डेवलपर जिन पर छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर में हुई कार्रवाई
गौतम बुद्ध नगर (Divine Buildcon Pvt. Ltd.), शीतल ग्रीन सिटी (Shital Buildcon Pvt. Ltd.), Big Dream (Shree Punya city pvt. Ltd.), Green Park (Green Homes Buildtech Pvt. Ltd.), Highway Pride (Dream Amazing Realtech Pvt. Ltd.), लावण्या Town Phase – 2 (Lavanya Infra Pvt. Ltd.), Fresh Land (Bold India Infra Pvt. Ltd.), Plots by Phenomenal Project Pvt. Ltd., Plots by Daksh Enterprise, Evergreen Homes (Maa Ambey Trader Pvt. Ltd., RA V Residency (RAV Global Solution Pvt. Ltd.), Sheetal Greeen City – NGRP, Sheetal Green City – NGBP, The Sai Green, Nidhi One Homes, Evergreen Homes, Dream Village, Saran Properties, Yashraj & Company, Arya City, Bhola Hardware & Construction.

क्या है RERA

RERA का पूरा नाम है Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016। इसे भारत सरकार ने 2016 में पारित किया था और इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी बनाना, खरीदारों की सुरक्षा करना, और डेवलपर्स तथा ग्राहकों के बीच विश्वास बहाल करना है।

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