अपना बिहार (Page 60)

पटना, 18 दिसम्बर (हि.स.)। पटना मौसम विज्ञान केन्द्र ने बिहार के 17 जिलों में 19 दिसम्बर तक शीतलहर और कोहरा को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण शीतलहर का भी असर बिहार में देखने को मिलेगा। भीषण ठंड को देखते हुए आपदा विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है।

बीते 24 घंटे की रिपोर्ट में रोहतास का डेहरी सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद सीतामढ़ी के पुपरी 9.3, मधेपुरा 9.3,मुजफ्फरपुर 9.6, गोपालगंज 10, मधुबनी 10.2, पश्चिमी चंपारण जिले का वाल्मीकिनगर 11.9, और सुपौल 12.8 रहा। इन सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में 0.1 से 0.6 डिग्री की गिरावट हुई है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 19 दिसम्बर कोहरे का असर, पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, बक्सर, पटना, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधेपुरा, जमुई, भागलपुर और कटिहार के अधिकतर भाग में दिखेगा। यहां देर रात और सुबह में घना कोहरा छाए रहेगा।

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पटना, 18 दिसंबर (हि.स.)। बिहार में हाजीपुर के बाद अब एनआईए की टीम ने मुजफ्फरपुर में छापा मारा है। कुढनी प्रखंड के मलकौनी गांव में सुबह एनआईए की टीम पहुंची और मुखिया नंदकुमार राय उर्फ भोला राय के आवास पर छापा मारा।

सुबह पांच बजे से यह कार्रवाई चल रही है। टीम मुखिया भोला राय के घर का चप्पा-चप्पा खंगाल रही है। इस दौरान कैश और अन्य संदिग्ध चीजों के बरामद होने की सूचना है। पूर्व में मुखिया का बेटा एके-47 की बरामदगी पर जेल जा चुका है। एनआईए और पुलिस अधिकारी विवरण बताने से परहेज कर रहे हैं।

इससे पहले 13 दिसंबर को एनआईए ने सीतामढ़ी के बाजपट्टी में एक मुर्गा बेचने वाले दुकानदार अब्दुल अलीम के घर छापा मारा था। टीम ने अब्दुल से कई घंटे तक पूछताछ की थी। कहा जा रहा है असम से जुड़े एक मामले में एनआईए की टीम ने छापा मारा था।

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पटना, 03 दिसम्बर (हि,स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली-2024 को स्वीकृति दे दी है। साथ ही जमीन सर्वे के लिए कागजात की स्वघोषणा की अवधि 180 दिनों तक बढ़ा दी गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। जमीन सर्वेक्षण की समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है। सरकार ने जमीन सर्वे की डेड लाइन को छह महीने बढ़ा दिया है।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में अगले साल होने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर के अनुसार, अगले साल शिक्षकों को 72 छुट्टी मिलेगी। वर्ष भर में शिक्षकों को अब 72 दिन छुट्टी मिलेगी। शिक्षा विभाग ने अगले वर्ष छह जनवरी से 31 दिसम्बर तक की छुट्टियों का कैलेंडर जारी भी कर दिया है। दशहरा में जहां शिक्षकों को एक छुट्टी मिल रही थी, वहीं अगले साल शिक्षकों को दशहरा में 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। साथ ही छठ में भी शिक्षकों को दीपावली से लेकर छठ तक 10 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव (एससीएस) केके पाठक के समय शिक्षक जिस दिन या जिस पर्व त्योहार पर छुट्टी के लिए लगातार विरोध और आंदोलन कर रहे थे उस दिन भी उन्हें अब छुट्टी दी गई है।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि नीतीश कैबिनेट ने पटना के कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन शंकरा आई फॉउंडेशन को नेत्र अस्पताल खोलने के लिए सौंपी है। साथ ही सरकार ने एक रुपये मात्र की टोकन राशि से यह जमीन उपलब्ध कराई है। यह जमीन 99 वर्ष की लीज पर शंकर आई फॉउंडेशन इंडिया कोयंबटूर को देने का फैसला लिया है। सुपर आई हॉस्पिटल में ढाई लाख रुपये से कम आय वाले लोगों का मुफ्त में इलाज हो सकेगा जबकि ढाई लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों का सस्ते दर पर इलाज किया जाएगा।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य कैबिनेट से सहरसा जिला अंतर्गत मत्स्यगंधा झील और उसके पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए 98 करोड़ 65 लाख 79 हजार 300 रुपये की स्वीकृति दी गई है जबकि कैमूर जिला अंतर्गत करमचट ईको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख 33 हजार 440 रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई है।

गृह, विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य कई विभागों से जुड़े मामलों को हरी झंडी मिली है। मंडल कारा, अरवल के निर्माण के लिए 38 करोड़ से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई। साथ ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी सोसाइटी के अधीन नियंत्रण तकनीकी सलाहकार के एक पद और विज्ञान सलाहकार के एक पद यानी कुल दो पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए केंद्रांश मद में प्राप्त कम राशि 139 करोड़ रुपये की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति मिली है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 5635 ग्राम पंचायत में ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के सफलतापूर्वक परिचालन के लिए एक साल के लिए राज्य योजना से 354.8 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।

स्वास्थ्य विभाग बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली- 2019 को निरस्त करते हुए बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली-2024 को स्वीकृति दी गई है। राज्य के सभी राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रोगियों के उपचार के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था के लिए दीदी की रसोई की स्वीकृति मिली है।

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पटना: सीमा शुल्क, आयुक्तालय पटना के अंतर्गत नेपाल सीमा पर सटे वाल्मीकिनगर सीमा शुल्क स्थल (एल० सी० एस०) से 27 नवंबर 2024 को विभिन्न प्रकार के रेडीमेड कपड़ों का निर्यात शुरू हुआ।

यह निर्यात क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2023 में वाल्मीकिनगर सीमा शुल्क स्थल कार्यालय (एल०सी० एस०) की शुरुआत की गयी थी लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण निर्यात और आयात प्रक्रिया बाधित थी। इस मुद्दे पर 18/11/2024 को केन्द्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, एवं डॉ यशोवर्धन पाठक आयुक्त सीमा शुल्क, पटना एवं अन्यसम्बंधित विभागों के अधिकारीयों के बीच बैठक हुई जिसमें वाल्मीकिनगर सीमा स्थल से आयात – निर्यात में आने वाले बाधाओं को दूर कर आयात – निर्यात जल्द प्रारंभ हो इसको लेकर चर्चा हुई। इसके बाद 19/11/2024 को आयुक्त सीमा शुक्ल पटना की उपस्थिति में वाल्मीकिनगर सीमा शुक्ल चौकी के अधिकारीयों एवं विभिन्न व्यापारी प्रतिनिधियों के बीचबैठक हुई ।

बैठक के बाद आयत- निर्यात जल्द से जल्द प्रारंभ हो इसको लेकर आयुक्त ने दिशानिर्देश जारी किये जिसके परिणामस्वरूप वाल्मीकिनगर सीमा शुल्क स्थल से निर्यात प्रारंभ हुआ। अभी विभिन्न प्रकारके रेडीमेड गारमेंट का निर्यात मेसर्स अलिअंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंजिनीयर्सचनपटिया के द्वारा निर्यात सम्बंधित सभी मापदंडों को पूरा करने के बाद किया गया। इस सीमा चौकी से निर्यात शुरू होने से यहाँ के विभिन्नव्यापारिक गतिविधियों को बहुत शुलभता एवं बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इससेपहले व्यापारियों को निर्यात के लिए अन्य सीमा शुल्क स्टेशनों का सहारा लेना पड़ता था, जिसके कारण समय और लागत दोनों बढ़ जाते थे। अब वाल्मीकिनगर से निर्यात की शुरुआत के बाद व्यापारियों को कम समय और लागत में सुविधा मिलेगी, जो स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा।

निर्यात की प्रक्रिया शुरू होने से वाल्मीकिनगर क्षेत्र के व्यापारियों में खुशी का माहौल है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री और आयुक्त सीमा शुल्क के प्रयासों की सराहना की है।

हालांकि नेपाल की तरफ से प्लांट क्वारंटीन और एफएसएसएआई लैब की अनुपलब्धता के कारण कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित वस्तुओं का निर्यात अभी संभव नहीं हो पा रहा है। इन वस्तुओं के निर्यात के लिए भारतीय सीमा में प्लांट क्वारंटीन और एफएसएसएआई लैब की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इन वस्तुओं का आयत-निर्यात भी सुगम हो सके। आयुक्त महोदय के द्वारा बताया गया कि इन वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं, यथा – लोहा, सीमेंट, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, एलेक्ट्रिकल्स इत्यादि सामग्रियों को सुगमता पूर्वक, नेपाल आयात-निर्यात किया जा सकता है।

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पटना, 29 नवम्बर (हि.स.)। बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधानसभा के बाहर सदन के अंदर जाने से पूर्व विपक्ष के विधायकों ने सदन पोर्टिको में जमकर हंगामा किया है। विपक्षी विधायक ने कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।

राजद के विधायक रोजगार, जमीन, स्मार्ट मीटर समेत कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं, उनका कहना है कि एनडीए सरकार कभी भी रोजगार पर बात नहीं करती है। बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव है। इसके साथ ही यह सरकार लूटेरों कि सरकार है यह सिर्फ लोगों कि जमीन पर अधिग्रहण करने जा रही है।

आज गैर सरकारी संकल्प पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा कई विभागों के प्रश्नों का भी सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा। आज प्रश्न काल में ऊर्जा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और विधि विभाग से संबंधित प्रश्न सदन में लाये जाएंगे।

इसके बाद प्रश्न काल के बाद शून्य काल होगा और उसमें भी सदस्य तात्कालिक विषयों को सरकार के संज्ञान में लाएंगे। उसके बाद ध्यानकर्षण में सरकार की ओर से विस्तृत उत्तर दिया जाएगा। दूसरे हाफ में गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। इस बार 97 गैर सरकारी संकल्प सूचीबद्ध है। इसके अलावा सरकार जरूरी काम काज भी निपटाएगी।

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गुरुग्राम (हरियाणा), 29 नवंबर (हि.स.)। बिहार का दुर्दांत गैंगस्टर सरोज राय (26) आज तड़के लगभग चार बजे यहां पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के बाढ़ गुर्जर पुलिस चौकी क्षेत्र में मारे गए राय पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित था। यह कार्रवाई बिहार पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने की।

उस पर बिहार के सीतामढ़ी थाने में जदयू विधायक पंकज मिश्रा से रंगदारी मांगने का केस भी दर्ज था। पुलिस के अनुसार, बदमाश सतीश राय के इलाके में छुपे होने की सूचना पर डीसीपी (क्राइम) राजेश फौगाट के नेतृत्व में जाल बिछाया गया।

मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सतीश बाढ़ गुर्जर पुलिस चौकी के क्षेत्र में बाइक से निकल रहा था। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने गोली चला दी। जबावी कार्रवाई में वह ढेर हो गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया।

मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का एक जवान भी घायल हो गया। कुख्यात सरोज राय सीतामढ़ी के महिन्दवारा थाना क्षेत्र के बतरौली गांव का निवासी था। उसके खिलाफ सीतामढ़ी जिले के विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे 30 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। वह 2014 में सुर्खियों में आया था। उसने दवा व्यवसायी यतींद्र खेतान की रंगदारी नहीं देने पर हत्या कर दी थी।

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पटना, 28 नवम्बर (हि.स.)। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में (विधानसभा-विधानपरिषद) शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर सीएजी ने वर्ष 2016-22 तक की ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राज्य औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा विंग, आयुष और स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एमसीएच) में कुल 49 प्रतिशत पद रिक्त है।

बिहार में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिश को पूरा करने के लिए 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टरों की आवश्यकता थी, जिसके मुकाबले केवल 58,144 एलोपैथिक डॉक्टर ही उपलब्ध है। स्टाफ नर्स की कमी 18 प्रतिशत (पटना) से 72 प्रतिशत (पूर्णिया) और पैरामेडिक्स की कमी 45 प्रतिशत (जमुई) से 90 प्रतिशत (पूर्वी चंपारण) तक थी।

सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित 82 प्रकार के 24,496 पदों में से 35 प्रकार के 13,340 पदों के लिए भर्ती विभाग की ओर से नियुक्त मानव संसाधन एजेंसी के पास जनवरी 2022 तक लंबित थी।

रिपोर्ट के मुताबिक सभी नमूना-जांच किए गए चार एसडीएच में आपातकालीन ओटी उपलब्ध नहीं थी, हालांकि इसे भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार प्रत्येक एसडीएच में उपलब्ध कराया जाना था। वर्ष 2016-22 के दौरान 11 नमूना जांच की गई स्वास्थ्य सुविधाओं में पंजीकृत गर्भवतियों में से एक से 67 प्रतिशत को आईएफए गोलियों का पूरा कोर्स नहीं दिया गया। वित्त वर्ष 2016-22 के दौरान 16 नमूना जांच की गई स्वास्थ्य सुविधाओं में रिपोर्ट की गई मातृ मृत्यु के 24 मामलों में से केवल एक मामले (पीएचसी, गोरौल) में मातृ मृत्यु की समीक्षा की गई। परीक्षण जांच की गई 68 स्वास्थ्य सुविधाओं में 19 प्रतिशत से 100 प्रतिशत आवश्यक नैदानिक ​​परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 स्वास्थ्य सुविधाओं (पीएचसी से एसडीएच) में, वर्ष 2016-22 के दौरान लैब तकनीशियनों (एलटी) की कमी 100 प्रतिशत (औसतन) तक थी। 25 एम्बुलेंसों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि किसी भी एम्बुलेंस में समझौते के अनुसार आवश्यक उपकरण, दवा, उपभोग्य वस्तुएं नहीं थीं। कमी 14 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक थी। 10 एसडीएच, आरएच और सीएचसी में से किसी में भी कार्यात्मक रक्त भंडारण इकाई (बीएसयू) नहीं थी। आठ स्वास्थ्य सुविधाओं में राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के जारी किए गए जनशक्ति और प्राधिकरण प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता के कारण बीएसयू गैर-कार्यात्मक थे। दवाओं, दवाओं, उपकरणों और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता 2016-22 के दौरान, नोडल एजेंसी यानी बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) ने केवल 14 से 63 प्रतिशत आवश्यक 387 दवाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ दर अनुबंध निष्पादित किया, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी दवाएं अनुपलब्ध रहीं।

स्वास्थ्य सुविधाओं में, वर्ष 2016-22 के दौरान ओपीडी के लिए आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता 21 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच थी, जबकि आईपीडी के लिए यह अनुपलब्धता 34 प्रतिशत से 83 प्रतिशत थी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) और राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच), बेतिया में, बीएमएसआईसीएल द्वारा दवाओं की कम/गैर-आपूर्ति के कारण, वित्तीय वर्ष 2019-21 के दौरान 45 से 68 प्रतिशत दवाएं उपलब्ध नहीं थीं। राज्य आयुष सोसायटी, बिहार भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक दवाओं की खरीद नहीं कर सकी, हालांकि वित्तीय वर्ष 2014-20 के दौरान 35.36 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया था। डीएमसीएच, पीएमसीएच और जीएमसीएच में मशीनों और उपकरणों की आवश्यक संख्या के मुकाबले कमी क्रमशः 25 प्रतिशत और 100 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 94 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच थी।

परीक्षण-जांच की गई स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध 132 वेंटिलेटर में से केवल 71 ही कार्यात्मक पाए गए। तकनीशियनों की अनुपलब्धता और गैर-कार्यात्मक आईसीयू के कारण 57 वेंटिलेटर बेकार पड़े थे।

राज्य के 47 उप-विभागों में उप-विभागीय अस्पताल (एसडीएच) उपलब्ध नहीं थे, हालांकि आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार आवश्यक थे।बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुरूप कोई व्यापक स्वास्थ्य नीति/योजना तैयार नहीं की है, ताकि प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा में बुनियादी ढांचे/उपकरणों की कमी को दूर किया जा सके। विभाग ने (मार्च 2007 से फरवरी 2010 तक) 399 पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करने की मंजूरी दी, लेकिन मार्च 2022 तक, निष्पादन एजेंसी (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड) ने केवल 191पीएचसी का निर्माण कार्य पूरा किया।

विभाग ने 198 पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करने के लिए बीएमएसआईसीएल को (अप्रैल 2011 से नवंबर 2015 तक) 257,02 करोड़ रुपये

कुल 1,932 पीएचसी/एपीएचसी के निर्माण के लिए दिये गए थे जिसमें से केवल 67 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो सका।

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पटना, 28 नवंबर (हि.स.)। भूमि सर्वेक्षण को लेकर चल रहे घमासान के बीच विभागीय मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर बिहार के लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार भूमि सर्वे के नियमों में बदलाव करेगी और जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा।

मंत्री दिलीप जायसवाल गुरुवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। मंत्री जायसवाल ने कहा है कि बिहार का एक भी व्यक्ति जमीन सर्वे से परेशान नहीं होगा। जबतक जनता को सारा कागजात उपलब्ध नहीं करा देंगे, तबतक कोई भी कर्मचारी और पदाधिकारी बिहार की जनता को सर्वे के कारण कोई दिक्कत नहीं देगा।

एक नया मसौदा एक सप्ताह के भीतर आ रहा है, जिसमें जनता के हित में सर्वे करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जमीन सर्वे में कुल 13 तरह की छूट देने जा रही है। कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, इसके बारे में पहले जानकारी नहीं दे सकता लेकिन जिस तरह से जिस तरह से स्मार्ट मीटर का हवा निकल गया, उसी तरह से जमीन सर्वे का भी हवा निकल गया है।

विपक्ष का हवा निकल चुका है और वह बेवजह हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि नेता की जमीन को सीज कर गरीबों में बांट दिया जाए।

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