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पटना, 24 सितंबर (हि.स.)। कांग्रेस की ओर से पूर्व घाेषित कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी)की बैठक बुधवार काे पटना में शुरू हाे चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं।

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक सदाकत आश्रम में हाे रही है। इस बैठक में कांग्रेस के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सीडब्ल्यूसी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। हालांकि , पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी बैठक में शामिल नहीं हुई।

बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है।

बैठक में लिये जायेंगे ये अहम फैसले

बिहार में आगामी कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा, इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें बिहार से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना है, जिनमें शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और महिलाओं के लिए योजनाओं से संबंधित अहम फैसले भी शामिल हो सकते हैं। बैठक के बाद विशेष घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।

घोषणा पत्र जारी करने के दौरान महागठबंधन के घटक दलों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, जिनमें तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी शामिल हैं।

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Patna: बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है. जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर ₹100 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया है। ये कार्रवाई प्रशांत किशोर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद की गई है. प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ घोटाला ओर जमीन के हेराफेरी का आरोप लगाया था।

दरअसल प्रशांत किशोर ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चार बड़े नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. इन नेताओं में बीजेपी के मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल के साथ-साथ जेडीयू के नेता अशोक चौधरी का नाम भी शामिल था।

देना होगा सबूत

कानूनी नोटिस के जरिए प्रशांत किशोर को आरोपों पर एक हफ्ते के अंदर सबूत देने के लिए कहा गया है। या फिर सबके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखित या बोलकर माफी मांगेंने के लिएकहा गया है. नोटिस में लिखा है, ‘अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारे क्लाइंट को आपके खिलाफ पुलिस केस और मानहानि का केस करना पड़ेगा। इसके लिए वह आपसे हर्जाने के तौर पर ₹100 करोड़ देने होंगे।

आरोपों को बताया झूठा

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं। अशोक चौधरी ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसके तहत उन्हें 17 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में पेश होने का बुलावा भी दिया गया था। अशोक चौधरी ने आरोप लगाया कि न्यायालय से बुलावा मिलने के बाद प्रशांत किशोर डर गए और उसी डर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे और गलत आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा कि जिस 200 करोड़ रुपये की संपत्ति का हवाला दिया जा रहा है, वह पूरी तरह गलत है।

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Bihar: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े पर्वों के साथ-साथ बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यात्रियों को खास तोहफ़ा दिया है। 20 सितंबर से 30 नवंबर तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की पर्व स्पेशल बस सेवा शुरू हो गई है, जिसमें किराए पर बड़ी राहत दी गई है।

सरकार की ओर से भाड़े पर सीधी सब्सिडी दी जा रही है

इन विशेष बसों से दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ, अंबाला जैसे प्रमुख शहरों से बिहार आना-जाना अब पहले से कहीं सस्ता हो गया है। सरकार की ओर से भाड़े पर सीधी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे टिकट की लागत एक-तिहाई तक कम हो गई है।

त्योहारी समय पर हवाई यात्रा के बढ़े हुए दाम और ट्रेन में सीट की भारी किल्लत को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। बीएसआरटीसी ने सभी रूटों की टाइम टेबल के साथ वास्तविक किराया, सरकार द्वारा दी जा रही छूट और यात्रियों से वसूली जाने वाली राशि का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया है।

कुछ रूटों पर 37–38% तक छूट 

उदाहरण के लिए, किशनगंज से दिल्ली तक एसी स्लीपर बस का सामान्य किराया 3247 रुपये है, लेकिन सरकार की ओर से 992 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद यात्री को केवल 2255 रुपये ही चुकाने होंगे। यह करीब 30% से अधिक की राहत है। कुछ रूटों पर छूट 37–38% तक पहुंच रही है।

त्योहार खत्म होने के बाद भी यह सुविधा 30 नवंबर तक जारी रहेगी। वजह यह है कि नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और कई प्रवासी मतदाता छठ के साथ-साथ वोट डालने के बाद लौटना चाहते हैं।

पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए नकद सहायता योजनाओं की घोषणा की है। परिवहन किराए पर दी गई यह सब्सिडी भी उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है, ताकि प्रवासी बिहारियों तक इसका सीधा असर पहुंचे।

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Patna, 23 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव-2025 से ठीक पहले नौकरी-रोजगार से जुड़े करीब दर्जन भर फैसले लिए और उसे कैबिनट से मंजूर करवाया।

बिहार में रहने वाली 60 प्रतिशत से अधिक युवा आबादी को साधने के लिए हर पार्टियां लगी हुई हैं। नीतीश कुमार ने भी सरकार का खजाना इनके लिए खोल दिया है।

नीतीश कुमार ने बीते दो माह में दर्जन भर से अधिक योजनाओं की घोषणा की है, जो सीधे रोजगार से जुड़ा है। जिसके जरिये युवा आबादी को साधने की कोशिश की गई।

गत दो माह में नीतीश सरकार ने 5 साल में एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा किया जिसे कैबिनेट में हाई लेवल कमेटी बनाने की स्वीकृति दी गई।

सभी परिवार की एक महिला को 210000 तक की आर्थिक सहायता

स्नातक पास करने वालों को नौकरी खोजने के लिए 2 साल तक 1000 रुपये स्वयं सहायता भत्ता, स्वरोजगार के लिए राज्य के सभी परिवार की एक महिला को 210000 तक की आर्थिक सहायता, सभी सरकारी नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क घटकर 100 रुपये और मुख्य परीक्षा नि:शुल्क करने का फैसला, टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू, युवाओं के कौशल विकास के लिए कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक की सहायता शामिल है।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज मुक्त राशि

इसके लिए सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण में डोमिसाइल लागू, राज्य में औद्योगिक विकास प्रोत्साहन पैकेज 2025 के तहत उद्योगों को मुफ्त जमीन और प्रोत्साहन राशि, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 4000 से 6000 प्रतिमाह राशि, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज मुक्त राशि, बंद उद्योगों को फिर से चालू करने के लिए बिहार एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के तहत रियायत और सहायता, विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन आयोग के माध्यम से नियमित परीक्षा, बिहार प्लेटफार्म आधारित गिग कामगार अधिनियम 2025 की शुरुआत और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने और उनके विकास के लिए बिहार युवा आयोग का गठन शामिल है।

युवा वोटर की आबादी  3 करोड़ 70 लाख के करीब

चुनाव आयोग के आंकड़ों को देखें तो बिहार में 20 से 29 साल तक के युवा एक करोड़ 55 लाख 90481 है। वहीं, 30 से 39 वर्ष के युवा वोटर 2 करोड़ 4 लाख 24920 है। विधानसभा चुनाव में इस बार 10 लाख के करीब नए युवा वोटर जुड़ रहे हैं। यानी 18 से 40 साल तक के युवा वोटर की आबादी को देखें तो यह 3 करोड़ 70 लाख के करीब पहुंच रहा है। इसके साथ 40 से 49 वर्ष के वोटर की आबादी को भी जोड़ लें तो यह एक करोड़ 69 लाख 2686 है। यानी 50 साल से कम उम्र के वोटरों की आबादी बिहार में 5.50 करोड़ के करीब है।

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पटना, 22 सितंबर (हि.स.)। बिहार में पिछले एक दशक यानी 10 वर्ष के दौरान जमीन, मकान और फ्लैट जैसे संपत्तियों के निबंधन से होने वाला राजस्व दोगुने से अधिक हो गया है। राज्य के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है।

राज्य के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक की अवधि में कुल एक करोड़ 22 लाख 66 हजार दस्तावेजों का निबंधन हुआ, जिससे राज्य सरकार को 49 हजार 606 करोड़ 69 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में लगभग 11 लाख दस्तावेजों के निबंधन से 3 हजार 562 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16 लाख 61 हजार दस्तावेजों के निबंधन से 7 हजार 648 करोड़ 88 लाख रुपये की आय हुई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 लाख से अधिक दस्तावेजों के निबंधन से 6 हजार 170 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितंबर तक 7 लाख 57 हजार दस्तावेज निबंधित हुए हैं, जिससे 3 हजार 418 करोड़ 52 लाख रुपये की आय हो चुकी है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि दस्तावेज निबंधन की संख्या और उससे होने वाली आय में निरंतर वृद्धि हो रही है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से निबंधन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। इससे लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन निबंधन कराने के साथ संबंधित दस्तावेजों को भी डाउनलोड कर सकते हैं।

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पटना, 22 सितंबर (हि.स.)। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाए गए महा–अभियान को राज्यवासियों से जबरदस्त समर्थन मिला है। इस अभियान के दौरान कुल 44 लाख 95 लाख 887 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक आवेदन जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए आए हैं।

राजस्व विभाग को प्राप्त आवेदनों में जमाबंदी त्रुटि सुधार के 33,72,694, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने लिए, 5,74,252 (पांच लाख चौहत्तर हजार दो सौ बावन), उत्तराधिकार नामांतरण के लिए 2,97,195 (दो लाख संतानवे हजार एर सौ पंचानवे)और बंटवारा नामांतरण के लिए कुल 2,51,746 (दो लाख इक्यावन हजार सात सौ छिहत्तर) आवेदन शामिल हैं।

जिलावार प्रदर्शन की बात करें तो औरंगाबाद जिले के लोगों ने 3,00,608 आवेदनों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद गोपालगंज (2,24,608), दरभंगा (2,17,799), समस्तीपुर (2,11,416), गया (2,05,372) और पटना (2,00,662) का स्थान आता है। शीर्ष 10 जिलों में इनके अलावा अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सिवान भी शामिल हैं। अन्य जिलों में सीतामढ़ी, नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, बांका, खगड़िया, जमुई और वैशाली ने भी उल्लेखनीय भागीदारी की है।

इस महा–अभियान के अंतर्गत रैयतों को उनके घर तक जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध कराई गई। इस दौरान जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार एवं बंटवारा नामांतरण के आवेदन लिए गए। अब इन आवेदनों का अंचलस्तर पर ऑनलाइन संधारण किया जा रहा है।

इस बीच विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि शिविरों में ऑफलाइन लिए गए सभी आवेदनों को 26 सितम्बर तक महा-अभियान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिए जाएं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी समाहर्त्ताओं को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है कि अंतिम दिनों में भीड़ और तकनीकी समस्या के कारण कई स्थानों पर आवेदन ऑफलाइन लिए गए थे, जिन्हें अब निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन करना जरूरी है।

यह जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों की होगी और कार्य केवल उन्हीं कर्मियों के लॉगिन से किया जाएगा, जिन्हें अंचलाधिकारी ने अधिकृत किया है। आवेदनों के अपलोड होने पर आवेदक को पूर्ववत एसएमएस से सूचना दी जाएगी। विभाग ने 22 से 27 सितंबर 2025 तक शिविरों में प्राप्त प्रपत्रों और आवेदनों के संधारण की जांच का भी निर्णय लिया है।

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Bhagalpur, 22 सितंबर (हि.स.)। जिले के मसुदनपुर थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर सोमवार को सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। बलखुरिया गांव के पास अज्ञात बाइक ने एक मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई।

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

मृतक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलशिरा निवासी विपिन यादव के रूप में हुई है। वह राजमिस्त्री का काम करता था। लह अपने घर से भागलपुर की ओर जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हुई। उधर सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक विपिन यादव की मौत हो चुकी थी।

गुस्साए परिजन ने शव को सड़क पर रखकर घंटों तक बाईपास को जाम कर दिया। वहीं परिजन ने कहा कि गरीब परिवार होने की वजह से उन्हें न तो तुरंत एंबुलेंस मिली और न ही कोई मुआवजे की घोषणा हुई। उनका आरोप था कि अगर किसी हाई प्रोफाइल परिवार का व्यक्ति होता तो तुरंत कार्रवाई होती। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मुआवजे और न्याय की मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे सड़क जाम हटाने को तैयार नहीं हैं।

पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है

मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन ने समझा-बुझाकर जाम हटवाया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक विपिन यादव अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गया है। इस घटना से परिजन में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है।

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Patna: नवरात्र के पहले दिन बिहार के पर्यटन को लेकर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अहम बयान दिए हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं। पटना, गया, मुंगेर, सासाराम, सहरसा, छपरा, नवादा और नालंदा में स्थित ये शक्तिपीठ हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रमाण हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं।

बिहार के पर्यटन को बढ़ावा दें: खेसारी लाल

खेसारी लाल यादव ने अफसोस जताते हुए लिखा कि अगर इन स्थलों को सही तरीके से प्रमोट किया जाता तो देश-दुनिया से लोग बिहार आते, जिससे धार्मिक यात्रा के साथ ही पर्यटन और रोजगार में भी वृद्धि होती। खेसारी ने होटलों, गाइड, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट और लोकल खानपान के विकास पर जोर दिया और लोगों से अपील की कि इस नवरात्रि में अपने-अपने शहर के शक्तिपीठों का दर्शन करें और बिहार के पर्यटन को बढ़ावा दें।

तेजस्वी यादव दी प्रतिक्रिया

वहीं, इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुएतेजस्वी यादव ने भी खेसारी की बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार जितना ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों से समृद्ध है, उतना कोई और राज्य नहीं है।

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनकी 17 महीनों की सरकार में उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और देश-विदेश में बिहार के पर्यटन स्थलों का हर स्तर पर प्रमोशन और ब्रांडिंग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि साल 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 8 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा देसी-विदेशी पर्यटक बिहार घूमने आए, जो बिहार पर्यटन के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हुआ।

तेजस्वी ने कहा कि निसंदेह पर्यटन क्षेत्र में अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन मिलजुल कर इसे और मजबूत बनाया जाएगा।

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Patna, 22 सितंबर (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना जिला के दीघा में आयोजित कार्यक्रम स्थल से करोड़ों रुपये के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्माण कार्य ससमय और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने का निर्देश किया।

इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने से शहरवासियों को आवागमन में और सहूलियत होगी

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 6,495 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से पटना जिला अंतर्गत दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुंच पथ) तक जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण (लंबाई-35.65 किमी) कार्य का शिलान्यास किया। इस महत्वाकांक्षी सड़क विकास परियोजना के पूरा होने के बाद पटना-आरा-बक्सर राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच-922), लखनऊ-गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच-319) के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगापथ का कोईलवर तक विस्तारीकरण कार्य आज से शुरू हो गया है। निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूर्ण करें। इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने से शहरवासियों को आवागमन में और सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने दीघा से ही विभिन्न जिलों के 5 अन्य पथों, जिनकी कुल लम्बाई 225.475 किलोमीटर है तथा जिनकी लागत 2 हजार 900 करोड़ रुपये है, का भी शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़क परियाजनाओं का किया शिलान्यास

इसके अंतर्गत 650 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से बांका, मुंगेर एवं भागलपुर जिला अंतर्गत धोरैया-इंगलिस मोड़ असरगंज पथ (लंबाई 58.47 किमी) का निर्माण कार्य, 814 करोड़ 22 लाख की लागत से मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत हथौड़ी-औराई पथ में एक उच्च स्तरीय पुल (लंबाई- 21.3 किमी) का पहुंच पथ सहित निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने आज 373 करोड़ 56 लाख की लागत से भोजपुर जिला अंतर्गत आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ (लंबाई 32.26 किमी) के निर्माण कार्य, 701 करोड़ 26 लाख की लागत से छपरा एवं सीवान जिला अंतर्गत छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ (लंबाई-72.18 किमी) के निर्माण कार्य तथा 361 करोड़ 32 लाख की लागत से नवादा, नालंदा एवं गयाजी जिला अंतर्गत बनगंगा-जेठियन-गहलौत बिन्दस पथ (लंबाई 41.25 किमी) के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।

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Chhapra/Patna:  शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। इसके साथ ही सभी लोग देवी आराधना में जुट गए हैं।
शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी है।
उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि मां दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। नवरात्रि के पूरे नौ दिन मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व है। मां दुर्गा भक्तों और साधकों में शक्ति का संचार कर करूणा और परोपकार के द्वारा प्राणियों का कल्याण करती हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि नवरात्रि पर्व को पारस्परिक सद्भाव, आपसी भाईचारा एवं शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मिल जुलकर मनायें।

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Patna, 21 सितंबर (हि.स.)। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा उनकी कुछ मांगों को जायज बताते हुये कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वही मान्य होगा: मुख्य सचिव 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा कि यह समाचार तथ्यहीन, भ्रामक एवं असत्य है। विभाग को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उपरोक्त तथाकथित ‘भेंट’ किसी भी आधिकारिक बैठक का हिस्सा नहीं थी।

दरअसल,बीते दिन मुख्य सचिव कुछ विधायकों से मुलाकात कर रहे थे,जिसमें एक विधायक के साथ बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के संघ का एक सदस्य भी गया था। उस सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से संविदा कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा उठाने का प्रयास किया,परंतु मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वही मान्य होगा और किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दिया गया।

मुख्य सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया है

विभाग की ओर से कहा गया कि यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य सचिव या विभाग की ओर से इस विषय पर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है। उक्त समाचार पूर्णतः भ्रामक हैं और संघ द्वारा स्वयं को लाभ में प्रस्तुत करने का एक प्रयास मात्र है। विभाग सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करता है कि वे केवल अधिकृत एवं प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें एवं इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचें।

उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि हाल ही में कुछ समाचार पत्रों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी खबरें प्रकाशित की गई हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और मुख्य सचिव द्वारा उनकी कुछ मांगों को जायज बताते हुये कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

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Bhagalpur, 21 सितंबर (हि.स.)। जिले के‌ सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कसमाबाद में एक मजदूर द्वारा गांव के दबंगों को एक लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर गरीब मजदूर के जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है।

दबंगों ने मांगी एक लाख रुपए की रंगदारी

इस मामले में ग़रीब मजदूर बबलु मंडल ने बताया कि दो साल पूर्व गांव के दबंग श्याम मंडल, खीरो मंडल, संजीव मंडल सभी साकिन कसमाबाद ने एक लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। नहीं देने पर हमारे गांव कसमाबाद में तीन कट्टा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है।

इस मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना एवं वरिय पुलिस अधीक्षक भागलपुर लिखित आवेदन देकर पर कोई भी कार्यवाही नहीं होने पर अब वह सभी दबंग तीन लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। नहीं देने पर जान मारने की धमकी दिया है।

पुलिस मामले को देखते हुए घटना की छानबीन में जुट गई है

ग्रामीण राज कुमार ने भी बताया कि यह जमीन बबलू मंडल का ही है। लेकिन गांव के दबंग श्याम मंडल एवं इनके सहयोगी के द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। जमीन पर कब्जा करने का सीसीटीवी फ़ुटेज भी उपलब्ध है।‌ उधर पुलिस मामले को देखते हुए घटना की छानबीन में जुट गई है।

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