PATNA : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. इस बार बिहार के कटिहार जिला के रहने वाले शुभम कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है. जबकि जागृति अवस्थी ने दूसरा और अंकिता जैन तीसरा स्थान हासिल किया है. उम्मीदवार अपना रिज़ल्ट upsc.gov.in पर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं.

सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में कुल 761 उम्मीदवार पास हुए जिनमें 545 पुरुष और 216 महिलाएं शामिल हैं. बिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने यूपीएससी में टॉप किया है. मूल रूप से बिहार के कटिहार के रहने वाले मेघावी शुभम कुमार ने आईआईटी बाॅम्बे से सिविल इंजिनीयरिंग में ग्रेजुएशन किया है. शुभम ने एंथ्रोपोलॉजी वैकल्पिक विषय से परीक्षा दी थी. बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा दी थी.

शुभम कुमार कटिहार के कुम्हरी गांव के रहने वाले देवानंद सिंह और पूनम सिंह के बेटे हैं. इनके पिता देवानंद सिंह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कैशियर हैं. शुभम ने शुरूआती पढ़ाई 10वीं तक शिक्षा विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल से की है और इंटर की पढ़ाई चिन्मया विद्यालय बोकारो से पूरी की है.

बताते चले कि बिहार के अमीर सुबहानी ने 1987 में यूपीएससी टॉप किया था. इनके बाद 1997 में सुनील वर्णवाल ने भी यूपीएससी में पहला रैंक प्राप्त किया था. फिर साल 2000 में आलोक झा ने यूपीएससी टॉप किया था. अब 2020 में शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक वन लाकर बिहार का मान बढ़ाया है.

टाॅप 25 उम्मीदवारों में 13 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं. इस बार के कामयाब उम्मीदवारों में 25 दिव्यांग श्रेणी के भी उम्मीदवार हैं. महिला अभ्यर्थियों में जागृति अवस्थी टॉपर हैं, जबकि ओवरऑल में इन्हें सेकंड रैंक प्राप्त हुई है. उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र को चुना था. जागृति ने एमएएनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटे की डिग्री हासिल की थी.

सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का आयोजन प्रति वर्ष यूपीएससी तीन चरणों में करता है जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं. इन परीक्षाओं के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित कई अन्य सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन होता है.

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पटना: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पटना का 10वां स्थापना दिवस 25 सितम्बर (शनिवार) को संस्थान के सभागार में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती पी. पवार बतौर मुख्य अतिथि ऑनलाइन उपस्थित रहेंगी.

इसके अतिरिक्त सांसद डॉ. संजय जायसवाल, सांसद रामकृपाल यादव, सांसद छेदी पासवान एवं बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण (आईएएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार, के सचिव राजेश भूषण (आईएएस) विशिष्ट अतिथि होंगे.

स्थापना दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार डॉ.धर्मेन्द्र सिंह गंगवार (आईएएस) व्याख्यान देंगे. समारोह के दौरान एम.बी.बी.एस. एवं बी.एससी. नर्सिंग के मेधावी छात्र-छात्राओं को एम्स पटना के निदेशक डॉ.प्रभात कुमार सिंह पुरस्कृत करेंगे. मौके पर संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका ‘स्पंदन’ का विमोचन भी किया जायेगा.

10वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर संस्थान के संकाय सदस्यों, छात्र-छात्राओं एवं विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है. बीते एक सप्ताह से संस्थान में शैक्षणिक एवं शोध कार्यक्रमों, वाद-विवाद व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका समापन 25 सितम्बर को होगा। एम्स पटना के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ऑनलाइन https://www.facebook.com/AIIMSPATNAOFFICIAL/Live_vedio/ और https:// you tube.be/8by9A3uQfUI से भी जुड़ा जा सकता हैं.

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Patna: सूबे में 25 सितंबर को अनलॉक-6 की समय सीमा खत्म हो रही है. ऐसे में गुरुवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया. शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई. इसमें 15 सितंबर से सभी आंगनवाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है. इसकी जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट करके दी।सीएम नीतीश ने ट्वीट कर कहा, ‘कोरोना महामारी संबंधी प्रतिबंधों के सकारात्मक परिणाम आए हैं. आज स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर, 2021 तक सभी आंगनवाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है. ’बिहार में अब त्योहारों के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन आदेश जारी करेंगे.

सीएम ने कहा कि ‘आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस तथा भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे. कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले वाले राज्यों से आनेवाले यात्रियों की अनिवार्य कोविड जांच कराई जाएगी. ’इसके अलावा सीएम ने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण कराया जाएगा. पूर्व के शेष निर्णय जारी रहेंगे. अभी भी कोविड अनुकूल व्यवहार और सावधानी जरूरी है.

बता दें कि इससे पहले 25 अगस्त को अनलॉक-6 में सरकार ने लोगों को काफी छूट दी थी. जहां बड़े बच्चों के स्कूल खोले गए वहीं सार्वजनिक स्थलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था.

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पटना: बिहार के दो अलग-अलग जिले में शुक्रवार को हुई सड़क दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गयी। नालंदा जिले में आज सुबह तीन लोगों की , जबकि गया जिले में तीन लोगों की मौत हुई है।

नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र के पैठना गांव के पास एक बाइक पर सवार तीन लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों वेना की ओर से बिहारशरीफ जा रहे थे। सभी मृतक नूरसराय थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव निवासी सुजीत पासवान, सोनू पासवान, और चेरो ओपी के द्वारका विगहा निवासी रंजीत पासवान है। यह तीनों आपस में रिश्तेदार थे। वेना थानाध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया. पॉकेट में मिले पहचान पत्र के माध्यम से शिनाख्त करके सूचना परिजनों को दी गई है।

गया जिले के शेरघाटी एनएच-2 सड़क के किनारे बैठे एक ही परिवार के तीन लोगों को तेज रफ़्तार पिकअप वैन ने रौंद दिया। घटना को अंजाम देने के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं।

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बेगूसराय:  पटना में आयोजित हो रहे बिहार राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में बेगूसराय के 18 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पटना सिटी के पाटलिपुत्रा खेल एवं सांस्कृतिक परिसर में 25 एवं 26 सितम्बर को आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए शुक्रवार को बेगूसराय जिले के सभी 18 खिलाड़ी बेगूसराय रेलवे स्टेशन से रवाना हुए।

जिला कराटे संघ बेगूसराय के महासचिव-सह-कोच गोविंद कुमार ने बताया कि सब जूनियर बालक एवं बालिका वर्ग में अनिरुद्ध कुमार, कृष कुमार, नवीन चंद्र साह एवं शिवानी कुमारी शामिल हो रहे हैं। जूनियर बालक एवं बालिका वर्ग में चमन कुमार, रोहित कुमार एवं आस्था शामिल हैं। कैडेट बालक एवं बालिका वर्ग में सरोज कुमार, आदित्य राज, शिवांशु सुमन, आशीष कुमार एवं रिमझिम कुमारी हैं। सीनियर बालक एवं बालिका वर्ग में मारुति नंदन, गौतम कुमार, मो. काशिफ अंसारी, राहुल कुमार एवं सोनी कुमारी इस काता एवं कुमिते प्रतियोगिता में भाग लेंगे। टीम कोच के रूप में खुद गोविंद कुमार एवं टीम मैनेजर के रूप में रवि कुमार (कमरुद्दीनपुर) को रखा गया है। इस मौके पर जिला कराटे संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार सिन्हा, राजीव कुमार, शिला कुमारी एवं कविता कुमारी ने खिलाड़ियों को रेलवे स्टेशन से प्रोत्साहित कर रवाना किया।

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मलमलिया : सीवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड क्षेत्र मलमलिया चौक पर गुरुवार को सूबे के उद्योग मंत्री व भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का समर्थको ने बाजे गाजे के साथ शानदार स्वागत किया. प्रदेश महासचिव युवा लोजपा शेखर कुशवाहा के नेतृत्व में सुबह से ही नेताओ एवं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा मलमलिया चौक पर होने लगा था. बैंड बाजा के धुन पर मलमलिया चौक घंटो गुलजार रहा. जैसे ही मंत्री का काफिला मलमलिया चौक पर पहुंचा समर्थको ने उन्हें फूल माला से लाद दिया.

मंत्री समर्थको के उत्साह को देख गाड़ी से उतर गए. मंत्री के गाड़ी से उतरते कोविड गाइड लाइन के नियमो को ताक पर रख समर्थक नारे लगाते उनसे मिलने के लिए धक्का मुक्की करने लगे. लोजपा नेता ने उद्योग मंत्री श्री हुसैन को महाराजगंज अनुमंडल में उद्योग लगाने के लिए एक मांग पत्र सौंपा.

इस मौके पर पप्पू कुशवाहा , विनोद राम, उमेश सिंह, युवा नेता मनीष सिंह, राजकुमार, शिवसागर प्रसाद , उमाशंकर पांडेय,मसूर आलम,बीजेपी नेता सैयद माज अर्फी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे.Read More →

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पटना: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए खातीम रजा, संदीप कुमार, डॉ. अंशुमान पांडेय, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा का नाम वकील कोटे से अनुशंसित किया है। साथ ही न्यायिक अधिकारी कोटा से नवनीत कुमार पांडेय और सुनील कुमार पंवार के नाम की अनुशंसा पटना हाईकोर्ट जज के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बैठक में इन नामों की पटना हाईकोर्ट के जज बनाने के लिए अनुशंसा की।

दरअसल, पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां जजों के कुल स्वीकृत पद 53 हैं लेकिन इनमें 34 जजों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। सिर्फ 19 जजों के भरोसे ही पूरी न्यायिक व्यवस्था का काम किया जा रहा था। सितंबर में एक जज सेवानिवृत्त होनेवाले हैं। तब मात्र 18 जज बच जाएंगे। इस साल अभी तक तीन जज सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

30 सितंबर को राजेंद्र कुमार मिश्रा भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं, पटना हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी दो लाख 13 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसमें से एक लाख पांच हजार से ज्यादा क्रिमिनल एवं एक लाख आठ हजार सिविल मामले सुनवाई के इंतजार में हैं। माना जा रहा है कि नए जजों की नियुक्ति के बाद इन लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी।

एडवोकेट एसोसिएशन की पूर्व संयुक्त सचिव, छाया मिश्र ने किया स्वागत
पटना उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध महिला वकील और एडवोकेट एसोसिएशन की पूर्व संयुक्त सचिव, छाया मिश्र ने इस बाबत बातचीत में कहा कि हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव का स्वागत है। छाया मिश्र ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने प्रस्ताव में पटना हाई कोर्ट के छह अधिवक्ताओं तथा दो अन्य न्यायिक अधिकारी जो रजिस्ट्रार जनरल हैं को भी तरक्की देकर न्यायाधीश नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के चार जजों को स्थानांतरण कर पटना हाई कोर्ट भेजने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा।

छाया मिश्र ने आशा व्यक्त की है पटना हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से न्याय प्रक्रिया तेज होगी और चार विभिन्न स्थानों से ट्रांसफर हो कर आने वाले न्यायधीशों का अनुभव भी यहां के लोगो को फायदा देगा।उन्होंने कहा कि किसी महिला वकील और जज को नई नियुक्ति सूची में स्थान नहीं मिल पाया है, जबकि पटना हाई कोर्ट से कनीय हाईकोर्ट में दो-दो महिला जज नियुक्त हैं, जिसमें मद्रास में चार, बिलासपुर में दो हैं।

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पटना: पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुक्रवार को होगा। पहले चरण में दस जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होना है। 24 सितंबर को रोहतास जिले के दावथ और संझौली, कैमूर जिले के कुदरा, गया के बेलागंज व खिजरसराय, नवादा के गोविंदपुर, औरंगाबाद के औरंगाबाद, जहानाबाद के काको, अरवल के सोनभद्र-बंशी-सूर्यपुर, मुंगेर के तारापुर, जमुई के सिकंदरा और बांका जिले के धोरैया प्रखंड में चुनाव कराया जाएगा।

सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 26-27 सितंबर को मतगणना होगी। पहले चरण में 15,328 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें से 858 पदों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। 72 पदों पर किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। पहले चरण में किए गए कुल नामांकन 15328 में से पुरुष उम्मीदवार की संख्या 7,235 है जबकि कुल 8,093 महिला उम्मीदवारों ने नामांकन किया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के लिए 1,609 मतदान भवनों में 2119 मतदान केंद्र बनाए हैं। वोटिंग से जुड़ी समस्याओं और जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 1800-3457-243 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके साथ ही ट्विटर और फेसबुक पर भी वोटर राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

पंचायत चुनाव में पहली बार मतगणना जिला मुख्यालयों में होगी। मतदान के बाद ईवीएम और मतपेटिका को वज्रगृह में डिजिटल लॉक किया जाएगा। मतगणना के दिन वज्रगृह खुलने से ईवीएम और मतपेटिका को टेबल तक रखने तक लाइव देखने की व्यवस्था की गई है। ईवीएम में किस उम्मीदवार को कितने मत मिले, यह दिखाना होगा। इसे बड़े स्क्रीन पर अधिकारी देखेंगे।

बिना मास्क के अगर कोई वोट देने जाएगा तो उसे 50 रुपये जुर्माना देना होगा। मतदान केंद्रों पर आयोग की ओर से भी मास्क का प्रबंध रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचम केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई, 2021 के प्रभाव से कुल 312 प्रतिशत के स्थान पर 356 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अन्य अहम फैसले लिए गए हैं। मद्य निषेध नियमावली-2021 की स्वीकृति के साथ कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई है।

राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को बकाये महंगाई भत्ते का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा। बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में जुलाई, अगस्त और सितम्बर महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भी भुगतान कर दिया जायेगा। साथ ही, कैलेंडर वर्ष 2022 को भी हरी झंडी दे दी गई है।

बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और नेशनल निगोशिएबल एक्ट (एनआईए) की छुट्टी पर मुहर लगी है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी राज्य के सरकारी और सरकार संपोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की लाभुक योजना की राशि प्रदान करने में उपस्थिति की अनिवार्यता को लगातार दूसरे साल भी शिथिल कर दिया गया है। यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग द्वारा पेश किया गया था, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।

साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत शिक्षा विभाग की अन्य लाभुक योजनाओं की राशि पाने के लिए पूर्व से ही कक्षा में छात्र-छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता लागू है। पिछले साल कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के कारण इस अनिवार्यता को सरकार ने शिथिल कर दिया था। अब लगातार दूसरे साल भी इसमें दी गई ढील को जारी रखने का फैसला किया गया है।

राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधानों के तहत आठ हजार रुपये प्रतिमाह की दर से नियत वेतन व 200 रुपये की वार्षिक वेतनवृद्धि पर राज्य के सभी राजकीकृत प्रारंभिक विद्यालयों में एक-एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इसके लिए राज्य के कुल 8386 विद्यालयों के लिए कुल 8386 शिक्षकों के नए पदों के सृजन को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

राज्य मंत्रिमंडल ने वहां जनित दुर्घटनाओं के मुआवजा वादों के त्वरित निष्पादन के लिए परिवहन विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्व से कार्यरत राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण की जगह राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण के गठन के बाद इसके संचालन हेतु जिलों में कुल छह पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

मेसर्स ईस्टर्न इंडिया बायो-फ्यूल्स प्रालि. पूर्णिया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली के अन्तर्गत 65 केएलपीडी क्षमता का ईथनॉल इकाई के लिए 96 करोड़ 76 लाख 23 हजार रुपये के निजी पूंजी निवेश स्वीकृति दी गई । जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर को हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। संगीता रानी तत्कालीन सब जज मंझौल बेगूसराय को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने के संबंध में निर्णय किया गया है।

इसके अलावा बिहार कारा एक्स-रे-टेक्नीशियन नियामावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गयी है। वाहन जनित दुर्घटना के मुआवजे की राशि के तुरंत निस्तारण और इसके सुचारु संचालन के लिए अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं उसके समकक्ष स्तर के दो पद ,मोटरयान निरीक्षक के दोपद, आशुलिपिक के एक पद, उच्चवर्गीय लिपिक के एक पद, और निम्नवर्गीय लिपिक के एक पद के सृजन के संबंध को भी स्वीकृत किया गया है।

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पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद डॉ. मीसा भारती और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा समेत कुल छह लोगों के खिलाफ करोड़ों की रकम लेकर पार्टी का टिकट नहीं देने का मामला बुधवार को दर्ज कर लिया गया है। पटना के कोतवाली थाना में अदालत के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला पिछले लोकसभा चुनाव में पांच करोड़ रुपये लेकर टिकट नहीं देने से जुड़ा हुआ है।

तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत जिन अन्य नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनमें बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर, कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह के बेटे सुभानंद मुकेश शामिल हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ आरोप है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने कांग्रेस नेता और वकील संजीव कुमार सिंह से पांच करोड़ रुपये लिए थे और भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का टिकट देने का वादा किया था लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला।

इस पूरे मामले में विगत 18 अगस्त को संजीव कुमार सिंह ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम कोर्ट) की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में संजीव कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि 15 जनवरी, 2019 को भागलपुर से टिकट मिलने के आश्वासन पर उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, दिवंगत कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे सुभानंद मुकेश और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर को पांच करोड़ रुपये दिए लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला।

शिकायत में संजीव कुमार सिंह ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 2020 विधानसभा चुनाव में उन्हें महागठबंधन से टिकट मिलेगा लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिला। इस पूरे मामले में सीजेएम विजय किशोर सिंह ने 16 सितंबर को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा को आदेश जारी किया था कि सभी आरोपितों के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।

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पटना: बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण अब 30 सितंबर को सेवानिवृत नहीं होंगे। बिहार सरकार ने तीन महीने का विस्तार दिया है।

वर्ष 1985 बैच के आईएएस अधिकारी और बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण इसी महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे थे। इसके पहले उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने पिछले महीने एक मई को सात आईएएस अफसरों का तबादला किया गया था। सीनियर आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया था।

कोरोना संक्रमण से पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद मुख्य सचिव का पद खाली होने पर त्रिपुरारी शरण की नियुक्ति की गई थी। त्रिपुरारी शरण पूर्व में एफटीआई के निदेशक भी रह चुके हैं।

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पटना: हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय स्नातकोत्तर छात्र शरद सागर को हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहे 50 देशों के 1,200 से अधिक छात्रों ने भारत के शरद सागर को छात्र संघ के सर्वोच्च पद यानी अध्यक्ष के लिए चयनित किया है। आठ अन्य उम्मीदवारों ने अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद के लिए चुनाव लड़ा था, जिन्हें हराकर भारत के शरद सागर ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने मंगलवार, 21 सितंबर को चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा की। हार्वर्ड के छात्रों के लिए मतदान की अवधि 14 सितंबर को शुरू हुई और 19 सितंबर को समाप्त हुई। अध्यक्ष के रूप में सागर छात्र संघ का नेतृत्व करेंगे, जिसमें एक उपाध्यक्ष, एक प्रशासक और अन्य निर्वाचित सेनेटर शामिल होंगे। सागर हार्वर्ड में 50 देशों के 1,200 से अधिक स्नातक छात्रों का छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। सागर मई 2022 यानी की हार्वर्ड में अपने दीक्षांत समारोह तक इस पद पर बने रहेंगे।सागर को हार्वर्ड में उच्चतम स्कॉलरशिप प्राप्त है और वह प्रतिष्ठित के.सी. महिंद्रा स्कॉलर भी हैं।

हार्वर्ड में छात्र संघ का अध्यक्ष चुने जाने पर सागर ने कहा, “1200 छात्र! 50 देशों से 9 असाधारण उम्मीदवार, एक चुनाव! आज मैं हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अगले अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत ही आभारी हूं। मुझे पता है कि मैं हार्वर्ड से बहुत दूर पैदा हुआ था और मैं एक असंभव उम्मीदवार था लेकिन हार्वर्ड के छात्रों द्वारा यह जिम्मेदारी दिए जाने के लिए वास्तव में आभारी हूं। भारत के छोटे शहरों और गांवों में पला-बढ़ा, मैं पहली बार 12 साल की उम्र में स्कूल गया था। तब हार्वर्ड एक दूर के असंभव सपने जैसा लगता था लेकिन ‘होम-स्कूल से हार्वर्ड’ तक का यह सफर अविश्वसनीय है। अध्यक्ष के रूप में मैं हार्वर्ड में एक ऐसे नेतृत्व की नींव रखना चाहता हूं जो अग्रगामी, सर्वव्यापी और हार्वर्ड के छात्रों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला पाए।

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