अपना बिहार (Page 177)

-बेगूसराय में 278 और भोजपुर में 168 करोड़ रुपये के निजी निवेश को मंजूरी
-स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12 अरब 14 करोड़ सात लाख रुपये

पटना/बगहा: बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में संपन्न हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। उद्योग विभाग के तहत बैगूसराय में सॉफ्ट ड्रिंक्स और भोजपुर जिले में एथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ 64 लाख 36 हजार की प्रशासनिक मंजूरी दी है।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग की ओर से बेगूसराय के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बरौनी में प्रस्तावित सॉफ्ट ड्रिंक पीटी इकाई की स्थापना के लिए निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई। इसमें 278 करोड़ 85 लाख रुपये की निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति मिली है और इससे राज्य में पूंजी निवेश के साथ 550 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा। भोजपुर जिले में इथेनॉल और पशु चारे से संबंधित इकाई की स्थापना के लिए 168 करोड़ 42 लाख रुपये के निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई है। इस इकाई की स्थापना से 47 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष निवेश नियोजन मिलेगा।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-28 तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान की कुल 48 अरब दो करोड़ 88 लाख रुपये की राशि का कंडिका-4 के अनुरूप वितरण, अंतरण, व्यय एवं योजना का क्रियान्वयन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य के नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्य करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (शहरी पीएचसी के लिए) मद के लिए 229.40 करोड़ एवं शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र मद के लिए 984.67 करोड़ यानी कुल 1214.07 करोड़ (12 अरब 14 करोड़ सात लाख रुपये) को वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच भारत सरकार से राशि विमुक्ति के पश्चात राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी परिषद को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित करने के लिए राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई।

वाल्मीकि नगर में आयोजित कैबिनेट की बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि बगहा को जिले का दर्जा मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर नीतीश सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है।सरकार ने पटना में बापू टावर के निर्माण और ऑडियो विजुअल सिस्टम की योजना के लिए 44 करोड़ 86 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत माध्यमिक विद्यालयों को भवन मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तर पर पहले चरण में कुल 677 उच्च माध्यमिक स्कूलों को उत्क्रमित करने का फैसला सरकार ने किया है।

नीतीश कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका नगर योजना यानी टाउन प्लैनिंग नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। साथ ही पटना के दीघा घाट के पास स्थित भारतीय खाद्य निगम के रीजनल ऑफिस के निर्माण के लिए प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रों के अलावा राज्य सरकार के योगदान के तौर पर 16 करोड़ 30 लाख 60 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

कैबिनेट ने बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामियां हॉल, मुरादपुर, अशोक राज पथ, पटना वक्फ स्टेट संख्या-2146 के पुनर्निमाण के लिए कार्यकारी एजेन्सी विहार राज्य भवन निगम लि., पटना से प्राप्त पुनरीक्षित 5064.36 लाख रुपये (50 करोड़ 64 लाख 36 हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव को मंजूरी दी।

उद्योग विभाग की अनुशंसा पर बिहार डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्रा. लिमिटेड (इकाई-1), सहर और देवाड़ी, गढ़ानी, आरा (सदर), भोजपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2)(iv) के आलोक में इथेनॉल -400 केएलपीडी, पशु चारा-160 टीपीडी कोजेन प्लांट-10.6 मेगावाट 49461 का एथेनॉल, एनिमल फ़ेड और को-जेन पावर प्लांट इकाई की स्थापना के लिए एक अरब 68 करोड़ 42 लाख रुपये के निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति पर राज्य सरकार की स्वीकृति इस शर्त के साथ की प्रोत्साहन वितरण के समय वास्तविक परियोजना व्यय से संबंधित कागजातों के आधार पर परियोजना लागत की गणना की जायेगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग दीघा घाट अवस्थित भू-खण्ड पर भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं अन्य संरचना के निर्माण के लिए बिहार भवन उपविधि, 2014 की कंडिका-22 (1) के प्रावधानों को शिथिल करने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए केन्द्र सरकार के केन्द्रांश 24 करोड़ 45 लाख 90 हजार तथा राज्यांश 16 करोड़ 30 लाख 60 हजार कुल 40.7650 करोड़ (40 करोड़ 76 लाख 50 हजार) की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

पंचायती राज विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए केन्द्र सरकार के केन्द्रांश 24.4590 करोड़ (24 करोड़ 45 लाख 90 हजार) तथा राज्यांश 16.3060 करोड़ (16 करोड़ 30 लाख 60 हजार) यानी कुल 40.7650 करोड़ (40 करोड़ 76 लाख 50 हजार) की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

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पटना: बालू के अवैध उत्खनन मामले में मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) पटना की विशेष टीम ने पटना के तत्कालीन मोटरयान निरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह और वकील प्रसाद सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बिक्रम के कई ठिकानों पर मंगलवार सुबह छापेमारी की।

रेड के क्रम में मृत्युजय सिंह के पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना में फर्जी शेल कम्पनी के नाम से 2.25 करोड़ रुपये में भूखण्ड, जिस पर आवासीय मकान बना हुआ है, अर्जित किया गया है । सिंह द्वारा अर्जित कुल चल एवं अचल परिसम्पत्तियां करीब 03 करोड़ 11 लाख 88 हजार रुपये मूल्य की पायी गयी हैं ।

निगरानी की छापेमारी का नेतृत्व कर रहे अपर पुलिस अधीक्षक एएस ठाकुर ने बताया कि मृत्युंजय सिंह की कुल ज्ञात आय करीब 71,60,000 रुपये पायी गयी है। इनका कुल व्यय करीब 1,40,00,000 रुपये पाये गये हैं। इस प्रकार सिंह द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 3,80,28,000 रुपये मूल्य की अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित किये जाने के साक्ष्य मिले हैं, जो इनके ज्ञात आय के स्रोत से 531 प्रतिशत अधिक है ।

मृत्युजयं सिंह के पटना के फार्मेसी कॉलोनी, गोला रोड, पटना स्थित आरके सदन अपार्टमेंट स्थित आवासीय फ्लैट सं-701 (पेंट हाउस), पैतृक ग्राम-गोलापर, थाना-गोह, जिला-औरंगाबाद तथा साले श्रीकांत कुमार के रांची के रातु रोड स्थित आवासीय परिसर में सुबह आठ बजे एक साथ छापेमारी की गई। सिंह के पेंट हाउस का मूल्य करीब 2.50 करोड़ रुपये आंकी जा रही है । तलाशी की कार्रवाई आज अपराह्न में प्रारंभ हुई ।

दूसरी ओर वकील प्रसाद सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी के पटना स्थित सूर्य चन्द्र विहार अपार्टमेंट, गोला रोड, दानापुर, पटना में एक आवासीय फ्लैट-मूल्य 12,01,000 रुपये, रांची, नामकुम सरला विरला स्कूल के पास स्वयं एवं अपनी पत्नी के नाम से 10 डिसमिल जमीन-मूल्य 9.20 लाख रुपये एवं इस पर निर्मित मकान, जिसका अनुमानित लागत करीब 25 लाख रुपये है। इनकी कुल अचल परिसम्पत्ति करीब 46.21 लाख रुपये मूल्य की पायी गयी हैं तथा इनकी चल सम्पत्ति करीब 30.89 लाख रुपये मूल्य की पायी गयी है ।

इस प्रकार इनकी कुल चल एवं अचल परिसम्पत्ति करीब 77.10 लाख रुपये मूल्य की पायी गयी हैं । सेवा अवधि में इनकी कुल आय करीब 74.90 लाख रुपये हुई है । वकील सिंह का कुल व्यय करीब 60,94,000 रुपये पाया गया है । इस प्रकार सिंह द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 63,14,000 रुपये मूल्य की अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित किये जाने के साक्ष्य मिले हैं, जो इनके ज्ञात आय के स्रोत से 84.2 प्रतिशत अधिक है ।

उल्लेखनीय है कि यह छापेमारी एएस ठाकुर और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की गई ।

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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री‘ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रोन का बिहार में अभी तक एक भी मरीज नहीं मिला है। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य से मैंने पूछा था कि पांच से सात दिन में रिपोर्ट आने के बदले 22-25 दिन लग गये लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जल्द ही रिपोर्ट आ जायेगी। बिहार की रिपोर्ट नहीं आई है, वो अलग बात है लेकिन देश के अन्य जगहों में कुछ न कुछ केस मिल रहे हैं।

सीएम ने कहा कि हमलोगों को इसके लिये अलर्ट रहना चाहिये। कोरोना का ओमिक्रोन वेरिएंट देश में कोरोना के तीसरे फेज की दस्तक है। दूसरे देशों में कहीं चौथा फेज आ गया है तो कहीं पांचवां फेज आ गया है। इस स्थिति में सभी को अलर्ट रहना है। हमलोगों के यहां अलर्टनेस है। हर प्रकार से तैयारी है, ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट बिहार में हो रहे हैं। प्रति 10 लाख की आबादी पर देश का जितना एवरेज टेस्ट है उससे ज्यादा हमलोगों के यहां टेस्ट हो रहे हैं। हमलोग टेस्ट करवा रहे हैं ताकि नई तरह की कोई चीज आये तो उसका पता चले।

समाज सुधार अभियान को लेकर विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन क्या बोल रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। समाज सुधार अभियान चलाकर हमलोग नशामुक्ति चाहते हैं, हमलोग चाहते हैं कि दहेज प्रथा समाप्त हो, बाल विवाह से मुक्ति मिले। गांव से लेकर शहर तक जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी जरूरतें पूरी हों। इसके लिये हमलोगों ने कई तरह के काम किये हैं।

सीएम ने कहा कि गरीब तबके के कितने लोगों को उसका लाभ मिला, इसकी भी जानकारी लेंगे। जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो महिलायें इन सब बातों से खुश होती हैं कि उनको कई प्रकार का काम करने का मौका मिला और जिससे उनका जीवनयापन बढ़िया से चल रहा है। समाज के ऐसे लोग जो हाशिये पर हैं, वैसे परिवारों की पहचान कर उनकी सहायता के लिए जीविका से जोड़ने का काम किया जा रहा है। किसी को अगर समाज सुधार के बारे में जानकारी नहीं है तो वो उसके बारे में क्या कहेगा। विकास का काम तो हो ही रहा है। उसके लिये हम हमेशा समीक्षा करते हैं। आपदा से मुक्ति दिलाने के लिये कितना काम किया जा रहा है, बाढ़ राहत हो या सूखे की समस्या हो। हर क्षेत्र में विकास का काम किया गया है। सब काम हमलोग किये, लेकिन इन सब चीजों के साथ-साथ समाज सुधार का अभियान जारी रहना चाहिये। समाज सुधार के लिये जितनी बातें हमलोग करते रहे हैं उसको साथ लेकर हम बारह जगह पर जा रहे हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे और उनकी बात सुनेंगे तथा अपनी बात कहेंगे। प्रमंडल के जिलों के सारे अधिकारियों को बुलाकर एक-एक चीज की समीक्षा और विकास के कार्यों की भी पूरी जानकारी लेंगे। ये यात्रा नहीं है ये समाज सुधार अभियान है। हमलोगों का ये कैम्पेन चलता रहेगा।

शराबबंदी को लेकर उठाये जा रहे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया था। सभी सदस्यों ने शराबबंदी को लेकर शपथ भी ली थी। मद्य निषेध दिवस के अवसर पर पिछले माह 26 नवंबर को अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी एक बार फिर से शपथ ली है। पिछले महीने हुई एन0डी0ए0 विधान मंडल दल की बैठक में भी सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर शराबबंदी के पक्ष में संकल्प लिया। हम इस पर कभी कोई कमेंट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरुरत है। हम अभी समाज सुधार अभियान के तहत विभिन्न जगहों पर जाने वाले हैं, जहां शराब पीने से होने वाले खतरे के प्रति लोगों को सचेत करेंगे। आप चाहे जितना बढ़िया काम कर लें, तब भी सभी लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में कुछ लोग गड़बड़ करने वाले होते ही हैं। हम लोगों को सजग करने में लगे हैं। हम बराबर अधिकारियों को कहते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है यहां पर पूरा ध्यान देने की जरुरत है। हम एक-एक चीज को खुद देखते हैं लेकिन कितना भी कुछ कीजिए, कुछ लोग तो खिलाफ में रहते ही हैं। कहीं पर कुछ हो जाने पर कुछ लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। जिसको जो मन करे बोले, हमलोगों का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है।

बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माण कार्य धीमा होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास में से 83 प्रतिशत काम पूरे हो चुके हैं, बाकी का काम चल रहा है। इसके अलावा 11 लाख आवास का लक्ष्य मिला हुआ है जिसको स्वीकृत करने की कार्रवाई पंचायत चुनाव के कारण रुकी हुई थी। इसकी कार्रवाई अब की जा रही है, उम्मीद है कि जनवरी महीने में वह भी स्वीकृत हो जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य हर जगह चल रहा है। पंचायत चुनाव के कारण इस पर थोड़ा असर पड़ा है फिर भी काफी अच्छी गति से काम चल रहा है। बिहार का कंप्लीशन दर पूरे देश में दूसरे-तीसरे नंबर पर है।

आज ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर एवं विभाग, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, गन्ना (उद्योग) विभाग एवं विधि विभाग के मामलों पर सुनवाई हुयी।

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पटना: बिहार की राजधानी पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड बढ़ने लगा है । दिन भर चलने वाली पछुआ पवन से हवा में नमी का भी एहसास होने लगा है। हालांकि दिन में धूप निकलने की वजह से ठंड़ से थाड़ी राहत मिल रही है ।

कुछ दिनों में ठंड़ और बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है । मौसम विभाग ने ताजा अनुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के तीसरे सप्ताह यानि 21 दिसंबर से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके साथ-साथ नए साल में लोगों को शुरुआत से ही शीतलहर का सामना करना पड़ेगा।

बिहार मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि पिछले 4 दिनों में जिस तरह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है ऐसे में ठंड में तेजी से वृद्धि होने वाली है। अगले पांच दिनों के अंदर बिहार में तापमान में भारी गिरावट देखी जाएगी। जिससे ठंड़ में बढ़ोतरी होगी और अगले चार दिनों में आकाश में घने कोहरे भी छा सकते है।

मौसम विभाग के ताजा आंकड़े के अनुसार राज्य के 11 शहरों में तापमान में काफी कमी आई है। जिसके बाद बिहार में मौसम में बदलाव देखने को मिला है । मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गया जिले में सबसे कम 0.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, औरंगाबाद में 0.5, पूर्वी चंपारण में 2.8, सुपौल में 0.4 डिग्री तापमान में गिरावट आई है। ज्यादातर शहरों का पारा 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। जिसमें पटना का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा कई जिलों में 10 डिग्री और उसके आसपास तापमान रह रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रात के तापमान में तेजी से बदलाव होने लगा है और तापमान भी 2 से 3 डिग्री नीचे रह रहा है।

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पटना: बिहार में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। पटना में महज एक दिन में न्यूनतम तापमान छह डिग्री तक नीचे गिर गया है। पटना का न्यूनतम तापमान रविवार की रात करीब 7.5 रिकार्ड किया गया। महज एक दिन पहले शहर का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री रहा था।

पिछले 24 घंटे के अंदर गया में तापमान गिरकर 5.5 तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान के सात डिग्री से नीचे चले जाने पर शीतलहर का प्रकोप माना जाता है। पछुआ हवा की गति में तेजी से अगले तीन दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट होने की संभावना है। दरअसल, सनसनाती पछुआ हवा से सर्दी का सितम बिहार पर टूटने लगा है। पूरे राज्य को एक ही दिन सर्दी ने कंपकंपा दिया है। चाहे पटना हो या पूर्णिया, सब जगह शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है।

पटना में रविवार को न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट आई और तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। न सिर्फ सुबह का तापमान, बल्कि रात के तापमान में भी जोरदार कमी आई है। शनिवार रात पटना का तापमान आठ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि एक दिन पहले तक तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस था।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पछुआ हवा के कारण यह स्थिति बनी है। आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा कम हो सकता है। न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। हालांकि, ऐसा कब से होगा, इसका कोई निर्धारित समय नहीं है लेकिन हवा के बहाव को देखते हुए ऐसी संभावना बन रही है। पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक प्रदेश में कैमूर सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का कहना है कि सात डिग्री से कम तापमान का मतलब शीतलहर चलना होता है। ऐसे में पटना सहित अन्य जिलों में अब शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। पटना की तरह ही गया का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर आदि शहरों में भी तापमान आठ से कम हो गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से अगले दो दिनों तक पछुआ हवा का असर दिखेगा और इसी कारण से दो दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी लेकिन शनिवार को न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि हुई। रविवार को पारे में गिरावट से लोग सकते में हैं।

बंद हो सकते हैं स्कूल
बिहार के स्कूलों में एक बार फिर पढाई बंद हो सकती है। राज्य के स्कूल बंद होने का कारण इस बार कोरोना नहीं, बल्कि कुछ और है। दरअसल, बिहार में मौसम बदलने के कारण इन दिनों ठंड बढ़ी है। ठंड के असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर तापमान सात डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो सुबह की पाली में स्कूलों का संचालन नहीं किया जाए। ऐसे में बिहार में बदलते मौसम को देखते हुए एक बार फिर स्कूल बंद हो सकते हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान पछुआ हवा तेज रफ्तार से बह रही है। इस कारण पूरे राज्य में तापमान तेजी से नीचे आया है। रविवार को सूबे के कई इलाकों में तापमान नौ डिग्री सेल्सियस से कम रहा। अगर यही स्थिति रही तो तापमान सात डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है। इस स्थिति में राज्य के स्कूलों में सुबह की पाली में पढाई बंद हो सकती है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को उचित फैसला करने के निर्देश दे दिए हैं। बिहार में सामान्यतः दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर का असर रहता है।

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पटना: राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर के आधार पर चल-अचल संपत्ति और दायित्व का पूरा विवरण 15 फरवरी, 2022 तक देने का निर्देश दिया गया है। 15 फरवरी तक विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारी और कर्मी के मासिक वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी।

दरअसल, नीतीश सरकार ने हर साल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी पूरी संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश पहले ही दे रखा है। इस बार भी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है। विभाग की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में कहा गया है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों, राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केंद्रीय सिविल सेवा अथवा अन्य किसी सेवा के पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन पदस्थापित और सेवारत समूह क, ख एवं ग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों एवं सभी उपक्रमों जैसे बोर्ड, निगम, सोसायटी, पर्षद, के समूह क, ख एवं ग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों से 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पण 15 फरवरी तक अपेक्षित है। 15 फरवरी तक विवरणी समर्पित नहीं करने वाले पदाधिकारी और कर्मी के मासिक वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी।

वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने विवरण देने के लिए विहित प्रपत्र भी जारी किया गया है और सामान प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सभी को इसी में पूरी जानकारी देनी है। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता के लिए हर स्तर पर संपत्ति विवरण जारी करने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री भी साल के अंत में अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा विवरण जारी करते हैं। बिहार में जनप्रतिनिधियों को भी संपत्ति विवरण देने का निर्देश पहले से लागू है।

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Patna: पद्मश्री एवं प्रख्यात साहित्यकार उषाकिरण खान ने आज 19 दिसंबर को पटना में सालों से गौरैया संरक्षण में सक्रिय लेखक और प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, पटना के सहायक निदेशक संजय कुमार की सद्य: प्रकाशित पुस्तक “अभी मैं जिन्दा हूँ ..गौरैया” का लोकार्पण किया.

मौके पर पद्मश्री साहित्यकार उषाकिरण खान ने कहा कि संजय कुमार की यह पुस्तक विलुप्ति होती नन्हीं सी प्यारी बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया के संरक्षण की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का संरक्षण जरूरी है. गुम होती गौरैया के कारण के पीछे खेतों में कीटनाशक का प्रयोग, तेजी से कंक्रीट के बनते भवन और पानी के अभाव ने हमसे दूर कर दिया है. गौरैया संरक्षण के उपाय हमें खोजने होगे. इस विषय पर संजय कुमार की पुस्तक का आना सुखद है और यकीनन इस संरक्षण की दिशा में कारगर पहल करती नजर आयेगी. उन्होंने कहा कि बचपन की साथी गौरैया के संरक्षण से बच्चों और युवाओं को जोड़ना होगा.
पुस्तक के लेखक संजय कुमार ने ‘अभी मैं जिंदा हूं गौरैया’ पुस्तक का परिचय कराते हुए कहा कि इसमें गौरैया से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी को अध्ययन के तहत तस्वीरों के साथ समेटा गया है. उन्होंने बताया कि गौरैया संरक्षण कैसे किया जाए इसकी विस्तार से चर्चा पुस्तक में की गई है.

मौके पर ऑन लाइन जुड़े अतिथि वक्ता डॉ.गोपाल शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जेड.एस.आई. भारत सरकार, पटना ने कहा कि ‘अभी मैं जिन्दा हूँ गौरैया’, पुस्तक बचपन की साथी गौरैया की याद को ताजा करता है. उन्होंने कहा कि कभी यह समाज का अभिन्न अंग हुआ करता था, आज गायब हो रही है. जरूरत है इसके संरक्षण की. ऐसे में इस किताब का आना काफी मायने रखता है.
लोकर्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुऐ पी.आई.बी. पटना के निदेशक दिनेश कुमार ने कहा है कि ‘अभी मैं जिंदा हूं गौरैया’ पुस्तक गौरैया संरक्षण के साथ-साथ समाज के हित के लिए किया गया कार्य है. यह किताब दिल के बहुत करीब है. उन्होंने कहा कि गौरैया के साथ सभी का बचपन गुजरा है.

कार्यक्रम का संचालन करते हुऐ, लेखक- पत्रकार डॉ ध्रुव कुमार ने कहा कि घर आंगन में चहकने फुदकने वाली गौरैया के संरक्षण को लेकर लिखी पुस्तक को हर कोई कोई को पढ़ना चाहिये क्योंकि संरक्षण कैसे किया जाए उसे सहजता के साथ रखा इसमें गया है. उन्होंने कहा कि पुस्तक में गौरैया की विभिन्न अदाओं की मनमोहक तस्वीर हमें खींचती है जिसे लेखक ने खुद खिंची है.

मौके पर पत्रकार डॉ. लीना ने उम्मीद जताई की किताब के माध्यम से गौरैया संरक्षण का अभियान दूर-दूर तक पहुंचेगा.
मौके पर पर्यावरण योद्धा के अध्यक्ष निशान्त रंजन द्वारा उषा किरण खान को घोंसला भेंट किया.

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रांची: चारा घोटाले के आरसी- 48 ए/ 96 मामले में गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में आरोपियों का बयान दर्ज किया गया। गुरुवार को पशुपालन के संयुक्त निदेशक योजना डॉ. केएम प्रसाद का बयान दर्ज हुआ। मामला डाेरंडा कोषागार से 36.89 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। मामले में 20 नवंबर से सुनवाई शुरू हुई है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने दी।

दूसरी ओर चारा घोटाले के आरसी- 47 ए/ 96 मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें वेटनरी डॉक्टर बिरसा उरांव की ओर से बहस पूरी हुई। यह मामला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से जुड़ा हुआ है और चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला है। मामला डाेरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये अवैध निकासी का है। चारा घोटाले का आरसी- 47ए/96 मामले में 110 आरोपी थे। जिसमें से दो ब्यूरोक्रेट तात्कालीन वित्त आयुक्त फुलचंद सिंह और वित्त सचिव महेश प्रसाद तथा पूर्व राज्यमंत्री विद्या सागर निषाद का निधन हो चुका है।

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पटना: राज्य बैंक लगातार चार दिनों तक बंद रहेंगे, क्योंकि 16 दिसम्बर से दो दिनों के लिए बैंककर्मी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जायेंगे । हालांकि बैंककर्मियों की हड़ताल दो दिन 16 और 17 दिसंबर को ही है लेकिन इसके अगले दिन 18 दिसंबर को शनिवार और 19 दिसंबर को रविवार का दिन छुट्टी का है।इस दौरान बैंकों में चार दिनों तक कामकाज प्रभावित रहेगा। बैंक हड़ताल का सीधा असर बैंकिंग लेनदेन पर पड़ेगा। बैंकिंग सेवाएं फिर से 20 दिसंबर से बहाल होगी।

बैंककर्मी यह हड़ताल केंद्र सरकार की उस तैयारी के खिलाफ करने वाले है जिसमें सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण को लेकर एक विधेयक लाया जा रहा है। बैंक संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक-2021 संसद के वर्तमान सत्र में पारित कराना चाहती है,यह विधेयक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंपने का रास्ता साफ करेगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण नहीं होने देने के खिलाफ बैंककर्मियों ने हड़ताल की पहल की है जिसके जरिये केंद्र सरकार तक बैंककर्मी अपनी बातों को पहुंचा सके।

बैंक हड़ताल से जुड़े संगठनों का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के बैंकों के निजीकरण की पहल कर रही है ।यह निजी हाथ में देश की बैंकिंग व्यवस्था को सौंपने के जैसा है। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस ने इसे लेकर 16 और 17 दिसंबर को दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस दौरान बैंककर्मियों की ओर से प्रदर्शन भी किया जाएगा।

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