Chhapra: सारण जिले के अमनौर प्रखंड के जगदीशपुर, महेश छपरा और तारा अमनौर और मढ़ौरा प्रखंड के कनपुरा गांव में लगभग 16 लोगों की संभावित रूप से जहरीली शराब पीकर हुई मौत की घटना के तथ्यों की जांच के लिए बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है.

पार्टी के प्रधान महासचिव अलोक कुमार मेहता ने पत्र जारी किया गया है. जिसमे गठित जांच दल में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, विधायक जितेंद्र राय, शशि भूषण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सिपाही लाल महतो और प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव को सदस्य बनाया गया है.

जिला में पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी को जांच कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए गए है.

पार्टी की तरफ से गठित की गई यह जांच दल 5 दिनों के अंदर प्रदेश कार्यालय में अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा.

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पटना: अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने सोमवार को पटना के बोरिंग रोड में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की राजग सरकार को अल्टिमेंटम दिया है कि यदि प्रशासन ने बाकरगंज में लूट के मालो को सात दिनों के अन्दर बरामद नहीं किया तो पूरे बिहार में बिहार के समस्त स्वर्ण व्यवसायी आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

बिहार के विभिन्न जिलों से आये हुए स्वर्णकारों ने संयुक्त संवाददाता सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा कि बाकरगंज में 14 करोड़ के सोना और ज्वेलरी की लूट की घटना ने बिहार के समस्त स्वर्ण व्यवसायी एवं स्वर्णकार समाज को अन्दर से हिला कर रह दिया है। प्रशासन की पूर्ण विफलता पर अन्दर से हतास करने के साथ साथ बाकरगंज के भयावह लूट के घटना ने 2005 से पहले की जंगलराज की घटना को पूरे बिहार के स्वर्ण व्यवसायी वर्ग के मन और जेहन में उस भयंकर याद को ताजा कर दिया है। जहां सबसे ज्यादा भुक्तभोगी बिहार के स्वर्ण व्यवसायी एवं अन्य स्वर्णकार समाज वर्ग जो धीरे धीरे यहां से पलायन करते गए।

स्वर्णकारों ने कहा कि सभी वैसे घराने जो बिहार में अच्छा निवेश कर सकते थे, राजस्व में बढ़ोतरी करा सकते थे, स्थानीय लोगो को रोजगार मुहैया करा सकते थे और विकसित बिहार बना सकते थे एक के बाद एक बिहार छोड़ के अन्य राज्यो में अपने कारोबार का विकास करने लग गए क्योंकि तत्कालीन सरकार ने व्यवसाय के लिए माहौल और सुरक्षा नहीं दे पायी थी। लेकिन 2020 के बाद पुनः राजनैतिक अस्थिरता और दुलमुल प्रशासनिक रवैये ने एक बार फिर बिहार में व्यवसायी वर्ग विशेषकर स्वर्णकार समाज के समक्ष वहीं सवाल खड़ा कर दिया है कि व्यवसाय करे या जान गवाएं ।

स्वार्णकारों ने कहा कि पूरे बिहार में अगर लगातार क्रमिक रूप में देखा जाए तो एक के बाद एक स्वर्णकार के ऊपर हमले हो रहे है। जान गवां रहे है। दुकान लुटे जा रही है और प्रसाशन सुरक्षा के नाम पर कागजी खाना पूर्ति कर रही है । जहां आम अपराधी को एक बार मे लाइसेंसी हथियार बांटे जा रही है। वहीं सुरक्षा और लाइसेंसी हथियार के लिए आवेदन लेकर व्यवसायी वर्ग स्वर्णकार समाज महीनों सालों ऑफिस के चक्कर लगा रहे है।

स्वर्णकारों ने कहा कि हाल के दिनों पटना के नेउरा थाना में 50 लाख से उपर की डकैती हुई। जिसकी आज तक कोई बरामदगी नहीं हयी है। बिहार शरीफ में लूटपाट के बाद स्वर्णकार व्यवसायी को छः गोली मारी गई एवं ईलाज के लिए पटना ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। हाल ही में पत्राकार नगर थाना में राजमणि ज्वेलर्स में घटना घटी है। खुसरूपुर में भीषण डकैती हुई जो अभी तक माल बरामद नहीं हुई है। बिहटा स्वर्ण व्यसायी मन्टू गुप्ता हत्या कांड का अभी तक सारे अपराधी नहीं पकड़े गये। पूरा बिहार का स्वर्णकार समाज एवं स्वर्ण व्यवसायी वर्ग हतास हो गया है।यदि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा बड़ा कदम नहीं उठाया गया और माल की बरामदगी नहीं की गई तो अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ पूरा बिहार में एक बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

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आरा: भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कमालुचक दियारा इलाके में बालू घाट पर वर्चस्व की लड़ाई में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो लोगो की मौके पर ही हत्या कर दिए जाने के मामले में 25 नामजद और 35 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।कोइलवर इलाके में सोन के सुनहरे रेत पर कब्जे को लेकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दो लोगो को पूछ ताछ के लिए गिरफ्तार किया है।कमालुचक दियारा इलाके में बालू घाट पर वर्चस्व की लड़ाई में हुए फायरिंग और दो लोगो के मारे जाने के बाद सोन के तटीय इलाके में भय और दहशत का माहौल कायम है।

उल्लेखनीय है कि सोन के बालू को लेकर अक्सर गैंगवार का गवाह रहने वाला कमालुचक दियारा का इलाका एक बार फिर खूनी संघर्ष का गवाह बन कर सामने आया है जहां हथियारबंद अपराधियो ने दो लोगो की हत्या कर बालू घाट पर आतंक कायम कर दिया है।इस इलाके में पिछले कई वर्षों से दो गुटों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर बंदूकें गरजती रही है।बालू घाट पर कब्जे के लिए पटना जिले का और भोजपुर जिले का अलग अलग गुट दियारे में फायरिंग कर हत्या की घटनाओं को अंजाम देता रहा है।बीते शुक्रवार को बालू का ठेका लेने वाले गुट ने पूजा कराने की जानकारी देते हुए कोइलवर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी।सूचना के बावजूद जब कोइलवर थाना की पुलिस कमालुचक दियारा इलाके में बालू घाट पर नही पहुंची तो दूसरे गुट के अपराधियों का हौसला और अधिक बढ़ गया और अपराधियों ने बालू घाट की पूजा करा रहे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में देखते ही देखते दो लोगों की मौत हो गई।बालू घाट पर वर्चस्व को लेकर हुए गैंगवार का एक जीवंत वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमे बालू घाट पर अपराधियों के फायरिंग की तस्वीरें साफ दिख रही है।

कोइलवर के दियारा इलाके में बालू घाटों पर वर्चस्व को लेकर एक दर्जन गिरोह सक्रिय हैं।विदेशी राय,अखिलेश राय,सत्येंद्र पाण्डेय,बलि सिंह,पंडित गैंग,बमबम,मुन्ना राय,राजकुमार राय,सिपाही गैंग,फौजी गैंग,विजेंद्र यादव,नागेंद्र सिंह,रामाशंकर सिंह सहित दर्जन भर गैंग कोइलवर में बालू घाट पर वर्चस्व कायम करने के लिए चर्चित हैं।शुक्रवार को कमालुचक दियारा में हुई फायरिंग और फायरिंग में दो लोगो की हुई हत्या में सत्येंद्र पाण्डेय गैंग का नाम सामने आ रहा है।घटना में बी कम्पनी के नाम से जाने जाने वाले एक गैंग के अपराधियो के शामिल होने की भी बात बताई जा रही है।यह गैंग पूर्व में जमीन पर दखल कब्जा, नकदी और गाड़ी रिकवरी को लेकर पुलिस की फाइलों में दागदार रहा है।इस बार कोइलवर इलाके में बालू घाट पर कब्जे को लेकर यह गैंग चर्चा में आया है।आरा के इस बी कम्पनी के मुख्य सरगना पर आरा और उदवंतनगर थानों में हत्या की एफआईआई तक दर्ज है।

बताया जाता है कि शुक्रवार को गैंगवार के समय घटना को अंजाम देने के लिए दो दर्जन बाइक पर सवार होकर करीब 40 से 50 अपराधी दियारे में बालू घाट पर पहुंचे हुए थे।गैंगवार में मारे गए बालू घाट के मुंशी संजीत के परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।इसमें जेल में बन्द सत्येंद्र पाण्डेय के पुत्र और भतीजा को नामजद आरोपी बनाया गया है।दूसरी एफआईआर पुलिस ने की है जिसमे 50 नामजद और 100 अज्ञात अपराधियों को आरोपित किया गया है।भोजपुर के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने रविवार को बताया कि आरा से भी कुछ रंगदार प्रवृति के लोग बालू घाट पर हथियार के साथ गए हुए थे।इन लोगो ने भी बालू कारोबार को लेकर पैसे लगाए थे।इन सभी लोगो को भी आरोपी बनाया गया है।उन्होंने बताया कि एक एक आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।उधर आरा सदर के एसडीओ ज्योतिनाथ लाल शाहदेव, एडिशनल एसपी हिमांशु,जिला खनन पदाधिकारी,कोइलवर बीडीओ विजय कुमार मिश्र और थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार लगातार दियारा इलाको में कैम्प कर छापेमारी कर रहे हैं।

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पटना: त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बकाये मासिक वेतन और भत्ते का भुगतान अब जल्द किया जा सकेगा। इसके लिए बिहार में पंचायती राज विभाग की ओर से 72 करोड़ 32 लाख रुपये उपलब्ध करवाये हैं, जिससे 15 दिसम्बर, 2021 तक जनप्रतिनिधियों को उनके बकाये मासिक भत्ते दिये जाएंगे। इस संबंध में राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया हैं।

इसकी जानकारी देते हुए मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख/सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया/सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं पंच के मासिक भत्ता के लिए कुल 72 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से 15 दिसम्बर 2021 तक के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके बकाये मासिक भत्ता को शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस राशि में 1 करोड़ 37 लाख 60 हजार जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को तथा 06 करोड़ 94 लाख 40 हजार से पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख एवं सदस्यों को तथा 32 करोड़ रुपये से मुखिया/उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को एवं 32 करोड़ से ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं पंचों को बैंक खातों में सीएफएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

मंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक माह के अंदर एक-एक प्रतिनिधि को मासिक भत्ता की राशि उपलब्ध करा दें । सभी पदों के वेतन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष 10,000 रुपये), प्रमुख को 10,000 रुपये, उप प्रमुख को 5,000 रुपये, मुखिया को 2,500 रुपये, उप मुखिया को 1,200 रुपये), सरपंच को 2,500 रुपये, उप सरपंच को 1,200 रुपये, जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये तथा वार्ड सदस्य एवं पंच को 500-500 रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा रही है। अब जल्द ही सभी के वेतन भत्ते का भुगतान कर दिया जायेगा

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पटना: बिहार में वर्तमान में जारी कोरोना कर्फ्यू छह फरवरी तक यथावत रहेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार शाम आपदा प्रबंधन की बैठक में पुरानी गाइडलाइन को लागू करने का फैसला लिया गया है।

पटना में आपदा प्रबंधन की बैठक आज दूसरे दिन हुई। बैठक में यह फैसला किया गया कि बिहार में पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। छह फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। शादी विवाह को लेकर पहले जो पाबंदियां लगी थी वही जारी रहेगी। शादी विवाह में अब भी 50 लोग ही शामिल होंगे। दुकान बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान छह फरवरी तक बंद रहेंगे। 21 जनवरी तक जो पाबंदियां लागू की गयी थी वह अब छह फरवरी तक जारी रहेगी।

पिछले पांच दिनों में कोरोना के आंकड़े में जो उतार चढ़ाव सामने आए हैं उसे देखते हुए आज हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार में पुरानी पाबंदियां लागू रहेगी।इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि “कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को छह फरवरी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।”

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पटना: हाइकोर्ट राज्य के सभी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर लगाये गये रोक को इस शर्त के साथ हटाया है कि बीसीआइ की अनुमति औऱ अनापत्ति प्रमाण पत्र के आलोक में राज्य के केवल 17 लॉ कॉलेजों ही छात्रों का नामांकन वर्तमान सत्र 2021-22 के दौरान अपने- अपने कॉलेजों में निर्धारित सीट पर ही लेंगे.

आदेश में कहा गया है कि बाकी बचे 11 लॉ कॉलेज चुकी बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिये उन कॉलेजों को अपने अपने महाविद्यालयों में छात्रों को नामांकन लेने की छूट तब तक नही दी जाएगी जब तक बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया उन्हें अनुमति नहीं देती है .

बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ने बिहार के सभी 28 लॉ कॉलेजों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों की संख्या एवम उसके बर्तमान स्थिति को देखते हुए इन लॉ कॉलेजों को कुल 7 कैटेगरी में बांटा है. कैटेगरी 1 में मात्र दो लॉ कॉलेज जिसमे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , मीठापुर, पटना.और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ,साउथ बिहार, गया को रखा है. बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया(बीसीआई )ने अपने निरीक्षण में पाया है कि यह दोनों कॉलेज बीसीआई द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं.

लॉ कॉलेजों की निर्धारित की गई कैटेगरी
कैटेगरी -1

1 . चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , मीठापुर , पटना.

2. साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी , गया.

कैटेगरी – 2

1 . के. के. लॉ कॉलेज बिहारशरीफ .

2 . श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर .

3 . रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज , मुजफ्फरपुर

4 . नवादा विधि महाविद्यालय, नवादा.

5 . फैकल्टी ऑफ लॉ , कॉलेज ऑफ कॉमर्स ,पटना.

6 . आर पी एस लॉ कॉलेज पटना .

कैटेगरी -3

1 . नारायण स्कूल ऑफ लॉ , गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास .

2 . एमिटी लॉ स्कूल , पटना .

3 . मुंशी सिंह लॉ कॉलेज , मोतिहारी .

4 . टी एन बी लॉ कॉलेज , भागलपुर .

5 . विश्वनाथ सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज , मुंगेर .

6 . विधि महाविद्यालय , समस्तीपुर .

7 . बिहार इंस्टीच्यूट ऑफ लॉ , पटना .

8 . पटना लॉ कॉलेज- पटना यूनिवर्सिटी .

9 . राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज बेगूसराय .

कैटेगरी – 4.

1. सूर्यदेव लॉ कॉलेज, कटिहार.

2 . ब्रज मोहन ठाकुर लॉ कॉलेज ,पूर्णिया.

3. जन नायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविद्यालय ,बक्सर.

4 . अनुग्रह मेमोरियल लॉ कॉलेज , गया.

5. सी एम लॉ कॉलेज ,दरभंगा.

6. एस एन प्रसाद मंडल लॉ कॉलेज , मधेपुरा.

कैटेगरी – 5.

1 . सी के एम अररिया .

2 . आर एम एम लॉ कॉलेज , सहरसा .

3 . महाराजा लॉ कॉलेज , आरा.

कैटेगरी – 6 .

1 रोहतास महाविद्यालय , सासाराम.

कैटेगरी – 7.

1. सुरेन्द्र प्रसाद यादव विधि महाविद्यालय , गया

बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्र ने इन सभी कॉलेजों की सूची खंडपीठ को सौंपी जिसके बाद हाई कोर्ट ने केवल तीन कैटेगरी के केवल 17 विधि महाविद्यालयों में केवल वर्तमान सत्र में ही छात्रों का नामांकन करने की अनुमति हाई कोर्ट ने बुधवार को दी है.

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पटना: पटना-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के धरातल पर उतरने की कल्पना अब साकार होगी। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण होने से न केवल बिहार-बंगाल बल्कि झारखंड के भी कई शहरों को सीधे लाभ मिलेगा। प्रदेश की नीतीश सरकार ने इसके निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर होगी।

बिहार से बंगाल जाने के लिए कुल 550 किलोमीटर का सफर बेहद ही आसान हो जाएगा। यह सड़क देश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा जो उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा होगा। इस सड़क की मांग बिहार में कई नेताओं ने की थी। बीते दिन चिराग पासवान से लेकर कई विरोधी दलों के नेताओं ने यह कहा कि बिहार सरकार हमेशा केंद्र सरकार की मदद के लिए बैठी रहेगी कि खुद भी अपना सामर्थ्य दिखाएगी। इसके बाद बीच बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना और कोलकाता के बीच एक्सप्रेसवे का एलान कर दिया।

नितिन नवीन ने घोषणा करते हुए कहा कि पटना-कोलकाता एक्सप्रेस-वे भी यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी सड़क होगी।सरकार बहुत जल्द इस सड़क के लिए काम शुरू करने वाली है। इस सड़क के बनने से पूर्वोत्तर भारत का शेष भारत से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 18000 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में बिहार के पांच जिले शामिल हैं। इनमें पटना (बख्तियारपुर), नालंदा (बिहारशरीफ), शेखपुरा, जमुई के सिकंदरा व चकाई, बांका के कटोरिया होते हुए मधुपुर, दुर्गापुर और पानागढ़ होते हुए यह रोड ढालकुनी से आगे बढ़ेगी।

एक्सप्रेसवे बिहारशरीफ, सिकंदरा, चकाई से सीधे झारखंड में देवघर जिले के देवीपुर क्षेत्र में प्रवेश करेगी। देवीपुर में यह एक्सप्रेस-वे एम्स को जोड़ने वाली प्रस्तावित फोरलेन सड़क को कनेक्ट करते हुए मधुपुर की ओर निकल जाएगी। इससे देवघर की बिहार व बंगाल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

नितिन नवीन ने बताया कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 450 किलोमीटर से अधिक पटना-कोलकाता एक्सप्रेस-वे बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच प्रस्तावित 6 लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड राजमार्ग होगा। भारतमाला परियोजना (बीएमपी) चरण-2 के तहत यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-2) के विकल्प के रूप में काम करेगा, जिस पर सिर्फ भारी वाहनों का परिचालन होगा।

नितिन नवीन ने बताया कि पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली सड़क होगी, जो एज रिस्ट्रिक्टेड होगी। यह एक्सप्रेसवे पटना बख्तियारपुर होते हुए रजौली से निकलेगा। नालंदा बिहार शरीफ से इसका एलाइनमेंट अलग हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे जिस रास्ते से आगे जायेगा उस पर अभी कोई सड़क नहीं है।

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मोतिहारी: जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के मोहनवा सुब्बा टोला में अपराधियों ने एक युवक की निर्मम हत्या कर लाश को बासवारी में फेंक दिया। मृतक उक्त गांव के हाकिम सिंह के पुत्र बबलू सिंह है। अपराधियों ने हत्या के बाद उसके सिर और चेहरे को बेरहमी से कूच दिया था। जिस कारण कपडे़ से उसकी पहचान हो सकी है।

परिजन ने आज बताया कि रविवार की शाम किसी दोस्त ने उसे फोन कर बुलाया। जिसके बाद वह दोस्त के लिए घर से मांस बनवा कर ले गया लेकिन रात में घर वापस नहीं लौटा। सुबह बगीचे में उसका शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फ़ैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक बबलू की माली हालत ठीक नहीं थी। वह एक स्थानीय चिरान मील में काम करता था। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।

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पटना/गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में मंगलवार की सुबह गोपालगंज-थावे प्रखंड के धतिवना पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या दी गई। एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। थावे थाने के धतिवना गांव में प्रकाश सिंह के दरवाजे पर मुखिया को गोली मारी गई ।

पुलिस के मुताबिक थावे प्रखंड की धतिवना पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया सुखल मुसहर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो बदमाशों ने सुखल मुसहर पर घर का मेन गेट खोलते वक्त फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए गोपालगंज पुलिस की कई टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

थावे थाना क्षेत्र के मठ गौतम गांव के सुखल मुसहर धतिवना गांव के प्रकाश सिंह के यहां रहते थे। रोज की तरह मंगलवार की सुबह वह मवेशियों को चारा खिलाने के बाद मेन गेट खोल रहे थे कि एक बाइक पर सवार दो बदमाश वहां पहुंचे। बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने आशंका जताई है कि सुखल मुसहर की हत्या चुनावी रंजिश का नतीजा हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसडीपीओ ने बताया कि सुखल मुसहर के हत्यारों की गिरफ्तारी का जिम्मा प्रभारी थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव को सौंपा है।

 

Input Agency

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पटना: फर्जी तरीके से बीएड कॉलेज चलाने की जानकारी मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह 48 घण्टे के अंदर इस मामले में सख्त कर्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश करे.

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खण्डपीठ ने विद्या देवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश आज दिया. कोर्ट ने मुजफ्फरफुर स्थित बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय से भी इस मामले में जवाब तलब किया है .

खंडपीठ विश्वविद्यालय से यह जानना चाहता है कि उक्त बीएड कॉलेज को मान्यता कैसे दे दी गयी . पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट को जब यह जानकारी दी गई कि पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित तेलहारा खुर्द गावँ के एक मिडिल स्कूल के भवन की आड़ में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाया जा रहा है.

इस बात की जानकारी मिलने पर खंडपीठ ने अधिवक्ता इति सुमन कोइस मामले की जांच करने के लिये अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करते हुए स्थल का निरीक्षण कर कोर्ट को वस्तु स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया था .

मंगलवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता इति सुमन ने कोर्ट को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उक्त गांव में ई. उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई भवन नही है . यहां तक कि ग्रामीणों ने इस नाम के किसी संस्था होने के बारे में अनभिज्ञता जताई. उक्त गांव में केवल एक मिडिल स्कूल चलता है .

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस फर्जी संस्थान खोलने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. खण्डपीठ ने सरकार से उक्त प्राथमिकी के आलोक में कार्यवाही रिपोर्ट अगली सुनवाई की तिथि 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया .

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पटना: बिहार में शराबबंदी कानून में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। संशोधन के मामले में किसी भी तरह का विचार नहीं किया जा रहा है। यह कहना है डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद का।

बिहार में हाल के दिनों में जिस तरह से शराबबंदी को लेकर लगातार विपक्ष का सरकार पर हमला हो रहा है और सरकार की सहयोगी भाजपा के मंत्री की तरफ से भी शराबबंदी की समीक्षा की बातें की जा रही हैं उसके बाद इस तरह की खबरें सामने आने लगी थीं कि राज्य सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है लेकिन उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने उन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है।

मंगलवार को पटना स्थित भाजपा कार्यालय में युवा विंग के ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में शामिल तार किशोर प्रसाद ने कहा कि शराबबंदी कानून पर एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और शराबबंदी कानून का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।तार किशोर प्रसाद ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कही थी।

तार किशोर प्रसाद ने कहा कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक हैं। उनकी पार्टी एनडीए की महत्वपूर्ण घटक दल है। उन्होंने अपने विचार और सलाह दिये हैं, लेकिन अभी तक एनडीए विधानमंडल में शराबबंदी संशोधन पर कोई बात नहीं हुई है। दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कुछ भी बोलने से बचते नजर आए।

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पटना: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 6 फऱवरी को होने वाली इस परीक्षा को आयोग ने अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया है।

आय़ोग के संयुक्त सचिव औऱ परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि अब इस परीक्षा के अप्रैल महीने में होने की संभावना है। आयोग ने परीक्षा को स्थगित करने का कारण नहीं बताया है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है।

https://www.bpsc.bih.nic.in/Advt/NB-2022-01-17-01.pdf

उल्लेखनीय है कि बीपीएससी के कई अधिकारी औऱ कर्मचारी पॉजिटिव पाये गये थे। बड़ी तादाद में सीडीपीओ पद के लिए आवेदकों ने आवेदन दिया था। 50 पदों के लिए बीपीएससी के पास पौने दो लाख से ज्यादा आवेदन आये हैं। पौने दो लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का इंतजाम करने के लिए बीपीएससी को 10 जिलों में सेंटर बनाने पड़ते, ये कोरोना काल में संभव नहीं था।

लोक सेवा आयोग को लग रहा था कि काफी संख्या में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों में जाना होता । बीपीएसएसी को 67वीं बैच की प्रारंभिक परीक्षा भी अप्रैल में लेनी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीडीपीओ की पीटी परीक्षा की डेट भी उसके आसपास ही होगी।

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