पटना, 21 अगस्त (हि.स.)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार में वैशाली जिला मुख्यालय के हाजीपुर में बस स्टेंड संचालक राजू राय के घर सुबह 4.30 बजे छापेमारी की है।

हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक स्थित राजू राय के घर पर एनआईए की टीम ने सुबह-सुबह छापेमारी शुरू की।

इस दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। टीम ने राजू राय के घर की गहन तलाशी ली और उनसे पूछताछ की है। एनआईए की यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर में 2024 में एके-47 बरामदगी से जुड़े मामले की जांच का हिस्सा है।

दिसंबर 2024 में भी एनआईए ने हाजीपुर में दो स्थानों एसडीओ रोड पर एक अधिवक्ता के घर और बागमली में एक अन्य घर पर छापेमारी की थी। उस समय भी छापेमारी एके-47 मामले से संबंधित थी। लगभग चार घंटे की कार्रवाई के बाद एनआईए की टीम पटना लौट आई है।

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Patna, 20 अगस्त (हि.स.)। बेगूसराय जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (एनएच)- 31 पर 54 होमगार्ड से भरी बस बुधवार सुबह गड्ढे में पलट गई, जिससे सभी होमगार्ड जवान घायल हो गए हैं। घायलों में से चार होमगार्ड की स्थिति नाजुक है और 20 से अधिक होमगार्ड जवानों को काफी चोटें आई हैं। इसके अलावा एक स्थानीय महिला की मौत हो गई है।

 

हादसे में 20 से अधिक जवान घायल हैं

होमगार्ड के जवान प्रेमचंद कुमार ने बताया कि हम 54 होमगार्ड बलिया ट्रेनिंग सेंटर से बेगूसराय कैंप की ओर जा रहे थे। इसी बीच अचानक बाइक बस के सामने आ गई और ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे बस सीधे गड्ढे में चली गई। हादसे में 20 से अधिक जवान घायल हैं, जबकि चार की स्थिति नाजुक है। वहीं एक महिला की मौत हो गई है।

मृत महिला की पहचान रोशनी देवी निवासी खगड़िया के रूप में हुई है। रोशनी देवी (मृत महिला) के पति रणवीर यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ‘मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाइक से बेगूसराय जा रहा था। तभी पीछे से आ रही होमगार्ड से भरी बस ने धक्का मार दिया। जिससे मेरी पत्नी की की मौत हो गई, जबकि मेरा बेटा और मैं घायल हो गया।

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patna, 19 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित कुल 5353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

पटना में 212 विद्यालय लिपिक एवं 28 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की गई है

मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से मणि कुमारी, अमित गौरव, दिव्या राज, किरण कुमारी गुप्ता एवं तूबा अशरफ को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पूरे राज्य में आज 4835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी, अर्थात् कुल 5353 आश्रितों की नियुक्ति की गई है। पटना जिले में 212 विद्यालय लिपिक एवं 28 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की गई है।

नियुक्ति पत्र प्रदान कतरने के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं है। मुझे विश्वास है कि सभी नवनियुक्त कर्मी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

अनुकम्पा के आधार पर नियोजन ईकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु प्रावधान किया गया

दरअसल, बिहार में वर्ष 2006 से शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन ईकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु प्रावधान किया गया। लेकिन मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों की योग्यता शिक्षक पद के लिए नहीं रहने के कारण वर्ष 2020 में नियोजन ईकाई के माध्यम से विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के नियत वेतन पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से वर्ष 2024 तक नियोजन किया गया।

राज्य सरकार ने वर्तमान में शिक्षकों की तरह अनुकम्पा पर नियुक्ति के लिए विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का पद जो राज्य कर्मी के श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा पर नियुक्त होनेवाले विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का वेतन एवं सेवाशर्त बेहतर हुआ है।

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Patna, 19 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अलग-अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री की ओर से घोषित बिहार की अलग-अलग आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क सिर्फ 100 रुपये करने की घोषणा की गई थी, जिस पर भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है।

छूट की स्वीकृति सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / बिहार तकनीकी सेवा आयोग / बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) के आवेदन शुल्क में कमी/छूट की स्वीकृति सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से परीक्षा शुल्क 100 रुपये करने और मुख्य परीक्षा में शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। आज की कैबिनेट में उन्होंने मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए नालंदा जिले के राजगीर में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से दो पांच सितारा होटल और वैशाली जिला में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम-2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई

बैठक में राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रदान करने को स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 20 बाजार प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि बाजार डीपीआर बेस्ड स्कीम अंतर्गत वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई है।

बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग को मुफ्त जमीन देने की मंजूरी दी गई। मधेपुरा जिले के चौसा में 132/33 केवी ग्रीड सब स्टेशन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई है।

बैठक के दौरान सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करौटा एनएच-30 पर 19.43 किलोमीटर सेक्शन को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 539 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृत दी गई है। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच पथ पर आरओबी समेत 4 लेन हाइवे के निर्माण के लिए 364 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी

कैबिनेट की बैठक में स्वर्गीय उपेन्द्र नाथ वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्धी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने को स्वीकृति दी गई।

इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। बिहार सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। वहीं 17 दिनों का ऐच्छिक/ प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा 15 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि एक दिन वार्षिक लेखाबंदी रहेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में साल 2026 की छुट्टियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी है।

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Bihar: आरजेडी सुप्रीमो Lalu Prasad Yadav के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री Tej Pratap Yadav एक बार फिर सुर्खियों में हैं। तेजप्रताप ने सोमवार देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बड़ा बयान जारी करते हुए अपने करीबी रहे आकाश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

तेजप्रताप ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि – 

आकाश यादव और कुछ जयचंदों ने मिलकर हमारी फोटो को वायरल कर राजनीति खत्म करने की साजिश रची है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि हमारा नाम तेजप्रताप यादव है। ऐसे टूटपूंजी लोगों से हमारा राजनीतिक जीवन खत्म नहीं होगा। हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।

कोई भी साजिश उन्हें राजनीति से बाहर नहीं कर सकती: तेजप्रताप

तेजप्रताप ने साफ कहा कि कोई भी साजिश उन्हें राजनीति से बाहर नहीं कर सकती। कोई जयचंद कितनी भी बड़ी चाल क्यों न चल ले, वो हमसे कभी जीत नहीं पाएगा। हम बिहार की राजनीति में अपने संगठन और ‘टीम तेजप्रताप यादव’ के जरिए पूरे राज्य में जनसंवाद करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। अब जिसे मुकाबला करना है, वो मैदान में आए।

गौरतलब है कि बीते दिनों तेजप्रताप, अनुष्का यादव के साथ वायरल तस्वीरों को लेकर विवादों में घिरे थे। इसी कारण से लालू यादव ने उन्हें न सिर्फ आरजेडी से बल्कि परिवार से भी निष्कासित कर दिया था।

 

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Patna, 18 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक ब्लॉक, तकनीकी ब्लॉक, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन, क्लास रूम सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं तथा शैक्षणिक कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी ली।

 

विगत तीन वर्षों में संस्थान ने 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है

क्लास रूम में उपस्थित छात्र-छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें।

ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1973 में बिहार आर्थिक विकास संस्थान ( बिहार इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेन्ट) के नाम से सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध एवं प्रबंधन के उद्देश्य से की गयी थी।

संस्थान में वर्तमान में प्रोफेशनल कोर्स (प्रोफेशनल कोर्स), जो कि स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर का है, संचालित किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में संस्थान ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट (नौकरी दिलाना) के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। संस्थान प्रबंधन के क्षेत्र में पूर्वी भारत का एक अग्रणी संस्थान है। वर्ष 2025 के टाइम-बी-स्कूल सर्वे में संस्थान ने शीर्ष 15 प्रबंधन संस्थानों में अपना रैंक स्थापित किया है।

कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राएं भी प्रबंधन एवं कम्प्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं

संस्थान बाजार एवं कॉरपोरेट जगत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम (कोर्स) का संचालन करता है। संस्थान के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन तथा कम्प्यूटर की शिक्षा बाजार से काफी कम दर पर दी जा रही है। इसके कम फीस होने से समाज के कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राएं भी प्रबंधन एवं कम्प्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं तथा कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपना स्थान कायम कर रहे हैं।

संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध है
 
काफी संख्या में बिहार राज्य स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित छात्र संस्थान में नामांकित हैं। संस्थान के सारे कोर्स अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त है तथा संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध है। संस्थान में पूर्णतः क्रियाशील स्टार्टअप-सेल है, जो कि भावी उद्यमियों का प्रशिक्षण एवं उद्योग स्थापित किये जाने के लिए मेंटोरिंग (सलाह देने ) का कार्य करता है।

निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारीगण तथा संस्थान के शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

 

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Patna Metro: पटना की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिस मेट्रो का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे हैं, उसका ट्रायल 20 अगस्त के बाद शुरू होने की संभावना है।

पहले 15 अगस्त से होना था ट्रायल

शुरुआती प्लान यह था कि मेट्रो का ट्रायल 15 अगस्त से शुरू किया जाए, लेकिन डिपो से जुड़े कुछ जरूरी काम पूरे न होने की वजह से यह टल गया। अब काम तेजी से पूरा किया जा रहा है और मेट्रो को ट्रैक पर उतारने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

सितंबर के अंत तक सेवा शुरू करने का लक्ष्य

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL) ने लक्ष्य तय किया है कि अगर सबकुछ ठीक रहा तो सितंबर के आखिरी हफ्ते तक यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी।
ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की स्पीड, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा की जांच की जाएगी। सफलता मिलने पर आम लोग भी इसका फायदा उठा पाएंगे।

कहां से कहां चलेगी पहली मेट्रो?

पहला ट्रायल प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होगा, जो मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक बनाया गया है। इस रूट में कुल 5 स्टेशन होंगे—

  • न्यू आईएसबीटी
  • मलाही पकड़ी
  • खेमनीचक
  • भूतनाथ रोड
  • बाईपास

पटना में रोजाना जाम से लोग परेशान रहते हैं। मेट्रो चलने के बाद न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों से राहत मिलेगी। अब बस ट्रायल का इंतजार तेजी से चल रहे काम के बीच अब लोगों की नजरें सिर्फ पहले ट्रायल रन पर टिकी हैं। जैसे ही यह सफल होगा, पटना की जनता को अपनी पहली मेट्रो की सवारी करने का मौका मिल जाएगा।

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पटना, 18 अगस्त (हि.स.)। पटना पुलिस ने रविवार देर रात को कुख्यात अपराधी विजय सहनी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में दो गोली लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।

पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस पूरी घटना की जानकारी दी है। एसएसपी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आज वह बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। इसी के लिए उसने हथियार छुपाकर रखा था। हथियार रिकवरी करने जब पुलिस की टीम गई तो हथियार निकालने के क्रम में उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दिया। पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा में फायरिंग की गई। पुलिस की गोली उसके दोनों पैर में जा लगी। गोली लगने के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।

एसएसपी ने बताया कि विजय सहनी ने पुलिस पर एक गोली चलाई थी जिसके जवाब में पुलिस ने दो गोली दागी जो सीधे उसके दोनों पैर में जाकर लगी। पुलिस कर्मियों को भी हल्की चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि विजय सहनी के ऊपर 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले उस पर दर्ज हैं। यह पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, लेकिन इस बार वह दो बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में लेकिन पुलिस ने उसके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। पूछताछ में विजय सहनी ने कई हत्या के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। उसने बताया कि इसी साल होटल व्यवसायी संतोष हत्याकांड में वो शामिल था। ओडिशा और धनबाद (झारखंड) में जो बैंक डकैती हुई थी, उसमें भी इसका हाथ था।

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पटना, 16 अगस्त (हि.स.)। बिहार सरकार ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के 58.89 लाख कुटीर ज्योति (केजे) (बीपीएल) उपभोक्ताओं के लिए “रूफटॉप सोलर पैनल” निःशुल्क लगाने का निर्णय लिया है।

सरकार कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के अलावा, रूफटॉप पैनल लगाने के इच्छुक सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी सहायता प्रदान करेगी।

राज्य के कुल 1.89 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से केजे उपभोक्ताओं की संख्या घटाने के बाद, वर्तमान में राज्य में 1.30 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें राज्य सरकार की इस योजना के तहत रूफटॉप पैनल लगाने के लिए सहायता मिलेगी। इस कदम से उपभोक्ता अपनी खपत के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में आत्मनिर्भर बनेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में आयोजित एक विशाल वर्चुअल आउटरीच कार्यक्रम के दौरान महिला उपभोक्ताओं सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं से बातचीत करते हुए कहा था, ” राज्य सरकार, राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। परिणामस्वरूप, सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। अब, हमने अपने भवनों पर रूफटॉप पैनल लगाने के इच्छुक सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा (योजना) की सहायता का लाभ देने का निर्णय लिया है।”

पिछले महीने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार का ध्यान पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करने और गैर-पारंपरिक ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने पर है।

ऊर्जा विभाग के सचिव और बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार ने केजे उपभोक्ताओं के लिए 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का फैसला किया है। सरकार 58.89 लाख कुटीर ज्योति बिजली उपभोक्ताओं (बीपीएल) को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए शत-प्रतिशत सब्सिडी देगी। इसके अलावा, 1.30 करोड़ अन्य उपभोक्ताओं को भी इस उद्देश्य के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

मनोज सिंह ने बताया कि प्रत्येक कुटीर ज्योति (केजे) (बीपीएल) उपभोक्ता के लिए 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की लागत 60,000 रुपये होगी। “प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना” के तहत एक उपभोक्ता को 33,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि शेष 27,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, इस प्रकार केजे उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी 58.89 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर 16,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

ऊर्जा विभाग के सचिव ने कहा कि 16,000 करोड़ रुपये की यह राशि दो वर्षों में पूरी हो जाएगी। क्योंकि सरकार कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को हर साल 8000 करोड़ रुपये देती है। इसलिए विभाग दो वर्षों की सब्सिडी राशि से ही यह खर्च पूरा करेगा और इसलिए उसे इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अक्टूबर 2019 में शुरू किए गए जल-जीवन-हरियाली मिशन कार्यक्रम के तहत ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया। अब तक राज्य में 12,000 से अधिक सरकारी भवनों/प्रतिष्ठानों में सौर ऊर्जा संयंत्र/पैनल लगाए जा चुके हैं।

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पटना, 16 अगस्त (हि.स.)। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले पांच साल में बिहार के एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है।

 

नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर शनिवार को लिखा कि 2020 में सात निश्चय-2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। यह सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई और प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को काफी मदद मिलेगी। इस संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

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पटना, 14 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 22 अगस्त काे बिहार आयेंगे। वे बिहार के गयाजी जिले के बोधगया में मगध विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लगभग 1,675 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आगमन की जानकारी देते हुए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नीतीश सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने बताया कि पीएम मोदी की यात्रा गयाजी के विकास को नई गति देगी। उन्होंने बताया कि हम पार्टी के हजारों कार्यकर्ता स्वागत और सभा की सफलता की तैयारियों में जुट गए हैं। गयाजी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व होने के कारण इसके विकास को एनडीए सरकार की ‘विरासत और विकास’ की सोच का अहम हिस्सा बताया जा रहा है।

कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रशासन और एनडीए के नेता जोर-शोर से तैयारी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के अनुसार, सभा स्थल पर 80×40 फीट का भव्य मंच तैयार हो रहा है। साथ ही लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की जा रही है। पार्टी का दावा है कि पीएम की रैली में करीब 3 लाख लोग जुटेंगे।

बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्य का दौरा कर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। बीते 18 जुलाई को उन्होंने मोतिहारी में 7,200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की थी और चार नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। इससे पहले वे सीवान, रोहतास, पटना, मधुबनी समेत कई जिलों में भी कार्यक्रम कर चुके हैं। चुनावी साल में लगभग हर महीने उनका बिहार दौरा हो रहा है।

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Patna, 13 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने राज्य की नदियों के जलस्तर की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली।

सरकार में आने के बाद से ही हमलोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं: मुख्यमंत्री

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहे। साथ ही प्रभावित लोगों को यथाशीघ्र और पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच राहत एवं बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से करते रहें। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद से ही हमलोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। मॉनसून के पूर्व संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाती है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी को कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच आनुग्रहिक राहत की राशि (जीआर) का वितरण जल्द से जल्द करायें। बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति को लेकर किसानों के बीच राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्स्थापन कार्य कराना सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बाढ़ से  25 लाख आबादी प्रभावित हुई है

इससे पहले बैठक में विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों तथा नदियों के जलस्तर के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिक बारिश के कारण गंगा नदी के किनारे के 10 जिले भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार विशेष रूप से प्रभावित हुये हैं। बाढ़ से इन 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों की 25 लाख आबादी प्रभावित हुई है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 7 टीमें और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की 9 टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 60 मोटर बोट और 1233 नाव लगातार कार्यरत हैं। अब तक 52 हजार 573 पॉलीथीन शीट और 1800 सूखा राशन पैकेट प्रभावित लोगों के बीच वितरित किया गया है। बाढ़ राहत कैंपों में प्रभावित लोगों के लिए एसओपी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी तक सामुदायिक रसोई केंद्र में 13 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। जानवरों के लिए पशु चारा एवं चिकित्सा की व्यवस्था की गई है।

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