पटना, 20 मई (हि.स.)। बिहार सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विकास, उद्योग, आधारभूत संरचना, सुरक्षा, खेल और तकनीकी शिक्षा से जुड़े कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि उद्योग विभाग के तहत मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अरावन (नालंदा) तथा मेसर्स ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कुदरा (कैमूर) को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गयाजी जिले के डोभी प्रखंड में आईएमसी, गयाजी के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जलाशय निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए 428.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके अलावा पंचायती राज विभाग से जुड़े प्रस्ताव के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान मद की राशि जारी करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 747.97 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग के अंतर्गत षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। वहीं विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी), पटना तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्व स्वीकृत 94 पदों में से 87 पदों को प्रत्यर्पित करने और 53 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा उससे संबद्ध संस्थानों में तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए “यंग प्रोफेशनल चयन नीति-2026” को भी स्वीकृति प्रदान की।
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अंतर्गत राज्य की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने तथा आसूचना तंत्र को विकसित करने के उद्देश्य से विशेष शाखा में पुलिस महानिरीक्षक (सीमा) के एक नए पद के सृजन को मंजूरी दी गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अरवल, औरंगाबाद तथा सहरसा जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आउटडोर स्टेडियम निर्माण के लिए विभिन्न भूखंडों को खेल विभाग को निःशुल्क स्थायी अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में खेल आधारभूत संरचना को मजबूत करना है।
बैठक के दौरान सिविल विमानन विभाग के प्रस्ताव के तहत बिहार में नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के अंतर्गत गयाजी-बैंकॉक मार्ग पर नॉन-स्टॉप उड़ान सेवा शुरू करने के लिए इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो एयरलाइंस) की एकल निविदा को मंजूरी दी गई। इसके लिए अधिकतम 12 माह तक व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के रूप में 10.40 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति भी प्रदान की गई।
इसके साथ ही गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत वामपंथी उग्रवाद पर प्रभावी नियंत्रण और आसूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष कार्य बल में विशिष्ट दक्षता रखने वाले 50 पुलिसकर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की स्वीकृति दी गई। साथ ही इस संबंध में पुलिस महानिदेशक, बिहार को आवश्यक अधिकार भी दिए गए।
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