Patna, 24 सितंबर (हि.स.)। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि इस महीने के अंत तक पटना में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में प्राथमिक कॉरिडोर में कुल पांच स्टेशनों आईएसबीटी, जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक एव मलाही पकड़ी के बीच परिचालन शुरू किया जा रहा है, जिसकी कुल लम्बाई 6.20 किलोमीटर है।
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इस महीने के अंत में दौड़ने लगेगी पटना में मेट्रो रेल
नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार बुधवार को स्वच्छता ही सेवा-2025 कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करते हुए कहा कि कभी बजबजाती गंदगी और कचरों के अंबार को लेकर चर्चा में रहने वाले बिहार के विभिन्न शहर अब देशभर में अपनी स्वच्छता का परचम लहरा रहे हैं।
जिवेश कुमार ने कहा कि देशभर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवारा मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार में त्योहारों के इस मौसम में यह 17 सितंबर से 29 अक्टूबर तक यह स्वच्छोत्स्व के रूप में करीब डेढ़ महीने तक मनाया जा रहा है।इस मौके पर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा, संयुक सचिव अभिलाषा शर्मा और पटना के नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर मौजूद थे।
एम्स तथा कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ा जाएगा
नगर विकास मंत्री ने पटना मेट्रो रेल की चर्चा करते हुए कहा कि पटना मेट्रो रेल परियोजन के फेज-2 के तहत बिहटा, एम्स तथा कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ा जाएगा।
जिवेश कुमार ने दावा किया कि अगले एक वर्ष में बिहार पूरी तरह कचरा मुक्त राज्य होगा और राज्य के किसी भी कोने में कचरे का अंबार नहीं दिखेगा। वर्ष 2024 में केन्द्रीय स्तर पर कचरा मुक्त 100 शहरों की सूची में बिहार की राजधानी पटना और गया को थ्री स्टार रेटिंग तथा भागलपुर और सुपौल को वन स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। साथ ही, वर्ष 2024 में स्वच्छता सर्वेक्षण में गंगा टाउन श्रेणी में शामिल कुल 88 शहरों में पटना को देशभर में चौथा, भागलपुर को 15वां, छपरा को 19वां और मुंगेर को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि राज्य में शहरीकरण के विस्तार एवं बढ़ती आबादी के कारण विगत वर्षों में शहरी नागरिकों के लिए शुद्ध पेयजल का अभाव था। वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में मात्र 3.26 लाख घरों को ही जलापूर्ति की जाती थी। लेकिन आज शुद्ध नल-जल योजना, मुख्यमंत्री शहरी शहरी पेयजल निश्चय योजना तथा अमृत योजना के तहत कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप अब कुल 29.68 लाख घरों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही नगर निकायों में बहुद्द्देश्यीय आयोजनों के लिए सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर नगर विकास एवं आवास मंत्री ने शहरी क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई दर्जनों योजनाओं का विस्तार से चर्चा की। जिसमें आधुनिक शवदाह गृह से लेकर नदी के तट पर बसे शहरों के विकास और जल-जीवन-हरियाली अभियान भी शामिल हैं।
