पूर्वी चंपारण,22 जुलाई (हि.स.)। साइबर फ्रॉडो ने एटीएम कार्ड बदल कर एक महिला के खाते से 1 लाख 72 हजार रुपया उड़ा लिया और वैशाली जिले के नाम व पता वाले खाता धारक के खाते में 1 लाख 25 हजार रुपया ट्रांसफर किया है।

कोटवा पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद से उक्त खाताधारक की कुंडली खंगालने में जुटी है। साथ ही इस सम्बन्ध में बैंक अधिकारी से लिखित जानकारी प्राप्त कर बैंक के हेडक्वाटर मुम्बई मेल किया गया है।

पूर्वी चंपारण के भोपतपुर थाना क्षेत्र के स्व सतेंद्र पटेल की पत्नी लीलावती देवी ने बेटी की शादी तय कर रखी है,जिसकी तैयारी को लेकर कोटवा स्थित इंडिया 1 एटीएम में महिला के बेटा ने पैसा निकाला,जहा फ्रॉडो ने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया और 19 जुलाई से अब तक बारी-बारी से महिला के खाते से 1 लाख 72 हजार रुपया गायब कर दिया,जिसकी जांच में यह पाया गया कि उक्त महिला के खाते से वैशाली जिले के एक ही खाते में रूपये ट्रांसफर्र किये गये है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

राजौरी, 22 जुलाई (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के गुंधा इलाके में सोमवार सुबह आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान के घायल होने की सूचना है।

इस दौरान कुछ देर के लिए हुई गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। साथ ही एक नागरिक के हताहत होने की सूचना मिली है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बताया गया है कि आतंकवादियों ने पहले राजौरी जिले में शौर्य चक्र से सम्मानित वीडीजी परषोतम के घर पर हमले की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के कारण उन्हें इलाके से भागने पर मजबूर होना पड़ा। बाद में उन्होंने सेना की चौकी को निशाना बनाया।

भागलपुर, 22 जुलाई (हि.स.)। बिहार के भागलपुर जिले में रविवार रात करीब दो बजे सावन के पहले सोमवार के लिए गंगा नदी से जल लेने गए 11 शिवभक्त डूब गए। इनमें से चार लोगों की मौत हो गई और शेष सात को बचा लिया गया। यह हादसा जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर गंगा जहाज घाट पर हुआ।

घाट के आसपास के लोगों ने गोताखोरों की मदद से सभी 11 शिवभक्त किशोर और युवकों को बाहर निकाला। इनमें चार की मौत हो गई। मृतक नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला के रहने वाले हैं। इनमें दो नाबालिग हैं।

ग्रामीणों के मुताबिक मृतकों में शिवम कुमार (18) पिता दिगंबर शर्मा, सोनू कुमार (16) पिता दिलीप गुप्ता, आलोक कुमार (18) पिता संतोष भगत और संजीव कुमार (17) पिता अरुण कुमार शाह शामिल हैं। चारों दोस्त हैं। बताया गया है कि सबसे पहले जल लेने के लिए गंगा में उतरे डूब रहे आलोक को बचाने के लिए एक-एक कर सभी ने छलांग दी और यह हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर मिलते ही भवानीपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार, अंचलाधिकारी विशाल अग्रवाल, आरओ भरत कुमार झा मौके पर पहुंचे।

नई दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 में कथित अनियमितता का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने भारतीय परीक्षा प्रणाली को धोखाधड़ी बताया वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने काे गलत ठहराया।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि पूरे देश के सामने यह स्पष्ट है कि सिर्फ नीट में ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया है। मुझे नहीं लगता कि वह यहां जो कुछ हो रहा है, उसके मूल सिद्धांतों को भी समझते हैं।

उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है। उनका मानना है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और यही भावना विपक्ष की भी है।

नीट परीक्षा मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां 2,000 से अधिक छात्र पास हुए हैं। जब तक यह मंत्री (शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान) हैं, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के सवालों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पिछले सात सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। यह (नीट) मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि एनटीए के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। प्रधान ने कहा कि विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं।

नई दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। सरकारी कर्मचारी भी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में खुलेआम हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें संघ की सदस्यता या उसकी गतिविधियों में भाग न लेने वाला दिशा-निर्देश केन्द्र सरकार ने वापस ले लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र की कांग्रेस सरकारों ने सन् 1966, 1970 और 1980 में सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी निर्देशों में उन्हें संघ की गतिविधियों में शामिल न होने की हिदायत दी थी। इसके चलते संघ के जो स्वयंसेवक सरकारी नौकरियों में होते थे, वे मजबूरन सार्वजनिक तौर पर संघ की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते थे । किसी भी सरकारी कर्मचारी को नियुक्ति के दौरान जिन दिशा निर्देशों पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते थे, उसमें एक निर्देश यह भी होता था कि वह न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य है और न ही उसकी गतिविधियों में हिस्सा लेगा। गत 9 जुलाई को केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देशों की यह शर्त हटा दी।

केन्द्र सरकार के डीओपीटी विभाग ने सभी मंत्रालयों को भेजे निर्देश में कहा है कि इस निर्देश की समीक्षा की गई और इसे हटाने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला निर्णय है। रा.स्व.संघ के अ.भा. प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय-समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है।

उन्होंने आगे कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है।

नई दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.)। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए पोर्टल 15 सितंबर 2024 तक खुला रहेगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन एवं सिफारिशें 1 मई 2024 से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2024 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन व सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार ‘विशिष्ट कार्य’ को मान्यता देने का प्रयास करता है और कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों व विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों व सेवा के लिए दिया जाता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, सरकार पद्म पुरस्कारों को “लोगों के पद्म” में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्वयं नामांकन सहित नामांकन व सिफारिशें करें। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में मान्यता के योग्य हैं और जो समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा कि नामांकन व सिफारिशों में उपर्युक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) भी शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की उसके संबंधित क्षेत्र व विषय में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों व सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) और पद्म पुरस्कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियम वेबसाइट पर https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx लिंक पर उपलब्ध हैं।

पटना, 19 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। डबल इंजन सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति दी ।

कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायतों में अब 15 लाख रुपये से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। राज्य सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया है। सरकार के इस कदम से अब अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब यह प्रावधान है, जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी। छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। उसकी बिड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा। एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए भी सरकार ने अब नीति बना दी है। 30 से 50 साल यानी लांग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि खेती-किसानी के लिए भी लीज बाजार मूल्य पर देना होगा जो अधिकतम पांच साल का होगा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब गया और मोतिहारी के बाद भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।

कोलकाता, 19 जुलाई (हि.स.)। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा व्यवस्था के खिलाफ चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के कारण मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 100 से अधिक भारतीय छात्र वहां फंस गए हैं। इन छात्रों को वीजा बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई और कई छात्राओं के साथ विभिन्न स्थानों पर छेड़छाड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। बांग्लादेश की मजहबी कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने इन छात्रों को बंधक बना कर फिलिस्तीन शैली के समझौते की योजना बनाई है। फिलहाल इस पर विस्तृत जानकारी का इंतजार हो रहा है।

इस संकटपूर्ण स्थिति के बीच 202 से अधिक भारतीय नागरिक, जिनमें अधिकांश छात्र हैं, मेघालय के दावकी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के रास्ते भारत वापस लौट आए हैं। इनमें से 161 छात्र, जिनमें से 63 मेघालय के हैं, उन्हें सुरक्षित निकाला गया।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शेख हसीना सरकार 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण को बंद करे। बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत 07 अगस्त को इस कोटा को बहाल करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगी।

ढाका में कोटा विरोधी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या शुक्रवार सुबह तक 39 हो गई है। इस हिंसा के कारण बांग्लादेश में टेलीविजन समाचार चैनल बंद हो गए हैं, दूरसंचार सेवाएं बाधित हो गई हैं और कई समाचार पत्रों की वेबसाइटें और सोशल मीडिया खाते निष्क्रिय हो गए हैं।

छात्र प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के टेलीविजन नेटवर्क पर आकर संघर्षों को शांत करने की अपील के एक दिन बाद राष्ट्रीय प्रसारक के भवन में आग लगा दी। कई पुलिस पोस्ट, वाहन और अन्य प्रतिष्ठान भी जला दिए गए। कई अवामी लीग के पदाधिकारियों पर भी छात्रों ने हमला किया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है और अधिकारियों से सभी हिंसक कृत्यों की जांच करने और दोषियों को सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, “हिंसा कभी भी समाधान नहीं हो सकती।”

– माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने के बाद यूके का स्काई न्यूज हुआ ऑफ एयर

नई दिल्‍ली, 19 जुलाई (हि.स.)। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में उड़ानें बाधित हुई हैं और बैंकों का कामकाज ठप हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने के बाद यूके का स्काई न्यूज हुआ ऑफ एयर हो गया है। दुनिया के ज्‍यादतर देशों में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजर्स को शुक्रवार को बड़े पैमाने पर परेशानी से जूझना पड़ा है।

आधिकारिक सूत्रों ने दी जानकारी में बताया कि अधिकांश यूजर्स को उनके कंप्यूटरों पर विंडोज का सिग्नेचर ‘ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ’ (बीएसओडी) एरर देखने को मिला है। इसने कई उद्योगों को प्रभावित किया है, जिसमें एयरपोर्ट, टेलीविजन न्यूज स्टेशन और वित्तीय संस्थान शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प की क्लाउड सर्विसेज में तकनीकी समस्या आने के चलते आज भारत सहित दुनियाभर में बड़े पैमाने पर उड़ानें प्रभावित हुईं। इसके अलावा दुनिया के अधिकांश देशों में बैंकों की सेवा बाधित हुई है। वही, कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा तो कुछ उड़ानें डिले हुईं हैं, जबकि बुकिंग और चेक-इन भी नहीं हो पा रहा है।

अकासा एयरलाइंस ने कहा कि मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं हैं। एयरलाइन ने कहा कि बुकिंग, चेक-इन सर्विसेज सहित हमारी कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी। स्पाइसजेट ने बताया ‍कि हम वर्तमान में उड़ान व्यवधानों पर अपडेट देने में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं।

देवशयनी एकादशी पर आदिकेशव को किया नमन, उतारी आरती

Varansi: देवशयनी एकादशी पर बुधवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने भगवान आदिकेशव को फल व मिष्ठान का भोग लगा आरती उतारी। पूजा-अर्चना के बाद भगवान से जन कल्याण, गंगा निर्मलीकरण की गुहार लगाई। श्री हरि को प्रिय तुलसी के पौधे का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण की अलख भी जगाई। इस दौरान आदिकेशव मंदिर परिसर में ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, ॐ जय जगदीश हरे की गूंज रही। आदिकेशव घाट पर सफाई अभियान भी चलाया गया।

नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने और चातुर्मास के प्रारंभ होने के दिन श्रीहरि व मां लक्ष्मी की उपासना की गई। टीम के सदस्यों ने काशी का द्वार कहे जाने वाले आदिकेशव तीर्थ पर सफाई की । लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख-एवं समृद्धि की प्राप्ति होती और सभी दुःख दूर हो जाते हैं। पवित्र आदिकेशव तीर्थ की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। स्वच्छता को हमें व्यवहार में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में महानगर सहसंयोजक सारिका गुप्ता, आदि केशव मंदिर के पुजारी विनय त्रिपाठी, दिवाकर मिश्रा, साक्षी त्रिपाठी आदि ने भागीदारी की।

अकेले छुट्टियों पर निकलीं मलाइका अरोड़ा, बोलीं- ‘सबसे लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता…’

मलाइका अरोड़ा औरअर्जुन कपूर बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ी है। पिछले कुछ समय से इस जोड़ी के ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं। सालों से डेट कर रहे हैं अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये अब अलग हो गए हैं। हाल ही में अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी से भी मलाइका अरोड़ा नदारद रहीं। इन सबके बीच एक्ट्रेस फिलहाल बीच पर वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं और अपने लेटेस्ट वेकेशन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, ‘आपके जीवन का सबसे बड़ा रिश्ता आपके शरीर, दिल और दिमाग से होगा। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें।

एक्ट्रेस का ये पोस्ट सामने आते ही एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनके और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। मलाइका अरोड़ा की पोस्ट फैंस को अर्जुन कपूर के साथ उनके रिश्ते में आई दूरियों से जोड़ती नजर आ रही है। मलाइका अरोड़ा इन दिनों बीच वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस अक्सर अर्जुन कपूर के साथ वेकेशन पर जाती रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी तस्वीरों में अर्जुन कपूर नजर नहीं आए। ऐसे में एक बार फिर इनका रिश्ता चर्चा में आ गया है।

Chhapra: शहर में जलजमाव की समस्या के स्थाई निदान को लेकर जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि गण एवं नगर निगम, विभिन्न संबंधित विभाग तथा रेलवे के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई।

नगर निगम एवं आस पास के पंचायतों को मिलाकर जल निकासी की व्यवस्था हेतु समेकित कार्ययोजना तैयार कर इसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई गई।

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि गण से उनके अनुभवों के आधार पर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किये गये।

इस संदर्भ में विधायक जितेंद्र कुमार राय, पूर्व मंत्री उदित राय, महापौर नगर निगम, सांसद प्रतिनिधि सतेंद्र सिंह एवं सीमावर्ती विभिन्न पंचायतों के मुखिया गण ने अपने अपने पूर्व के अनुभवों एवं वर्तमान स्थिति के आलोक में महत्वपूर्ण सुझाव दिया।

सुझावों में मुख्य रूप से जल निकासी हेतु एंड टू एंड व्यवस्था के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। इसके किये कई पुराने अतिक्रमित नालों/नालियों को अतिक्रमण मुक्त कराने, कई जगहों पर नये कलवर्ट/पुलिया/मिसिंग लिंक नाले के निर्माण कराने, नालों/नालियों की उड़ाही कराने आदि महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये।

नमामि गंगे परियोजना के तहत जारी कार्यों को तेजी से पूरा कराने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। रेलवे के स्वामित्व वाले नालों एवं वेंट की निरंतर सफाई की प्रभावी व्यवस्था की भी आवश्यकता बताई गई।

बैठक में प्राप्त सभी सुझावों के आधार पर एंड टू एंड प्रणाली के दृष्टिगत शहर के विभिन्न दिशाओं में जल निकासी हेतु समेकित कार्य योजना एक सप्ताह में तैयार करने का निदेश नगर आयुक्त को दिया गया। इसके तहत आवश्यक नये स्ट्रक्चर के निर्माण के आवश्यकता को भी शामिल किया जायेगा।

नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत के कार्यों को नगर निगम के माध्यम से तथा सीमावर्ती पंचायतों के कार्यों को जिला परिषद के माध्यम से क्रियान्वित कराया जायेगा।

सभी नालों की मैपिंग कराकर अतिक्रमित नालों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु एक सप्ताह के अंतर्गत कार्ययोजना तैयार करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी सदर को दिया गया। प्राथमिकता के अनुरूप चरणबद्ध ढंग से नालों से अतिक्रमण हटाया जायेगा।

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रेलवे के वरीय मंडल अभियंता तथा उपस्थित रेलवे के स्थानीय पदाधिकारियों को भी इसमें आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने को कहा गया। रेलवे के स्वामित्व वाले नालों एवं वेंट की साफ सफाई रेलवे प्रशासन एवं नगर निगम के आपसी समन्वय एवं दोनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सुनिश्चित कराया जायेगा। रेलवे प्रशासन के अनुरोध पर उनके स्वामित्व के परिसम्पत्तियों के लिए नगर निगम को देय वार्षिक शुल्क के निर्धारण हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। रेलवे के स्वामित्व के नालों एवं वेंट की सफाई हेतु स्थाई कार्ययोजना के तहत नगर निगम को एक समयबद्ध एसओपी तैयार करने को कहा गया।

पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को अपने स्वामित्व की सड़कों में आवश्यकतानुसार नये नालों/ वेंट के निर्माण हेतु कार्रवाई का निदेश दिया गया।

बैठक में प्राप्त सुझाव के तहत सांढा ढाला से बाजार समिति के आगे तक नये नाले का निर्माण कर आगे पूर्व निर्मित नाले में जोड़ने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

बुडको के अभियंता को नवनिर्मित मेन सीवर लाइन संरचनाओं के साथ पूर्व के नालों को जोड़ने हेतु त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। 8 आउट पंप सिस्टम में से अद्यतन 5 तैयार है, अन्य को भी तैयार करने हेतु कार्रवाई का निदेश दिया गया।

बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के बीच समन्वय हेतु एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा गया।

बैठक में विधायक जितेंद्र कुमार राय, महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष, पूर्व मंत्री उदित राय, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा सांसद प्रतिनिधि सतेंद्र सिंह, विभिन्न सीमावर्ती पंचायतों के मुखिया गण, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर, अंचलाधिकारी सदर, नगर निगम के अन्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग/बुडको सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।