CT Saran Bureau (Page 48)

नई दिल्ली, 20 मार्च (हि.स.)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रुथलेस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलमुक्त होने वाला है।

छत्तीसगढ़ में गुरुवार को दो अलग-अलग अभियानों में 22 नक्सलियों के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि नक्सलमुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों के 2 अलग-अलग ऑपरेशन में 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रुथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलमुक्त होने वाला है।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज़ किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज़ किया जा चुका है।

बयान में कहा गया है कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएं हुई थीं, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 के बीच नक्सली हिंसा की घटनाओं की संख्या 53 प्रतिशत घटकर 7,744 रह गई है। इसी प्रकार, सुरक्षाबल जवानों की मृत्यु की संख्या 1851 से 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 70 प्रतिशत की कमी के साथ 4766 से 1495 रह गई है।

मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 ज़िले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2024 में ज़िलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बनाए गए हैं।

नई दिल्ली, 19 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 21 से 23 मार्च तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित की गयी है। प्रतिनिधिसभा संघ की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस बार यह बैठक बेंगलुरु के चन्नेनहल्ली स्थित जनसेवा विद्या केंद्र परिसर में आयोजित की जा रही है।

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बुधवार को बेंगलुरु में पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में गत वर्ष 2024-25 का कार्यवृत्त रखा जाएगा तथा उस पर समीक्षात्मक चर्चा के साथ ही विशेष कार्यों का निवेदन भी होगा। आगामी विजयादशमी 2025 को संघ कार्य के सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस निमित्त विजयादशमी (दशहरा) 2025 से 2026 तक संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। बैठक में शताब्दी वर्ष के कार्य विस्तार की समीक्षा के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजन तथा अभियानों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक के बाद रानी अब्बक्का पर वक्तव्य जारी किया जाएगा। उनकी इस वर्ष 500वीं जयंती होगी।

बैठक में बांग्लादेश घटनाक्रम पर आगे की भूमिका और संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर कृतज्ञता एवं आगे की कार्य योजना से जुड़े दो प्रस्तावों पर विचार होगा। इसके साथ ही संघ की शाखाओं में अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन के कार्यों सहित विशेष रूप से पंच परिवर्तन के प्रयासों पर चर्चा होगी। वर्तमान परिदृश्य के विश्लेषण एवं करणीय कार्यों की चर्चा भी बैठक में होगी।

अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख आंबेकर ने बताया कि बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले तथा सभी सह सरकार्यवाह एवं अन्य पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रांत एवं क्षेत्र स्तर के 1480 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं। बैठक में संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री एवं संगठन मंत्री भी अपेक्षित रहेंगे। इसमें मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दू परिषद जैसे संगठन शामिल हैं।

भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति अच्छी, यात्रियों को दे रहे पहले से अधिक सब्सिडी: रेल मंत्री

नई दिल्ली:  रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में भारतीय रेल की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय रेल यात्रियों को किफायती किराए पर सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल कर रही है। जहां हमारे देश में रेलवे का किराया पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के रेल किराए से भी कम है, वहीं पश्चिमी देशों में रेल किराया तो भारत की अपेक्षा 10-20 गुना अधिक है।

रेल यात्रियों को दी जा रही सब्सिडी पर रेल मंत्री ने कहा कि अभी ट्रेन से प्रति किलोमीटर यात्रा की लागत ₹1.38 है, लेकिन यात्रियों से केवल 73 पैसे लिए जाते हैं, यानी 47% सब्सिडी दी जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 में यात्रियों को ₹57,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई, जो 2023-24 (प्रोविजनल फिगर) में बढ़कर करीब ₹60,000 करोड़ हो गई। हमारा लक्ष्य न्यूनतम किराए पर सुरक्षित और बेहतर सेवाएं देना है। रेल विद्युतीकरण के फायदों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि यात्रियों और कार्गो की बढ़ती संख्या के बावजूद ऊर्जा खर्च स्थिर है। भारतीय रेल 2025 में ‘Scope 1 नेट जीरो’ और 2030 तक ‘स्कोप 2 नेट जीरो’ हासिल करेगी। रेल मंत्री ने बताया कि बिहार के मढौरा कारखाने में बने लोकोमोटिव का निर्यात जल्द शुरू होगा। भारतीय रेल के पैसेंजर कोच मोज़ाम्बिक, बांग्लादेश और श्रीलंका को निर्यात किए जा रहे हैं, साथ ही लोकोमोटिव भी मोज़ाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश को निर्यात हो रहे हैं। बोगी के अंडर-फ्रेम यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को और प्रपल्शन पार्ट्स फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, स्पेन, रोमानिया और इटली को निर्यात किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस साल भारत में 1,400 लोकोमोटिव का उत्पादन हुआ, जो अमेरिका और यूरोप के संयुक्त उत्पादन से अधिक है। साथ ही, 2 लाख नए वैगन बेड़े में जोड़े गए हैं। 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में भारतीय रेल 1.6 बिलियन टन कार्गो ढोकर दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होगा, जिसमें चीन, अमेरिका और भारत होंगे। यह रेलवे की बढ़ती क्षमता और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। उन्होंने ऐलान किया कि रेल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 41,000 एलएचबी कोच तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सभी आईसीएप कोच को एलएचबी में बदला जाएगा। लंबी रेल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, फॉग सेफ्टी डिवाइस और ‘कवच’ सिस्टम तेजी से लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले रेलवे को ₹25,000 करोड़ का समर्थन मिलता था, जो अब बढ़कर ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। इससे बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। वहीं 50 नमो भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, जो कम दूरी की यात्रा के लिए एसी और नॉन-एसी विकल्पों के साथ है।

हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे लेकर रेल मंत्री ने सदन को बताया कि इस दुखद हादसे की जांच हाई-लेवल कमेटी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज समेत सभी डेटा सुरक्षित रखा गया है, करीब 300 लोगों से बातचीत कर फैक्ट्स की जांच हो रही है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 10 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

रेल मंत्री ने कहा कि हमारा कमिटमेंट गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए है। यही वजह है कि जनरल कोचों की संख्या एसी कोचों की तुलना में ढ़ाई गुना अधिक बढ़ाई जा रही है। वर्तमान प्रोडक्शन प्लान के अनुसार 17 हजार नॉन-एसी कोचों के मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति अच्छी है और इसमें लगातार सुधार के प्रयास जारी हैं। अब रेलवे का राजस्व करीब 2 लाख 78 हजार करोड़ रुपये है और 2 लाख 75 हजार करोड़ के खर्चे हैं। भारतीय रेल सभी बड़े खर्चे खुद के इनकम से कर रही है, जो कि रेलवे के बेहतर प्रदर्शन से संभव हुआ है। रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि रेलवे भविष्य में और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली के रूप में उभरेगा।