नई दिल्ली: पाकिस्तान द्वारा कनाडा से मध्यस्थता की कोशिशों के बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि 1960 की सिंधु जल संधि, अपने निवर्तमान रूप में पुनः क्रियान्वित नहीं होगी।
भारत सरकार की नीति से परिचित सूत्रों ने कहा, “अपने वर्तमान रूप में सिंधु जल संधि फिर से काम नहीं करेगी। और यह कि “इस संधि में रहना भारत के हित में नहीं है।
उन्होंने समझौते को मृतप्राय बताते हुए कहा, “भारत ने यह संधि नुकसान उठा कर भी सद्भावना और मैत्री की भावना से की थी लेकिन चार दशकों से सीमापार आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में निर्लज्जता से बढ़ा कर पाकिस्तान ने संधि में वर्णित सद्भावना का उल्लंघन किया है। संधि की नींव को ध्वस्त कर दिया गया है।”
भारत का कहना है कि जहां उसने युद्धों के दौरान भी छह दशकों से अधिक समय तक संधि का सम्मान किया, वहीं पाकिस्तान के निरंतर सीमा पार आतंकवाद (संसद, मुंबई, उरी, पुलवामा और पहलगाम पर हमलों सहित) ने संधि के लिए आवश्यक आपसी विश्वास और पारस्परिकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।
भारत ने पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 2025 में संधि को निलंबित कर दिया था। 2025 से पहले के ढांचे पर वापसी अब “संभव नहीं” है।
सूत्रों ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, आतंकवाद का उपयोग राज्य की नीति के रूप में प्रयोग खुद ही एक उल्लंघन है। भविष्य का कोई भी समझौता, यदि बातचीत की जाती है, तो आज की वास्तविकताओं जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर रिट्रीट, स्थानांतरण जल विज्ञान, बढ़ती मांग, नई तकनीक और सुरक्षा चिंताओं को प्रतिबिंबित करेगा।
विश्व बैंक की मध्यस्थता की गई संधि ने लंबे समय से सिंधु प्रणाली के पानी को आवंटित किया है, जिससे पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का 80 फीसदी से अधिक हिस्सा मिला है, जबकि भारत को पूर्वी नदियों (रवी, ब्यास, सतलुज) के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है। लेकिन भारत का कहना है कि यह व्यवस्था “एकतरफा” है और दशकों के बाद आज के समय में पूरी तरह से अव्यावहारिक है।
सूत्रों ने कहा, “पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अपना समर्थन विश्वसनीय रूप से छोड़ने की जरूरत है। “इस मुद्दे पर कोई भी रचनात्मक कदम पूरी तरह से पाकिस्तान की कार्रवाइयों पर निर्भर करता है। उन्होंने अभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देने वाले और पाकिस्तान के अंदर भारत के विरुद्ध संदेशों का प्रचार करने वाले स्वीकृत व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा, “पाकिस्तान की सरकार द्वारा इस बारे में कोई विश्वसनीय कदम नहीं उठाए गए हैं।”
एक सवाल के जवाब में सूत्रों ने स्पष्ट किया कि संधि के स्थगित होने से स्थायी सिंधु आयोग की बैठकें, दौरे, निरीक्षण, डेटा का आदान-प्रदान और ‘तटस्थ विशेषज्ञ’ जैसी विवाद समाधान प्रक्रियाओं में भागीदारी सहित सभी संस्थागत तंत्र पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं।
यह पूछे जाने पर कि क्या भारत बाढ़ के आंकड़ों को साझा करेगा, सूत्रों ने कहा कि यह पिछले साल की तरह इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से भी होता रहेगा।
इस बीच, भारत का कहना है कि वह सिंधु जल के पूर्ण उपयोग के साथ आगे बढ़ रहा है। दो प्रमुख परियोजनाएं, 624 मेगावाट कीरू और 1000 मेगावाट की पाकल दुल पनबिजली संयंत्र, इस साल चालू होने वाली हैं। भारत आने वाले वर्षों में जम्मू और कश्मीर में और 5500 मेगावाट जोड़ने की योजना बना रहा है, जिसमें 1856 मेगावाट सावलकोट, 850 मेगावाट रातले, 240 मेगावाट उरी 1 और 2 260 मेगावाट दुलहस्ती- 2 और 540 मेगावाट की क्वार परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से कई का लंबे समय से पाकिस्तान द्वारा विरोध किया गया था।
सूत्रों ने कहा, “भारत ने बगलिहार से तुलबुल तक 70 से अधिक परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी है, जिन पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। 2023 में, भारत ने फिर से बातचीत की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ठोस चर्चा से बचता रहा।
सूत्रों ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के साथ भारत के दृष्टिकोण की तुलना की। “सिंधु प्रणाली से भारत के पूरे हिस्से की तुलना में पाकिस्तान के हिस्से का अधिक पानी बर्बाद हो जाता है”, उन्होंने कहा। पाकिस्तान ने दशकों में कोई बड़ा नया भंडारण नहीं बनाया है, अपने लगभग 50 प्रतिशत पानी को बर्बाद कर दिया है, और अंतर-प्रांतीय विवादों से ग्रस्त है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के विरोध के बीच लंबे समय से प्रस्तावित कालाबाग बांध रुका हुआ है। मंगला बांध ने पहले ही गाद जमने के कारण अपनी क्षमता का 12 प्रतिशत खो दिया है।
पाकिस्तान द्वारा संधि का सुनियोजित व्यवधान और दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने पश्चिमी नदियों पर भारत की वैध विकास परियोजनाओं में लगातार बाधा डाली है। इसमें एक सुदूर आदिवासी क्षेत्र के लिए बनाई गई महज 200 किलोवाट की पनबिजली परियोजना से लेकर सलाल, तुलबुल, बगलीहार, किशनगंगा, रातले और पाकल डुल जैसी बड़ी परियोजनाओं पर लंबे समय तक आपत्तियां उठाना शामिल है।
विवाद तंत्र के दुरुपयोग को लेकर भारत ने पाकिस्तान द्वारा विवाद समाधान प्रावधानों को परियोजनाओं में देरी करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आलोचना की और कहा कि पाकिस्तान ने नियमित तकनीकी मुद्दों को तीसरे पक्ष के मंचों पर घसीटा और संधि के श्रेणीबद्ध ढांचे का उल्लंघन करते हुए तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय दोनों के समक्ष समानांतर कार्यवाही की मांग की।
सूत्रों ने कहा कि भारत का निरंतर यह रुख रहा है कि मध्यस्थता न्यायालय का गठन अवैध रूप से किया गया है, और वह इसके अस्तित्व, कार्यवाही या किसी भी फैसले को पूरी तरह से अमान्य और कानूनी प्रभाव से शून्य मानता है।
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