गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर एनडीए सरकार ने सामाजिक व्यवस्था को किया मजबूत
Chhapra: केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित करने पर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर खुशी जताई है. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का प्रस्ताव स्वागत योग्य कदम है.
शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पूरा जनता दल यूनाइटेड परिवार सामाजिक एकता और समरसता का पक्षधर है. आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में दी गई है, उसे लेकर हमारे मन में कोई शंका नहीं है. लेकिन बदली परिस्थितियों में इसमें गरीब सवर्णों को जोड़ा जाना चाहिए था.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए 2011 में सवर्ण आयोग की स्थापना की थी. सवर्ण आयोग का गठन सवर्ण गरीबों के आर्थिक और शैक्षणिक हालात का पता लगाकर उन्हें विशेष मदद के लिए जरूरी उपाय सुझाने के लिए हुआ था.
उन्होंने कहा कि बिहार में न्याय के साथ विकास का नारा यूं ही बुलंद नहीं है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की सरकार समाज के हर तबके का विकास चाहती है. केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को जो आरक्षण दिया है, वो सामाजिक वैमनस्यता को दूर करने में सहायक होगा. दूसरे आरक्षण तो यथावत हैं और रहेंगे भी. उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. लेकिन गरीब सवर्ण, जो अपने अस्तित्व को बचाने में विफल हो रहे थे, उनके लिए यह उपाय कारगर होगा.
