लोहार जाति के युवाओं का भविष्य अधर में, आदेश के बाद भी नही बन रहा जाति प्रमाण पत्र, कैसे करें नौकरी के लिए आवेदन
लोहार जाति के युवाओं का भविष्य अधर में, आदेश के बाद भी नही बन रहा जाति प्रमाण पत्र, कैसे करें नौकरी के लिए आवेदन
Chhapra: राज्य सरकार द्वारा लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में शामिल करने की आदेश के बाद भी प्रदेश में इस जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है. जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के एवज में हजारों युवक-युवती सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थान सहित अन्य कार्यों को ले लेकर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. लाखों युवक-युवतियों का भविष्य सरकारी उदासीनता के कारण गर्त में जा रहा है.
इस संबंध में लोहार जाति के युवक-युवतियों का कहना है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी गजट के अनुसार उनका जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का निर्गत किया गया था, लेकिन विगत दिनों सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद 19 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा पत्र जारी करते हुए अपने पूर्व के प्रकाशित गजट को रद्द कर दिया गया. साथ ही साथ लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ी जाति अनुसूचित एक के तहत जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश देते हुए अन्य सुविधाओं का लाभ भी देने का निर्देश जारी किया गया. लेकिन अब तक इस निर्देश का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है.
युवक-युवतियों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों विभिन्न तरह के निकाले गए नौकरियों के आवेदन सहित सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद को लेकर बीपीएससी की विज्ञापन में जाति प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की आवश्यकता है. लेकिन विगत कई सप्ताह से ना तो लोहार जाति का जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और ना ही क्रीमी लेयर.
युवाओं का कहना है कि राज्य सरकार की लोक सेवाओं के अधिकार को लेकर बनाए गए पोर्टल पर अब भी लोहार जाति अनुसूचित जनजाति में दिख रही है. आवेदन नहीं हो पा रहा है जिससे कि प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है. उसी तरह क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनाने में भी लोहार जाति अनुसूचित जनजाति के कॉलम में ही दिख रही है. कठिनाइयों से आवेदन पत्र भरने की तिथि धीरे-धीरे समाप्त हो रही है. लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बनने से वह इस आवेदन को भरने से चूक रहे हैं.
कई युवाओं का कहना है कि पूर्व के निर्गत प्रमाण पत्र फार्म अप्लाई किया गया जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सहित अन्य प्रक्रियाओं में करंट प्रमाण पत्रों की मांग की जा रही है. कई युवाओं का इंटरव्यू होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी प्रमाण पत्रों की मांग की गई है, लेकिन प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण उनकी जॉइनिंग तक रुकी हुई है. ऐसी स्थिति में उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है.
युवा युवती आपाधापी की स्थिति में है उन्होंने सरकार और उनके विभाग के पदाधिकारी से निर्गत पत्र के आलोक में अभिलंब जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है, जिससे कि वह अपने आवेदन पत्रों को पूर्ण रूप से भर सकें.
इस संदर्भ में बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि राज्य के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है. कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉक डाउन में सभी हड़ताली शिक्षक भी सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे है. भारत सरकार ने निर्देश दिया कि इस लॉक डाउन अवधि में सभी सरकारी और निजी संस्थान में कर्मचारी को कर्तव्य पर मानते हुए उन्हें वेतन का भुगतान किया जाए. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार सभी के लिए राहत योजना एवं अन्य राहत की घोषणाएं कर रही है लेकिन राज्य के 4 लाख शिक्षको को लेकर किसी तरह के बयान नही दे रही है. नियोजित शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है. हालात यह है कि जो शिक्षक बीमार थे वह आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नही करा पा रहे है. अपने परिवार के हालात सोंचकर कई शिक्षकों की ह्रदयघात से मृत्यु हो चुकी है.
